राजकीय हस्तक्षेप नडला…

स्टेटलाइन

प्रशासनावर मांड पक्की असली पाहिजे तरच सरकारचा कारभार चांगला चालवता येतो, असे दिवंगत केंद्रीयमंत्री, माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण म्हणत असत. शंकरराव चव्हाण सत्तेवर असताना त्यांची प्रशासनात एक जरब होती. आणीबाणीच्या काळात तर त्यांना हेडमास्तर या नावाने संबोधले जायचे. एक म्हणजे वाट्टेल ते काम कुणाला सांगत नसत आणि नियमाच्या बाहेर जाऊन नोकरशहांना कामे करा असे कधी बजावत नसत. माजी संरक्षण व कृषीमंत्री व माजी मुख्यमंत्री शरद पवार हे सत्तेवर असताना प्रशासनातील लहान मोठ्या अधिकाऱ्यांशी अतिशय चांगले संबंध होते. पवार आज सत्तेच्या पदावर नसले तरी आजी माजी अधिकारी त्यांच्याविषयी आदराने बोलताना आढळतात. त्यांनी नोकरशहांना कधीच नोकराप्रमाणे वागवले नाही. कोणतेही काम कायद्याच्या चौकडीत व नियमात बसवून करायला हवे ही मानसिकता राज्यकर्त्यांची असेल तर प्रशासन व राज्यकर्ते यांच्यात संबंध चांगले राहू शकतात. मग तीस वर्षाहून अधिक काळ सत्तेच्या परिघात काम करीत असलेल्या अजित पवार यांनी आपल्यावर वादळ अंगावर का ओढवून घेतले ?

सोलापूर जिल्ह्यात काम करणाऱ्या अंजली कृष्णा या तरूण महिला आयपीएस अधिकाऱ्याला खडसावल्यावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे वादाच्या भोवऱ्यात कसे सापडले हे तमाम जनतेने व्हायरल झालेल्या व्हिडिओवरून घरात बसून बघितले. आपल्या कार्यकर्त्यांची कामे करून घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील मंत्री अधिकाऱ्यांना कसे दमदाटी करतात असे चित्र देशापुढे गेले.

मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आरक्षणाने तब्बल पाच दिवस मुंबईला ठिय्या मांडला होता. सरकारने काढलेला जीआर पाहून समाधान झाल्यानंतरच त्यांनी मुंबई सोडली व मराठवाड्यात परतले. मराठा आरक्षण आंदोलन काळात एकनाथ शिंदे किंवा अजित पवार हे दोन्ही ताकदवान मराठा उपमुख्यमंत्री कुठे होते ? मराठा आंदोलनात त्यांनी कोणती भूमिका बजावली ? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना निर्णय प्रकियेपासून मुद्दाम लांब ठेवले होते का ? या घटनेवर चर्चा चालू असतानाच अजित पवार हे स्वत:च त्यांनीच निर्माण केलेल्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडले व त्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना चोवीस तासात घुमजाव करावे लागले.

सरकार म्हणून निर्णय मंत्रिमंडळ किंवा मंत्री घेत असले तरी त्याची अमलबजावणी ही अधिकारी व कर्मचारी यांच्यामार्फतच होत असते. राज्यकर्ते बदलले तरी अधिकारी व कर्मचारी तेच असतात याचे भान राज्यकर्त्यांनी ठेवले पाहिजे. आपण सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलेलो नाही हे लक्षात ठेऊन काम केले तर अहंकार निर्माण होणार नाही. उपमुख्यमंत्रीपद हे राजकीय सोयीसाठी निर्माण केले आहे. घटनात्मदृष्ट्या त्याला महत्व नाही. उपमुख्यमंत्र्याला अन्य मंत्र्यांप्रमाणेच अधिकार असतात. नाशिकराव तिरपुडेंपासून अजित पवारांपर्यंत राज्याला अनेक उपमुख्यमंत्री मिळाले.

अजित पवार यांना सर्वाधिक काळ उपमुख्यमंत्रीपदावर राहण्याचा मान मिळवला असावा. मग आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याच्या सांगण्यावरून त्यांनी महिला आयपीएस अधिकाऱ्याला बेकायदा वाळू उपसा करणाऱ्यांवरील कारवाई थांबवा असा आदेश का दिला ? तो सुध्दा त्या कार्यकर्त्याच्या फोनवरून दिला. ती बाब महसूल खात्याच्या अखत्यारीतील होती. विषय महसूल खात्याचा व त्यांनी फोनवरून आदेश दिला पोलीस अधिकाऱ्याला, ही दोन्ही खाती अजित पवारांकडे नाहीत. गृह खाते स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तर महसूल खाते चंद्रशेखर बावनुकळे यांच्याकडे आहे.

