मानवजातीचा इतिहास पाहिला, तर लोकसंख्या वाढ ही नेहमीच विकासाची आणि संघर्षाची दोन्ही कारणे ठरलेली दिसतात. परंतु एकविसाव्या शतकात लोकसंख्या वाढीचा वेग, त्याचे स्वरूप आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्या या पूर्वी कधीही न पाहिलेल्या प्रमाणात वाढलेल्या आहेत. आज जगाची लोकसंख्या आठ अब्जांच्या पुढे गेली असून संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार २०५० पर्यंत ती सुमारे साडेनऊ अब्जांवर जाईल. ही केवळ आकड्यांची वाढ नाही, तर तिच्याबरोबर अन्न, पाणी, ऊर्जा, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, पर्यावरण, सामाजिक समता आणि जागतिक शांतता यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांचे जाळेही अधिक गुंतागुंतीचे होत चालले आहे.
लोकसंख्या वाढ ही समस्या आहे की संसाधन, हा वाद अनेक दशकांपासून सुरू आहे. परंतु आजच्या जागतिक वास्तवात प्रश्न केवळ लोकसंख्येचा नसून ‘अनियंत्रित, असमान आणि असंतुलित लोकसंख्या वाढीचा’ आहे. काही देश लोकसंख्या घटण्याच्या समस्येला सामोरे जात असताना, आफ्रिका व दक्षिण आशियातील अनेक देश लोकसंख्या स्फोटाच्या उंबरठ्यावर आहेत. भारत २०२३ मध्ये जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश ठरला. भारतासारख्या विकसनशील देशांसाठी ही स्थिती संधी आणि संकट दोन्ही घेऊन आली आहे.
लोकसंख्या वाढीतून सर्वप्रथम अन्नसुरक्षेचा प्रश्न उभा राहतो. जागतिक स्तरावर आजही सुमारे ७० कोटी लोक उपासमारीत किंवा अपुऱ्या पोषणाखाली जीवन जगत आहेत. एकीकडे अन्न उत्पादनात विक्रमी वाढ झाली असली, तरी वितरणातील असमानता, युद्ध, हवामान बदल आणि आर्थिक विषमता यामुळे अन्न सर्वांपर्यंत पोहोचत नाही. लोकसंख्या वाढीमुळे शेतीसाठी उपलब्ध जमीन कमी होत आहे, भूजल पातळी घटत आहे आणि रासायनिक शेतीमुळे मातीची सुपीकता कमी होत चालली आहे. परिणामी भविष्यात अन्नसंकट अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पाण्याची टंचाई ही लोकसंख्या वाढीशी थेट संबंधित समस्या आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार जगातील सुमारे दोन अब्ज लोकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळत नाही. लोकसंख्या वाढीसोबत शहरीकरणाचा वेग वाढत असून मोठ्या शहरांवर पाण्याचा ताण वाढत आहे. नद्या, तलाव, भूजलसाठे यांचा अतिवापर होत असून भविष्यात ‘जलयुद्धे’ ही केवळ कल्पना न राहता वास्तव ठरू शकतात, अशी भीती अनेक तज्ज्ञ व्यक्त करतात.
लोकसंख्या वाढीचा थेट परिणाम पर्यावरणावर होत आहे. अधिक लोकसंख्या म्हणजे अधिक निवास, अधिक ऊर्जा वापर, अधिक वाहतूक आणि अधिक कचरा. कार्बन उत्सर्जन वाढत असून हवामान बदलाचे दुष्परिणाम अधिक तीव्र होत आहेत. तापमानवाढ, अतिवृष्टी, दुष्काळ, चक्रीवादळे, हिमनद्या वितळणे यामध्ये लोकसंख्या वाढ आणि मानवी हस्तक्षेपाचा मोठा वाटा आहे. जैवविविधतेचा ऱ्हास होत असून अनेक प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. मानव स्वतःच्या अस्तित्वासाठीच पृथ्वीचे संतुलन बिघडवत आहे, ही बाब गंभीर चिंतेची आहे.
आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्थेवरही लोकसंख्या वाढीचा मोठा ताण पडत आहे. विकसनशील देशांमध्ये आरोग्य सुविधा अपुऱ्या पडत असून साथीचे रोग वेगाने पसरतात. कोविड-१९ महामारीने हे वास्तव जगासमोर उघड केले. शिक्षणाच्या बाबतीतही लोकसंख्या वाढीमुळे गुणवत्तेवर परिणाम होत असून बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे. रोजगाराच्या संधी मर्यादित आणि लोकसंख्या अधिक असल्याने सामाजिक असंतोष, गुन्हेगारी, स्थलांतर आणि संघर्ष वाढण्याची शक्यता निर्माण होते.
या पार्श्वभूमीवर जागतिक पातळीवर लोकसंख्या समस्येवर विविध प्रयत्न केले जात आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाने ‘सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स’च्या माध्यमातून आरोग्य, शिक्षण, लैंगिक समानता, गरिबी निर्मूलन आणि कुटुंब नियोजनावर भर दिला आहे. अनेक देशांमध्ये महिलांचे शिक्षण, मातृत्व आरोग्य सेवा, गर्भनिरोधक साधनांची उपलब्धता आणि जनजागृती कार्यक्रम राबवले जात आहेत. आफ्रिकेतील काही देशांमध्ये बालविवाह रोखण्यासाठी कायदे कडक केले जात आहेत. चीनने पूर्वी ‘एक मूल धोरण’ राबवले होते, तर आता लोकसंख्या घट रोखण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक उपाययोजना करत आहे. यावरून लोकसंख्या धोरण हे देशानुसार बदलते, हे स्पष्ट होते.
