महिला आरक्षण –  देशाच्या आर्थिक सक्षमतेची नांदी !

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी भारतीय राज्यघटनेत 128 वी ऐतिहासिक  दुरुस्ती करून लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा मध्ये महिलांना  एक तृतीयांश म्हणजे 33 टक्के आरक्षण मंजूर केले. त्याची अंमलबजावणी होण्यास काही काळ लागेल.  त्यासाठी जनगणना किंवा मतदार संघाची पुनर्रचना होणार असेल तेव्हा होईल. परंतु महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी राजकीय पक्षांनीच त्यांची  मानसिकता  त्वरित बदलावी. सर्वांनीच आगामी निवडणुकांमध्ये 50 टक्के महिलांना जागा द्याव्यात व त्या निवडून येतील असे पाहावे. असे झाले तर नारी शक्तीमुळे  देशाच्या आर्थिक बदलाची मोठी नांदी होईल. त्याचा घेतलेला हा वेध.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
पुणे स्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले. याबाबत प्रसार माध्यमांमध्ये आणि विरोधकांमध्ये सतत उलट सुलट चर्चा होत असतानाच मोदी सरकारने भारत देशाच्या केवळ सामाजिकच नाही तर आर्थिक स्थैर्य, बळकटीला पूरक ठरणारे एक तृतीयांश महिला आरक्षणाचे विधेयक संसदेच्या नव्या इमारतीतील दोन्ही सभागृहात मांडून त्यास दोन तृतीयांश बहुमताने मंजुरी मिळवली. या विधेयकाचे नाव  “नारीशक्ती वंदन अधिनियम २०२३” आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी थोडा कालावधी लागणार आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघानेही  पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील या सरकारच्या सकारात्मक  कामगिरीची दखल घेतली असून त्यामुळे भारतात केवळ स्त्री पुरुष समानता निर्माण होणार नाही तर महिलांच्या नेतृत्वाखालीच भारताचा सर्वांगीण विकास होईल याबद्दल विश्वास व्यक्त केला आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय अत्यंत “धाडसी” व आगामी बदलाची नांदी ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी भारतातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन त्याची वेळेवर, विनाविलंब  अंमलबजावणी करावी असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि देशाचे नेतृत्व महिलांकडे सोपवण्याची  जबाबदारी या दृष्टीने मोदी सरकारने टाकलेले हे ऐतिहासिक पाऊल असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला आहे.

देशातील लोकसभा तसेच सर्व विधानसभांमध्ये हे आरक्षण लागू केले जाणार आहे. ते ठरवण्यासाठी गरज आहे ती देशाची जनगणना व मतदार संघाची पुनर्रचना करण्याची. अन्यथा त्यातून वाद निर्माण झाल्यास  सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाला गोवले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जनगणना व मतदार संघाची पुनर्रचना हे काम देशव्यापी असल्याने सहज सोपे नाही. त्यासाठी  व्यापक प्रशासकीय तयारी लागते. 144 कोटी जनतेची जनगणना करणे त्यात जातीनिहाय, आर्थिक स्वरूपाची व कौटुंबिक माहिती संकलित करावयाची असेल तर पूर्ण काळजी घेण्याची गरज असते. भारतात दर दहा वर्षांनी राष्ट्रीय जनगणना केली जाते. त्याची तयारी काही वर्षे करावी लागते तर त्याचा अहवाल प्रसिद्ध होण्यास काही वर्षे लागतात. करोनामुळे 2021 मधील जनगणना पुढे ढकलावी लागली. आता आरक्षणाच्या रेट्यामुळे जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी पुढे येत आहे. त्यामुळे त्यात काही  त्रुटी असून चालणार नाही कारण संपूर्ण देशाचे नियोजन त्यावर अवलंबून असते.

