लाडक्या बहिणींसाठी काहीही…

इंडिया कॉलिंग –

तिजोरी रिकामी असताना व अन्य खात्यांचे निधी वळवावे लागत असताना लाडकी बहिण योजना आणखी किती काळ चालवणार ? रोजगार आणि सुरक्षा देण्याऐवजी लाडकी बहिण योजना मतांसाठी सत्ताधारी पक्षाला सोयीची वाटत असेल पण हे रेवडी कल्चर योग्य आहे का ? सरकारी तिजोरीचा वापर लाडकी बहिण योजनेतून मतांसाठी होत असल्याने कोणताही राजकीय पक्ष त्याला विरोध करणार नाही, उलट आम्ही सत्तेवर आल्यावर ओवाळणी वाढवून देऊ असे आश्वासन देत असतो. राज्याची आर्थिक स्थिती कितीही बिकट असली तर लाडक्या बहिणींसाठी काहीही… अशी मानसिकता राजकीय पक्षांची बनली आहे.

डॉ. सुकृत खांडेकर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी मतदारांना फुकटच्या योजना व बक्षिसांची खैरात करणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या घोषणांवर रेवडी कल्चर म्हणून टीका केली होती. मतदारांना प्रलोभने दाखवणारे रेवडी कल्चर लोकशाहीला धोक्याचे आहे असा अनेकदा इशारा दिला होता. पण निवडणुका आल्या की मतांच्या व्होट बँकेसाठी भाजपने हाच फंडा अंगिकारायला सुरूवात केली आणि रेवडी कल्चरचा वर्षाव करायला सुरूवात केली. मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारने देशात सर्वप्रथम निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर लाडकी बहिण योजना आणली व महिलांचा त्याला तुडुंब प्रतिसाद मिळाल्याने भोपाळमध्ये पुन्हा भाजप सत्तेवर आली. महिलांची मोठी व्होट बँक या योजनेच्या माध्यमातून आपल्याकडे आकर्षित करता येते हे भाजपने बरोबर ओळखले व सत्ता काबीज करण्यासाठी लाडकी बहिण योजना हा हुकमी एक्का म्हणून भाजपने वापरायला सुरूवात केली.

महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपप्रणित महायुतीला मोठा फटका बसला. महाआघाडीचे खासदार मोठ्या संख्येने निवडून आले. लोकसभा निकालाच्या धक्क्यातून सावरायचे असेल तर महाराष्ट्रात लाडकी बहिण योजना राबवायाची ही कल्पना तत्कालीन मुख्यमंत्री व शिवसेनचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्यक्षात अमलात आणली आणि महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड यश मिळवून दिले. खरे तर कोणत्याच बहिणींनी आम्हाला दरमहा ओवाळणी द्या, असे सरकारकडे मागितले नव्हते. पण निवडणुकीपुर्वीच महायुती सरकारने बहिणींच्या बँक खात्यात दरमहा थेट पंधराशे रूपये जमा करायला सुरूवात केली आणि अडिच कोटी बहिणींचा विश्वास संपादन केला. महायुतीच्या विरोधात लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच राज्यात नाराजीचे वातावरण असताना मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना ही गेम चेंजर ठरली आणि विधानसभेच्या २८८ जागांपैकी २३८ जागांवर महायुतीचे आमदार निवडून आले. एवढेच नव्हे तर भाजपचे विक्रमी संख्येने म्हणजे १३२ आमदार निवडून आले.

प्रयोगभूमी हा ऊर्जेचा स्रोत

जून महिन्यातच मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेला एक वर्षे पूर्ण झाले. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडला असून सरकारने अन्य खात्याची निधी मोठ्या प्रमाणावर या योजनेकडे वळवला आहे. एकीकडे सरकारी तिजोरी खाली होत असताना लाडक्या बहिणींना दरमहा १५०० वरून २१०० रूपये देणार अशा निवडणूक काळात केलेल्या घोषणा महायुतीच्या अंगलट येऊ येऊ लागल्या आहेत. दुसरीकडे वर्षभरात २६ लाख ३५ हजार अपात्र लाभार्थींनी या योजनेचा लाभ उठवला असेही छाननीत आढळून आले आहे. सर्वात धक्कादायक म्हणजे १४ हजार ८०० पुरूषांनीही लाडकी बहिण योजनेचे पैसे उकळले असेही उघडकीस आले आहे. केवळ मतांसाठी घाईघाईने राबविलेल्या योजतेनून काही हजार कोटी रूपये कसे अपात्री दान ठरले याच्या सुरस कहाण्या आता बाहेर येत आहेत.

गेल्या वर्षी निवडणूकपूर्व ऑन लाइन पध्दतीने लाडकी बहिण योजनेसाठी अर्ज स्वीकारण्यात आले. जो अर्ज करील त्याला दरमहा पंधराशे रूपये दिले जाऊ लागले. अर्जांची बारकाईने छाननी केली जात नव्हती. मतांसाठी कोणाला नाराज करायचे नाही हीच त्यामागची भूमिका असावी. पण आपण करदात्यांचे पैसे कुणाला कसे देतोय याचेही भानही सरकारने ठेवले नाही. काही कुटुंबात एकापेक्षा जास्त लाभार्थी आहेत. काही लाभार्थी एकापेक्षा अधिक शासकीय योजनांचा फायदा घेत आहेत. काहींच्या कुटुंबात मोटार ( चार चाकी वाहन ) असूनही त्या लाडक्या बहिणी पंधराशे रूपये घेत आहेत.