तथापि, लोकसंख्या प्रश्नाकडे केवळ धोरणात्मक किंवा आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहणे अपुरे ठरते. येथेच ‘जगा व जगू द्या’ या मानवतावादी तत्त्वाचा विचार महत्त्वाचा ठरतो. लोकसंख्या नियंत्रण म्हणजे सक्ती नव्हे, तर सजगता, जबाबदारी आणि समतोल साधण्याची प्रक्रिया आहे. प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, हे तत्त्व केंद्रस्थानी ठेवले तरच लोकसंख्या प्रश्नावर शाश्वत उपाय शक्य आहेत.
याच ठिकाणी विश्वभारती संकल्पनेचे महत्त्व अधोरेखित होते. विश्वभारती ही केवळ भौगोलिक किंवा राजकीय संकल्पना नसून ती मानवतेच्या एकात्मतेवर आधारित आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या भारतीय तत्त्वज्ञानातून उगम पावलेली ही संकल्पना संपूर्ण जगाला एक कुटुंब मानते. लोकसंख्या वाढीच्या प्रश्नाकडे विश्वभारतीच्या दृष्टीने पाहिले, तर प्रत्येक देश, समाज आणि व्यक्ती ही जागतिक कुटुंबाचा घटक ठरते.
विश्वभारती संकल्पनेतून लोकसंख्या प्रश्नाकडे पाहताना ‘जबाबदार पालकत्व’ ही मूलभूत कल्पना पुढे येते. मूल जन्माला घालणे हा केवळ वैयक्तिक निर्णय नसून त्याचे सामाजिक, पर्यावरणीय आणि जागतिक परिणाम असतात, ही जाणीव निर्माण करणे गरजेचे आहे. यासाठी सक्तीपेक्षा संस्कार, शिक्षण आणि मूल्याधिष्ठित जनजागृती अधिक प्रभावी ठरू शकते.
महिलांचे सक्षमीकरण हा विश्वभारतीचा आणखी एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. जागतिक आकडेवारी दर्शवते की ज्या देशांमध्ये महिलांचे शिक्षण आणि आर्थिक स्वावलंबन वाढले आहे, तेथे लोकसंख्या वाढीचा दर नैसर्गिकरीत्या कमी झाला आहे. त्यामुळे महिलांना निर्णय प्रक्रियेत समान स्थान देणे, आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि सामाजिक बंधनांतून मुक्त करणे हे लोकसंख्या समस्येवरचे प्रभावी उपाय ठरू शकतात.
विश्वभारती संकल्पनेतून एक जागतिक लोकसंख्या चळवळ उभी करता येऊ शकते, जी सक्तीवर नव्हे तर सहमतीवर आधारित असेल. ही चळवळ अन्न, पाणी, पर्यावरण आणि मानवाधिकार यांना केंद्रस्थानी ठेवेल. विविध देशांतील अनुभव, संशोधन आणि यशस्वी प्रयोग यांची देवाणघेवाण करून ‘जागतिक जबाबदारी’ची भावना निर्माण केली जाऊ शकते. शाळा, विद्यापीठे, माध्यमे आणि धार्मिक-सांस्कृतिक संस्था यांच्या माध्यमातून मानवतावादी दृष्टिकोन रुजवता येऊ शकतो.
लोकसंख्या वाढीच्या समस्येवर उपाय शोधताना आध्यात्मिक दृष्टिकोनही महत्त्वाचा ठरतो. उपभोगवादी जीवनशैली, अमर्याद गरजा आणि स्पर्धात्मक वृत्ती या लोकसंख्या समस्येला अप्रत्यक्षपणे खतपाणी घालतात. साधेपणा, संतुलन आणि निसर्गाशी सुसंवाद हे मूल्य अंगीकारल्यास लोकसंख्या प्रश्नावर दीर्घकालीन उपाय संभवतात. विश्वभारती संकल्पना ही विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि अध्यात्म यांचा समन्वय साधण्याची दिशा दाखवते.
अखेरीस असे म्हणता येईल की वाढती लोकसंख्या ही केवळ आकडेवारीची समस्या नाही, तर ती मानवतेच्या भविष्याशी निगडित आहे. या समस्येवर तात्कालिक उपायांपेक्षा दीर्घकालीन, मूल्याधिष्ठित आणि जागतिक सहकार्यावर आधारित दृष्टिकोन आवश्यक आहे. विश्वभारती संकल्पना मानवाला केवळ नागरिक नव्हे तर जागतिक कुटुंबाचा सदस्य म्हणून पाहते. हीच दृष्टी लोकसंख्या वाढीच्या आव्हानावर उत्तर देऊ शकते. जगा आणि जगू द्या या तत्त्वावर आधारित समतोल विकास, जबाबदार जीवनशैली आणि मानवतावादी मूल्ये अंगीकारली, तर लोकसंख्या वाढ ही संकट न ठरता मानवजातीसाठी संधी ठरू शकते.
