परीक्षांच्या विश्वासार्हतेला तडा

नीट परीक्षेला २४ लाख, उत्तर प्रदेशात पोलीस भरतील ५० लाख, बिहारमधील पोलीस भरतीला ६ लाख, यूजीसी नेटला २ लाख, अशा विविध प्रवेश परीक्षांच्या उमेदवारांची संख्या एक कोटीपर्यंत जाऊ शकते. मग त्यात शिस्त आणि पारदर्शकता नको का ? सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व नीटला धारेवर धरले तेव्हा त्याचे गांभीर्य पुढे आहे. कोणतीही परीक्षा असली तरी तिची विश्वासार्हता सर्वात महत्त्वाची आहे.

डॉ. सुकृत खांडेकर

एनडीए सरकारमधील केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नव्या लोकसभेत पहिल्याच दिवशी संसद सदस्याची शपथ घेतली तेव्हा विरोधी बाकांवरून नीट नीट, अशा घोषणा दिल्या गेल्या. यापूर्वी कोणत्याही शिक्षण मंत्र्याला अशी नामुष्की पत्करावी लागली नव्हती. वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी डॉक्टर होण्याची स्वप्ने बाळगणाऱ्या देशातील २४ लाख विद्यार्थ्यांनी नीटची परीक्षी दिली, त्यांचे भविष्य काय, याचे उत्तर कोणी देऊ शकलेले नाही. परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे उघड झाले की, ती रद्द करणे आणि फारच आरडाओरड झाली, तर पेपरफुटीची चौकशी करण्याची घोषणा करणे, अशा घटना वारंवार घडत आहेत.

देशात सतत कुठल्या ना कुठल्या प्रवेश किंवा स्पर्धा परीक्षा चालू असतात. पोलीस भरती, रेल्वे भरती, बँक, आयुर्विमा महामंडळ, राज्य व केंद्रीय लोकसेवा आयोग, निमसरकारी महामंडळे किंवा उपक्रमांमध्ये भरती अशा वेगवेगळ्या नोकर भरतीसाठी परीक्षा होत असतात. गेल्या काही वर्षांत पेपरफुटी व परीक्षा घोटाळे वाढले आहेत. अर्थात त्याची आपल्यावर थेट जबाबदारी नाही, असा राज्यकर्त्यांनी समज करून घेतला आहे.

सरकारचे प्रशासनावर पूर्ण नियंत्रण असते, सरकारच नोकरशहांच्या नेमणुका व बदल्या करीत असतात, संबंधित मंत्रालयातील सर्व कारभाराला मंत्रिमहोदय जबाबदार असतात, मग पेपरफुटीनंतर व परीक्षा रद्द झाल्यानंतर केवळ नोकरशहांवर बदलीची कारवाई करण्यात येते ? परीक्षा रद्द झाल्याने लक्षावधी विद्यार्थ्यांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे, त्यांचे पालक कमालीचे अस्वस्थ झाले आहेत, या मुलांच्या भवितव्याशी मोठा खेळ खेळला गेला आहे, त्याची शिक्षा कोणाला देणार? विद्यार्थ्यांना झालेला मन:स्ताप व त्यांना झालेल्या वेदना याची भरपाई कोण कशी करणार ?

केंद्रीय स्तरावर झालेल्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा (नीट)चे धागेदोरे महाराष्ट्रातील लातूरपर्यंत पोहोचले आहेत. गेल्या काही वर्षांत लातूर हे स्पर्धा परीक्षा व प्रवेश परीक्षांच्या कोचिंग क्लासचे मोठे केंद्र बनले आहे. देशातील हजारो मुले येथे शिकायला येतात. नीट व जी प्रवेश परीक्षांची येथे तयारी करून घेतली जाते, त्यासाठी बक्कळ फी मोजावी लागते. पेपरफुटीनंतर नांदेडच्या एटीएसने लातूरमध्ये दोन ठिकाणी छापे मारले व त्यात दोन शिक्षकांचा सहभाग असल्याचे आढळून आले.

कोटा, हैदराबाद, सिकर, लातूर ही कमर्शिअल कोचिंग क्लासेसची मोठी केंद्रे बनली आहेत.
पेपरफुटीचा फार मोठा गवगवा झाल्यानंतर एनटीए (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी)चे संचालक सुबोध सिंग यांना त्या पदावरून हटविण्यात आले व त्यांच्या जागेवर १९८५ चे निवृत्त आयएएस प्रदीपसिंग खरोला यांची केंद्र सरकारने घाईघाईने नेमणूक केली. प्रदीपसिंह खरोला हे सरकारचे लाडके नोकरशहा असावेत. ते भारतीय व्यापार प्रोत्साहन संघटनेचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. १ मे रोजी त्यांना स्टाफ सिलेक्शन कमिशनचे अध्यक्षपद देण्यात आले. आता नीटचा अतिरिक्त भार सोपविण्यात आला आहे. सरकारलाही नीटचा कारभार सांभाळायला दुसरा कोणी अधिकारी उपयुक्त वाटला नाही.

