आरोग्यास हानिकारक उत्पादनांवर सर्वाधिक जीएसटी !

विशेष आर्थिक लेख

केंद्र सरकारने सोमवार ( दि. 22 सप्टेंबर) पासून वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) नवीन दरांची अंमलबजावणी करण्याचे जाहीर केले आहे. या प्रणालीमध्ये, काही विशिष्ट वस्तूंवर इतरांपेक्षा जास्त कर दर आकारला जाणार आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने चैनीच्या वस्तू (Luxury Goods) आणि ‘पाप कर’ (Sin Tax) म्हणून वर्गीकृत केलेल्या वस्तू यांचा समावेश आहे. चैनीच्या वस्तू म्हणजे उच्च उत्पन्न गटातील लोक वापरत असलेल्या महागड्या आलिशान गाड्या, खासगी विमाने किंवा जहाजे यांचा समावेश होतो तर ‘पाप वस्तू’ म्हणजे आरोग्य किंवा समाजासाठी हानिकारक मानल्या जाणाऱ्या सिगरेट, तंबाखू उत्पादने, मद्य, गुटखा, कॅफिन व साखरयुक्त शीतपेये, अती प्रक्रिया केलेली खाद्य उत्पादने, पिझ्झा, बर्गर अशी जंक फूड उत्पादने होत. नवीन सुधारणांनुसार, आवश्यक वस्तूंसाठी ५ टक्के आणि १८ टक्के असे दोन मुख्य स्तर तयार केले गेले आहेत, तर लक्झरी आणि ‘पाप वस्तूं’साठी ४० टक्के इतका अतिउच्च कर स्तर निश्चित केला आहे. त्यापैकी काही उत्पादनांवर यापूर्वी २८ टक्के जीएसटी आणि भरपाई उपकर (Compensation Cess) लावला जात होता, तो आता एकत्रित करून ४० टक्के करण्यात आला आहे.

हा सर्वोच्च 40 टक्के दर हा केवळ आर्थिक शिक्षा म्हणून लावलेला नसून बाजारातील असंतुलन दुरुस्त करण्यासाठी उचललेले धाडसी पाऊल आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी काही उत्पादने ही केवळ चैनीची न राहता त्यांच्या आरोग्याला धोका पोहोचवणारी असतात. याबाबत वारंवार सूचना किंवा शिफारसी करूनही असे लक्षात आले आहे की या चैनीच्या उत्पादनामुळे समाजाचे आरोग्य बिघडत असून त्यामुळे मोठी हानी होत आहे. यावर एक चांगला पर्याय म्हणून सर्वाधिक जीएसटी कराची आकारणी करून त्याद्वारे त्याचे सेवन कमी करण्याचा हा एक महत्वपूर्ण प्रयत्न आहे. सर्व प्रकारची शीतपेये, एनर्जी ड्रिंक्स, आईस टी, आणि तत्सम उत्पादनांवर सर्वोच्च स्तरावरील 40 टक्के ‘ सीन टॅक्स ‘ म्हणजे एका अर्थाने पाप कर लावून सर्वसामान्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य दिल्याचा संदेश याद्वारे दिला आहे. या उत्पादनांचा वारे माप वापर झाल्यामुळे त्याचा समाजावर पडणारा खर्च किंवा भुर्दंड हा रोखण्याचा प्रयत्न आहे. आजच्या घडीला समाजामध्ये व्यसनाधीनता व आर्थिक शोषण होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे उद्भवणाऱ्या आजारांमुळे खूप प्रतिकूल सामाजिक परिणाम झालेले दिसत आहे.

या वस्तूंवर जास्त कर आकारल्याने सरकारला मोठा महसूल मिळतो. हा महसूल शिक्षण, आरोग्यसेवा किंवा पायाभूत सुविधांसारख्या सार्वजनिक कल्याणकारी योजनांसाठी वापरला जाऊ शकतो. त्याचवेळी या उत्पादनाचा उपभोग कमी करणे व ‘पाप वस्तूं’वरील उच्च कर दर लोकांना त्यांचा वापर कमी करण्यास भाग पाडतो. तंबाखू आणि दारू सारख्या हानिकारक वस्तू महाग करून, सरकारने सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्याचे उद्दिष्ट त्याद्वारे गाठण्याचे ठरवले आहे. चैनीच्या वस्तूंवर जास्त कर लावल्याने कर प्रणालीमध्ये अधिक समानता येते. श्रीमंत लोक अधिक कर भरतात, तर सामान्य लोकांच्या वापराच्या आवश्यक वस्तू स्वस्त होऊ शकतात. एकंदरीत, अतिउच्च जीएसटी दर हे महसूल निर्मिती आणि हानिकारक वस्तूंवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे.

