निवडणूक आयारामांची नि सग्यासोयऱ्यांची…

स्टेटलाइन-

नगर परिषद, नगर पंचायत आणि आता महापालिका निवडणुकीत राजकीय पक्षांचे अवमूल्यन होते आहे काय असे वाटू लागले आहे. महापालिकांमधे उमेदवारी मिळविण्यासाठी पंचवीस – पन्नास- पंचात्तर लाखाचा दर ऐकायला मिळाला. तिकीट विकत घेऊन निवडून आलेले नगरसेवक समाजसेवा करतील की रोज मिटर टाकून कमाई चालू करतील ? २०१९ नंतर भाजपाकडे आयारामांचा ओघ वाढला आहे. येणारे लोक हे काही भाजपाची विचारधारा पटली म्हणून नव्हे तर सत्तेच्या परिघात लाभ मिळविण्यासाठी येत आहेत.

डॉ. सुकृत खांडेकर

राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीने सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांत तिकीट वाटपावरून असंतोष, संताप, आक्रोश, आरडा ओरड, बघायला मिळाली. विशेषत: भारतीय जनता पक्षात ज्यांना उमेदवारी मिळाली नाही, अशा अनेकांनी रस्त्यावर येऊन थयथयाट केला, कोणी जिल्हाध्यक्षांच्या नि आमदारांच्या नावाने शंख केला, एबी फॉर्म घेऊन जाणाऱ्या नेत्यांच्या मोटारीचा पाठलाग केला, मंत्र्यांच्या गाडीला काळे फासले, चीडचीड, रडारड, घेरावे, उपोषणापर्यंत मजल गेली. तिकीट मिळाले नाही म्हणून काही ठिकणी कार्यकर्त्यांना भोवळ आली. मंत्री व आमदाराच्या फोटोचीही होळी करण्यात आली. स्थानिक आमदार किंवा महानगर निवडणूक प्रमुखांचा विरोध असतानाही भाजपने दुसऱ्या पक्षातील वर्षानुवर्षे कट्टर विरोधकांना ते बलदंड असल्याने प्रवेशासाठी पायघड्या घातल्या. आयारामांना प्रवेश करा नि उमेदवारी मिळवा असे चित्र दिसले.

मतदारांना आणि कार्यकर्त्यांना गृहित धरून सत्ताधारी पक्ष कसे उमेदवार लादत आहेत, असे अनुभवायला मिळाले. निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव असे गोंडस नामकरण भाजपानेच केले आहे, पण याच लोकशाही उत्सवाची विटंबना होत असताना बघायला मिळाली. उमेदवाराला नव्हे तर पक्षाला बघून लोक मतदान करतात, हे भाजपाने गृहित धरले आहे. भाजपाचे तिकीट म्हणजे व्हिक्टरी कार्ड असे गेल्या बारा वर्षात समिकरण झाले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सात- आठ वर्षांनी होत असल्याने पक्षाचे कार्यकर्ते आणि नेत्यांचे नातेवाईक व सगसोयरे कोणीच थांबायला तयार नाहीत. आता संधी हुकली तर पुढची निवडणूक कधी होईल हे कोणीच सांगू शकत नाही. एका जागेसाठी पाच- सहा इ्च्छुक असताना आयारामांना तिकीटे दिली गेली आणि आमदार, मंत्र्यांच्या नातेवाईकांना नि सचिवांना तिकीटे मिळाली, यातून कार्यकर्त्यांमधे असंतोषाचा भडका उडाला.

