गहू किंवा मेसलिन पिठाच्या निर्यात धोरणात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी

गहू किंवा मेसलिन पिठाच्या निर्यात धोरणात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत गहू किंवा मेसलिन पिठासाठी (एचएस कोड 1101) निर्यात निर्बंध / बंदीतून वगळणाऱ्या  धोरणात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

प्रभाव:-

या मंजुरीमुळे आता गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर निर्बंध घालणे शक्य होईल. त्यामुळे गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या किंमतींना  आळा बसेल. तसेच समाजातल्या सर्वात वंचित घटकांची अन्न सुरक्षा  सुनिश्चित होईल.

अंमलबजावणी:-

या संदर्भात डीजीएफटी म्हणजेच परराष्ट्र व्यापार महा संचालनालय अधिसूचना जारी करतील.

गव्हाच्या निर्यातीसंदर्भात…

• युक्रेन आणि रशिया हे गव्हाचे प्रमुख उत्पादक, तसेच निर्यातदार देश आहे. पण युद्धामुळे या दोन्ही देशातून होणाऱ्या निर्यातीवर मर्यादा आली आहे
• यंदा भारतात गव्हाचे 112 दशलक्ष टन उत्पादन होईल असा अंदाज आहे.
• अन्न सुरक्षेसाठी सरकारला दरवर्षी 24 ते 26 दशलक्ष टन गहु लागतो
• 2021-22 या आर्थिक वर्षात 7.85 दशलक्ष टन गव्हाची निर्यात होईल असा अंदाज आहे.

गव्हाचे सर्वात मोठे, प्रमुख निर्यातदार देश रशिया आणि युक्रेन हे आहेत. गव्हाच्या जागतिक व्यापारापैकी सुमारे एक चतुर्थांश व्यवहार हे दोन्ही देश करतात. या दोन देशांमध्ये सुरू असलेल्या लढाईमुळे जागतिक गहू पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने  भारतीय गव्हाची  मागणी वाढली आहे. यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत गव्हाच्या दरामध्ये वाढ झाल्याचे दिसून आले. भारतातल्या 1.4 अब्ज लोकांची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी मे, 2022 मध्ये गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

तथापि, गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी असल्यामुळे ( देशांतर्गत बाजारपेठेतील वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि देशातील अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी) गव्हाच्या पिठाची परदेशातल्या  बाजारपेठांमध्ये मागणी वाढली आहे. या पिठाच्या भारतातून होणाऱ्या निर्यातीत एप्रिल-जुलै 2022 मध्ये  2021 मधल्या याच कालावधीच्या तुलनेत 200 टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये गव्हाच्या पिठाला वाढत असलेल्या मागणीचा परिणाम म्हणजे देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये गव्हाच्या पिठाचे दर लक्षणीय वाढले. यापूर्वी गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर बंदी किंवा निर्बंध न आणण्याचे धोरण  होते. मात्र अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि देशातील गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या किंमती नियंत्रणात रहाव्यात यासाठी गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीसंदर्भातल्या धोरणामध्ये आंशिक बदल करणे सरकारला आवश्यक  बनले.