केंद्र सरकारने अलीकडेच ऑनलाइन गेमिंगमुळे होणारी प्रचंड सामाजिक व आर्थिक हानी थांबवण्यासाठी ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार व नियमन कायदा नुकताच संसदेमध्ये संमत केलेला आहे. याद्वारे समाजावर अत्यंत हानिकारक परिणाम झालेल्या या उद्योगाचे नियमन करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. या कायद्यामुळे मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर कडक कारवाई करण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. हानीकारक सामाजिक परिणाम असलेल्या उद्योगांचे नियमन करण्याचे प्रयत्न कधीही सोपे नसतात.

अशा उपायोजनांमुळे काळ्या बाजाराला प्रोत्साहन मिळण्याची जास्त शक्यता असते. तसेच कर दर खूप जास्त असल्याने काही उत्पादने बेकायदेशीर मार्गाने विकली जाण्याची किंवा तस्करी होण्याची शक्यता वाढते. याचा प्रतिकूल परिणाम त्या संबंधित उद्योग व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो. सिगरेट तंबाखू किंवा शीतपेय उत्पादक अशा काही विशिष्ट उद्योगांना उत्पादनांच्या किंमती वाढल्यामुळे मागणी कमी होण्याचा फटका बसू शकतो व त्याचा प्रतिकूल किंवा नकारात्मक परिणाम त्या उद्योगांच्या रोजगार निर्मितीवर होऊ शकतो. अशा उपाय योजनांमुळे कर चुकवेगिरी होण्याचा धोका असतो. उत्पादक किंवा व्यापारी कर चुकवेगिरीचे मार्ग शोधू शकतात व त्यामुळे सरकारच्या महसुलाचे नुकसान होते. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करताना काळ्या बाजाराची शक्यता आणि उद्योगावरील नकारात्मक परिणाम यांसारख्या तोट्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. चैनीच्या वस्तूंवर दुहेरी कर आकाराला जातो. तो काहीवेळा ग्राहकांना अन्यायकारक वाटू शकतो, कारण त्यांच्यावर अगोदरच अतिरिक्त उपकर लावला जात होता, आणि आता तो जीएसटी मध्ये विलीन करून दर वाढवला गेला आहे. परंतु सामाजिक समानतेसाठी अशा उपाययोजना आवश्यक आहेत.

आरोग्याला हानिकारक असलेल्या अनेक साखर युक्त पेये, अती प्रक्रिया केलेले खाद्य पदार्थ ज्याला जंक फूड म्हणतात त्यांची विक्री अत्यंत आक्रमक जाहिराती करून सतत केली जाते. विशेषतः लहान मुले व तरुणांसाठी हे खाद्यपदार्थ सहजगत्या उपलब्ध होऊन त्यांचे सतत सेवन करणे ही त्यांची जीवनशैली बनते. याचा प्रतिकूल परिणाम देशाच्या तरुण पिढीवर झाल्याचे अनेक संशोधनातून किंवा पाहणीमधून सिद्ध झालेले आहे. द बीएमजे या नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की अति प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांचे ( अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड – यूपीएफ) दररोज चारपेक्षा जास्त वेळा सेवन केल्याने मृत्युचा धोका ६२ टक्क्यांनी वाढला. २०२३ मध्ये लॅन्सेटमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की कर्करोग आणि हृदय-चयापचय रोगांच्या जोखमींमध्ये साखरयुक्त शीत पेये, आणि प्रक्रिया केलेले मांस यांचे सर्वाधिक योगदान आहे.

वाढत्या लठ्ठपणाची वाढती समस्या !