या महिला विधेयकाचे श्रेय सर्वच राजकीय पक्षांचे आहे हेही मान्य केले पाहिजे. देशात पहिल्यांदा महिलांच्या आरक्षणाचा विषय मार्गी लागला तो 1992 मध्ये घटनेच्या 74 व्या दुरुस्तीनुसार देशातील ग्रामपंचायत व नगरपालिकांमध्ये घटनेच्या कलम 243 डी व 243 टी यानुसार आरक्षण लागू करण्यात आले. त्यानंतर 1996 मध्ये अकराव्या लोकसभेने याबाबतच्या 81 व्या घटनादुरुस्ती मध्ये संसदेच्या आणि विधानसभांच्या एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचे विधेयक मंजूर केले होते. मात्र ही लोकसभा विसर्जित झाल्यामुळे हे विधेयक बारगळले. त्यानंतर पुन्हा एकदा डिसेंबर 1998 मध्ये 84 व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून लोकसभेत सादर करण्यात आले. परंतु बारावी लोकसभा विसर्जित झाल्याने हे विधेयक पुढे जाऊ शकले नाही. यानंतरचा आणखी एक प्रयत्न 1999 मध्ये 85 व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून संसदेमध्ये करण्यात आला. याबाबत सर्व राजकीय पक्षांमध्ये एक वाक्यता न झाल्यामुळे हे विधेयक तेव्हाही बारगळले. हाच प्रयत्न पुन्हा एकदा 2008 मध्ये करण्यात आला व त्यावेळी 2010 मध्ये राज्यसभेने हे विधेयक मंजूर केले. मात्र त्यास लोकसभा विसर्जित झाल्यामुळे त्यांची मंजुरी लाभली नव्हती. अखेर सध्याच्या मोदी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर करून घेतले आहे. ही गोष्ट सुवर्णाक्षराने लिहिली जाणार आहे.

या विधेयकाचा नेमका परिणाम भारताच्या आर्थिक तसेच सामाजिक  भवितव्यावर कशा प्रकारे होणार आहे हे पाहणे निश्चित महत्त्वाचे ठरेल. आजच्या घडीला लोकसभेच्या 542 जागा आहेत व त्यावेळी त्यापैकी केवळ 14.39 टक्के म्हणजे 78 जागा सर्वपक्षीय महिला खासदारांच्या आहेत. देशातील विविध राज्यांच्या विधानसभांचा विचार करता सरासरी केवळ आठ टक्के जागांवर महिला आहेत. एका अर्थाने आजही राजकीय क्षेत्रात पुरुषसत्ताक प्रभाव आहे. आगामी काळात हे प्रमाण एक तृतीयांश झाले तर देशाच्या एकूणच सामाजिक, आरोग्य विषयक व  आर्थिक विकासाचा एक मोठा टप्पा आपण गाठू शकू अशी शक्यता आहे. जगभरातील 64 देशांमध्ये महिलांचा सहभाग भारताच्या तुलनेत जास्त आहे. काही वर्षात भारत ही तिसऱ्या क्रमांकाची महासत्ता होण्याची तयारी करत असताना त्यामध्ये नारीशक्तीचे योगदान हे खूप महत्त्वाचे ठरणार आहे. आपण एकसंघ देशाचा जेव्हा विचार करतो तेव्हा तळागाळातल्या कुटुंबाच्या विकासातूनच समाज निर्माण होत असतो. या कुटुंबाचा प्रमुख म्हणून महिलांनी एक मोठी बाजू मातेच्या रूपाने सांभाळलेली असते. केवळ संतती निर्माण करणे एवढाच मर्यादित दृष्टिकोन महिलांबाबत न ठेवता संपूर्ण कुटुंबाचे योग्य पोषण, आरोग्य, त्यांच्यावरील संस्काराची जबाबदारी तसेच आर्थिक स्वातंत्र्याची जबाबदारी या महिलांनी घेतलेली अलीकडच्या काळात आपल्याला दिसते. पुरुषांपेक्षा तुलनात्मक रित्या महिला जास्त कार्यक्षम असल्याचे अनेक वेळा दिसून आलेले आहे. अडचणीच्या काळामध्ये किंवा कौटुंबिक अडचणीच्या काळात प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये अगदी नेटकेपणाने संसार करणे व वाजवी बचत व काटकसरीने  कुटुंबाला योग्य मार्गावर नेण्याची क्षमता तसेच संपूर्ण कुटुंबाला नेतृत्व देण्याची क्षमता महिलांमध्ये जास्त चांगली असल्याचे वारंवार सिद्ध झालेले आहे. त्यामुळेच ग्रामपंचायत काय शहरांमध्येही महिलांचे कर्तृत्व यानिमित्ताने अधोरेखित झालेले आहे.

