जाहीर केलेली एमएसपी शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखी – किसान सभा

मुंबई – भाजप नेतृत्वाखालील नरेंद्र मोदी सरकारने सहा प्रमुख रबी हंगामातील पिकांसाठी जाहीर केलेली किमान आधारभूत किंमत (MSP) ही भारतातील शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखी आहे. शेतकरी समुदायाविरुद्ध सरकारने जणू आर्थिक युद्धच छेडले आहे. सर्वसमावेशक C2+50% या सूत्रावर आधारित एमएसपीला कायदेशीर हमी देण्याच्या पूर्वी दिलेल्या आश्वासनालाही सरकारने निर्दयीपणे नाकारले आहे. सरकारच्या या शेतकरीविरोधी धोरणाविरोधात अखिल भारतीय किसान सभा देशव्यापी आंदोलन उभारणार असल्याची माहिती अध्यक्ष राजन क्षीरसागर आणि सरचिटणीस रावुला वेंकय्या यांनी दिली आहे. या लढ्यात समविचारी सर्व संघटनांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

सरकारनं MSP दिली, पण…

यंदाच्या खरीप हंगामात प्रशासनाच्या बेपर्वाईसोबतच नैसर्गिक आपत्तींच्या तडाख्यामुळे दहा राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी आणि पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अशा संवेदनशील पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करणारे हे निर्णय सरकार घेत आहे. आपले सर्वस्व गमावलेले शेतकरी राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करण्याची मागणी करत आहेत आणि नवीन निकषांसह तातडीच्या आर्थिक मदतीची व नुकसानभरपाईची अपेक्षा बाळगून आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने जाहीर केलेले किमान आधारभूत दर (MSP) इतके अपुरे आहेत की त्यातून उत्पादनखर्चही भागणार नाही. गेल्या काही वर्षांत शेतीसंबंधित सर्व प्रकारची अतिरिक्त अनुदाने कमी करण्यात आली असून आवश्यक शेती उपकरणे आणि इनपुट्सवर लादलेल्या जीएसटीच्या जड बोजामुळे शेतकऱ्यांचे कर्ज आणखी वाढले आहे.

यातच अमेरिका भारतीय उत्पादने आणि औषधांवरचे शिक्षात्मक आयात शुल्क ५० टक्क्यांवरून थेट १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवत आहे. तरीसुद्धा भारत सरकार अमेरिकेसोबत द्विपक्षीय व्यापार वाटाघाटी सक्रियपणे पुढे नेत आहे. अशा साम्राज्यवादी दडपशाहीसमोर चर्चेचा मार्ग स्वीकारणे म्हणजे प्रत्यक्षात आर्थिक शरणागतीच ठरते. ही भूमिका देशातील कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या व्यापारहितासाठी भारतीय शेतकऱ्यांचा बळी देण्याची सरकारची संपूर्ण तयारी दर्शवते. सरकारने जाहीर केलेले रबी पिकांचे किमान आधारभूत दर (MSP) केवळ अपुरेच नाहीत, तर शेती क्षेत्राविरुद्ध हेतुपुरस्सर रचलेले विध्वंसक पाऊल आहेत.

हा हल्ला बहुआयामी आहे. सरकार एकीकडे स्वस्त शेतीमाल आयात करून देशांतर्गत बाजारपेठ भरून टाकत आहे, तर दुसरीकडे आयात शुल्कात कपात करत आहे. परिणामी भारतीय शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक फटका बसत आहे. जाहीर केलेली एमएसपी ही प्रत्यक्षात एक पोकळ घोषणा ठरते आहे, कारण सरकार नियोजनपूर्वक खरेदी व्यवस्थाच उध्वस्त करत आहे. खरेदीसाठीच्या निधीत कपात केली जात असून, थेट रोख हस्तांतरणाला चालना देत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) कमकुवत केली जात आहे. या धोरणांमुळे देशाची अन्नसुरक्षा धोक्यात आली आहे आणि २०१३ च्या अन्न सुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन खुलेपणाने होत आहे.