हजारीबागमध्ये यापूर्वीच परीक्षांचे पेपर फुटले होते. बिहारमध्ये पेपरफुटीच्या चौकशीचा अहवाल राज्य पोलिसांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडे पाठवून दिला. नीट यूजी परीक्षा सुरू होण्याअगोदर पेपर फुटले कसे ? मध्यस्थ किंवा दलालांकडे व्हॉट्सअॅपवर गेले कसे ? नंतर तपासात जळलेल्या प्रश्नपत्रिका मिळाल्या, त्यात ६८ टक्के प्रश्न मूळ प्रश्नपत्रिकेतील होते, ही समानता कशी आली ? पेपर विकत घेण्यासाठी १० लाखांपासून ६० लाख मोजले गेले, हे पैसे कोणी दिले, कोणासाठी किती दिले ? एका राज्यात, तर पेपर मिळविण्यासाठी ६६ लाखांची रक्कम दिली गेली असेही तपासात आढळून आले आहे. एवढे सर्व होत असताना केंद्रीय परीक्षा व्यवस्था, नीटचा दक्षता विभाग, केंद्रीय तपास यंत्रणा व शिक्षण मंत्रालय काय डोळ्यांवर पट्टी बांधून झोपले होते का ?

गुजरातमधील गोध्रा सन २००२ नंतर २०२४ मध्ये एकदम प्रकाशझोतात आले. बावीस वर्षांपूर्वी गोध्रा येथे रेल्वे स्टेशनवर साबरमती एक्स्प्रेसचे डबे पेटविण्यात आले होते. अयोध्येहून परतणाऱ्या साठ राम भक्तांचा त्यात आगीत होरपळून मृत्यू झाला होता, नंतर गुजरात पेटले व झालेल्या हिंसाचारात हजारांवर लोक ठार झाले. त्यानंतर याच गोध्रामध्ये सन २०२४ मध्ये वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी देशातील किमान ३० विद्यार्थ्यांनी पेपर फुटी माफियांना १० ते ६६ लाख रुपये मोजले. विशेष म्हणजे हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड व कर्नाटकातून हे विद्यार्थी गोध्रा येथे आले होते. गोध्रा पेपरफुटी प्रकरणात पाच जणांना अटक झाली आहे.

दलालांना पैसे देणारे कोण विद्यार्थी आहेत, त्यातील बहुतेकांची पोलिसांना ओळख पटलेली आहे. पेपरफुटीचे प्रकरण उघड झाल्यावर २३ जून रोजी होणारी नीट पीजी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. ३०० शहरांतून १००० केंद्रांवर ही परीक्षा होणार होती. पेपर फुटीचे गांभीर्य लक्षात आल्यावर केंद्र सरकारने नॅशनल टेस्टिंग परीक्षात होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि परीक्षा व्यवस्थापन व कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी सात जणांची उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे.

इस्त्रोचे माजी अध्यक्ष व आयआयटी कानपूरचे माजी संचालक के. राधाकृष्णन हे या समितीचे प्रमुख आहेत. या समितीला दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले असून एनटीएची रचना, कामकाज, परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, हस्तांतरण, डेटा, सुरक्षा या व्यवस्थांमध्ये सुधारणा कशी करता येईल यासंबंधी शिफारसी करायला समितीला सांगण्यात आले आहे.

नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीची स्थापना सात वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०१७ मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती. देशातील उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश व शिष्यवृत्तीसाठी परीक्षा घेणे तसेच दर्जेदार चाचणी सेवा प्रदान करणे हा त्यामागे हेतू होता. पण यावर्षी नीट परीक्षांचा मोठा बोजवारा उडाल्याने व पेपरफुटीमागे फार मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघडकीस आल्याने एनटीएच्या विश्वासार्हतेलाच मोठा तडा गेला आहे.

एनटीएने ९ दिवसांत ३ परीक्षा रद्द केल्या. २१ जून रोजी साधनांची कमतरता असल्याचे सांगून सीएसआयआर यूजीसी नेट परीक्षा पुढे ढकलली गेली. १९ जून रोजी एनटीएने यूजीसी नेट परीक्षा पुढे ढकलली. १२ जून रोजी एनसीइटी परीक्षा रद्द केली. पेपरफुटीची झळ बिहार-झारखंडला मोठी बसली. बिहार पोलिसांनी झारखंडमधील हजारीबाग येथून जळालेल्या प्रश्नपत्रिका जप्त केल्या. तेथील एका कॉलेजचा कर्मचारीच पेपरफुटीच्या टोळीचा म्होरक्या असल्याचे तपासात उघडकीस आले. झारखंडमधूनही सहा जणांना पोलिसांनी अटक केली. पेपरफुटी प्रकरणात अटक केलेले आरोपी व त्यांचे नातेवाईक यांच्याकडे रोख रक्कम, घरे, फ्लॅटस, अन्य बेहिशेबी मालमत्ताही आढळली आहे.

