केर‌ळमध्ये कम्युनिस्टांना इशारा घंटा

स्टेटलाइन –

भाजपने पश्चिम बंगाल व केरळ या दोन राज्यांवर आपले लक्ष्य केंद्रीत केले आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत दोन्ही राज्यात भाजपची सत्ता आणण्यासाठी पक्षाने कठोर रणनिती बनवली आहे. केरळमधे भाजपची ताकद जशी वाढेल तसा डाव्या आघाडीचा संकोच होत जाईल.

डॉ. सुकृत खांडेकर

केरळमध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीला जरब फटका बसला, काँग्रेस प्रणित आघाडीची सरशी झाली तर भाजपने राज्याची राजधानी असलेल्या तिरूअनंपुरमवर आपला भगवा फडकवला. तिरूअनंतपुरमच्या निवडणुकीत १०१ पैकी ५० जागा भाजपने जिंकल्या, काँग्रेस प्रणित युडीएफला २९ तर मार्क्सवादी प्रणित एलडीएफला केवळ १९ जागा हाताला लागल्या. तिरूअनंतपुरम येथील शहरी मतदारांनी गेली ४५ वर्षाची डाव्या आघाडीची मक्तेदारी यंदाच्या निवडणुकीत मोडून काढली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपने केलेल्या कामगिरीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे ट्वीट करून अभिनंदन केले आहे.

केरळमधील ६ महापालिकांपैकी ४ काँग्रेसप्रणित युडीएफने, १ भाजपप्रणित एनडीएने जिंकली आहे. ८७ नगरपालिकांपैकी ५४ युडीएफने व १ एनडीएने जिंकली आहे. सन २०२० मध्ये भाजपने १५९२ वॉर्डांत विजय मिळवला होता. २०२५ मध्ये १९१९ वॉर्डात विजय मिळाला. केरळ विधानसभेची निवडणूक २०२६ मध्ये आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालाकडे सेमी फायनल म्हणून बघितले जात आहे.

तिरूअनंतपुरममधील भाजपचा विजय हा काँग्रेस पक्षाला मोठा धक्का आहे. याच मतदारसंघातून काँग्रेससचे शशि थरूर लोकसभेवर खासदार म्हणून निवडून येतात आणि ते विविध विषयांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची गेले काही महिने उघडपणे प्रशंसा करीत आहेत. थरून यांनी मोदी सरकारचे केलेले कौतुक हे त्यांची वैयक्तिक भूमिका आहे असे काँग्रेसचे प्रवक्ते सांगून हात झटकत असतात पण आता मात्र तिरूअंतपुरम महापालिकेवर भाजपचे कमळ फुलल्यामुळे काँग्रेसला धक्का बसला आहे. शशि थरूर हे एकीकडे भाजपच्या भूमिकेचे व मोदी सरकारच्या निर्णयांचे समर्थन करीत असतात. ते काँग्रेसच्या बैठकांना गैरहजर राहतात पण काँग्रेसचे श्रेष्ठी त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करीत नाहीत.

केर‌ळमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने एकूण निकाल पाहता बऱ्यापैकी कामगिरी बजावली आहे. ग्रामीण भागात काँग्रेस प्रणित युडीएफआणि मार्क्सवादी प्रणित एलडीएफ यांच्यातच सामना झाला. मात्र शहरी भागात भाजपने आपला जम बसवायला सुरूवात केली आहे. त्रिपुनिथुर आणि पल्लकड नगरपालिकेत भाजपने चांगले यश मिळवले आहे.

गेल्या वर्षी २०२४ मधे झालेल्या निवडणुकीच्या निकालानेच केरळमधे राजकीय समिकरणे आता बदलत आहेत याचे संकेत दिले होते. काँग्रेस पक्ष डाव्या आघाडीपेक्षा चांगली कामगिरी बजावेल अशी सर्वत्र अपेक्षा होती. पण त्रिशूरमधून भाजपला विजय मिळेल असा अंदाज कोणी व्यक्त केला नव्हता. मल्याळी चित्रपट सृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता व समाजसेवक सुरेश गोपी यांनी त्रिशूर मतदारसंघातून सीपीआयचे ( भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष ) च्या उमेदवाराला ७४, ६८६ मतांनी पराभव केला हे आश्चर्यकारक होते. कम्युनिस्टांचे वर्चस्व असलेल्या केरळ राज्यातून कमळ चिन्हावर भाजपचे लोकसभेत निवडून जाणारे ते पहिले खासदार ठरले. केरळमधे लोकसभेच्या २० जागा आहेत. पैकी १८ जागांवर काँग्रेस प्रणित संयुक्त लोकशाही आघाडीचे ( युडीएफ ) उमेदवार खासदार म्हणून विजयी झाले तर डाव्या आघाडीचा केवळ एकच खासदार निवडून आला. लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने आपले खाते उघडले पण आजवर सर्वाधिक १९. १४ टक्के मते मिळवली. ही तर भाजपची सुरूवात होती.

पश्चिम बंगाल व केरळ ही दोन राज्ये डाव्या आघाडीचे गड म्हणून ओळखले जात असत. तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांनी कम्युनिस्टांचा गड उधवस्त करून दाखवला. आता काँग्रेसने केरळमध्ये कम्युनिस्ट गडाला हादरे देण्यास सुरूवात केली आहे. केरळमधे भाजपने आता शिकराव केला असून डाव्या लोकशाही आघाडीबरोबरच संयुक्त लोकशाही आघाडीशी भाजपला लढावे लागणार आहे. २०१६ मधे केरळमधे डाव्या आघाडीची सत्ता आली व पुन्हा २०२१ मधे केरळमधे सत्ता कायम राखण्यात डाव्या आघाडीला यश मिळाले. गेली दहा वर्षे केरळमधे डाव्या आघाडीची सत्ता आहे. काँग्रेस पक्षाचा प्रभाव आणि भाजपाचा शिरकाव डाव्या आघाडीला महागात पडू शकतो. आर्थिक घोटाळे व घराणेशाहीचे आरोप यांनी डाव्या आघाडी सरकारला घेरले आहे. सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला अंतर्गत वादाने पोखरले आहे. त्याचा परिणाम संघटनेवर झाला आहे.