राज्यातील २९ महापालिका हे भाजपाचे ताजे टार्गेट आहे. कार्यकर्ते फार तर दोन दिवस संताप प्रकट करतील नंतर व्हॉटसअप वर एक मेसेज गेला की शांत होतील याची नेत्यांना खात्री आहे. जे निष्ठावान आहेत ते कुठेही जाणार नाहीत, जे आयाराम आहेत, त्यांचे परतण्याचे दोर कापले गेले आहेत. भाजपा एवढी निवडणुकीची तयारी, व्यवस्थापन, आखणी, बांधणी, अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे नाही. ताकदवान नेते पक्षात आणून विरोधी पक्ष कमजोर करण्याचे काम भाजपाने अखंड चालू ठेवले आहे. त्यामुळे पक्षात इच्छुकांची गर्दी सतत वाढते आहे.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या घरातच भाजपाने मुंबईत तिघांना उमेदवारी दिली आहे. स्वत: नार्वेकर हे भाजपात आहेत. त्यांनाही पक्षांतराचा अनुभव आहे. त्यांचे बंधू मकरंद नार्वेकर, दुसऱ्या भावाच्या पत्नी हर्षिता, आणि बहिण गौरवी हे भाजपाचे उमेदवार आहेत. माजी खासदार किरीट सोमय्या यांचा मुलगा नील , आमदार सुरेश गंभीर यांची कन्या शितल, माजी मंत्री राज पुरोहित यांचे पुत्र आकाश, पुण्यातून तुतारी चिन्हावर निवडून आलेल्या आमदाराच्या पत्नीला व मुलालाही भाजपाने उमेदवारी दिली आहे. भाजपाने नांदेडमधील लोहा नगर परिषदेत एकाच कुटुंबातील सहा जणांना उमेदवारी दिली होती, त्यावर टीकेची झोड तर उठवलीच पण त्या सर्वाचा पराभव झाला. महापालिका निवडणुकीत आमदाक खासदारांच्या मुलांना तिकीट नाही असा सोज्वळ पवित्रा महापालिका निवडणुकीत भाजपाने घेतला प्रत्यक्षात त्याचे काटेकोर पालन झालेले नाही. मुंबईत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेनेही आठ आमदार- खासदारांच्या घरातील लोकांना तिकीटे दिली आहेत पण त्याचा फारसा गाजावा झाला नाही. उलट शिंदे यांचे ठाण्यातील निकटवर्तीय खासदार नरेश म्हस्के यांच्या मुलाला व मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मुलाला पक्षाने तिकीट दिले नाही, याचेच मोठे कौतुक मिडियातून झाले.

मुंबईमध्ये भाजपा – शिवसेना ( शिंदे ) युती आहे व ठाकरे बंधूंची आघाडी आहे, काँग्रेस वंचितला घेऊन लढत आहे. पुण्यात भाजपा स्वबळावर तर अजितदादा पवार व शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षांची युती आहे. उबाठा मविआबरोबर आहे. नागपूरमधे भाजपा व शिंदे सेना युती आहे व काँग्रेस स्वबळावर आहे. ठाण्यात भाजपा – शिंदे शिवसेना युती आहे व ठाकरे बंधुसह काँग्रेस विरोधात आहे. नाशिकमधे भाजप स्वबळावर आहे. नवी मुंबईत भाजपा आणि शिवसेना दोघेही स्वबळावर आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमधे भाजपा- शिवसेना दोघेही स्वबळावर. सोलापूरात भाजपा स्वबळावर तर शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी. राज्यातील चौदा महापालिकांमधे भाजपा स्वबळावर लढत आहे. राज्यात महायुती सत्तेवर आहे. महपालिका निवडणुकीत एकमेकाच्या विरोधात लढत आहेत. मतदारांनी हे मान्य करायचे, सहन करायचे असे भाजपाला वाटते काय ? जास्तीत जास्त महापालिकांमधे महापौर आपला बसवायचा हा भाजपाचा अजेंडा आहे.

नवी मुंबईत भाजपामधे मंत्री गणेश नाईक विरूध्द मंदा म्हात्रे अशी गटबाजी टोकाला पोचली आहे. मंदा म्हात्रे यांच्या शिफारसींना उमेदवारी देताना डावलले. तेरा एबी फॉर्म आले पण त्यावर जिल्हाध्यक्षांची स्वाक्षरीच नव्हती. मंदा म्हात्रे यांनी संताप प्रकट केला व नाईक हे भाजपा संपवून टाकतील असा शाप दिला. विशेष म्हणजे दोघेही काही वर्षापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपात आले आहे. या दोघांच्या सत्ता संघर्षात भाजपाचा मूळ कार्यकर्ता हरवला आहे.

