किडनीला हमी भाव मिळालाच पाहिजे..!

हे सर्व घडत असताना आपल्या आमदार, खासदारांना आणि मंत्र्यांना हे माहीत असते कारण हे काय आभाळातून पडलेले नाहीत हे देखील शेतकरी वर्गातून आलेले आहेत. त्यांची देखील शेती आहे तरी देखील राजकीय शक्तीचा वापर करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी व्यवस्था तयार करण्यामध्ये यांना रस नाही. शेतीतून बाहेर पडले आणि एकदा मुंबई, दिल्लीला गेले की हे शेतकऱ्यांचे राहत नाहीत. ते प्रशासनाच्या बाजारपेठेतील दलाल होतात आणि या मंत्रालय किंवा सचिवालयांना वेढलेल्या धोरणकर्त्यांचे होऊन जातात. अनेक जणांना याची जाणीव असते. पण संघर्ष करायची कोणाची तयारी नाही.

वसंत भोसले, ज्येष्ठ संपादक

विशेष म्हणजे एका शेतकऱ्याने एक लाख रुपये सावकाराचे कर्ज फेडण्यासाठी ७४ लाख रुपयाची मागणी होते आणि त्यासाठी तो किडनी विकतो अशी बातमी जेव्हा प्रसार माध्यमात येते तेव्हा महाराष्ट्राला ना खंत वाटली ना कुणाला दुःख झालं. आर्थिकदृष्ट्या संकटात आलेल्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी गावाबाहेर “किडनी विकणे आहे” असे फलक लावल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. तसेच “गाव विकणे आहे” असे देखील फलक विदर्भातील काही गावच्या शेतकऱ्यांनी लावले होते. तेव्हा साऱ्या देशाचे लक्ष वेधून घेतले होते. याला फार वर्षे झाली नाहीत. वीस वर्षांपूर्वीच्या या घटना आहेत. त्या वेळी राज्य आणि केंद्र सरकार देखील हालचाली करून या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत होते. काही उपाययोजना करण्याच्या घोषणा होत होत्या. काही समित्या स्थापन करण्याचा प्रयत्न होत होता.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागभीड तालुक्यात असलेल्या मिंथूर येथील शेतकरी रोशन शिवदास कुळे याने सावकाराकडून घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी स्वतःची किडनी विकण्याचा निर्णय घेतला. त्याने ब्रह्मपुरीतील सावकाराकडून एक लाख रुपये कर्ज घेऊन गायी पाळण्याचा प्रयत्न करीत होता. या एक लाख रुपयांच्या कर्जाचे चक्रवाढ व्याजासह ७४ लाख रुपये सावकार किशोर रामभाऊ बावनकुळे मागत होता. शेती विकली आणि दुचाकी गाडी पण ते विकून पैसे देण्याचा प्रयत्न केला. इतके पैसे देऊन देखील कर्ज फिटले नाही.

अवयव विक्री रॅकेट

सावकार त्रास देत असल्यामुळे त्यांनी चार महिन्यापासून पोलिसांना सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण पोलिसांनी त्याची दाद घेतली नाही. न्याय मिळाला नाही. एका मध्यस्थच्या माध्यमातून किडनी विकायची कल्पना पुढे आली. त्यातून मिळणारे पैसे सावकारला देण्याचा विचार होता. असे अवयव विक्री करणारे रॅकेट तयारच असते. त्यांनी चेन्नईच्या एका डॉक्टरशी संपर्क केला आणि कंबोडिया देशात जाऊन ऑपरेशन करून किडनी काढण्याचे नियोजन केले. त्यासाठी त्या शेतकऱ्याला आठ लाख रुपये मिळणार होते. सामान्य शेतकऱ्याला परदेशात जाणं तसं शक्य होत नाही. पण या एजंटाने त्याचा पासपोर्ट काढला आणि व्हिसा देखील मिळवला. कंबोडियामध्ये किडनीचे ऑपरेशन झाले. ती किडनी विकली गेली. त्यांना पैसे मिळाले तीन आठवड्याच्या प्रवासानंतर तो गावी परतला.

