September 30, 2022
the-need-to-exclude-agricultural-commodities-from-the-essential-commodities-act-amar-habib-article
Home » आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळण्याची गरज
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास सत्ता संघर्ष

आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळण्याची गरज

ज्या देशात महात्मा गांधी यांनी ‘कोणते पीक घ्यायचे हे ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांचा आहे’ यासाठी शंभर वर्षांपूर्वी चम्पारण येथे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व केले, त्या राष्ट्रपित्याच्या देशात आजही बियाणे आवश्यक वस्तूंच्या यादीत असावे, या परते दुर्दैव कोणते? शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यासाठी विस्तृत मांडणी केली आहे व त्यांनी त्यासाठी लढेही दिले होते.

अमर हबीब,
अंबाजोगाई मोबाईल – ८४११९०९९०९

‘जीवनावश्यक’ वस्तू कायद्याची पार्श्वभूमी काय आहे ?

जीवनावश्यक नव्हे, आवश्यक वस्तूंचा कायदा. इंग्रजीत इसेन्शियल कमोडीटीज अॅक्ट म्हणतात. इसेन्शियल म्हणजे आवश्यक. जीवनावश्यक नव्हे. हा कायदा १९४६ साली इंग्रजांनी काढलेल्या एका अध्यादेशातून आला. १९४५ साली दुसरे महायुद्ध झाले. त्यात ब्रिटन आघाडीवर होते. सैन्याला अन्नाची कमतरता पडू नये म्हणून त्यांनी हा अध्यादेश काढला. ४६ला अध्यादेश निघाला व १९४७ साली इंग्रज भारत सोडून निघून गेले. अध्यादेश मात्र कायम राहिला. तत्कालीन अन्नमंत्री रफी अहेमद किदवाई यांनी हा अध्यादेश रद्द करण्यास तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांना सुचविले. परंतु नेहरू यांनी त्यास नकार दिल्यामुळे तो अध्यादेश कायम राहिला.

१९५४ साली रफी अहेमद किदवाई यांचे निधन झाले. फेब्रुवारीत एक महत्वाची संविधान दुरुस्ती करण्यात आली. आपल्या संविधानानुसार राज्य, केंद्र आणि सामायिक असे कामाचे वाटप केले आहे. त्याच्या याद्या परिशिष्ट-७ मध्ये दिल्या आहेत. शेती हा विषय राज्याकडे देण्यात आला आहे. तत्कालीन नेहरू सरकारने सामायिक यादीतील एक कलम काढून त्याठिकाणी पूर्ण नवा मजकूर टाकला. या नव्या मजकुरानुसार केंद्र सरकारला काही वस्तूंच्या नियंत्रणाबाबत अधिकार मिळाला. सुरुवातीला काही खनिजे, जनावरांचा चारा आणि काही शेती उत्पादने (कापूस, जूट, रबर) यांचा समावेश केला. ही घटनादुरुस्ती होऊन दोन महिन्याचाही काळ लोटला नाही की, सरकारने त्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर केले. अशा प्रकारे एप्रिल १९५५ला आवश्यक वस्तूंचा कायदा अस्तित्वात आला.

आवश्यक वस्तूंच्या कायद्यात कोणत्या वस्तूंचा समावेश केला आहे ?

या कायद्याचे नाव ‘आवश्यक वस्तूंचा कायदा १९५५’ असे आहे. सरकारकडून सांगण्यात आलेला उद्देश्य (जो कायदा करताना लिहावा लागतो) असा आहे. ‘कोणत्याही वस्तूचे उत्पादन, पुरवठा, वितरण, किंमत आणि व्यापार यांना प्रतिबंध करणे किंवा प्रतिबंध करण्याचा अधिकार सरकारला देणे हा या कायद्याचा उद्देश्य आहे. त्यासाठी वस्तूंचा पुरवठा कायम राखणे किंवा वाढविणे, संबंधित उत्पादनांच्या उचित किंमतींनुसार समान वितरण आणि उपलब्धता करणे, आणि भारताच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक वस्तू उपलब्ध राहील याची व्यवस्था करणे व लष्कराला त्याच्या कामात अडथळा येणार नाही याची काळजी घेणे.’ या उद्देश्यातच सरकारचा कुटील हेतू स्पष्ट होतो.

