नवी दिल्ली – राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाद्वारे जानेवारी 2019-डिसेंबर 2019 या काळामध्‍ये देशाच्या ग्रामीण भागातील कृषी कुटुंबांच्या परिस्थिती मूल्यांकन सर्वेक्षणाच्या (एसएएस) 77 व्या फेरीनुसार कृषी वर्ष जुलै 2018- जून 2019, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशानुसार प्रति कृषी कुटुंबाच्या सरासरी मासिक उत्पन्नाचा तपशील असा आहे.
जुलै 2018 जून 2019 या कृषी वर्षात राज्‍यनिहाय /केंद्रशासित प्रदेशानुसार सरासरी मासिक उत्पन्न प्रति कृषी कुटुंब (केवळ देय खर्च लक्षात घेऊन)
| tate/ Group of UTs | Average monthly income per agricultural household(₹) |
| Andhra Pradesh | 10,480 |
| Arunachal Pradesh | 19,225 |
| Assam | 10,675 |
| Bihar | 7,542 |
| Chhattisgarh | 9,677 |
| Gujarat | 12,631 |
| Haryana | 22,841 |
| Himachal Pradesh | 12,153 |
| Jammu & Kashmir | 18,918 |
| Jharkhand | 4,895 |
| Karnataka | 13,441 |
| Kerala | 17,915 |
| Madhya Pradesh | 8,339 |
| Maharashtra | 11,492 |
| Manipur | 11,227 |
| Meghalaya | 29,348 |
| Mizoram | 17,964 |
| Nagaland | 9,877 |
| Odisha | 5,112 |
| Punjab | 26,701 |
| Rajasthan | 12,520 |
| Sikkim | 12,447 |
| Tamil Nadu | 11,924 |
| Telangana | 9,403 |
| Tripura | 9,918 |
| Uttarakhand | 13,552 |
| Uttar Pradesh | 8,061 |
| West Bengal | 6,762 |
| Group of N E States | 16,863 |
| Group of UTs | 18,511 |
| All India | 10,218 |
या मिळकतीमध्ये मजुरीचे उत्पन्न, जमीन भाडेपट्ट्याने मिळणारे उत्पन्न, पीक उत्पादनातून मिळणारे निव्वळ उत्पन्न, जनावरे पालनातून मिळणारे उत्पन्न आणि बिगरशेती व्यवसायातून मिळणारे निव्वळ उत्पन्न यांचा समावेश करण्‍यात आला आहे. यासंदर्भात केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न किती असायला हवे यावर शेतकरी संघटनेचे नेते राजु शेट्टी यांचे मत…
सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार शेतकऱ्यांना काहीच मिळत नाही असे दिसते. खूपच तुटपूंजे आणि अत्यल्प उत्पन्न आहे. प्रति महिना सुमारे २५ हजार रुपये उत्पन्न शेतकऱ्याचे असायला हवे. इतके उत्पन्न शेतकऱ्याला मिळण्यासाठी सरकारने हमी भावाचा कायदा करायला हवा. तसेच शेतकऱ्याच्या डोक्यावर आत्ता जे कर्ज आहे. त्या कर्जावर मार्ग काढण्याची गरज आहे. या कर्जातील काही रक्कम माफ करावी. व्याजमाफी द्यावी. काही वर्षांची मुद्दल गोठवण्याचीही गरज आहे. त्याचे रुपांतर वेगळ्या कर्जात करून दहा वर्षांच्या मुदतीत ही कर्जाची रक्कम फेडण्याची संधी द्यावी. शेती आणि शेतकरी जगण्यासाठी हे सर्व करण्याची गरज आहे. याचा सरकारने गांभिर्याने विचार करावा.
राजु शेट्टी, माजी खासदार, शेतकरी संघटना
शेती बाह्य उत्पन्न वगळून होणारे उत्पन्न सांगायला हवे होते. ज्यांना शेतीबाह्य उत्पन्न आहे त्यांना तुम्ही शेतकरी कसे समजता ? किसान सन्मान योजनेतून आत्ताच एक कोटी 88 लाख खातेदार वगळले आहेत. त्यांचे उत्पन्नही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न म्हणून या आकड्यात धरले असण्याची शक्यता आहे. नोकरदार, व्यावसायिक, कारखानदार, राजकिय नेते यांचे शेती बाह्य उत्पन्न धरून हा आकडा फुगवल्यासारखे वाटते. ही आकडेवारी भ्रामक आहे. ज्यांचे मुख्य उत्पन्नाचे साधन शेती आहे, त्यांची खूप वाईट परिस्थिती आहे.
अमर हबीब, किसानपूत्र संघटना
Discover more from इये मराठीचिये नगरी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
