दुष्काळमुक्त मराठवाडा -भावी दिशा

दुष्काळामुळे मराठवाड्याचा टँकर वाडा झाला आहे. जलतज्ज्ञांच्या मतानुसार मराठवाड्यात वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. दुष्काळामुळे मराठवाड्याचे कधीही भरून निघणार नाही एवढे मोठे नुकसान झाले आहे. सिंचनाअभावी न परवडणारी शेती, गरिबी ,स्थलांतर, बेरोजगारी याचे दुष्टचक्र शेतकरी आत्महत्येपर्यंत पोहोचले आहे. चितळे आयोगाच्या अहवालानुसार मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्याचे एकात्मिक कार्यक्षम नियोजन केल्यास 56 % क्षेत्र सिंचनाखाली येऊन दुष्काळग्रस्त मराठवाडा सुजलाम सुफलाम होईल.

नरहरी शिवपुरे,
अध्यक्ष, मराठवाडा पाणी परिषद

पश्चिम वाहिनी नद्याचे पाणी गोदावरीत वळविणे, कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प, विदर्भातील अतिरिक्त पाणी येलदरी धरणात वळवून मराठवाड्याची 260 टीएमसीची तूट भरून काढणे हे शक्य व नियमात बसणारे आहे. परंतु राजकीय इच्छाशक्ती अभावी हे होऊ शकले नाही. दुष्काळ सहन करण्याची मराठवाड्यातील जनतेची सहनशीलता आता संपलेली आहे. मराठा आरक्षणासारखे पाण्यासाठी दुसरे जन आंदोलन मराठवाड्यात उभे राहिल्यास नवल वाटायला नको . अजूनही वेळ गेलेली नाही दुष्काळमुक्त मराठवाड्यासाठी शासनाने त्वरित कालबद्ध कृती कार्यक्रम घोषित करावा. अन्यथा येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत मराठवाड्यातील जनता माफ करणार नाही.

मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे वर्ष नुकतेच संपले. सर्वांगीण विकासाचे जे स्वप्न उराशी बाळगून मराठवाडा संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी झाला होता ते मराठवाड्याचे स्वप्न आजही पूर्ण झाले नाही. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये शिक्षण उद्योग, शेती, सिंचन, रोजगार आदी क्षेत्रात उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाड्याच्या विकासाचा अनुशेष हा विषय अत्यंत महत्त्वपूर्ण व जिव्हाळ्याचा आहे. या सर्वांच्या मुळाशी सिंचन अनुशेष आहे. सततच्या दुष्काळामुळे मराठवाड्याचे कधीही भरून न निघणारे मोठे नुकसान झाले आहे. सिंचनाअभावी शेती परवडत नाही तीव्र पाणीटंचाई, पिण्यासाठी, पशुधनासाठी, शेतीसाठी पाण्याचा अभाव, जळालेल्या फळबागा, रोजगाराअभावी होणारे स्थलांतर, दूषित पाण्यामुळे आरोग्यविषयक, शैक्षणिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या विविध प्रश्नांच्या दुष्टचक्रामुळे शेतकरी आत्महत्यापर्यंत या समस्येने उग्र स्वरूप धारण केले आहे. जलतज्ज्ञांच्या मते मराठवाड्यामध्ये वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. या सर्वांच्या केंद्रस्थानी पाणी प्रश्न आहे. यापुढे असा दुष्काळ सहन करण्याची क्षमता ग्रामीण समाजात राहिलेली नाही आणि समाज म्हणून ते परवडणारे ही नाही. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतरची जलविषयक धोरणे व विविध योजना मराठवाड्याला पुरेसे पाणी देऊ शकलेल्या नाहीत यामुळे मराठवाड्यातील ग्रामीण समाज अस्वस्थ आहे. हा दुष्काळ कायमचा संपला पाहिजे यावर विचार व कृती करण्याची वेळ आलेली आहे.

वस्तूस्थिती काय सांगते ?

