छत्रपतींच्या भाषा धोरणावर सातारा येथील मराठी साहित्य संमेलनात चर्चा व्हायलाच हवी
साहित्य संमेलने ही केवळ साहित्यिक मेजवानी नव्हेत. ती एका समाजाच्या सामूहिक चेतनेचे आरसे असतात. त्यातून काळाचा चेहरा उमटतो, संस्कृतीचा स्वर घुमतो आणि पुढील पिढ्यांसाठी दिशा ठरते. आगामी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन साताऱ्यात भरत आहे, आणि साताऱ्याच्या पवित्र भूमीत इतिहासाचा साक्षात्कार न होणे अशक्य आहे. कारण सातारा म्हणजे मराठी सामर्थ्याचे, अस्मितेचे आणि सांस्कृतिक वारशाचे दुर्ग आहे. या भूमीतूनच मराठेशाहीने आपली राजकीय व सांस्कृतिक ओळख प्रस्थापित केली. याच संदर्भात, या संमेलनात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भाषा धोरणावर सखोल अभ्यासपूर्ण मांडणी व्हावी. ही मागणी केवळ समयोचितच नव्हे, तर अपरिहार्य आहे.
शिवकालीन भाषा धोरण : आत्मसन्मानाचा आधार
छत्रपती शिवाजी महाराज हे केवळ शूर योद्धे वा अपराजित रणधुरंधर नव्हते, तर ते संस्कृतीचे तारणहार आणि जनमानसातील आत्मसन्मानाचे मूर्तिमंत प्रतीक होते. त्यांच्या काळात निजामशाही आणि आदिलशाहीत दख्खनी ही दरबाराची भाषा होती. दख्खनी ही उर्दुची एक जुनी बोली असून मराठी, कन्नड व पर्शियन या भाषांच्या प्रभावाने ती विकसित झाली होती असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. अर्थात फारसी ही दरबारातील व राजकारभारातील प्रमुख भाषा होती असेही तज्ज्ञांची मते आहेत. तत्कालीन सत्ताधारी मुस्लिम सुलतान आणि मुघल साम्राज्य या भाषेला मान्यता देत. मराठी जनतेची भाषा मात्र उपेक्षित होती. सामान्य माणूस मराठीत बोलत असला, तरी सत्ता, न्याय, अर्थव्यवस्था व प्रशासन या क्षेत्रांत मराठीला स्थान नव्हते.
याच अन्यायकारक स्थितीला छत्रपतींनी आव्हान दिले. त्यांनी ठामपणे “राज्यकारभार मातृभाषेतच व्हावा” ही भूमिका घेतली. शिवाजी महाराजांनी प्रशासनिक फर्माने, राजकीय पत्रव्यवहार, आज्ञापत्रे, दप्तरे ही सर्व कागदपत्रे मराठीतून तयार करण्याची प्रथा सुरू केली. “राजभाषा” म्हणून मराठीला प्रतिष्ठा दिली.
फरमान नव्हे, सांस्कृतिक क्रांती
मराठीतून राज्यकारभार सुरू करणे हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नव्हता. तो सांस्कृतिक क्रांतीचा जाहीरनामा होता. भाषेच्या माध्यमातून जनतेशी थेट संवाद साधण्याची ही योजना होती. प्रजेचा राजा आणि राजाची प्रजा यांच्यातील भाषिक अंतर संपवणे हे त्यामागील ध्येय होते. भाषा ही फक्त संवादाचे साधन नसते, ती आपल्या संस्कृतीची, अस्मितेची आणि विचारसरणीची वाहक असते. शिवाजी महाराजांनी हे नेमके ओळखले. म्हणूनच मराठीला त्यांनी “राजकीय भाषा” बनवून समाजातील आत्मसन्मानाला नवा उधाण दिला.
सातारा आणि शिवपरंपरा
सातारा हे शहर म्हणजे शिवशाहीचे वारसस्थान. छत्रपती शाहू महाराजांची राजधानी, संत-समाजसुधारकांची भूमी, आणि पुढे स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या लढ्याचे केंद्र. या भूमीवर होणाऱ्या साहित्य संमेलनात छत्रपतींच्या भाषा धोरणाची चर्चा होणे म्हणजे इतिहासाच्या या जिवंत परंपरेला आधुनिक काळाशी जोडणे होय.आज जागतिकीकरणाच्या वादळात स्थानिक भाषा दबल्या जात आहेत. इंग्रजी व इतर परकीय भाषांच्या प्रभावामुळे मातृभाषा दुय्यम ठरत चालली आहे. अशा वेळी साताऱ्याच्या संमेलनातून मराठीच्या भाषा धोरणाचा आवाज घुमला तर तो पुढील शतकांसाठी दीपस्तंभ ठरेल.
सध्याच्या काळातील भाषा प्रश्न
आजही मराठी भाषेला अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे.
- शासनाच्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांत इंग्रजीला प्राधान्य आहे.
- न्यायालयीन प्रक्रिया प्रामुख्याने इंग्रजीवर अवलंबून आहे.
- उच्च शिक्षण, तंत्रज्ञान, व्यवसाय या क्षेत्रांत मराठीचे अस्तित्व अपुरे आहे.
