महाराष्ट्रात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत कापूस विकास कार्यक्रमाला तर एकात्मिक फलोत्पादन विकास मिशन अंतर्गत केळी लागवडीला मिळाली गती
नवी दिल्ली – कापूस उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग 2014-15 या वर्षापासून महाराष्ट्रासह 15 प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियाना (एनएफएसएम ) अंतर्गत कापूस विकास कार्यक्रम राबवत आहे.
कापसाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी, 2023-24 आणि 2024-25 मध्ये, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियाना अंतर्गत नागपूर येथील ICAR-केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेचा (CICR), ‘कृषी-पर्यावरणीय क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणारे तंत्रज्ञान- कापूस उत्पादकता वाढवण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धतींचा मोठ्या प्रमाणात प्रयोग’’, हा कापसावरील विशेष प्रकल्प, महाराष्ट्र आणि इतर सात राज्यांमध्ये राबवण्यात आला. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाअंतर्गत, शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी प्रात्यक्षिके आणि प्रशिक्षणाद्वारे तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणावर भर देण्यात आला.
याशिवाय, महाराष्ट्र शासन 2022-23 पासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी कापसाची उत्पादकता सुधारण्यासाठी आणि मूल्य साखळी विकसित करण्यासाठी राज्य पुरस्कृत विशेष कृती योजना राबवत असून, यामध्ये कापसाची उत्पादकता वाढवणे आणि शेतकऱ्यांची क्षमता वाढवणे, बियाणे साखळी मजबूत करणे, मूल्य साखळी विकसित करणे, आणि शेततळे, सिंचन उपकरणे आणि यांत्रिकीकरण यासारख्या इतर चालू योजना अमलात आणणे, यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
एकात्मिक फलोत्पादन विकास मिशन (एमआयडीएच)अंतर्गत, केळी (सकर) साठी, एकात्मिक पॅकेजमध्ये ठिबक सिंचनासाठी प्रति हेक्टर रु. 2.00 लाख पर्यंत खर्चाच्या 40%, अर्थसहाय्य दिले जाते, तर बिगर-एकात्मिक पॅकेजमध्ये प्रति हेक्टर रु. 0.87 लाख पर्यंत खर्चाच्या 40% अर्थसहाय्य दिले जाते.
केळी (टिश्यू कल्चर) साठी, एकात्मिक पॅकेजमध्ये ठिबक सिंचनासाठी प्रति हेक्टर रु. 3.00 लाख पर्यंत खर्चाच्या 40%, अर्थसहाय्य दिले जाते, तर बिगर-एकात्मिक पॅकेजमध्ये प्रति हेक्टर रु. 1.25 लाख पर्यंत खर्चाच्या 40% अर्थसहाय्य दिले जाते.
महाराष्ट्र सरकार केळी लागवडीसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेद्वारे देखील आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी राज्यसभेत एका अतारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.