वाढता लठ्ठपणा, मधुमेह, हृदयरोग, अकाली मृत्यू – यावरील वाढता खर्च कुटुंबांवर आणि सार्वजनिक आरोग्य प्रणालींवर पडतो. वाढत्या लठ्ठपणामुळे आपल्या समोर गंभीर आरोग्य समस्या उभी राहत आहे. त्याचे आर्थिक तसेच परिणाम, विशेषतः मुले आणि किशोरवयीन मुलांमध्ये दिसून येतात. हा कल अल्प, मध्यम सामाजिक-आर्थिक वर्गात जास्त असून त्याच्या परिणामांना तोंड देण्याची त्यांची क्षमता खूपच कमी आहे. एका पाहणीनुसार भारतातील ५६ टक्क्यांहून अधिक रोगांचा भार अयोग्य आहाराशी जोडलेला आहे. त्यामुळेच सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील धुरिणांनी जंक फूड किंवा साखरयुक्त शीतपेये यांच्यावर “पाप कर” लावण्याची गरज स्पष्ट केली आहे. हे खाद्यपदार्थ पौष्टिकतेच्या निकषावर आपल्या शरीराला अनावश्यक आहेत. किंबहुना त्याच्या सेवनाने प्रचंड नुकसान होते. आपल्या पोषणासाठी अतिरिक्त साखरेची अजिबात आवश्यकता नसते तरीही बाजारात अशी उत्पादने सर्रास उपलब्ध होतात व त्यांच्या आक्रमक जाहिरातींना गरीब, मध्यमवर्गीय बळी पडतात. त्यामुळेच जीएसटी परिषदेने उच्च कर आकारणीचे उचललेले पाऊल महत्त्वाचे असून ते देशाच्या पोषण आणि आरोग्य धोरणांशी सुसंगत आहे. कर वाढवणे हा महसूल उपाय नसून तो सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात केलेला वाजवी हस्तक्षेप आहे. निरोगी आहारांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच बाजरी आणि इतर सेंद्रिय उत्पादनांच्या पौष्टिक पदार्थांचे उत्पादन आणि वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यावर चालू असलेल्या भराला बळकटी देते.

साखर फलक अनिवार्य !

पोषक अन्नाची उपलब्धता वाढविण्यासाठी आणि संतुलित खाण्याबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (पीएम-पोषण) आणि ” ईट राईट इंडिया “मोहिमेसारखे कार्यक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. सर्वात असुरक्षित वयोगटातील लोकांमध्ये पौष्टिकतेची जाणीव सुनिश्चित करण्यासाठी, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने अलीकडेच साखर फलक ( शुगर बोर्ड ) अनिवार्य केले आहेत. सर्व शाळांमधील कॅफेटेरिया आणि इतर सामान्य जागांमध्ये प्रत्येक पदार्थांमधील साखर प्रमाण तसेच जास्त साखरेच्या धोक्याबद्दल विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे व निरोगी पर्याय सांगणे अनिवार्य केले आहे. विद्यार्थ्यांनी हानिकारक अतिउच्च प्रक्रिया केलेले पदार्थ किंवा साखरयुक्त उत्पादने सतत खाऊ नयेत यासाठी या उपाययोजना केल्या आहेत. मात्र या गोष्टीची अंमलबजावणी गांभीर्याने होताना दिसत नाही.

याबरोबरच प्री-पॅकेज केलेल्या अन्नपदार्थांमध्ये असलेले तेलाचे प्रमाण लक्षात घेऊन भारतीयांनी स्वयंपाकाच्या तेलाचे प्रमाण 10 टक्क्यांनी कमी करण्याचे आवाहन खुद्द पंतप्रधानांनी केले असून ते एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. चरबी, साखर व मीठ यांचा भरमसाठ वापर केलेल्या अन्न व खाद्यपदार्थांवर उच्चतम जीएसटी कर घेण्यावर केंद्र सरकारचा भर अधोरेखित झाला आहे. एवढेच नाही तर या निमित्ताने ग्राहक संरक्षण प्रयत्नांना जास्त बळकटी देऊन मुलांना लक्ष करून दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर कडक अंकुश लावण्याची शिफारस केली आहे. यासाठी केंद्र सरकारचे केंद्र सरकारला धन्यवाद दिले पाहिजेत.

(प्रस्तुत लेखक पुणे स्थिती अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)