नोंदणीकृत कंत्राटदार वर्ग विकासाचा केंद्रबिंदु

मानवाचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल तर बांधकाम शास्राची तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाची अगदी नितांत गरज भासते. राज्यातील विकास कामे व सार्वजनिक बांधकाम विभाग ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत असेच संबोधने येथे शत प्रतिशत सार्थ ठरेल. महाराष्ट्रातील रस्ते, पुल, साकव, न्यायालये, मंत्रालय, सर्व सरकारी कार्यालये, कर्मचारी निवास स्थाने, विक्रीकर भवन , अ ब क दर्जाची पर्यटन स्थळे, सरकारी वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालये, सर्व सरकारी रुग्णालये इत्यादी नव्या प्रकल्पाचे नियोजन व बांधकाम तसेच जुन्या प्रकल्पाची देखभाल व दुरूस्ती ही कामे मूख्यत्वे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येतात, आणि ही सर्व विकास कामे निविदा पध्दतीने पूर्ण करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रतिचा व पात्रतेचा नोंदणीकृत कंत्राटदार विभाग अत्यावश्यक आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शासकिय कर्मचारी एकाच वेळी अनेक कार्ये करू शकत नाहीत कारण ते त्यांच्या प्रशासकीय कामा सोबत इतर कोणत्याही प्रकल्प कामावर लक्ष केंद्रीत करण्यास असमर्थ ठरतात किंवा सर्व प्रकल्प स्थळी पोहचू शकत नाहीत आणि एकूणच विकासाला बाधा येण्याची शक्यता जास्त असते, त्यामुळे शासन त्यांची सर्व विकास कामे उत्तम कौशल्याने आणि कंपनीच्या मानकांशी जुळवून घेण्यासाठी स्वतंत्र कंपनीची किंवा व्यक्तीची नियुक्ती करतात त्याला कंत्राटदार म्हणतात.

सार्वजनिक बांधकाम विभागास सुमारे १५० वर्षांचा इतिहास आहे. या विभागाकडे मुख्यत: रस्त्याचे बांधकाम व देखरेख, शासकिय बांधकामाचे नियोजन व व्यवस्थापन, पुलांची बांधणी व शासकिय इमारती हे काम आहे. हे खाते महाराष्ट्र शासनासाठी तांत्रिक सल्लागार म्हणूनही काम करते. फार पूर्वी, पाट बंधारे, रस्ते व पुल तसेच सार्वजनिक इमारतींचे बांधकामही या विभागाकडे होते. सन १९६० मध्ये जेंव्हा वेगळे महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले, त्यानंतर या विभागाचे दोन विभागांमध्ये विभाजन करण्यात आले. इमारती व दळणवळण हे दोन विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभागात समाविष्ट आहेत आणि पाट बंधारे विभाग हा वेगळा विभाग पाण्याचे नियोजन व व्यवस्थापन पहातो.

सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये एकंदरीत संपूर्ण महाराष्ट्रात एक लाख किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत तसेच ‍तेहतीस हजार शासकिय इमारती आहेत आणि आठ हजार लहान मोठे पूल आहेत यामध्ये काही नवीन प्रकल्प समाविष्ट असतात तर काही जुन्या बांधकामांची देखभाल व दुरूस्तीची कामे असतात.

महाराष्ट्रात एकंदरीत १.६ लाख कोटी इतक्या अवाढव्य किंमतीची सार्वजनिक विकास कामे दरवर्षी राज्याच्या अर्थ संकल्पात नियोजित असल्यामुळे राज्यातील कुशल व अकुशल कामगार वर्गाला खुप सोईस्कर असा मौल्यवान रोजगार उपलब्ध झाला आहे तसेच नवीन सुशिक्षित बेरोजगार वर्गाला सुध्दा व्यवसाय करण्याची व नव उद्योजक बनण्याची संधी उपलब्ध होत आहे ही खुपच आनंदाची बाब आहे. विकास कामाच्या निधी मध्ये आमदार व खासदार फंडाचा सुध्दा समावेश असतो.