ही घटना सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील कुर्डू गावातील आहे. सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे आहेत. हे काम अजित पवारांच्या सचिवाने त्या खात्याच्या सचिवांना किंवा जिल्हा पातळीवरील संबंधित वरिष्ठांना सांगितले असते तरी त्यांनी ते केले नसते का ? अजित पवारांनी इतरांच्या खात्यात हस्तक्षेप केला म्हणून कोणीही उघड बोलणार नाहीत पण व्हिडिओ कॉल व्हायरल झाल्याने त्याचे बूमरँग कोणावर झाले ?

पोलीस- प्रशासनातील अधिकाऱ्यांसाठी कामकाज नियमावली असते. गेल्या काही वर्षापासून जिल्ह्याचे पालकमंत्री शक्तिमान झाले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व खात्यांचे निर्णय ते घेतात. जिल्हाधिकारी व पोलीस अधिक्षकांना थेट आदेश देतात. बीड जिल्हा राजकीय हस्तक्षेपाने कसा पोखरला गेला, याचे उदाहरण वाल्मिक कराड आणि कंपनीवर झालेल्या कारवाईनंतर उघड झाले. राज्यकर्त्यांना आपल्या मर्जितील अधिकारी जिल्हा किंवा तालुका स्तरावर पहिजे असतात, आपली कामे विनाविलंब व्हावीत व आपल्या कार्यकर्त्यांचे हितसंबंध जोपासले जावेत हाच त्यामागे हेतू असतो. दैनंदिन राजकीय हस्तक्षेपाच्या तक्रारी कधीच पुढे येत नाहीत. कारण सर्व काही बिनबोभाटपणे चाललले असते.

अजित पवारांना पक्षात व त्यांचे निकटवर्तीय अजितदादा म्हणतात. दादांचा स्वभाव रोखठोक आहे, ते नेहमीच चढ्या आवाजात बोलतात म्हणजे त्यात अरेरावी किंवा अहंकार नसतो, त्यांची कामाची पध्दत पारदर्शक आहे. ते उत्तम प्रशासक आहेत, नोकरशहा त्यांना घाबरून असतात, काम नियमात असेल ते हो म्हणतात, होणार नसेल तर तत्काळ नाही म्हणून सांगतात, हा सर्व त्यांचा स्वभाव झाला. मग महाराष्ट्रात प्रोबेशनरी आयपीएस म्हणून काम करीत असलेल्या २८ वर्षाच्या महिला अधिकाऱ्यांवर तुझं डेअरिंग कसं झालं, अशा भाषेत अजित पवार का बोलले ?

अजित पवारांच्या आवाजात अन्य कोणी फोन केला असता व अधिकाऱ्याने त्याचा आदेश मानून काम केले असते तर त्या अधिकाऱ्याची नोकरीही धोक्यात येऊ शकते, मग त्याला वाचवायला कोणी आले नसते ? दादांचा आवाज ओळखला नाही का असे विचारणारे अनेकजण पुढे आले. पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्या महिला अधिकाऱ्याला दम द्यायचा, तिची शैक्षणिक कागदपत्रे तपासा म्हणून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला पत्र पाठवायचे, तिच्यावर कारवाई करा म्हणून मागणी करायची हे अति झाले. सर्व देशातून या घटनेवर संताप प्रकट झाल्यावर स्वत: अजित पवारांनी ट्वीट करून भूमिका स्पष्ट केली त्यानंतर त्यांच्या पाठिशी धावणाऱ्यांनाही माघार घ्यावी लागली.

अजित पवार यांनी केलेल्या ट्वीटमधे म्हटले आहे की, माझा उद्देश कायद्याच्या अमलबजावणीमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा नव्हता. तर त्या ठिकाणची परिस्थिती शांत राहावी व ती अधिक बिघडू नये, याची काळजी घेण्याचा होता. मी पारदर्शक प्रशासकीय कारभारासाठी आणि बेकायदेशीर वाळू, माती, खडक, उपशासह प्रत्येक बेकायदेशीर कृतीवर कायद्याप्रमाणे कठोर कारवाई करण्यासाठी कटिबध्द आहे…

आमदार अमोल मिटकरी यांन म्हटले आहे- सोलापूर घटनेच्या संदर्भात केलेला ट्वीट मी बिनशर्त मागे घेऊन दिलगिरी व्यक्त करतो. ती माझ्या पक्षाची भूमिका नव्हती तर माझी वैयक्तिक भूमिका होती. आपले पोलीस दल व प्रामाणिकपणे सेवा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविषयी मला सर्वोच्च आदर आहे. मी पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाच्या भूमिकेशी पूर्णपणे सहमत आहे….

या सर्व घटनेनंतर सरकारी कामात हस्तक्षेप केला म्हणून पोलिसांनी वीस जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. राज्यकर्त्यांची अरेरावी पुढे आली आणि केरळमधून आलेल्या व महाराष्ट्रात नेमणूक झालेल्या महिला आयपीएस अधिकारी अंजली कृष्णा यांना सहानभुती मिळाली.