आवश्यक वस्तूंची यादी दोन हजारांपेक्षा जास्त आहे. येथे आपण त्यांना वेगवेगळ्या कोणत्या वर्गवारीत समाविष्ट केले आहे ते पाहू.
१) ऑईल केक आणि इतर सर्व पशुखाद्य. २) कोक, कोळसा व कोळश्यापासून निर्मित अन्य उत्पादने, ३) ऑटोमोबाइलची उपकरणे व त्यांचे घटक भाग, विद्युत उपकरणे. ४) कापूस आणि ऊलनची वस्त्र. ५) खाद्यपदार्थ, खाद्य तेले, तेल बियाणे. ६) लोखंड आणि स्टील, लोह आणि स्टील द्वारा उत्पादित उत्पादने. ७) न्यूजप्रिंट, पेपरबोर्ड आणि स्ट्रॉबोर्डसह कागद, ८) पेट्रोलियम आणि पेट्रोलियमजन्य उत्पादने ९) कच्चा कापूस, जिनिंग केलेला व न केलेला, कापूस बियाणे. १०) कच्चे जूट, ज्यूटचे कापड. जूटचे बियाणे १०) खते, रासायनिक, सेंद्रीय किंवा मिश्रित खते. ११) खाद्यान्न पिकांचे बियाणे आणि फळे व भाज्यांचे बियाणे. १२) गुरेढोरे, चारा बियाणे

सरकार वेळोवेळी आदेश काढून काही नव्या वस्तू जोडते, तसेच काही काढतेही, २००२ मध्ये यार्न पासून तयार होणारा धागा, टेक्स्टाईलची यंत्र सामुग्री, मानवनिर्मित वा यंत्रनिर्मित सेल्युल्स धागे आणि कपडे, उलन आदी १२ वस्तू यादीतून वगळल्या होत्या. अलीकडे कांदा या यादीतून वगळला. निर्धारित कालावधीसाठी डाळी वगळल्याचा आदेश केंद्र सरकारने काढला आहे. कोणती वस्तू यादीत ठेवायची, कोणती काढायची हे केवळ सरकार ठरवू शकते. त्याला कोणताही निकष नाही. हा एकमेव असा कायदा आहे की यात ‘आवश्यक वस्तू’ या शब्दाची व्याख्याच केलेली नाही. कायद्यात म्हटले आहे की, ‘सरकार ठरवील ती’ आवश्यक वस्तू. कायद्यात व्याख्या नसल्यामुळे सरकारच्या मर्जीवर सगळे अवलंबून आहे. असा हा विचित्र प्रकार आहे.

आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळला तर?

आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमालाला वगळा, अशी मागणी शेतकरी करतात. अलीकडेच नीती आयोगानेही अशी सूचना केल्याचे वृत्त आहे. अशी सूचना करणाऱ्यांना कायद्याविषयी पूर्ण माहिती आहे की नाही, अशी शंका येते. सरकार अधेमधे काही वस्तू वगळते. कालांतराने पुन्हा टाकते. आज वस्तू वगळल्या म्हणजे कायमच्या वगळल्या गेल्या, असे होत नाही. असे या कायद्याचे स्वरूप आहे. त्यामुळे, शेतीमालाला वगळण्याची मागणी करतांनाच या कायद्याने कोणतीही वस्तू आवश्यक वस्तू ठरविण्याचा केंद्र सरकारला दिलेला अधिकार संपविण्याची मागणी केली पाहिजे, म्हणजेच हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली पाहिजे. हा कायदा नीट समजावून घेतल्यास असे लक्षात येते की, बिगरशेती वस्तूंवरील निर्बंध देखील शेतीमालाचे भाव पाडण्यास कारणीभूत ठरतात. त्यामुळे उथळ मागण्यांच्या आहारी न जाता अधिक खोलात जाऊन विचार केला पाहिजे.

आवश्यक वस्तू कायद्याचा शेतकऱ्यांवर काम परिणाम झाला?

आवश्यक वस्तूंच्या कायद्याचा सर्वाधिक फटका शेतीमालालाच पर्यायाने शेतकऱ्यांनाच बसला. अन्नधान्याच्या किंमती खालच्या पातळीवर राहिल्या तर कारखानदारांना मजूर स्वस्त मिळेल, त्यातून आपले औद्योगिकीकरण साधता येईल, ही सरकारची अधिकृत भूमिका होती. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी या कायद्याचा क्रूरपणे वापर करण्यात आला.

