सीमा, भाषा आणि विश्वभारती : संघर्षातून संवादाकडे

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात दरवर्षी सीमा प्रश्नावर ठराव घेतला जातो. या ठरावातून भावना उसळतात आणि मराठी अस्मितेचा जयघोष केला जातो. मात्र संमेलन संपल्यानंतर काही दिवसांतच तो ठराव फाईलमध्ये बंद होतो. पुढील संमेलनात पुन्हा तोच ठराव, तीच भाषा, तीच भावना आणि तोच निष्कर्ष कागदावरचा लढा, प्रत्यक्षात मात्र शून्य परिणाम.

हा अनुभव नवा नाही. गेली अनेक दशके मराठी भाषकांनी हा अनुभव घेतला आहे. त्यामुळे एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो, अशा ठरावांमुळे खरोखर मराठी भाषेचे संवर्धन व विकास होतो का ? की हे ठराव केवळ राजकीय प्रतीकात्मकतेपुरते मर्यादित राहतात ?

सातारा मराठी साहित्य संमेलनाकडून अपेक्षा

सीमा प्रश्न : जखम जुनी, वेदना आजही ताजी

बेळगावसह सीमाभागाचा प्रश्न हा केवळ भौगोलिक किंवा प्रशासकीय नाही; तो सांस्कृतिक, भाषिक आणि मानसिक आहे. महाराष्ट्राने या प्रश्नावर ठोस तोडगा काढलेला नाही, हे जितके खरे आहे, तितकेच कर्नाटकानेही या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर दिलेले नाही. परिणामी, सीमाभागातील मराठी भाषिक नागरिक आजही असुरक्षिततेच्या भावनेत जगत आहेत.
मराठी भाषा शिक्षण, प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि सार्वजनिक व्यवहारातून हळूहळू बाजूला सारली जाते आहे, हे उघड सत्य आहे. ही गळचेपी आकस्मिक नाही; ती नियोजनबद्ध आणि कालानुरूप घडणारी आहे. मात्र या वास्तवाला सामोरे जाताना आपण नेहमीच संघर्षाची, विरोधाची आणि आक्रमकतेचीच भाषा वापरतो. त्यामुळे प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीचा होत जातो.

भाषिक प्रश्न की राजकीय हत्यार ?

सीमा प्रश्न हा अनेकदा भाषिक प्रश्न म्हणून मांडला जातो; प्रत्यक्षात मात्र तो राजकीय स्वार्थासाठी वापरला जाणारा मुद्दा बनलेला आहे. निवडणुकीच्या काळात भावना चाळवल्या जातात, घोषणा दिल्या जातात, ठराव मंजूर होतात; पण सत्तेत आल्यानंतर त्याच प्रश्नावर मौन पाळले जाते. भाषा ही लोकांची अस्मिता असते, पण तीच अस्मिता जर सत्तेच्या खेळात वापरली गेली, तर भाषेचा विकास होत नाही; उलट भाषेचा वापर विभाजनासाठी होतो. यामुळे मराठी-कन्नड संघर्ष वाढतो, पण मराठी भाषा मजबूत होत नाही.

विश्वभारती संकल्पना : संघर्षावरचा पर्याय

याच ठिकाणी विश्वभारती संकल्पना एक नवा विचारमार्ग दाखवते. “विश्वभारती” म्हणजे केवळ जागतिकता नव्हे, तर एकात्म मानवतावाद. या संकल्पनेनुसार भाषा ही भेद निर्माण करणारी नसून, संवाद घडविण्याचे माध्यम असते. विश्वभारतीच्या नजरेतून पाहिले तर सीमा प्रश्नाचा तोडगा राजकीय वादातून नव्हे, तर सांस्कृतिक संवादातून निघू शकतो. भाषा ही मालकीची गोष्ट नसून, ती सामायिक वारसा आहे, असा दृष्टिकोन स्वीकारला तर संघर्षाची धार आपोआप बोथट होते.

भाषा संवर्धन : अधिकार मागण्याऐवजी क्षमता निर्माण

मराठी भाषेच्या संवर्धनाचा प्रश्न केवळ “अमुक भागात मराठीला अधिकार द्या” इतकाच मर्यादित ठेवणे अपुरे आहे. विश्वभारती दृष्टिकोन सांगतो की, भाषा टिकते ती अधिकारांमुळे नव्हे, तर वापरामुळे. सीमाभागात मराठी शाळा टिकवण्यासाठी केवळ आंदोलन पुरेसे नाही; त्या शाळा दर्जेदार, आधुनिक आणि स्पर्धात्मक असल्या पाहिजेत. मराठी माध्यमातून विज्ञान, तंत्रज्ञान, कायदा, प्रशासन यांचे शिक्षण उपलब्ध झाले पाहिजे. मराठी भाषेला रोजगाराची, प्रगतीची आणि आधुनिकतेची जोड मिळाली, तर ती आपोआप स्वीकारली जाईल.