शेतकऱ्यांचा आसूड

महात्मा फुले यांनी शेतकऱ्यांचा आसूड लिहिताना सावकारी हा काय प्रकार असतो आणि शेतकऱ्यांना तो कसा नागवतो याविषयी लिहिले होते. तेव्हापासून गेली दोनशे वर्षे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा होत राहिलेली आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अनेक चळवळी झाल्या. अनेक शेतकऱ्यांची मुलं राज्यकर्ते झाली. अनेक शेतकऱ्यांची मुलं प्रशासन करती झाली. तरी देखील शेती आणि शेतीचे प्रश्न सुटू शकले नाहीत. हेच सत्य आहे. याचे मुख्य कारण शेतीमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकडे आपण केलेले दुर्लक्ष होय. भारतीय शेतीचे एक नकारात्मक गुणवैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे लहान शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे भांडवलाची आणि साधनसंपत्तीची कमतरता असते. तो छोट्या प्रमाणात उत्पादन घेतो आणि त्याची विक्री क्षमता कमी असल्यामुळे तो बाजारावर प्रभाव पडू शकत नाही. शिवाय आर्थिक दृष्ट्या तो कमकुवत असल्यामुळे तो बाजारपेठेमध्ये हस्तक्षेप देखील करू शकत नाही. अशा वेळी सरकारच्या हस्तक्षेपाची गरज असते. पण बाजारपेठेत हस्तक्षेप करायला सरकार तयार नसते. कारण आपल्या समाजामध्ये महागाई हा एक मोठा अडसर शेतमालाच्या बाबत तयार करून ठेवण्यात आलेला आहे. अन्नधान्य किंवा शेतमाल याच्यापेक्षा इतर अनेक गोष्टींची जगण्यासाठी आवश्यकता असते. पण त्याच्या महागाई बद्दल कोण बोलत नाही. कारण तो माल औद्योगिक उत्पादन असतो. त्याला योग्य दर मिळतो तो नाशवंत पण नसतो. शेतीमालाच्या अनेक वैशिष्ट्यांचा विचार करून त्याची साठवणूक प्रक्रिया आणि बाजारपेठेची व्यवस्था करण्यासाठी जी पायाभूत सुविधा निर्माण करावी लागते ती करण्याकडे आपल्या सरकारने अजिबात लक्ष दिलेले नाही.

महाराष्ट्राचेच उदाहरण घेतले तर सध्या खरिपाची पेरणी सुमारे एक कोटी साठ लाख हेक्टरवर होते त्यामध्ये पन्नास लाख सोयाबीन आणि बावन्न लाख हेक्टरवर कपाशीचे पीक घेतले जाते. उर्वरित क्षेत्रावर ती इतर पिके घेतली जातात. त्यामध्ये बारमाही उसासारखे पीक देखील असते. फळभाज्या, भाजीपाला, केळी, हळद, गहू, मक्का अशी देखील पिके असतात. यापैकी सोयाबीन आणि कपाशी यांचा विचार केला तर केंद्र सरकारने जाहीर केलेला किमान आधारभूत किमतीनुसार याची खरेदी करण्याची व्यवस्था आपल्याकडे नाही. सध्याच महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून बातम्या येत आहेत की, सोयाबीनची खरेदी करण्यासाठी बारदान उपलब्ध नाही. अनेक ठिकाणी सोयाबीन साठवण व्यवस्था नाही. सोयाबीन खरेदी करण्याची सरकारची इच्छाच नाही आणि या सर्व गोंधळामध्ये महिनाभर निघून गेला तर शेतकरी मिळेल त्या दराने बाजारात सोयाबीन विकून टाकतो आणि एकाच वेळी सोयाबीन बाजारात आला म्हणून दर पाडले जातात. आत्ता सरासरी ३८०० रुपयांनी सोयाबीन विकले जात आहे. सोयाबीनची आधारभूत किंमत ५२०० रुपये प्रति क्विंटल आहे. या दराने शेतकऱ्याला प्रत्येक क्विंटलला चौदाशे रुपये तोटा सहन करावा लागणार आहे.