विकास प्रकल्प भविष्यात क्लेम विरहित राबवायचे असतील तर सार्वजनिक विभागातील सर्व अभियंत्यांनी आपल्या तांत्रिक कौशल्याची कसोटी वापरून अचूक अभ्यासानंतर शून्य त्रुटीची अंदाज पत्रके तयार करुन, पारदर्शक स्पर्धात्मक निविदा प्रसिध्द करून , गुणवत्ता धारक पात्र कंत्राटदाराच्या कमी बोलीच्या निविदेचीच निवड करुण त्याची कार्यारंभ देण्यासाठी शिफारस केली पाहिजेत. आजकाल कामांचे एकत्रीकरण करून फक्त मोठ्या कंत्राटदारांना कामे दिली जातात ही पध्दत काही अंशी बंद केली पाहिजे नाही तर सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते फक्त कंत्राटदार नोंदणी प्रमाणपत्रा पुरतेच मानकरी ठरतील.

मोठ्या बांधकाम प्रकल्पाच्या मोठ्या अंदाज पत्रकाला व नकाशाला कार्यकारी अभियंता -विभागीय कार्यालय, अधीक्षक अभियंता- मंडळ कार्यालय, मुख्य अभियंता – प्रादेशिक कार्यालय आणि मंत्रालयात सचिवांची व सर्वात शेवटी बांधकाम मंत्री महोदयाची मंजूरी व स्वाक्षरी घ्यावी लागते. प्रकल्पाच्या तांत्रिक मंजूरीनंतर त्या कामाची ॲानलाईन निविदा प्रकाशित केली जाते आणि त्यानंतर स्पर्धात्मक सर्वात कमी बोलीच्या कंत्राटदाराला ते काम कार्यारंभ आदेशा द्वारे अदा केले जाते. कंत्राटदाराने सुध्दा प्रत्येक निविदेचा सूक्ष्म अभ्यास करून निविदा योग्य कागद पत्रासहित शासन कार्यालयात जमा केली पाहिजेत.

विकास कामाच्या कार्यारंभ आदेशामधील सर्व अटींची पूर्तता केल्यानंतर ते काम कंत्राटदार प्रकल्प स्थळावर कार्यान्वित करु शकतो. काम प्रगती पथावर ठेवून कंत्राटदार कामाचे चालू देयक जमा करुण त्याचे बील घेऊ शकतो. कामाचे बील शाखा अभियंता तयार करतो नंतर ते तांत्रिक मंजूरी बरोबर तुलनात्मक पडताळले जाते. त्यानंतर उप अभियंता व कार्यकारी अभियंता देयक अदा करण्याकरिता शिफारस करतात आणि शेवटी ते लेखापाल कडे जाते व नंतर त्या बिलाचा धनादेश किंवा त्या रक्कमेची बॅंक ट्रान्सफर कंत्राटदाराच्या बॅंक खात्या मध्ये होते. अश्या प्रकारे सार्वजनिक बांधकाम विभागात सर्व प्रकल्प पूर्ण करुण लोकसेवेत दाखल केले जातात.

खरे तर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधिकारी तांत्रिक दृष्ट्या तज्ज्ञ असल्यामुळे व त्या विभागात काम करणारे नोंदनीकृत कंत्राटदार सुध्दा प्रत्येक निविदेसाठी पात्र व सुज्ञ असतात त्यामुळे कोणतेही काम विहित कालावधीत पूर्ण होऊन जनसेवेत तो प्रकल्प सादर झाला पाहिजेत पण आजकाल निधीच्या कमतरतेमुळे तसेच काही प्रकल्पांना स्थानिक लोकांचा विरोध तर काही प्रकल्प तांत्रिक अडचणीमुळे रखडले जातात. प्रकल्पाचे काम रखडल्यामूळे कंत्राटदाराची गुंतवणूक व भाग भांडवल अडकून पडते आणि त्याच्या पाठी मागे बॅंकेचे अधिकारी वसूली साठी ससेमिरा लावतात आणि मग विकास कामावर कंत्राटदाराचे लक्ष लागत नाही.