भाजपने पश्चिम बंगाल व केरळ या दोन राज्यांवर आपले लक्ष्य केंद्रीत केले आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत दोन्ही राज्यात भाजपची सत्ता आणण्यासाठी पक्षाने कठोर रणनिती बनवली आहे. केरळमधे भाजपची ताकद जशी वाढेल तसा डाव्या आघाडीचा संकोच होत जाईल. संयुक्त लोकशाही आघाडी आणि डावी लोकशाही आघाडी या दोन आघाड्यांमधे केरळचे राजकारण आजवर फिरत आहे. देश पातळीवर डावे पक्ष व काँग्रेस एकमेकांना साथ देत असले तर केरळमधे कम्युनिस्ट विरूध्द काँग्रेस अशी संघर्षाला धार आहे. आता या लढाईत भाजपने तिसरा खेळाडू म्हणून प्रवेश केला आहे. आजवर दक्षिण केरळपुरती भाजपची उपस्थिती मर्यादीत होती. पण २०१४ पासून म्हणजे नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय क्षितीजावर उदय झाल्यापासून केरळमधे भाजपाचे आकर्षण वाढू लागले आहे. गेल्या वर्षी तिरूअनंतपुरम लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे शशि थरूर हे अवघ्या १५, ४७० मतांनी विजयी झाले आहेत. त्याच्या विरोधात भाजपाचे ओ राजगोपाल यांना दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली आहेत. सन २०१६ मधे तिरूअनंतपुरम जिल्ह्यातील नेमोम विधानसभा मतदारसंघातून भाजपाचा आमदार निवडून आला , तेव्हापासून भाजपाच्या मतांच्या टक्केवारीत सतत वाढ होत आहे.

केरळमधे अल्पसंख्यक मतदार ही युडीएफ व एलडीएफ आघाडीची व्होट बँक समजली जाते. राज्यात ४५ ते ५० टक्के मतदार हा अल्पसंख्यक आहे. केरळमधील लोकसंख्येत मुस्लिमांची संख्या २८ टक्के आहे. ख्रिश्चनांची संख्या १८ टक्के आहे. मुस्लिम – ख्रिश्चन मतदार हे मोठ्या संख्येने काँग्रेस प्रणित संयुक्त लोकशाही आघाडीला मतदान करतो. २६ टक्के मतदार असलेली एझवा व्होट बँक ही प्रामुख्याने एलडीएफ ( डावी आघाडी ) यांना मतदान करते. १४ टक्के मतदार असलेली नायर व्होट बँक मात्र भाजपकडे वळली आहे. मुस्लिमांची मते भाजपला मिळण्याची शक्यता कमी आहे. ख्रिश्चन व एझवा मतदारांना आकर्षित केल्याशिवाय निवडणुका जिंकता येणार नाहीत, हे भाजपला कळून चुकले आहे. भारत धर्म जनसेना ( बीडीजेएस ) नावाची राजकीय संघटना स्थापन करण्यामागे भाजपची भूमिका महत्वाची आहे. एझावा (Ezhava) समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणारे श्री नारायण धर्म परिपालन योगम यांनी नवे संघटन ( एनएसडीपी ) सुरू केले. बीडीजेएस भाजपचा मित्र पक्ष म्हणून केरळमधे काम करीत आहे. एझवा मतदारांना एनडीएकडे आकर्षित करण्याचे काम या माध्यमातून सुरू झाले आहे.

ख्रिश्चन मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी एनडीएचे गेल्या काही वर्षापासून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मान्यवर ख्रिश्चनांना एनडीएच्या मंचावर निमंत्रण देण्यास सुरूवात झाली आहे. नाताळ व ई्स्टरमधेही ख्रिश्चनांच्या घरी जाऊन शुभेच्छा दिल्या जात आहेत. नाताळ निमित्त स्नेहयात्रा आयोजित केल्या जात आहेत. त्रिशूर लोकसभा मतदारसंघात भाजपचा उमेदवार विजयी झाला तेथे २१ टक्के मतदार ख्रिश्चन आहेत. त्यापैकी काहींनी निश्चितच भाजपला मतदान केले आहे.

डाव्या आघाडी विरोधात नाराजी वाढत आहे. सत्ताविरोधी लाट प्रबळ होते आहे. डाव्या आघाडीचे सरकार मुस्लिमांचे लांगुलचालन करते हा समज वाढतो आहे. मुस्लिमांचा आर्थिक प्रभाव वाढत असल्याने ख्रिश्चनांमधील नाराजी वाढली आहे. कम्युनिस्ट पक्षाची केडर मोठी असली तरी विविध कारणांमुळे पक्षात खदखद आहे. केरळमधे ५४ टक्के लोकसंख्या हिंदू आहे पण आजवर राजकारणात हिंदू हा शब्द नव्हता. सन २०१४ पासून हिंदू मतदारांना त्यांच्या अस्तित्वाची जाणीव करून देण्यास सुरूवात झाली. हिंदू व्होट बँकेचा उदय झाला. त्याचा लाभ भाजपला होऊ लागला.