मुळात सोयाबीन हे पीक आपल्याकडे साधत नाही कारण आपला मान्सूनचा पावसाचा टप्पा हा १३० दिवसांहून अधिक आहे आणि सोयाबीन हे एक शंभर दिवसात काढणीला येते. सोयाबीन काढायच्या वेळेला नेमका पाऊस येतो. सोयाबीन वाळवण्याची व्यवस्था आपल्याकडे नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते

पन्नास हजार कोटींचे नुकसान

शेतातून काढलेल्या सोयाबीनच्या वाळवण्याचा कोणतीही सोय आपण निर्माण केलेले नाही. शिवाय ती ठेवण्यासाठी साठवणुकीची सोय केलेली नाही. सरकारची सोयाबीन खरेदी करायची इच्छाच नसते. महाराष्ट्रामध्ये दरवर्षी विविध पिकांना किमान आधारभूत किंमत न मिळाल्यामुळे पन्नास हजार कोटी रुपये होऊन अधिक नुकसान होते. हे नुकसान सहन करायचं नसेल तर दरवर्षी सरकारने शेतीमालाच्या खरेदीसाठी किमान दहा ते पंचवीस हजार कोटी रुपये गुंतवले पाहिजेत आणि ती कुठेतरी दहा वर्षांनी सर्व व्यवस्था तयार होऊ शकते. सोयाबीन, कपाशी, मका, गहू, भात, ज्वारी, कडधान्य, विविध प्रकारच्या डाळी यांची खरेदी सरकारने किमान आधारभूत किमतीने करून ती बाजारात विकली पाहिजे. सरकारला हे करायचं नसेल तर त्यासाठी वेगवेगळी महामंडळे स्थापन करून त्याला जोड प्रक्रिया उद्योगाची देऊन व्यवस्था करावी लागणार आहे. आज विकसित राष्ट्रांमध्ये देखील शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढीसाठी उत्पादित मालाची विक्री करण्यासाठी किंवा तोटा आला तर तो भरून काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येते. जगभरात कुठलाही देश नाही की, जिथे शेतीला अनुदान दिले जात नाही. शेती ही नेहमी निसर्गावर चालणारी प्रक्रिया आहे. त्याचे फटके शेतकऱ्याला सहन करावे लागतात. अशा वेळी सरकार किंवा सरकारने निर्माण केलेल्या पायाभूत सुविधांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीला गेले पाहिजे.

शेतमालाचे उत्पादन करण्याची जबाबदारी शेतकऱ्याची तो माल खरेदी करून ग्राहकापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी घेण्यासाठी सरकारी व्यवस्था असावी किंवा सरकारने निर्माण केलेली मग ती सहकार तत्वावर असेल, कंपनी तत्त्वावर असेल किंवा सरकारी महामंडळातर्फे असेल ती व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. ती व्यवस्था निर्माण केली नाही तर शेतकरी खुल्या बाजारपेठेवर अवलंबून राहू शकणार नाही. हे सर्व करण्यासाठी दोन चार लाख कोटी रुपये खर्च झाला तरी सुद्धा तो सहन करण्याची तयारी सरकारने दाखवली पाहिजे. अनेक कंपन्यांना किंवा उद्योगांना सरकार कर्जमाफी देते किंवा करांमध्ये सवलत देते किंवा आपल्याकडील शेतमाल कमी पडत असेल तर अधिक दराने आंतरराष्ट्रीय बाजारातून खरेदी देखील करते. याच्यासाठी लाखो कोटी रुपये खर्ची पडतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना किफायशीर भाव मिळण्यासाठी आणि शेतकऱ्याचे उत्पादन वाढीसाठी आपण प्रयत्न करायला पाहिजेत.