कंत्राटदाराला प्रकल्पाची निविदा सादर करण्यासाठी अनामत रक्कम भरावी लागते तसेच त्या निविदेचा कार्यारंभ आदेश प्राप्त झाल्यानंतर अनामत रक्कमे इतकी सुरक्षा ठेव द्यावी लागते. पुन्हा प्रत्येक चालू देयकातून दोन टक्के दराने सुरक्षा ठेव कापली जाते अशी एकूण ४% रक्कम प्रकल्पाचा दोष दायित्व काल संपे पर्यंत शासनाकडे जमा राहते. तसेच काम पूर्ण करण्यासाठी लागणारे बांधकाम साहित्य, कुशल अकुशल कामगार वर्गाचे पगार, त्यांना लागणारी शिधा व्यवस्था व राहण्यासाठी लागणारे मजूर शिबिरे इत्यादी साठी खुपच गुंतवणूक करावी लागते.

कंत्राटदार रांत्रदिवस काम करतो, भरपूर गुंतवणूक करतो, घरातील दागदागिने गहाण ठेवतो तसेच राहते घर व कार्यालय गहान ठेवून कॅश क्रेडिट किंवा ओव्हर ड्राफ्ट घेतो. काही प्रकल्प स्थळावर झोपडपट्टी तसेच स्थानिक नायकांचा वरदहस्त लाभलेल्या कारागीरांचे अनेक उद्योग अतिक्रमण करुण राजरोस चालू असतात त्यामुळे प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यास अडचणी येतात. स्थानिक नायकांचा रोष कंत्राटदाराला अंगावर घ्यावा लागतो आणि तो राग रोष थंड करण्यासाठी अनेक प्रकारच्या मांडोळ्या कराव्या लागतात, देणग्या द्यावा लागतात तसेच काही वेळा स्थानिकांसाठी खुप सोयी सुविधा, त्यांचे महागाचे बांधकाम साहित्य विकत घ्यावे लागते तसेच अकुशल ढिसाळ मजूर वर्ग कामावर रुजू करुण घ्यावा लागतो. इतक्या सगळ्या उठाठेवी करुण कंत्राटदाराला कत्रांटाच्या जेमतेम १० प्रतिशत नफा मिळविणे सुध्दा मुष्कील होऊन बसते.

सार्वजनिक बांधकाम विभागा मार्फत प्रगती पथावर असलेली राज्याच्या विकासाची चालू कामे स्थानिक पत्रकार व लोक त्यांच्या किरकोळ फायद्यासाठी दडपशाही व दम बाजी करून बंद करतात तसेच काही ठिकाणी कंत्राटदार यांस मारहाण करतात, जीवित हानी करतात, बांधकाम साहित्याची नासधूस करतात, यंत्रसामुग्रीची तोड फोड करतात, कामावरील मजूरांना मारहाण करतात आणि आर्थिक मागणी करतात. इतक्या असंख्य जीवघेण्या परिस्थितीत व अनेक नैसर्गिक व अ नैसर्गिक आपत्तिवर मात करत कंत्राटदार काम करुण प्रकल्प पूर्ण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत असतो कारण काम पूर्ण केले नाहीतर त्या कंत्राटदारांचे नाव काळ्या यादीत नोंद केले जाते.

महाराष्ट्र राज्यात जवळपास दोन ते तीन लक्ष लहान मोठे कंत्राटदार वेगवेगळ्या श्रेणीमध्ये नोंदणीकृत आहेत. प्रत्येकी अंदाजे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष २०० लोकांना रोजगार उपलब्द होतात म्हणजेच जवळ जवळ चार कोटी लोकांना रोजगार उपलब्ध होत आहे ही खरोखरच समाधानाची बाब आहे. सध्याच्या भीषण बेरोजगारी मध्ये कंत्राटदार ह्या वर्गामुळे एवढा मोठा रोजगार उपलब्द होत आहे त्यामुळे शासन दरबारी नोंदणीकृत कंत्राटदाराला काहीतरी सोई सुविधा उपलब्द होणे अत्यंत गरजेचे आहे. राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची २ लाख ४४ हजार पदे रिक्त असून सुध्दा राज्याची आर्थिक परिस्थिती मजबूत नसल्यामुळे शासन नोकर भरतीच करत नाही पण सार्वजनिक बांधकामा विभागाचा नोंदणीकृत कंत्राटदार मात्र निविदेतील अटी व शर्तीमुळे दरवर्षी अनेकांना रोजगार उपलब्ध करून देत असतो.