- तरुण पिढी इंग्रजी वा हिंदीकडे झुकत आहे, आणि मराठी अभिव्यक्ती कमी होत चालली आहे.
हीच परिस्थिती पाहता शिवाजी महाराजांचे भाषा धोरण आज अधिक महत्त्वाचे ठरते. मराठीतून प्रशासन, न्यायव्यवस्था, शिक्षण व उद्योग शक्य आहेत हे त्यांनी प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवून दिले. मग आपण आज ते का नाही करू शकत ?
साहित्य संमेलनाची भूमिका
साहित्य संमेलन हे केवळ कवी-लेखकांचे व्यासपीठ नाही. ते समाजाला दिशा देणारे, धोरणनिर्मितीवर प्रभाव टाकणारे शक्तिपीठ आहे. साताऱ्यातील या संमेलनात जर “छत्रपतींचे भाषा धोरण” हा मुख्य गाभा असेल, तर संमेलन केवळ साहित्यिक न राहता सामाजिक-राजकीय संदर्भातही महत्त्वाचे ठरेल.
- मराठीला शासनकारभाराची खरी भाषा बनवण्याची मागणी इथून व्हावी.
- शिक्षण क्षेत्रात मराठी माध्यमाच्या पुनर्जागरणाची हाक द्यावी.
- तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्लॅटफॉर्म यांत मराठीच्या वापरावर जोर द्यावा.
- “संपूर्ण भारतासाठी मराठी भाषा अभ्यास” हा विषय राष्ट्रीय पातळीवर चर्चिला जावा.
भाषा धोरण आणि आधुनिक तंत्रज्ञान
- शिवाजी महाराजांनी ज्या पद्धतीने आपल्या काळाच्या साधनांचा उपयोग करून मराठीला राजकारभारात आणले, त्याच धर्तीवर आज आपल्याला आधुनिक साधनांचा वापर करावा लागेल. इंटरनेट, मोबाईल, सोशल मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांत मराठीचा प्रभाव वाढवणे ही काळाची गरज आहे.
- शालेय शिक्षणातील सर्व विषय मराठीतून शिकवता येतात, त्यासाठी दर्जेदार डिजिटल कंटेंट निर्माण करणे आवश्यक आहे.
- न्यायालयीन कामकाज व शासन कागदपत्रे अनिवार्यपणे मराठीत असावीत.
- तंत्रज्ञान कंपन्यांनी मराठी सॉफ्टवेअर, अॅप्स, वॉइस-असिस्टंट्स तयार करावेत.
हे सर्व उपक्रम छत्रपतींच्या भाषा धोरणाच्या आधुनिक आवृत्ती ठरतील.
साताऱ्यातून घुमणारा संदेश
या संमेलनातून पुढील स्पष्ट संदेश द्यावा लागेल —
- मराठी ही केवळ घरातील, गावातील भाषा नसून राज्यकारभार, शिक्षण, उद्योग, विज्ञान या सर्व क्षेत्रांतली सक्षम भाषा आहे.
- छत्रपतींच्या आदर्शाने प्रेरित होऊन मराठीच्या प्रतिष्ठेसाठी ठोस कायदे आणि धोरणे अमलात आणली पाहिजेत.
- भाषा हा आत्मसन्मानाचा पाया आहे; त्यामुळे मराठीचा प्रश्न हा केवळ साहित्यिक नाही, तर सांस्कृतिक आणि राष्ट्रीय आहे.
संमेलनाची जबाबदारी
सातारा येथे होणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात “छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भाषा धोरण” हा विषय केवळ चर्चेपुरता न राहता ठोस ठरावांच्या स्वरूपात पुढे यावा. हे धोरण अभ्यासपूर्णरीत्या मांडल्याने मराठीच्या भविष्यासाठी नवा मार्ग खुला होईल.
साहित्य संमेलनातून निघणारे ठराव जर शासन व समाजमनावर परिणाम घडवतील, तर साताऱ्याच्या भूमीतून पुन्हा एकदा मराठीला आत्मसन्मानाचे राजसिंहासन प्राप्त होईल.
छत्रपतींच्या ध्येयवाक्याशी सुसंगत अशीच दिशा या संमेलनाने ठरवावी हीच आज काळाची हाक आहे. त्यांनी कधी अन्य भाषांचा तिरस्कार केला नाही. पण स्वराज्य, स्वधर्म आणि स्वभाषा यावरच भर देत स्वराज्याची स्थापना केली. यासाठीच त्यांनी मराठी भाषेचा विकास करण्यावर भर दिला. स्वराज्याचा विकास, विस्तार व्हायचा असेल बहुविध भाषा धोरण स्विकारावे लागेल हे त्यांनी जाणले होते यासाठीच त्यांनी अन्य भाषांचाही अभ्यास केला. शिवाजी महाराज यांचे वडील शहाजीराजे यांनी चौदा भाषांचा अभ्यास यासाठीच केला होता. स्वराज्याची मुहूर्तमेढ त्यांनीच उभारली. देश एकसंघ बांधण्यासाठी आज याची गरज आहे. आंतरभारती व विश्वभारती संकल्पना यासाठीच विकसित करण्याची गरज आहे. संमेलन संयोजकांनी हे विचारात घेऊन या विषयाला योग्य तो न्याय द्यावा हीच अपेक्षा.