सध्याचे मराठवाड्यातील सिंचन क्षेत्र 20 % आहे. निसर्गाने महाराष्ट्राला असमतोल पद्धतीने पाणी उपलब्ध करून दिले आहे. विभागनिहाय विचार केल्यास पश्चिम महाराष्ट्राचे क्षेत्र 46 % आहे तर पाणी 74 % विदर्भाचे क्षेत्र 27 % तर पाणी 18 % व मराठवाड्याचे क्षेत्र 27 % तर पाणी फक्त 8 टक्के अशी मराठवाड्याची स्थिती आहे. साधारणपणे प्रती हेक्टर 3000 घनमीटर पाण्याची उपलब्धता आवश्यक आहे. परंतु मराठवाड्यात याची उपलब्धता फक्त 1383 घनमीटर प्रती हेक्टर एवढी आहे. दरडोई भाषेत बोलायचे झाल्यास १७०० घनमीटर पाणी दरडोई असणे आवश्यक असताना मराठवाड्यात फक्त 438 घनमीटर दरडोई पाणी आहे. मराठवाड्याच्या 69 टक्के भाग हा कायम दुष्काळी असून रंगनाथन समिती अहवालानुसार 76 पैकी 53 तालुके अवर्षण प्रवण क्षेत्रात येतात, तर बहुतांश भूभाग हा बेसाल्टचा आहे. मराठवाड्यातील बहुतांश लोकसंख्येची उपजीविका ही शेती व शेतीवर आधारित उद्योगावर अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांपैकी 80 टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. बहुतांश शेती ही प्रजन्यछायेवर आधारित आहे. त्यामुळे पाणी प्रश्न निकाली निघाल्याशिवाय मराठवाड्याचा शाश्वत विकास शक्य नाही

आजतागायत जलसंपत्ती विकासाचे प्रयत्न

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर विविध आयोग, समिती यांच्या शिफारसी शासनाने अवलंबविलेले जलविषयक धोरण यामुळे मराठवाड्यात सद्यस्थितीत मोठे 11 मध्यम 75 लघु 749 एवढे प्रकल्प तर गोदावरीवर 15 मांजरा, तेरणा, रेणावर 27 असे एकूण 877 प्रकल्प आहेत या सर्व धरणाची एकत्रित साठवणूक क्षमता 332 टीएमसी एवढी निर्माण झालेली आहे. याच्या जोडीलाच महाराष्ट्राने देशाला दिलेली महत्त्वाची रोजगार हमी योजना 1973 पासून राबविण्यात येत आहे .1989 पासून पान वहाळ,अवर्षण प्रवण कार्यक्रम, हरियाली, वसुंधरा, आदर्श गाव योजना मराठवाडा मिशन, इंडो जर्मन पाणलोट प्रकल्प इत्यादींच्या माध्यमातून पाणलोटासाठी उपलब्ध ५० लाख हेक्टर पैकी 29 लाख हेक्टर म्हणजेच 58 % क्षेत्रावर माथा ते पायथा उपचार कामे करण्यात आलेली आहेत.

याचबरोबर जवळपास तेवीस हजार पाझर तलाव 3048 कोल्हापुरी बंधारे, सिंचन विभाग लघुपाटबंधारे स्थानिक स्तर ,सामाजिक वनीकरण,साखळी पद्धतीचे सिमेंट बंधारे मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेली आहेत. कृषी विभागाच्या माध्यमातून सूक्ष्म सिंचन योजना विशेषता फळबागासाठी राबविण्यात आलेली आहे.

आजतागायतच्या अथक प्रयत्नातून अनुत्तरीत राहिलेले प्रश्न

उपलब्ध सर्व जलस्त्रोतांचा वापर करूनही मराठवाड्याचे सिंचन क्षेत्र २० टक्के एवढीच असून उर्वरित 80 टक्के शेतीला आपण पाणी देऊ शकलो नाही
1) आजही मराठवाड्यातील निम्म्या जनतेला पिण्यासाठी पुरेसे पाणी मिळत नाही.
2) पर्जन्य छायेवर अवलंबून असलेल्या 80 % शेतीला शेती क्षेत्राला संरक्षित सिंचनासाठीही पाणी उपलब्ध होत नाही.
3) सततच्या दुष्काळामुळे पाण्याअभावी मराठवाड्यातील 50 % फळबागा या जळाल्या.
4) पाण्याअभावी स्थानिक युवकांना रोजगार न मिळाल्यामुळे स्थलांतर वाढले.
5 ) पाण्याअभावी विविध प्रश्नांच्या दृष्ट चक्रामुळे शेतकरी आत्महत्या थांबू शकल्या नाहीत.