विशेष म्हणजे सरकारी सेवेत असलेल्या काही महिलाही या योजनेचा लाभ घेत आहेत असे आढळून आले. लाडकी बहिण योजनेची एसआयटी चौकशी करणार का, अशी विचारणा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ( शरद पवार गट ) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. लाडकी बहिण योजनेत १४ हजार पुरूष कसे काय घुसले हे मोठे गूढ आहे. नोंदणी करताना आधार कार्ड व बँक डेटा पोर्टल सोबत जोडले नाही, अर्जदाराचे उत्पन्न- मिळकत- वाहन- कौटुंबिक मालमत्ता यांचे फेर तपासणी झाली नाही. केवळ कागदपत्रे पाहून नोंदणी झाली. फिल्ड व्हेरिफिकेशन कुठे झाले नाही अशी अनेक कारणे आता पुढे येत आहे. मग या २६ लाख ३५ हजार लाभार्थींनी केलेल्या फसवणुकीला जबाबदार कोण ? त्यांच्याकडून त्यांना दिलेले पैसे वसूल करणार का ? त्यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करणार का ? ज्यांचे अडिच लाखापेक्षा कमी उत्पन्न आहे, त्याच बहिणींना पात्र समजण्यात येईल असे म्हटले होते . ज्यांचे आधारकार्ड व बँक खात्यावर नाव वेगवेगळे आहे, त्यांचा पुर्नविचार केला जाईल असेही म्हटले होते. तरीही लाडकी बहिण योजनेची ओवाळणी घेण्यात लक्षावधींनी फसवणूक केलीच.

लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेत असताना, संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेणारे आजवर २ लाख ३० हजार आढळले. ६५ वयापेक्षा जास्त असे १ लाख १० हजार लाभार्थी दिसून आले. ज्यांच्या कुटुंबात मोटार आहे अशा १ लाख १० हजार लाड्क्या बहिणी दरमहा पंधराशे रूपये घेत आहेत असेही तपासात निष्पन्न झाले. लाडकी बहिण योजनेसाठी सरकारकडे राज्यातून २ कोटी ६३ लाख अर्ज आले होते. त्यातल्या २ कोटी ३४ लाख बहिणींना दरमहा १५०० रूपये मिळू लागले. त्यातल्या २६ लाख ८०० बहिणींनी गैरफायदा घेतल्याने त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले. अजूनही हा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रावर आज नऊ लाख कोटीचे कर्ज आहे. लाडकी बहिण योजनेवर ४६ हजार कोटींची तरतूद करावी लागते आहे. लाडकी बहिण योजना बंद करावी लागेल असे सत्ताधारी कोणी म्हणत नाही किंवा तसे म्हणण्याची कोणाची हिम्मत नाही. अन्य खात्यांचा विकास निधी लाडक्या बहिणींसाठी सतत वळवावा लागतो आहे . आपल्या खात्याचा निधी काढून घेतला म्हणून अनेक मंत्री नाराज आहेत.

अनेक योजनांना कात्री लावावी लागते आहे. समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण, गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना, एक रूपया पीक विमा योजना, महात्मा फुले आरोग्य योजना, आनंदाचा शिधा, शिवभोजन अशा अनेक योजना निधि नसल्याने सुस्तावल्या आहेत. आपल्या कामाचे एक कोटी चाळीस लाख थकले म्हणून सांगली जिल्ह्यात हर्षल पाटील नावाच्या तरूण कंत्राटदाराने नुकतीच आत्महत्या केली. हे प्रकरण खूप तापल्यावर सरकारने त्याला थेट कंत्राट दिले नव्हते, तो उपकंत्राटदार असावा असा खुलासा जबाबदार मंत्र्यांनी केला. राज्यातील कंत्राटदारांची ९० हजार कोटींची बिले थकली आहेत त्याविषयी सरकार काहीच बोलत नाही.

तिजोरी रिकामी असताना व अन्य खात्यांचे निधी वळवावे लागत असताना लाडकी बहिण योजना आणखी किती काळ चालवणार ? रोजगार आणि सुरक्षा देण्याऐवजी लाडकी बहिण योजना मतांसाठी सत्ताधारी पक्षाला सोयीची वाटत असेल पण हे रेवडी कल्चर योग्य आहे का ? सरकारी तिजोरीचा वापर लाडकी बहिण योजनेतून मतांसाठी होत असल्याने कोणताही राजकीय पक्ष त्याला विरोध करणार नाही, उलट आम्ही सत्तेवर आल्यावर ओवाळणी वाढवून देऊ असे आश्वासन देत असतो. राज्याची आर्थिक स्थिती कितीही बिकट असली तर लाडक्या बहिणींसाठी काहीही… अशी मानसिकता राजकीय पक्षांची बनली आहे.