पेरणी पासून ते काढणीपर्यंत सर्व समस्यावर उपाययोजना करण्याची तयारी हवी. कारण बियाणे कोणते पेरायचे, त्या पिकांचा कालावधी किती दिवसांचा असावा, त्याची काढणी कापणी मळणी आणि साठवणूक कशी असावी याची व्यवस्था आपल्याला करावा लागणार आहे. आत्ताची शेती ही व्यापारी शेती झालेली आहे. पूर्वीच्या काळी आपण कुटुंबाला लागणारे उत्पादन घेत होतो. कारण आपल्या आर्थिक गरजा कमी होत्या. आता आर्थिक गरजा वाढलेल्या आहेत आणि त्यासाठी अर्थार्जन होणे हे अपेक्षित आहे. रोशन कुळे या शेतकऱ्यांनी आपले अर्थार्जण वाढावे यासाठी दुग्ध व्यवसाय करायचा निर्णय घेतला. त्यासाठी कर्ज घेऊन गायी सांभाळून व्यवसाय केला. पण अशा प्रकारे काही खरेदी करण्यासाठी सावकाराच्या दारात जाण्याची वेळ का यावी? त्याला आर्थिक अर्थपुरवठा करणाऱ्या संस्था का उभ्या राहू नयेत? एक लाख रुपये कर्ज सहज उपलब्ध झाले पाहिजे. त्या कर्जावर दुग्ध व्यवसाय यशस्वी झाला नाही, तर त्याची कारणे शोधून काढता येतील किंवा शेती विकून कर्ज फेडण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. पण ते सावकारांच्याकडून घेतले गेले असल्यामुळे प्रचंड व्याजाचा दर लावण्यात आला. त्यामुळे तो ते कर्ज भेटू शकला नाही. एक लाख कर्जाचे ७४ लाख रुपये कसे होऊ शकतात. याचे गणित कोण सोडवणार..?

पिळून काढणारी सावकारी

अशा प्रकारची सावकारी समाजात चालू आहे आणि ती सर्वसामान्य माणसाला पिळून काढते आहे याची पुसटशी कल्पना देखील सरकारला असू नये का? प्रत्येक गावामध्ये काय घडत आहे तालुक्यात काय घडत आहे आणि जिल्ह्यात काय करत आहे याची इत्यंभूत माहिती प्रशासन ठेवते आणि लोकप्रतिनिधी ठेवत असतात. व्याजाने पैसे देण्याचा धंदा देखील करतात ब्रह्मपुरीच्या भागांमध्ये जे कोण आमदार असतील, जे कोणी खासदार असतील त्यांना अशा प्रकारची सावकारी करणाऱ्या लोकांची कल्पनाच नसेल, याच्यावर कोण विश्वास ठेवणार..? ही सावकारी बंद झाली तर त्याला पर्यायी पण दिला पाहिजे. शेतकऱ्याला काही खरेदी करून दूध धंदा करायचा असेल तर त्याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. दुधापासून प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योग जवळपास उभा केला पाहिजे. पूर्वीच्या काळी पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये असे प्रयोग राज्यकर्त्यांनीच केले आणि ते यशस्वी झाले. त्यामुळेच गोकुळ किंवा वारणा दुध सारखे ब्रँड तयार झाले. आज महाराष्ट्रामध्ये असे प्रयत्न खाजगी क्षेत्रात देखील चालू आहेत. त्यांची देखील मदत घ्यायला हरकत नाही.

पण शेतीचा विकास हा नियोजन पद्धतीने करावा लागेल. बियाणाच्या शोधापासून किंवा नव्या वाणापासून ते त्याच्या वाढीपासून काढणीपर्यंत या सर्वांचे संशोधन व्हायला पाहिजे. याच उद्देशाने आपण महाराष्ट्रामध्ये चार कृषी विद्यापीठे स्थापन केली होती. ती कृषी विद्यापीठे शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याऐवजी शिक्षण देऊन तयार केलेली मुलं शासकीय नोकरीमध्ये जातील याचाच प्रयत्न केला. यासाठीच उपयोग झाला शेतकऱ्यांना या कृषी विद्यापीठांचा पुरेपूर उपयोग झाला नाही. कुठेतरी त्याचा दुवा निखळलेला आहे. तो साधण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता. पाणी, जमीन, माती, बियाणे, पिकांची निगा, त्याच्यावरील औषध उपचार, कापणी मळणी, मालाची साठवणूक, त्याची वर्गवारी या सर्व गोष्टींचा विचार करून शेतकऱ्याला आधार दिला पाहिजे किंवा वेगळ्या भाषेत त्याला मदत होईल अशी यंत्रणा उभी केली पाहिजे. ऊसा सारखे पीक यशस्वी झाले कारण सहकारी साखर कारखानदारीला सर्व प्रकारच्या सर्व प्रकारचे संरक्षण मिळत गेले. काही दूध प्रकल्प यशस्वी झाले कारण त्या व्यवसायाला आणि दूध प्रक्रिया उद्योगाला संरक्षण मिळत गेले. अशा प्रकारचे संरक्षण विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. विदर्भात कापूस पिकायचा आणि पश्चिम महाराष्ट्र मध्ये सूतगिरण्यात टाकायच्या अशा प्रकारचे अलिखित धोरण स्वीकारले गेल्यामुळे कापूस उत्पादकांना कधीच न्याय मिळाला नाही. अन्यथा विदर्भातला कापूस आणि त्याला लागूनच असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या सूत गिरण्या उभ्या केल्या असत्या तर त्या अधिक फायदेशीर ठरू शकल्या असत्या. कापसाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा विचार न करता आपल्या शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी येईल, उत्पादन वाढेल आणि त्याला नैसर्गिक आपत्ती पासून संरक्षण मिळेल अशा स्वरूपाची शेतीची पद्धत उभी केली असती तर ती फायदेशीर ठरू शकली असती. अशी कोणतीच संरक्षण देणारी यंत्रणा उभी न केल्यामुळे रोशन कुळे यांच्यासारखा शेतकऱ्याचा गैरफायदा घेणारे बावनकुळे सारखे लोक या समाजात तयार होतात. शिवाय शेतमालाची बाजारपेठ हातात ठेवणारी साखळी देखील तयार होते ती नेहमी नव्याने आलेल्या पिकाचा सौदा करताना पूजाअर्चा करून देवाच्या साक्षीने विक्रमी भाव मिळाला, असे जाहीर करून शेतकऱ्यांना लुटण्याचे अभिवचन घेतात. विक्रमी भाव मिळाला नवा माल बाजारात आला. अशा बातम्या दिल्या जातात. अशा बातम्या देणारे संपादक कधीही हा माल कोणी विकला आणि खरंच इतक्या विक्रमी दराने कोणी विकत घेतला का..? याची साधी चौकशी सुद्धा करीत नाही. अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर शेतकरी मोठ्या आशेने तातडीने माल घेऊन बाजारात जातो. तेव्हा व्यापारी सांगतात मालाची आवक वाढलेली आहे. तशीच पुन्हा बातमी येते. मालाची आवक वाढल्याने दर घसरले. अर्थशास्त्राचे साधे मागणी पुरवठा सिद्धांत तोंडावर फेकायला तयारच असतात. तो शेतकऱ्यांच्या तोंडावर फेकला जातो आणि मोकाटपणे शेतमाल कवडी मोलाने विकत घेतला जातो.