छत्रपती संभाजीनगरमधे मंत्री अतुल सावे विरूध्द संजय शिरसाट, पुण्यात रविंद्र धंगेकर विरूध्द केंद्रीयमंत्री मुरलीधर मोहोळ, नाशिकमधे मंत्री गिरीश महाजन विरूध्द देवयानी फरांदे व सीमा हिरे अशी सत्ताधारी पक्षातच वर्चस्वाची लढाई बघायला मिळते आहे. पुणे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रशांत जगताप व मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा राखी जाधव यांनी अनुक्रमे काँग्रेस व भाजपामधे प्रवेश केल्याने त्या पक्षाचे कार्यकर्ते सैरभैर झाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक ही कार्यकर्त्यांची आहे असे नेते सांगत असतात मग तिकीट वाटपात नातेवाईक व सगेसोयरे व त्यांचे सचिव कसे येतात ? आम्ही काय आयुष्यभर खुर्चा लावायच्या, सतरंजा उचलायच्या की नेते आले की झेंडे लावायचे, असे प्रश्न प्रत्येक शहरात ऐकायला मिळाला.

रामदास आठवले यांची रिपाई हा पक्ष एनडीएचा घटक पक्ष आहे. पण त्यांना भाजपा- शिवसेनेने मुंबईत एकही जागा दिली नाही म्हणून त्यांनी ३९ उमेदवार उभे करण्याची घोषणा केली, रिपाईची मते काही ठिकाणी निर्णायक ठरू शकतात, हे लक्षात येताच भाजपा व शिवसेना यांनी आपल्या कोट्यातून प्रत्येकी सहा अशा बारा जागा आठवले यांच्या पक्षाला दिल्या. नाक दाबल्यावर तोंड उघडते, याची प्रचिती आली.

नगर परिषद, नगर पंचायत आणि आता महापालिका निवडणुकीत राजकीय पक्षांचे अवमूल्यन होते आहे काय असे वाटू लागले आहे. महापालिकांमधे उमेदवारी मिळविण्यासाठी पंचवीस – पन्नास- पंचात्तर लाखाचा दर ऐकायला मिळाला. तिकीट विकत घेऊन निवडून आलेले नगरसेवक समाजसेवा करतील की रोज मिटर टाकून कमाई चालू करतील ? २०१९ नंतर भाजपाकडे आयारामांचा ओघ वाढला आहे. येणारे लोक हे काही भाजपाची विचारधारा पटली म्हणून नव्हे तर सत्तेच्या परिघात लाभ मिळविण्यासाठी येत आहेत. त्यांना पक्षात पद, प्रतिष्ठा आणि तिकीटही दिले जाते म्हणून निष्ठावंतांमधे असंतोष खदखदतो आहे. भाजपा हा सर्वात मोठा पक्ष आहे, कार्यकर्त्यांची फौज आहे. मग या पक्षाला आयारामांची गरज का भासते ?

निवडणूक कशासाठी आहे, कार्यकर्ते तिकटासाठी आटापीटा का करीत आहेत ? एक म्हणजे प्रतिष्ठा मिळते व दुसरे म्हणजे नगरसेवक किंवा आमदार म्हणजे कमाईचे मोठे साधन आहे असा यावर त्यांचा दृढविश्वास आहे. महापालिका निवडणुकीत भाजपा- शिवसेना युती आहे, शरद पवार- अजित पवार युती आहे, उध्दव ठाकरे- राज ठाकरे युती आहे, शरद पवार, काँग्रेस , उबाठा सेना युती आहे. कुठे कोण कोणाच्या विरोधात आहे हाच मोठा संभ्रम आहे. अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत राजकीय पक्षांना आपली उमेदवारांची यादी जाहीर करता आली नाही हेच मोठे अपयश आहे.