दरवर्षी १५ सप्टेंबरला अभियंता दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्रातील विविध प्रकल्पावरील अनेक अभियंत्याचा उत्कृष्ट अभियंता म्हणून गौरव केला जातो, पण रात्र दिवस रक्ताचे पाणी करुण बॅंकांच्या मोठाल्या कर्जांचे डोंगर पेलत पेलत प्रकल्प पुर्णत्वास नेऊन जनसेवेत विहीत कालावधीत दाखल केलेला नोंदणीकृत कंत्राटदार मात्र शासन दरबारी कौतुकापासून नेहमीच वंचित राहतो. अनेक नैसर्गिक, तांत्रिक व आर्थिक अडचणींना तोंड देऊन प्रकल्प पूर्ण केलेल्या कंत्राटदाराची कामाची देयके सुध्दा वर्षानुवर्षे शासन दरबारी धूळ खात पडलेली असतात. प्रकल्पाचे लोकार्पण मंत्री महोदयाच्या हस्ते थाटामाटात व रूबाबात होते तसेच कोनशिलेवर मंत्र्याची नावे कोरली जातात पण त्याच प्रकल्पाचे देयक कंत्राटदाराला मिळाले आहे की नाही याची कोणतीही दखल मंत्री महोदयाकडून कधीही होत नाही हीच कंत्राटदार वर्गाची खरी शोकांतिका आहे.

विकास प्रकल्प प्रगती पथावर असताना निविदेतील काही तांत्रिक त्रुटीमुळे अनेक वेळा प्रकल्पाचे अंदाज पत्रक खुपच फूगते तर काही वेळा काही तांत्रिक बाबी निविदेमध्ये अंतर्भूत नसताना सुध्दा त्या तांत्रिक बाबी तोंडी सुचने नुसार प्रकल्प विहित कालावधीत पुर्णत्वास नेण्यासाठी स्व खर्चाने पार पाडाव्या लागतात आणि नंतर त्या निविदे व्यतिरिक्त आगाऊ खर्चाचा क्लेम शासनाकडे जमा करावा लागतो. पण बहूतांशी वेळा हे अतिरिक्त रक्कमेचे दावे वरिष्ठ अधिकारी व मंत्री महोदय लवकर मंजूर करत नाहीत आणि भल्या मोठ्या तोट्याला कंत्राटदाराला सामोरे जावे लागते किंवा त्या अतिरिक्त रक्कमेसाठी तांत्रिक मध्यस्थ तथा न्यायालया मार्फत मंजूर करूण घेण्यासाठी महिनो महिने न्यायालयात खेटे मारावे लागतात.

विकास कामाच्या स्पर्धात्मक बोली मधून कंत्राटदाराची विकास कामाकरिता निवड झाल्यानंतर कंत्राटदाराला त्या विकास कामाचा कार्यारंभ आदेश मिळतो. कार्यारंभ आदेशानंतर कंत्राटदार मजूर कॅंप बांधतो आणि लगेचच त्या मजूरांचा सुरक्षा विमा व आरोग्याचा विमा काढावा लागतो तसेच मजूरांच्या भविष्य निर्वाह निधीची तरतूद करावी लागते. विद्यूत मंडळाकडून विजेची जोडनी घ्यावी लागते. मोठ्या प्रमाणात बांधकाम साहित्य तसेच बुलढोजर, टिपर, ट्रक, मिक्सर यासारख्या मोठमोठ्या यंत्रसामुग्री विकत घ्याव्या लागतात आणि त्या बिलावरील शासन नियमांप्रमाणे जीएसटी कंत्राटदाराला स्वतःच्या खिशातून सुरवातीला त्या पुरवठादाराला द्यावा लागतो आणि त्या जीएसटीचा परतावा मिळण्याची वाट पहात राहावी लागते. मोठ्या विकास कामावर अनेक पेटी कंत्राटदार व तांत्रिक सल्लागारांची मदत घ्यावी लागते आणि त्या सर्वांची देयके व त्यावरील शासनाचे सर्व कर मुख्य कंत्राटदाराला अगोदरच द्यावे लागतात. तसेच कंत्राटदार दर आर्थिक वर्षांच्या ताळे बंदीवर मिळणाऱ्या नफ्यावर पण उत्पन्न कर शासनाला ३१ मार्चला भरत असतो.