हे सर्व घडत असताना आपल्या आमदार, खासदारांना आणि मंत्र्यांना हे माहीत असते कारण हे काय आभाळातून पडलेले नाहीत हे देखील शेतकरी वर्गातून आलेले आहेत. त्यांची देखील शेती आहे तरी देखील राजकीय शक्तीचा वापर करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी व्यवस्था तयार करण्यामध्ये यांना रस नाही. शेतीतून बाहेर पडले आणि एकदा मुंबई, दिल्लीला गेले की हे शेतकऱ्यांचे राहत नाहीत. ते प्रशासनाच्या बाजारपेठेतील दलाल होतात आणि या मंत्रालय किंवा सचिवालयांना वेढलेल्या धोरणकर्त्यांचे होऊन जातात. अनेक जणांना याची जाणीव असते. पण संघर्ष करायची कोणाची तयारी नाही. आता तर सत्ताधारी कोण आणि विरोधक कोण हेच समजणे अशक्य झालेले आहे. त्यामुळे या शेतमालाच्या भावाच्या शोषण व्यवस्थेला बळी पडलेला रोशन कुळे किडनी विकतो. आता अशा प्रकारे किडनी विकणे किंवा आणखीन कुठले अवयव विकता येतील ते विकून त्या मालाला किमान आधारभूत किंमत किंवा हमी भाव मिळालाच पाहिजे, अशी आता मागणी करण्याची वेळ शेतकऱ्यांच्या वर आलेली आहे

विशेष म्हणजे एका शेतकऱ्याने एक लाख रुपये सावकाराचे कर्ज फेडण्यासाठी ७४ लाख रुपयाची मागणी होते आणि त्यासाठी तो किडनी विकतो अशी बातमी जेव्हा प्रसार माध्यमात येते तेव्हा महाराष्ट्राला ना खंत वाटली ना कुणाला दुःख झालं. त्याच्या प्रतिक्रिया उमटत नाहीत. अशा प्रकारची सावकारी ज्या भागात चालू आहे त्या भागातल्या आमदारांनी खरंतर राजीनामे दिले पाहिजेत. चंद्रपूर किंवा विदर्भातील तसेच मराठवाड्यातील ग्रामीण भागामध्ये सावकारी रोखून शेतकऱ्यांना योग्य पतपुरवठा करणाऱ्या संस्था उभ्या राहतील यासाठी प्रयत्न केलेले नाहीत आणि ते केले तरी अपुरे आहेत. ही सर्वच यंत्रणा पुन्हा एकदा उभी करण्यासाठी दरवर्षी किमान पन्नास हजार कोटी रुपये महाराष्ट्रातल्या शेती विकासाच्या पायाभूत खर्चासाठी दिले पाहिजेत.मते मिळवण्यासाठी निवडणूक पूर्वी ४५ हजार कोटी रुपये तुम्ही लाडक्या बहिणीच्या नावाने वाटले. अपात्र असणाऱ्यांनाही वाटले. काही पुरुषांनी फॉर्म भरले. त्यांनाही वाटले. श्रीमंत गरीब भेद केला नाही. सर्वांना पैसे वाटले अशा पद्धतीच्या पैसे वाटण्यातून कोणतीही गोष्ट उभी राहत नाही. हे पैसे पूर्णतः वाया गेले आहेत आणि समाजाच्या करातून उभे राहिलेला हा पैसा अशा पद्धतीने वाटून मोठा आर्थिक गुन्हा राजकर्त्यांनी केला आहे.राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. तरतुदीविना किंवा एखाद्या योजनेचे फलस्वरूप काय असणार याची आखणी न करता इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करणे हा सरकारी तिजोरीवर घातलेला दरोडा आहे. तो केवळ मते मागण्यासाठी करण्यात आलेली सौदेबाजी होती आणि भारतीय लोकशाहीसाठी अशा प्रकारची सौदेबाजी ही पोषक नाही. जे सत्तेवर आहेत त्यांनी अशा प्रकारे सरकारी पैशाची लुटालुट करावी आणि भरभरून मते भरून घ्यावीत ही लोकशाहीची विडंबना आहे. रोशन कुळे यांच्या किडनी विकण्याच्या प्रकारानंतर आता किडनीला हमीभाव मिळालाच पाहिजे असे आंदोलन करायला हरकत नाही