स्वातंत्र्यानंतर शहरांमधे बिगरशेतकरी वर्ग वाढत गेला. त्याच्याकडे पैसाही आला. राजकारणावर त्याचा थेट परिणाम होऊ लागला. (मतदार संघ पुनर्रचनेनंतर नागरी मतदारांना अणखी जास्त महत्त्व आले.) ह्या वर्गाला खूष ठेवणे ही राजकारणाची गरज बनली. कांदा महागला तर सत्ता जाते म्हटल्यावर कांदा कसा स्वस्त राहील हे पाहिले जाऊ लागले. साखर महागली तर हा वर्ग नाखूष होतो, त्याचे समर्थन मिळविण्यासाठी सरकारने साखरेवर बंधने आणली.

आजच्या पिढीचा कदाचित विश्वास बसणार नाही, पण फार दूरचा काळ नाही. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरचा तो काळ. त्या काळी सरकारने या कायद्याचा आधार घेऊन शेतकऱ्यांवर ‘लेव्ही’ लावली होती. लेव्ही म्हणजे सक्तीची वसुली. शेतकऱ्यांना बाजार किंमतीपेक्षा खूप कमी किंमतीत ठरलेला माल सरकारच्या गोदामात आणून टाकावा लागत असे. कोण्या शेतकऱ्याकडे पिकलेच नसेल तरीही त्याने विकत घेऊन माल आणून टाकायचा असा दंडक होता. ही लेव्हीची पद्धत सत्तरच्या दशकापर्यंत चालत होती.

या कायद्यात साखरेसाठी खास तरतूद करण्यात आली आहे. साखर कारखान्यात जेवढी साखर निर्माण होईल त्यापैकी ९० टक्के साखर, सरकार ठरवील त्या दरात सरकारला द्यायची सक्ती होती. सरकार ह्या साखरेची किंमत खूप कमी ठरवीत असे, त्याचा परिणाम उसाच्या किंमतीवर व्हायचा. अर्थात त्याचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसायचा. साखरेवरची लेव्ही संपायला २००० साल उजाडावे लागले.

साखर असो की कांदा सगळ्याच वस्तू केवळ राजकारणासाठी, नोकरदारांच्या सोयीसाठी, शहरी ग्राहकांना खूष करण्यासाठी व मनसोक्त भ्रष्टाचार करण्यासाठीच आवश्यक वस्तूंच्या यादीत समाविष्ट केल्या जातात. नाव गरिबांच्या कल्याणाचे घेतले जाते आणि लाभ मात्र इतरांना होतो. गरिबी निर्मूलनासाठी, तथाकथित कल्याणकारी योजना आणि कायदे करणया ऐवजी नागरिकांना अधिकाधिक स्वतंत्र हवे हे सूत्र आमच्या शासनकर्त्यांनी कधीच स्वीकारले नाही.

मार्केट कमिट्यांची जननी देखील हाच कायदा आहे. बाजार समित्यांनी शेतकर्यांना बांधून टाकले. माल विकायचे असेल तर बाजार समितीच्या आवारातच विकले पाहिजे. बाहेर केलेला व्यवहार बेकायदेशीर मानला गेला. बाजार समितीच्या आवारात देखील मार्केट कमेटी ज्यांना परवाना देईल अशाच अडतीवर आणावा. परवानाधारक व्यापारीच माल विकत घेतील, अशी बंधने टाकण्यात आली. मार्केट कमेटी कोणाला परवाने देणार ? जे त्यांचे बगलबच्चे आहेत, अशांनाच परवाने मिळाले. परवानाधारक व्यापाऱ्यांची संख्या मुठभर. विकणारे शेतकरी हजारो. त्यामुळे व्यापारी भाव पाडून माल घेऊ शकले. मार्केट कामिट्यांनी शेतीमालाच्या व्यापाऱ्यांची संख्या सीमित करू टाकल्याने स्पर्धेचा कोणताही लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकला नाही.