द्विभाषिकता : संघर्ष नव्हे, संधी

भाषिक प्रश्नावर तोडगा काढताना एक भाषा विरुद्ध दुसरी भाषा हा दृष्टिकोन सोडावा लागेल. विश्वभारती संकल्पना द्विभाषिकतेला धोका मानत नाही, तर ती संधी मानते. सीमाभागात मराठी-कन्नड दोन्ही भाषांचे सन्मानपूर्वक अस्तित्व शक्य आहे.
मराठी भाषेचा आग्रह करताना कन्नड भाषेचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता घेतली पाहिजे. तसेच कन्नडच्या आग्रहात मराठीला दुय्यम वागणूक मिळणार नाही, याचीही हमी हवी. हे संतुलन केवळ कायद्याने नव्हे, तर सांस्कृतिक संवेदनशीलतेने साधता येते.

साहित्य संमेलनांची भूमिका : ठरावांपलीकडे जाण्याची गरज

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांनी आता आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. दरवर्षी एकच ठराव घेण्याऐवजी कृती कार्यक्रम मांडणे आवश्यक आहे. सीमाभागातील मराठी साहित्यिक, शिक्षक, विद्यार्थी यांच्यासाठी दीर्घकालीन योजना आखल्या पाहिजेत. साहित्य संमेलन हे केवळ घोषणा देण्याचे व्यासपीठ न राहता, भाषिक न्यायासाठी वैचारिक प्रयोगशाळा बनले पाहिजे. विश्वभारती संकल्पनेनुसार साहित्य हे संघर्षाला नव्हे, तर संवादाला जन्म देते.

जातीय रंग टाळून सकारात्मक दृष्टीकोन

भाषिक प्रश्नाला जातीय किंवा प्रादेशिक रंग दिला की, तो अधिक चिघळतो. “आपण” आणि “ते” अशी विभागणी झाली की, भाषा संवादाचे साधन न राहता, शस्त्र बनते. विश्वभारती विचार सांगतो — भाषा माणसाला जोडण्यासाठी असते, तोडण्यासाठी नव्हे. सीमाभागातील प्रश्न सोडवताना मराठी अस्मिता जपणे आवश्यक आहेच, पण ती दुसऱ्याच्या अस्मितेवर आघात करून जपली गेली, तर ती टिकत नाही. सकारात्मक दृष्टीकोन म्हणजे आपली भाषा समृद्ध करणे, दुसऱ्याची भाषा नाकारणे नव्हे.

ठराव नव्हे, परिवर्तन

आज गरज आहे ती ठरावांची संख्या वाढवण्याची नाही, तर दृष्टीकोन बदलण्याची. बेळगाव सीमा प्रश्नाचा तोडगा राजकीय घोषणांत नाही, तर सांस्कृतिक समजूतदारपणात आहे. विश्वभारती संकल्पना आपल्याला हेच शिकवते भाषा ही लढण्याचे कारण नसून, एकत्र येण्याचा पूल आहे. मराठी भाषेचे खरे संवर्धन हे सीमारेषा बदलण्यात नाही, तर माणसांच्या मनातील सीमारेषा पुसण्यात आहे. जेव्हा मराठी भाषा आत्मविश्वासाने, आधुनिकतेने आणि समावेशकतेने पुढे जाईल, तेव्हाच ती कुठल्याही सीमेत अडकणार नाही.

भारतातील प्रमुख सीमा प्रश्न

स्वातंत्र्यानंतर भारतात राज्यांची पुनर्रचना प्रामुख्याने भाषेच्या आधारावर झाली. १९५६ च्या राज्य पुनर्रचना कायद्याने अनेक प्रश्न सुटले, पण काही सीमा वाद कायम राहिले. सर्वात चर्चेचा आणि संवेदनशील प्रश्न म्हणजे महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमा वाद. बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर आदी भागांवरून हा वाद अनेक दशकांपासून सुरू आहे. येथे मराठी भाषिकांची संख्या मोठी असूनही हा भाग कर्नाटकात आहे, ही मराठी जनतेची भावना आहे. दुसरीकडे कन्नड अस्मितेचा मुद्दा पुढे केला जातो. हा प्रश्न केवळ प्रशासकीय नसून भाषिक आणि सांस्कृतिक आहे.
याशिवाय आसाम–नागालँड, आसाम–मिझोराम, आसाम–मेघालय असे ईशान्य भारतातील अनेक सीमा प्रश्न आहेत. वसाहतकालीन सीमारेषा, आदिवासींची पारंपरिक जमीन, वनक्षेत्रे आणि संसाधनांवरून हे वाद निर्माण झाले आहेत. काही वेळा याचे रूपांतर हिंसक संघर्षातही झाले आहे. आंध्र प्रदेश–तेलंगणा, हरियाणा–पंजाब (चंदीगड), हिमाचल प्रदेश–हरियाणा असे प्रश्नही वेगवेगळ्या स्वरूपात पुढे येतात. हे सर्व प्रश्न दाखवतात की सीमारेषा आखणे म्हणजे फक्त नकाशावर रेघ ओढणे नव्हे, तर लोकांच्या भावना, भाषा आणि इतिहास यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.

विश्वभारती चळवळः मॅन्ग्रोव्ह वनराई – किनाऱ्यांची ढाल, हवामानाची तिजोरी आणि जीवनाचा आधार

भाषिक वादांचे स्वरूप

सीमा प्रश्नांइतकेच भाषिक वादही भारतात ठळकपणे दिसतात. हिंदी विरुद्ध प्रादेशिक भाषा हा वाद सातत्याने उफाळतो. हिंदी सक्तीच्या आरोपांमुळे तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांत विरोधाचे सूर उमटतात. भाषा ही केवळ संवादाचे माध्यम नसून ती सांस्कृतिक ओळख असते. त्यामुळे भाषेवर गदा आली, अशी भावना निर्माण झाली की अस्मितेचा संघर्ष उभा राहतो.
तामिळनाडूमधील हिंदीविरोधी चळवळी, कर्नाटकातील कन्नड अस्मितेचे आंदोलन, महाराष्ट्रातील मराठी भाषेच्या हक्कांचा मुद्दा, ईशान्य भारतात स्थानिक भाषांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न – हे सारे भाषिक तणावाचे विविध पैलू आहेत. यात राजकारण मिसळले की वाद अधिक तीव्र होतात.

या वादांचे मूळ कारण

सीमा आणि भाषिक वादांचे मूळ ओळखीच्या राजकारणात आहे. भाषा, प्रदेश, जात, धर्म यांवर आधारित ओळख मजबूत झाली की ‘आपण’ आणि ‘ते’ अशी विभागणी सुरू होते. विकासातील असमतोल, रोजगाराच्या संधी, संसाधनांचे वाटप, प्रशासकीय दुर्लक्ष – हे घटकही या वादांना खतपाणी घालतात. अनेकदा राजकीय स्वार्थासाठी या भावनांचा वापर केला जातो.

‘विश्वभारती’ संकल्पना : एक पर्यायी दृष्टी

अशा परिस्थितीत ‘विश्वभारती’ संकल्पना महत्त्वाची ठरते. ‘विश्वभारती’ म्हणजे संकुचित प्रादेशिकतेपलीकडे जाऊन संपूर्ण मानवजातीचा विचार करणारी दृष्टी. रवींद्रनाथ टागोरांनी मांडलेली ही संकल्पना भारतीय विचारपरंपरेशी सुसंगत आहे – “वसुधैव कुटुंबकम्” या तत्त्वावर आधारित. विश्वभारतीची दृष्टी सांगते की भाषा आणि संस्कृती या संघर्षासाठी नव्हे, तर संवादासाठी आहेत. प्रत्येक भाषा ही ज्ञानाची, भावनांची आणि अनुभवांची खाण आहे. एक भाषा दुसऱ्याची शत्रू नसून पूरक आहे. हिंदी असो, मराठी, तमिळ, कन्नड किंवा कोणतीही स्थानिक बोली – प्रत्येक भाषेचा सन्मान राखत बहुभाषिकतेला सामर्थ्य मानले पाहिजे.

विश्वभारतीतून तोडगा कसा शक्य ?

सीमा प्रश्नांवर तोडगा काढताना मानवी केंद्रबिंदू ठेवणे आवश्यक आहे. सीमारेषा कोणाच्या मालकीची यापेक्षा त्या सीमेत राहणाऱ्या लोकांचे जीवनमान, भाषा, संस्कृती आणि हक्क महत्त्वाचे मानले पाहिजेत. द्विभाषिक प्रशासन, सांस्कृतिक स्वायत्तता, स्थानिक भाषांना शिक्षण व व्यवहारात स्थान – हे उपाय तणाव कमी करू शकतात. भाषिक वादांवर उपाय म्हणजे भाषिक सहअस्तित्व. एक भाषा शिकणे म्हणजे दुसऱ्या भाषेचा अपमान नव्हे, हे समाजमनात रुजवावे लागेल. शिक्षणात बहुभाषिक दृष्टिकोन, अनुवादाची संस्कृती, साहित्य-संवाद, सांस्कृतिक देवाणघेवाण यांमधून विश्वभारतीची भावना रुजवता येईल.

सीमा प्रश्न आणि भाषिक वाद हे भारताच्या विविधतेतून निर्माण झालेले आव्हान आहेत. त्यावर केवळ कायदेशीर किंवा राजकीय उपाय पुरेसे नाहीत. मानसिकता बदलणे हे खरे आव्हान आहे. ‘माझा प्रदेश’, ‘माझी भाषा’ या अभिमानातून ‘आपण सारे एक आहोत’ या विश्वभारतीच्या भावनेपर्यंतचा प्रवास झाला, तरच हे वाद निवळतील.

भारत हा विविधतेतून घडलेला देश आहे. भाषा, संस्कृती, परंपरा, खाद्यसंस्कृती, वेशभूषा आणि इतिहास यांची विलक्षण बहुरंगी वीण भारताला वेगळेपण देते. मात्र हीच विविधता कधी कधी तणावाचे, वादाचे आणि संघर्षाचे कारण ठरते. पण भारताची ताकद त्याच्या विविधतेत आहे, आणि त्या विविधतेला संघर्षाचे नव्हे तर संवादाचे रूप देणे – हाच विश्वभारती संकल्पनेचा खरा तोडगा आहे.