नारीशक्तीच्या या आरक्षणामुळे आपल्या देशाची संपूर्ण सामाजिक आणि आर्थिक धुरा ही महिला वर्गाच्या हातात गेली तर आणखी जास्त चांगल्या पद्धतीने देशाचा विषय सर्वांगीण विकास होऊ शकेल याबाबत कोणाच्या मनात शंका असण्याचे कारण नाही. पुरुषसत्ताक राज्य पद्धती ही स्वातंत्र्योत्तर काळात सुरू असली तरी त्यातील महिलांचे योगदान हे जास्त आहे. समाजाच्या यशाच्या रथाची ही दोन समान चाके आहेत त्यामुळे त्यांच्यामध्ये डावे उजवे न करता दोघांनाही समान संधी मिळून देशाचा योग्य आर्थिक विकास होणे अवघड नाही. जर देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी पुरुष आणि महिला यांचे प्रमाण  ५० टक्क्यांच्या घरात असेल तर बालके, वृद्ध व आजारी  व्यक्ती, वगळता आजच्या घडीला  33 टक्के आरक्षण हे वाजवी आहे असे आपण म्हणू शकतो. उद्या वेळ पडली तर हे आरक्षण 50 टक्के पर्यंत ही जाऊ शकेल.

देशातील एकूण सद्यस्थितीचा व राजकीय घडामोडींचा विचार करता कदाचित 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी हे आरक्षण अमलात येऊ शकणार नाही. मात्र पुढील सहा ते आठ महिन्यात केंद्र व राज्य पातळीवर व्यापक प्रमाणावर प्रयत्न केले तर ते अशक्यप्राय नाही असे सकृत दर्शनी वाटते. सध्या देशासमोर खूप मोठे पर्यावरण, हवामान, कृषी उत्पादन, महागाई, अन्नधान्याची टंचाई, बेरोजगारी असे अनेक विषय गंभीरपणे उभे ठाकलेले आहेत. त्याची सोडवणूक करणे हे सत्ताधार्‍यांसह सर्व राजकीय पक्षां पुढील खरे आव्हान आहे. परंतु घटनादुरुस्ती होऊन कायदा  झाली नाही किंवा जनगणना झाली नाही किंवा मतदारांची फेररचना झाली नाही तरी सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी आपणहून या महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी केली व त्यांनी निवडणुकीत एक तृतीयांश पेक्षा जास्त किंवा पन्नास टक्के जागांवर  महिला उमेदवार दिले तर खऱ्या अर्थाने या विधेयकाला सर्व पक्षांचा प्रामाणिक पाठिंबा आहे हे सिद्ध होईल.

कोणत्याही जातीच्या आरक्षणाची चर्चा न करता सरसकट काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष व अन्य सर्व प्रादेशिक पक्षांनी किमान 50 टक्के उमेदवार महिला उमेदवार उभे केले आणि त्यांना मतदारांनी विजयी केले तर निश्चितच महिला आरक्षण विधेयकाचा विधेयकाची मुहूर्तमेढ 2024 या लोकसभा निवडणुकीत होऊ शकेल यात शंका नाही. त्यासाठी तरुण वर्गाप्रमाणेच महिलांमध्ये व सर्व राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करून महिलांकडे पाहण्याची एक वेगळी मानसिकता निर्माण करण्याची भारताला गरज आहे. आपण आपल्या समाजात महिलांना देवीचे स्वरूप मानतो. त्यांच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवून संपूर्ण विश्वास ठेवून त्यांना या देशाची सामाजिक आणि आर्थिक धुरा सांभाळण्याची संधी दिली तर जगातील केवळ आर्थिक महासत्ता नव्हे तर महिलांची महासत्ता म्हणून भारत उदयास येऊ शकतो असे यानिमित्ताने नमूद करावेसे वाटते.