२०१५-१६ मध्ये जेंव्हा डाळीचे भाव वाढू लागले होते तेंव्हा महाराष्ट्र सरकारने नेमका ह्याच कायद्याचा शास्त्र म्हणून वापर केला होता. डाळीच्या साठ्यावर निर्बंध, वाहतुकीवर निर्बंध, एवढेच नव्हे तर डाळीच्या भावावर देखील निर्बंध घातले. एवढे निर्बंध असतील तर व्यापारी बाजारात कशाला थांबतील ? या निबंधांचा फटका दुसऱ्या वर्षी जाणवला. काही वर्षापूर्वी चढे भाव लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी मुबलक तुरीचे उत्पादन घेतले. पण बाजारात व्यापारी तुरळक, त्यांनी भाव पाडले. जेथे तुरीला दहा बारा हजारांचा भाव मिळायचा तेथे ३ ते ४ हजार देखील पदरात पडेना. शेवटी सरकारला खरेदीसाठी उतरावे लागले. सरकारने मागच्या वर्षी पेक्षा निम्माच भाव दिला. परंतु सरकारी यंत्रणा कुचकामी निघाली. वर्ष होऊनही सरकारला तूर खरेदी करता आली नाही. शेतकऱ्यांचे प्रचंड हाल झाले. आवश्यक वस्तूंच्या कायद्याचा बडगा उगारला नसता तर शेतकऱ्यांना चांगला भावही मिळाला असता व देशात शेतकऱ्यांनी एवढी दाळ पिकवली असती की विदेशातून आयात करायची गरज पडली नसती. बाजार स्वातंत्र्य म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून आवश्यक वस्तूंचा कायदा संपविणे हे आहे.

आवश्यक वस्तूंचा कायद्याचा आधार घेऊनच कापूस एकाधिकार योजना आणली होती. या योजनेने शेतकऱ्यांचे किती मोठे नुकसान केले, हे महाराष्ट्रातील विशेषत: विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना माहीत आहे. लगतच्या मध्यप्रदेशात जास्तीचा भाव असला तरी तिकडे कापूस जाऊ दिला जायचा नाही. जागतिक बाजारातील किंमतीच्या निम्म्या भावात सरकार कापूस खरेदी करायचे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या नावाने सुरु करण्यात आली होती पण त्याचा शेतकऱ्यांना अजिबात लाभ मिळाला नाही. ग्रेडर आणि अधिकारी, नाक्यावरचे पोलीस, पुढारी मात्र गब्बर झाले…

आवश्यक वस्तू कायद्यात बियाण्यांचाही समावेश केला आहे. त्याचा वापर करून सरकार कोणत्या बियाण्यांना देशात येऊ द्यायचे हे ठरवू शकते. सरकारच्या या नियंत्रणाचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसला. बीटी कापूस जगभर येऊन १५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला होता तरी भारतात येऊ दिला गेला नव्हता. शेवटी ते बियाणे लपूनछपून भारतात आले. त्याची लागवड शेतकऱ्यांनी केली. पुढे बीटीला मान्यता द्यवी लागली. बीटी कापसामुळे उत्पादन वाढले. जास्तीचे चार पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले. १५ वर्षे हे पैसे सरकारने रोखून धरले होते. आता जीएम बियाण्यांबाबत तेच घडत आहे. शेजारच्या चीननेसुद्धा सोयाबीनच्या जीएम बियाण्यांना मान्यता दिली पण आपल्या देशाच्या सरकारने नाही. बियाणे सरकारच्या नियंत्रणात असल्यामुळे शेतकऱ्यांना या तंत्रज्ञानाचा वापर करता येत नाही.

ज्या देशात महात्मा गांधी यांनी ‘कोणते पीक घ्यायचे हे ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांचा आहे’ यासाठी शंभर वर्षांपूर्वी चम्पारण येथे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व केले, त्या राष्ट्रपित्याच्या देशात आजही बियाणे आवश्यक वस्तूंच्या यादीत असावे, या परते दुर्दैव कोणते? शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यासाठी विस्तृत मांडणी केली आहे व त्यांनी त्यासाठी लढेही दिले होते. आवश्यक वस्तूंचा हा कायदा संपविल्याशिवाय खरे तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य मिळू शकत नाही. एकंदरीत आवश्यक वस्तूंचा कायदा शेतकऱ्यांच्या गळ्याचा फास आहे. तो सरकारी अधिकारी व पुढारी यांच्यासाठी भ्रष्टाचाराचे कुरण उघडे करून देतो. तो संपविलाच पाहिजे.

Related posts

सीलिंग कायद्याला विरोध का ?

Photos : सुरात गाणारा टकाचोर…

काय प्रकल्प प्रकल्प करत बसलाय ! पर्यटन एके पर्यटन करा !

Leave a Comment