राज्यातील कंत्राटदार या वर्गामुळे विमा कंपन्या, भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय, विद्यूत महामंडळ , आयकर विभाग या सारख्या शासकिय कार्यालयामध्ये कराच्या माध्यमांतून आर्थिक उलाधाल चालू राहते तसेच बांधकाम साहित्य पुरवठादारांना व यंत्र सामुग्री कारखानदारांना खुप मोठ्या आर्थिक उलाधालीसहित रोजगार मिळतो, त्याच प्रमाणे तांत्रिक सल्लागार, कुशल अकुशल कामगार वर्ग आणि स्थापत्य अभियंते यांना दैनंदिन रोजगार मिळतो आणि सर्व सामान्य माणसांना दैनंदिन सुरळीत जीवनाकरिता लागत असलेल्या सुविधां प्राप्त होतात. एकंदरीत कंत्राटदार शासनाच्या सर्व कर प्रणालीचा चक्रधर आहे व सर्व जनता जनार्दनाचा पोशिंदा आहे असेच संबोधने सार्थ ठरेल.

खरे तर कंत्राटदार अनेक अडी अडचणी सहन करत व तोंड देत शासनाचे अनेक विकास प्रकल्प स्वत:चे भाग भांडवल खर्ची घालून निविदेमधील सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करुण जनसेवेत दाखल करतो आणि म्हणूनच शासनाचा नोंदनीकृत कंत्राटदार विकासाचा केंद्र बिंदू संबोधने सार्थ ठरेल. कोयना धरण, शिवडी नाव्हा शेवा सागरी मार्ग, मुंबईचा कोस्टल रोड तसेच मुंबई नागपूर समृध्दी महामार्ग इत्सादी सारखे महाकाय प्रकल्प पाहिल्यानंतर प्रकल्प स्थळावर नाही चिरा नाही पणती पण कर माझे येथे जुळती ही काव्य पंक्ती शासनाचा नोंदनीकृत कंत्राटदाराला योग्य लागू पडते.

राज्याच्या विकास प्रकल्प जलद गतीने जनसेवेत दाखल होण्यासाठी तसेच प्रकल्पाची बांधकाम गुणवत्ता व दर्जा नेहमी उच्चतम राहण्यासाठी राज्य सरकारने कंत्राटदारांसाठी पुढील सुविधा उपलब्द करणे आवश्यक आहे….

१) विकास प्रकल्पाची निविदा बाजारात प्रकाशित करण्यापूर्वी त्या प्रकल्पाच्या पूर्ण निधीची तरतूद राज्याच्या आर्थिक अंदाज पत्रकात करणे अंत्यत आवश्यक आहे.
२) नोंदनीकृत कंत्राटदारांना संरक्षण मिळण्यासाठी व राज्यातील विकास कामांमध्ये अडथळा येऊ नये यासाठी दडपशाही कृत्य व काम बंद करणार्‍यावर संबंधित सरकारी कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना व विकासकांना गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी शासनाने द्यावी.
३) राज्य भरातील २ ते ३ लक्ष छोट्या कंत्राटदारांना व नोंदनीकृत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना राज्यातील विकासाची कामे करण्याची संधी प्राप्त होण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने छोट्या कामांचे एकत्रीकरण करून मोठ्या रकमेची निविदा अजिबात तयार करु नये.
४) नोंदणीकृत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या विशिष्ठ कला कौशल्याचा व कुवतीचा आरखडा करुण योग्य अंदाजित किमतींच्या विकास कामांची शिफारस करावी त्यामुळे राज्यातील बेकारी आटोक्यात येईल.
५) मोठ्या कंत्राटदारांच्या निविदातीलच विशेष कला कौशल्याची अभियांत्रिकी कामे शासन दर प्रणाली प्रमाणे पात्र लघु व मध्यम कंत्राटदारांना त्यांच्या योग्यते प्रमाणे देण्याची शासनाने शिफारस करावी.

महादेव पंडित
लेखक स्थापत्य अभियंता व व्यावसायिक आहेत