सन २००४ व २०१५ मध्येही वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांचे पेपर्स फुटले होते. २००४ मध्ये १३ विद्यार्थ्यांनी पेपर विकत घेतल्याचे निष्पन्न झाले होते. तेव्हाही सीबीएसईने परीक्षा रद्द केली होती. २०१५ मध्ये पेपरफुटीमध्ये ४४ विद्यार्थी सापडले. तेव्हा ६ लाख विद्यार्थ्यांवर पुन्हा परीक्षा देण्याची पाळी आली. एका विद्यार्थ्याला गैरमार्गाने लाभ मिळत असेल, तर तो इतर विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे, असे तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात म्हटले होते. यावर्षी बिहारमध्ये पेपरफुटी प्रकरणात २५ विद्यार्थी सापडले आहेत.

उत्तर प्रदेशात ६० हजार पोलिसांची भरती होणार होती. त्या परीक्षांचे पेपर फुटले. उत्तर प्रदेश पोलीस भरती परीक्षेची जबाबदारी अहमदाबादच्या एज्युटेस्ट कंपनीवर सोपवली होती. २०१४ व २०१५ मध्ये पेपर फुटले होते, या अनुभवातून केंद्रीय व राज्य पातळीवरील परीक्षा यंत्रणांनी काहीच बोध घेतला नाही का? यंदा १५६३ मुलांना ग्रेस मार्क दिले गेले, त्यातले ७०० नापास आहेत ही माहिती सुद्धा सुरुवातीली लपवण्यात आली होती. नॅशनल कॉमन एन्ट्रन्स टेस्टची १२ जून रोजी परीक्षा झाली, सायंकाळी ती रद्द केली. २९ हजार मुलांनी ही परीक्षा ऑनलाईन दिली. ही परीक्षा ४ वर्षांच्या ‘इंटिग्रेटेड टीचर्स एज्युकेशन प्रोग्रॅमसाठी घेतली जाते. पण परीक्षा देणारे दीड हजार विद्यार्थी लॉग इन करू शकले नाहीत, असे कारण देऊन परीक्षा रद्द झाली.

यूजीसी नेट परीक्षा १८ जूनला झाली. १९ जूनला रद्द झाली. देशभर साडेबारा लाख विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. यशस्वी उमेदवार सहाय्यक प्राध्यापक, ज्युनिअर रिसर्च फेलोशीफसाठी पात्र ठरता. प्रश्नपत्रिका टेलिग्रामवर आली तेव्हा मूळ प्रश्न पत्रिकेशी त्यात साम्य आढळल्याने परीक्षा रद्द करण्यात आली. सीएसआयआर यूजीसी नेट परीक्षा २५ जूनला होणार होती. दोन लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. पण काही अपरिहार्य कारणांमळे २१ जूनलाच परीक्षा पुढे ढकल्याचे जाहीर करण्यात आले. नीट २०२४ ची परीक्षा घेताना नियम, निकष यांची काटेकोर अंमलबजावणी झालेली नाही. एनटीएच्या संमतीने चार हजारांपैकी ३९९ परीक्षा केंद्रांची तपासणी करण्यात आली.

प्रत्येक खोलीत दोन कॅमेरे बंधनकारक आहेत, पण १८६ केंद्रांत कॅमेरेच नव्हते. तसेच ६८ केंद्रांत स्ट्राँगरूममध्ये रक्षक तैनात नव्हते. एनटीए किंवा अन्य परीक्षा मंडळांवरचे चेअरमन किंवा प्रमुख नेमले जातात, त्याचे राजकीय लागेबांधे काय असतात, हा सुद्धा संशोधनाचा विषय आहे. परीक्षा घेणाऱ्या एजन्सीचे मालक कोणत्या राजकीय पक्षाशी किंवा नेत्याशी संबंधित आहेत हे सुद्धा बघितले पाहिजे. नीट परीक्षेला २४ लाख, उत्तर प्रदेशात पोलीस भरतील ५० लाख, बिहारमधील पोलीस भरतीला ६ लाख, यूजीसी नेटला २ लाख, अशा विविध प्रवेश परीक्षांच्या उमेदवारांची संख्या एक कोटीपर्यंत जाऊ शकते. मग त्यात शिस्त आणि पारदर्शकता नको का ? सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व नीटला धारेवर धरले तेव्हा त्याचे गांभीर्य पुढे आहे. कोणतीही परीक्षा असली तरी तिची विश्वासार्हता सर्वात महत्त्वाची आहे.

डॉ. सुकृत खांडेकर