कुठे चुकले

1) राजकीय उदासीनता

जायकवाडीच्या उर्ध्वभागात 45 टीएमसी साठवण क्षमतेची नियमबाह्य धरणे बांधण्यात आली. प्रत्येक वर्षी समन्यायी पाण्यासाठी मराठवाड्यातील जनतेला रस्त्यावर संघर्ष करावा लागतो. 23 ऑगस्ट 2019 शासन निर्णयानुसार पश्चिम वाहिनी नद्यांचे 167.75 टीएमसी पाणी दुष्काळी मराठवाड्याला मिळणे अपेक्षित असताना ओंजळभरही पाणी मिळाले नाही. कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पाची अत्यंत संथ गती. नांदूर मधमेश्वर योजनेतून दुष्काळी वैजापूर गंगापूरला 11 टीएमसी पाणी प्रत्येक वर्षी मिळणे अपेक्षित असताना फक्त 40 टक्केच पाणी मिळते. जलसंधारण आयुक्तालय संभाजीनगरला असून नसल्यात जमा. वर्षानुवर्ष रखडलेले अपूर्ण प्रकल्प, धरणात साठलेला गाळ, वितरण व्यवस्थेचा बट्ट्याभोळ मराठवाड्यातील जलक्षेत्रातील या विदारक परिस्थितीला केवळ राजकीय नेतृत्वच जबाबदार आहे.

2) कागदावरचे पाणी.

मोठ्या धरणापासून ते छोट्या सिमेंट बंधाऱ्यापर्यंत अंदाजपत्रकात जेवढा पाणीसाठा दाखविला जातो मात्र प्रत्यक्षात तेवढा पाणीसाठा नसतो. निर्मित सिंचन क्षमता व प्रत्यक्षातील सिंचन यात मोठी तफावत आहे. यातील बहुतांश पाणी हे अंदाजपत्रकीय कागदावरच असते. तांत्रिकदृष्ट्या चुकीच्या साईट निवडल्यामुळेही ही पाणी साठ्यावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झालेला आहे.

3) तांत्रिक दोष व गुणवत्तेचा अभाव

जलसंधारणाची व सिंचन बंधाऱ्याची कामे तांत्रिकदृष्ट्या शास्त्र शास्त्रशुद्ध न झाल्यामुळे व कामाचा दर्जा सुमार असल्यामुळे अपेक्षित पाणीसाठा मिळत नाही . खर्च मात्र अर्थपूर्ण होतो.

4) समन्वयाचा अभाव व पाण्याचा अपव्य.

जलविषयक विविध विभागात सन्मान्वयाअभावी अपेक्षित परिणाम साधता येत नाही. तर पाणीपुरवठा विभागात 50 टक्के तर सिंचन क्षेत्रात फक्त 30 टक्के सिंचन कार्यक्षमता आहे. जी इस्त्रायल देशांमध्ये 95 टक्के आहे.

5) देखभाल दुरुस्ती धोरणाचा अभाव.

देखभाल दुरुस्ती धोरणाचा अभाव असल्यामुळे वर्षानुवर्षे धरणामध्ये साठलेला गाळ काढलेला नाही. सांडवा दुरुस्ती अभावी पाझर तलावात न साठणारे पाणी, गेट अभावी गळकी कोल्हापुरी बंधारे, गाळ व झुडपाणी व्यापलेली कालवे व चाऱ्या यामुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होतो.

