अर्थव्यवस्थेला ग्रामकेंद्रीत बनवणे ही काळाची गरज

शेतीतील व्यवस्थापन आजही मध्ययुगीनच असून कार्पोरेट पद्धतीचे व्यवस्थापन आपल्याला सुचलेले नाही. आणि सुचले तरी कमाल जमीनधारणा कायद्यामुळे त्यात अडचणी आहेत. तरीही शेतकरी एकत्र येत कंपन्या स्थापन करत कॉर्पोरेट शेती करू शकतात पण आज तरी या बाबतीत शेतकऱ्यांचाच प्रतिसाद उत्साहवर्धक नाही

-संजय सोनवणी

भविष्यातील शेती व आव्हाने यावर युनोच्या फुड अँड ऍग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशनने एक रिपोर्ट प्रकाशित केला आहे. या अहवालात सुरुवातीलाच इशारा देण्यात आला आहे की “मनुष्यजातीची पोट भरण्याची क्षमता धोक्यात येत असून त्यामागे नैसर्गिक साधनसामग्रीवरील वाढत चाललेला भार, वाढती विषमता आणि बदलते पर्यावरण ही कारणे आहेत. जगातील भुकबळींची व कुपोषणाची समस्या ब-याच अंशी कमी करण्यात यश लाभले असले तरी आता अधिक अन्नोत्पादन आणि आर्थिक विकासाचा दर टिकवणे हे पर्यावरणाचा नाश करुनच साध्य होईल!”

एकीकडॆ पर्यावरणाचा शेतीच्या विस्तारामुळे होत असलेला नाश आणि त्याच वेळीस हवामान बदलामुळे उभे ठाकलेले प्राकृतिक संकट या पेचातून कसा मार्ग काढायचा याबद्दल जागतिक चिंता आहे. उदाहरणार्थ शेतजमीनींच्या विस्तारामुळे जगातील अर्धेअधिक अरण्यांचे छत्र आज नष्ट झालेले आहे. भुजल पातळीत लक्षणीय घट झाली असून जैववैविध्यही संपुष्टात येत आहे. जमीनींचा दर्जा खालावत चालला आहे. कारखाने व वाहनांमुळेच पर्यावरण प्रदुषित होत नसून शेतीचा होत असलेला विस्तारही त्याला कारण आहे. बरे, शेतीचा विस्तार केल्याखेरीज जगातील एकंदरीत अन्नाची गरज भागवली जाणार नाही व कुपोषण थांबणार नाही. त्यात वाढत्या आयुर्मानामुळे वाढणारा बोजा वेगळाच. यामुळे नैसर्गिक संसाधनांवरचा बोजा पेलण्यापलीकडे वाढेल अशी भिती तज्ञांनाही वाटत असल्यास नवल नाही.

आज शेतीची उत्पादकता वाढण्याऐवजी स्थिर होण्याकडे वाटचाल करत आहे. अगदी जेनेटिकली मोडिफाईड बियाण्यांच्या वापरानेही उत्पादकतेत क्रांतीकारी बदल होणार नाही. हा अहवालच सांगतोय की भात व अन्य अन्नधान्याच्या उत्पादकतेत १९९० नंतरची दरवर्षीची वाढ एक टक्क्यापेक्षा जास्त नाही. त्यामुळे सर्व जागतिक सरकारांनी कितीही प्रयत्न केला तरी कुपोषणाची समस्या संपण्याची शक्यता नाही हे उघड आहे. त्यामुळे शेतीपद्धतीच क्रांतीकारी बदल करावा लागेल व नैसर्गिक संसाधनांवर ताण न वाढवता उत्पादन वाढवावे लागेल असे तज्ञ म्हणतात. यासाठी एकंदरीत अर्थव्यवस्थेला ग्रामकेंद्रीत बनावे लागेल व गरीबांचे उत्पन्न कसे वाढेल हे प्रत्येक देशातील अर्थव्यवस्थेला बघावे लागेल.

या पार्श्वभुमीवर भारतीय शेतीचे चित्र काय आहे? आपली शेती २०५० साली कोठे असेल? आपली लोकसंख्या तोवर अडीच अब्जाचा आकडा ओलांडून बसली असेल. आपल्या शेतीचे आजच एवढे तुकडे पडले आहेत की भविष्यात चार-सहा गुंठ्यापर्यंत हे क्षेत्र प्रतिशेतकरी घटेल. त्यातील उत्पन्नावर तो जगणे अशक्य आहे. जरी समजा इतर क्षेत्रातील रोजगार वाढल्यामुळे शेतीवरील भार कमी झाला तरी त्याच वेळीस लोकसंख्याही वाढत असल्याने हे चित्र बदलण्याची सुतराम शक्यता नाही. बरे, सरकारी अनास्था एवढी आहे की एकीकडे कुपोषणाच्या बाबतीत आपला क्रमांक फार वरचा लागत आहे आणि दुसरीकडे साठवणूक क्षमता आणि प्रक्रिया उद्योगांच्या अभावात लक्षावधी टन अन्नधान्य, फळफळावळ आणि भाजीपाला वाया जात आहेत. शेतीतील व्यवस्थापन आजही मध्ययुगीनच असून कार्पोरेट पद्धतीचे व्यवस्थापन आपल्याला सुचलेले नाही. आणि सुचले तरी कमाल जमीनधारणा कायद्यामुळे त्यात अडचणी आहेत. तरीही शेतकरी एकत्र येत कंपन्या स्थापन करत कॉर्पोरेट शेती करू शकतात पण आज तरी या बाबतीत शेतकऱ्यांचाच प्रतिसाद उत्साहवर्धक नाही हे मी माझ्या “कॉर्पोरेट व्हिलेज : एक गांव-एक कंपनी-एक व्यवस्थापन” या पुस्तकाच्या निमित्ताने अनुभवले आहे. या बाबतीत आपल्याला आजच जागरण करत त्या दिशेने पावले टाकावी लागतील हे निश्चित आहे.