..हा तर सरकारी दरोडेखोरीचा कायदा

भारतातील आवश्यक वस्तू कायद्यासारखा कायदा जगात अन्य देशात नाही. हा कायदा १९५५ साली आला व पुढे इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना १९७६ साली तो संविधानाच्या परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट करण्यात आला. शेतकऱ्यांचे हातपाय बांधून त्यांचा माल लुटून नेण्याचा हा प्रकार आहे. हा सरकारी दरोडेखोरीचा कायदा आहे.

अमर हबीब,
अंबाजोगाई मोबाईल – ८४११९०९९०९

आवश्यक वस्तूंच्या कायद्यात अन्य वस्तूही आहेत, त्यांच्यावर काय परीणाम झाला ?

या कायद्याचे तीन मोठे दुष्परिणाम आहेत.
१) शेतीमालाच्या बाजारात हस्तक्षेप करून शेतीमालाचे भाव पाडणे.
२) ग्रामीण औद्योगिकीकरण रोखणे.
३) लायसन्स, परमीट, कोटा राज सुरू करून सरकारी भ्रष्टाचार माजवणे.
या कायद्याने शेतीमालाचा बाजार कसा नासवला. दुसरे जे दोन परिणाम घडवून आणले तेही महत्त्वाचे आहेत. आवश्यक वस्तू कायद्याने बाबू लोकांच्या (सरकारी अधिकाऱ्यांच्या) हातात अमाप अधिकार दिले. याच कायद्यात सरकारी अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणारी कलमे आहेत. त्याचा परिणाम असा झाला की, प्रत्येक उद्योजकाला कारखाना टाकण्यासाठी नोकरशाहीचे उंबरठे झिजवणे भाग पडले.

चंद्रपूरच्या उद्योजकाला कारखाना टाकायचा असेल तर त्याच्या मंजुरीसाठी मुंबईच्या चकरा माराव्या लागतात. बाबूंचे हात ओले केले तरच थोडी सवलत मिळत असली तरी कागदपत्रे गोळा करावीच लागतात. त्यात बाब सरक्षित राहतो. उद्योजकाची हे व कागदे गोळा करून पार जिरून जाते. तुम्ही देशभर पहा, राज्यांच्या राजधानीच्या अवतीभोवतीच कारखानदारी विकसित झालेली दिसेल. कारण तेथील कारखानदारांना राज्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे चकरा मारणे सोयीचे होते. आवश्यक वस्तू कायद्याने निर्माण केलेल्या लायसन्स, परमिट आणि कोटा-राजमुळे भ्रष्टाचार तर माजलाच पण त्याहून ही भयानक गोष्ट घडली ती म्हणजे, ग्रामीण भागात जे रोजगार निर्माण होऊ शकले असते, ते निर्माण झाले नाहीत.

ग्रामीण औद्योगिकीकरण थांबल्याचे तीन मोठे दुष्परिणाम झाले.

आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळण्याची गरज

१) ग्रामीण भागातील उद्योजक प्रतिभा मारल्या गेल्या.
२) कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून मूल्यवृद्धीचा (व्हल्यू अॅडीशनचा) लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकला नाही.
३) किसानपुत्रांना त्यांच्या भागात रोजगार उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.

आवश्यक वस्तू कायद्याने प्रशासकीय तथा सरकारी भ्रष्टाचाराचा मार्ग मोकळा केला. लायसन, परमीट आणि कोटा या पद्धती लागू झाल्या. भ्रष्टाचाराची वरपासून खालपर्यंत साखळी तयार झाली. हेच लाभार्थी राजकारणात आले. नोकरशाहीला भ्रष्टाचाराचे कुरण मिळाले. संपूर्ण देश नासून गेला. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कोण्या लोकपालाची अजिबात आवश्यकता नाही. आवश्यक वस्तू कायदा तेवढा रद्द करा, देशातील ८० टक्के भ्रष्टाचार सहज संपून जाईल. आणि जर हा कायदा असाच कायम ठेवला व दहा काय शंभर लोकपाल बसवले तरी भ्रष्टाचार संपणार नाही.

एकंदरीत आवश्यक वस्तू कायद्याने केवळ देशाचा विकास रोखला नाही तर देशाला भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत ढकलले.

जगातील अन्य कोणत्या देशात असा कायदा आहे का?

सैन्यासाठी लागणाऱ्या अन्नाच्या सुरक्षिततेची काळजी जगातील सर्व देश घेतांना दिसतात, पण त्यापलीकडे या कायद्याची व्याप्ती विकसित देशांत कुठे आढळत नाही. सैन्याच्या अन्नधान्याच्या सुरक्षिततेचे नाव घेऊन शेतकऱ्यांना देशभक्ती शिकविण्याची गरज नाही. देशाच्या रक्षणासाठी शेतकरीच आपली मुले सरहद्दीवर पाठवतात. त्यांच्यासाठी ते अन्नधान्य देणार नाहीत का? त्यासाठी कायदा नसला तरी भारतीय शेतकऱ्यांनी सैन्यासाठी कधीच हात आखडता घेणार नाहीत. सैन्याचे नाव घेऊन कोणी आमची दिशाभूल करीत असेल तर ते कसे मान्य होईल ?

भारतातील आवश्यक वस्तू कायद्यासारखा कायदा जगात अन्य देशात नाही. हा कायदा १९५५ साली आला व पुढे इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना १९७६ साली तो संविधानाच्या परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट करण्यात आला. शेतकऱ्यांचे हातपाय बांधून त्यांचा माल लुटून नेण्याचा हा प्रकार आहे. हा सरकारी दरोडेखोरीचा कायदा आहे.