हे करावेच लागेल

चितळे आयोगाच्या अहवालानुसार 260 टीएमसी पाण्याची तुट भरून काढण्यासाठी एकात्मिक जलनीतीचा अवलंब करून कालबद्ध कृती कार्यक्रम राबविल्यास वर्षानुवर्ष मराठवाड्याला दुष्काळाचा लागलेला कलंक कायमचा मिटवून दुष्काळमुक्त मराठवाड्याचे स्वप्न साकार करता येईल. यासाठी विविध उपाययोजना कालबद्ध पद्धतीने युद्ध पातळीवर कराव्या लागतील.

1) पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी, गोदावरीत वळविणे

23 ऑगस्ट 2019 शासन निर्णयानुसार पश्चिम वाहिनी नद्यांचे जे 440 टीएमसी पाणी अरबी समुद्रात वाहून जाते यापैकी 168.75 टीएमसी पाणी दुष्काळी मराठवाड्यासाठी गोदावरीत वळविणे.

2) कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प.

23 वर्षापासून रखडलेला कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करून 51 टीएमसी पाणी मराठवाड्यातील धाराशिव, लातूर अंशतः बीडला मिळवून द्यावे.

3) विदर्भातील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यात वळविणे.

विदर्भात आवश्यकतेपेक्षा 71 टीएमसी पाणी जास्तीचे आहे. यापैकी 34 टीएमसी पाणी वैनगंगा – नळगंगा योजनेद्वारे 13 किलोमीटर जास्तीचे कालव्याचे काम करून हे पाणी येलदरीत वळविणे शक्य आहे. यामुळे याचा फायदा नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्याला होणार आहे.

4) इतर

याबरोबरच समन्यायी पाणी वाटपानुसार हक्काचे पाणी, मराठवाड्यातील प्रगतीपथावरील 51 धरणे वेळेत पूर्ण करणे, कालवे व चाऱ्याची दुरुस्ती, धरणातील वर्षानुवर्ष साठलेला गाळ काढणे, पाणलोट प्रकल्प, सुयोग्य पीक पद्धती, पाणी वापर संस्था स्थापन करून त्याद्वारे पाण्याचा कार्यक्षम व उत्पादक वापर केल्यास व एकूणच जलकारभार सुधारल्यास दुष्काळमुक्त मराठवाड्याचे स्वप्न दूर नाही.

सक्षम लोकचळवळीची गरज

मराठवाड्यातील उपलब्ध जलसंपत्तीचा एकात्मिक जलनीतीद्वारे विकास व प्रभावी व्यवस्थापन करून कार्यक्षम व उत्पादक वापर केल्यास मराठवाड्याला लागलेला टँकर वाडा कलंक कायमचा मिटून ग्रामीण अर्थव्यवस्था काही हजार कोटीने सुधारणार आहे. आपणास प्रश्न पडला असेल की मग घोडे कुठे अडले आहे. केवळ राजकीय इच्छाशक्ती अभावी हे अडले आहे. शासनाने जसे समृद्धी महामार्ग युद्धपातळीवर केले, तसेच जलक्षेत्रात काम करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी सर्वसमावेशक सजग, प्रगल्भ, सामाजिकदृष्ट्या जबाबदार, लोकाभिमुख, लोकमान्य अशी लोक चळवळ उभारून जनरेटा तयार करण्याची आवश्यकता आहे. येणाऱ्या काळात विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता सर्वच पक्षांना त्यांच्या जाहीरनाम्यात मराठवाडा पाणी प्रश्नावर भूमिका घेण्यास भाग पाडले पाहिजे. अन्यथा मराठा आंदोलनासारखे दुसरे जनआंदोलन मराठवाड्यात उभे राहील यासाठी सक्षम लोक चळवळीची गरज आहे. मराठवाडा पाणी परिषदेने यासाठी पुढाकार घेतलेला आहे. येणाऱ्या पिढीसाठी तरी आपण या लोक चळवळीत सहभागी व्हावे एवढीच अपेक्षा.

नरहरी शिवपुरे,
अध्यक्ष, मराठवाडा पाणी परिषद