PDS अर्थसंकल्पात झालेली मोठी घट याचे ठळक उदाहरण आहे — २०२२-२३ मधील ₹१२,८३,९५४ कोटींवरून तो २०२५-२६ मध्ये ₹१२,१९,४०६ कोटींवर आला आहे, म्हणजे तब्बल ₹७२,५४८ कोटींची कपात — सुमारे २८.५७% घट. या आर्थिक कपातीमुळे यंदाच्या गहू आणि भात खरेदी प्रक्रियेला गंभीर अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय, सरकार शेती पायाभूत सुविधांचे कॉर्पोरेटीकरण करत आहे. सार्वजनिक साठा क्षमता नष्ट करण्यासाठी केंद्रीय गोदाम निगमाची खासगीकरण करत आहे आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणाऱ्या APMC कायद्यांना जाणूनबुजून दुर्लक्षित करुन, नवीन NPFAM धोरणाद्वारे खरेदी कॉर्पोरेट एजंट आणि FPO कडे सोपवत आहे. अपूर्ण A2 + FL मॉडेलवर आधारित तथाकथित MSP ही शेतकऱ्यांना कर्जाच्या चक्रात अडकवण्यासाठीची आहे.

वैज्ञानिकदृष्ट्या गणना केलेल्या C2+50% सूत्राशी तुलना केल्यास फसवणुकीचे प्रमाण जाणवतेः
.
करडई: MSP ₹६, ५४० vs. C2+50% ₹८,०६७ ( तूट ₹२,०६७).
शेगडा आणि मोहरी: MSP ₹६, २०० v5. C2+50% ₹६,८३७ ( तूट: ₹६३७)
मसूर : MSP ₹७,००० V5. C2+50% ₹७,८६५ ( तूट: ₹८६५ )
हरभरा : MSP ₹५,८७७ v5. C2+50% ₹७,३१३ ( तूट: ₹९, ४३८ )
बाल: MSP ₹२,१५० vs. C2+50% ₹२७९३ ( तूट: ₹६४३ )
गहू: MSP ₹२,५८५ vs. C2+50%₹२७०६ ( तूट: ₹९२१)
इनपुट खर्च वाढला असतानाही CACP ने पंजाब, मध्य प्रदेश आणि हरियाणा या गव्हाच्या मोठ्‌या उत्पादक राज्यांमध्ये कमी C2 दर्शविला आहे, ज्याचे मूल्यांकन केले पाहिजे.

उत्पादनखर्च जास्त असलेल्या राज्यांमध्ये हा मोठा अन्याय आहे. तेथील शेतकरी निश्चितच दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहेत. यूके, EU आणि ऑस्ट्रेलियासोबत मुक्त व्यापार करारांवर (FTA) सहीसलामत सही करण्याच्या भाजप नेतृत्वातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या या घाईमुळे, राष्ट्रीय हिते आणि सार्वभौमत्वाला तडे जात आहेत, यावरुन सरकारची कॉर्पोरेट- पक्षपाती, शेतकरीविरोधी हेतू स्पष्ट होतात.

अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) भारताचे सार्वभौमत्व आणि शेतकऱ्यांचे हित गहाण ठेवणाऱ्या या सरकारच्या प्रत्येक धोरणाचा ठामपणे विरोध करणार आहे. आम्ही C2+50% सूत्रावर आधारित MSP ला कायदेशीर हमी मिळवण्यासाठी आणि शेतकरी समुदायाच्या संपूर्ण कर्जमाफीसाठी संघर्ष पुढे नेणार आहोत. AIKS आपल्या सर्व घटक संघटना आणि जिल्हा शाखांना या अन्यायाविरुद्ध निदर्शने आयोजित करण्याचे तसेच आगामी मोठ्या लढ्याची तयारी करण्याचे आवाहन करत आहे. तसेच, आम्ही सर्व समविचारी संघटना आणि संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) मधील सहकारी संघटनांना या विध्वंसक धोरणांना प्रतिकार करण्यासाठी एक सशक्त आणि एकत्रित राष्ट्रीय आघाडी उभारण्याचे आवाहन करत आहे. AIKS देशभरात अशा सर्व शेतकरीविरोधी धोरणांविरुद्ध व्यापक जनजागृती आणि प्रतिकार मोहिम सुरू करणार आहे. भाजप सरकारच्या जनविरोधी धोरणांविरुद्ध, शेतकऱ्यांचे हक्क आणि भारताचे राष्ट्रीय सार्वभौमत्व जपण्यासाठी आम्ही प्रत्येक शेतकरी आणि कामगाराला एकत्र येण्याचे आवाहन करत आहोत.

राजन क्षीरसागर, अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा