गंजत चाललेली भारतीय न्यायव्यवस्था !

भारतीय न्यायव्यवस्थेबाबतचा विशेष लेख

कोणत्याही न्यायालयीन व्यवस्थेमध्ये संबंधितांना वेळेवर, योग्य न्याय मिळणे ही न्याय संस्थेची प्राथमिक आणि महत्त्वाची जबाबदारी आहे. किंबहुना भारतीय राज्यघटनेने आदर्श न्याय संस्था निर्माण करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केलेला आहे. परंतु या न्याय संस्थेचे गेल्या 78 वर्षातील स्वरूप पाहता व तेथील प्रलंबित खटल्यांची आकडेवारी लक्षात घेता आपली न्यायव्यवस्था गंजत चालली आहे किंवा कसे अशी गंभीर शंका निर्माण होते. आपल्या न्यायव्यवस्थेसमोर मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित खटल्यांचा प्रश्न गंभीरपणे उभा ठाकला असून वेळेवर न्याय देण्याच्या क्षमतेवर त्याचा विपरीत परिणाम झालेला आहे. किंबहुना अनेक वेळा वेळेवर न्याय न मिळाल्यामुळे नागरिक स्वतःच्या हातात कायदा घेताना दिसत आहेत ही बाब गंभीर आहे. देशातील न्यायव्यवस्थेमध्ये शक्य तेवढ्या लवकर सर्व प्रकारच्या सुधारणा होणे ही काळाची गरज आहे. केवळ कायदे किंवा नवीन संहिता करून न्यायव्यवस्था सुधारण्याची शक्यता नाही. त्यासाठी अमुलाग्र बदल घडणे आवश्यक आहे.

भारतामध्ये स्थानिक जिल्हा पातळीवर दिवाणी आणि फौजदारी व अन्य न्यायालये असून राज्य पातळीवर उच्च न्यायालय व राष्ट्रीय पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय ही आपल्या न्यायव्यवस्थेची रचना आहे. सर्वसामान्य नागरिक, विविध व्यावसायिक संस्था तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था राज्य शासन केंद्र शासन यांच्यातर्फे किंवा त्यांच्या विरोधात दाखल होणाऱ्या खटल्यांची संख्या आजच्या घडीला पाच कोटींपेक्षा जास्त आहे. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आजच्या घडीला किमान 87 हजार खटले निर्णयासाठी अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत. याशिवाय देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या 63 लाखांपेक्षा अधिक आहे. याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यातील आणि अन्य दिवाणी किंवा फौजदारी न्यायालयातील खटल्यांची प्रलंबित खटल्यांची संख्या 4 कोटी 65 लाख पेक्षा जास्त आहे. नोव्हेंबर 2024 अखेर पर्यंत ची ही आकडेवारी होती. त्यानंतर गेल्या सहा-सात महिन्यात त्यात निश्चित काही खटल्यांची भर पडलेली आहे. म्हणजे सर्वसाधारणपणे 5.29 कोटींपेक्षा जास्त दावे किंवा खटले न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. कोणत्याही देशाच्या न्यायव्यवस्थेला न शोभणारी ही वस्तुस्थिती आहे हे मान्य करावे लागेल. यामध्ये न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा, न्यायालयीन प्रक्रियेमधील अकार्यक्षमता आणि दरवर्षी सातत्याने वाढणाऱ्या खटल्यांची संख्या ही यामागील महत्त्वाची कारणे आहेत.

न्या खन्ना यांनी संविधानाच्या आत्म्याला शब्द दिले – न्या. भूषण गवई

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मुख्य न्यायमूर्तींसह एकूण 34 न्यायमूर्तींच्या जागा आहेत. आजच्या घडीला या सर्वच्या सर्व जागा भरलेल्या आहेत. त्या खालोखाल सर्व राज्यांमध्ये मिळून एकूण 25 उच्च न्यायालय आहेत व त्यांची न्यायमूर्तींची संख्या 1122 च्या घरात आहे. आजच्या घडीला त्यापैकी 371 जागा रिक्त आहेत. अलाहाबाद,पंजाब व हरियाणा,कलकत्ता या उच्च न्यायालयामध्ये रिक्त जागांची संख्या खूप मोठी आहे. मुंबई व गोवा उच्च न्यायालयाचा विचार करता या न्यायालयात एकूण 94 न्यायमूर्तीं असणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात तेथे फक्त 66 न्यायमूर्ती कार्यरत असून अद्यापही 28 जागा रिक्त आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाची कार्य कक्षा संपूर्ण महाराष्ट्र गोवा दादरा नगर हवेली व दमण आणि दीव अशी असून मुंबई येथे प्रमुख पीठ असून औरंगाबाद नागपूर व पणजी येथे अन्य खंडपीठ आहेत.

कोल्हापूर येथे अलीकडेच सर्किट बेंच सुरू करण्याची घोषणा झालेली आहे. न्याय संस्थेमध्ये किती न्यायमूर्ती असावेत याबाबतचा अहवाल लक्षात घेतला तर दहा लाख लोकसंख्येच्या मागे किमान 50 न्यायाधीश किंवा न्यायमूर्ती असावेत अशी अपेक्षा आहे. मात्र प्रत्यक्षात आज भारतामध्ये दहा लाख नागरिकांच्या मागे फक्त पंधरा न्यायमूर्ती नियुक्त झालेले आहेत. त्यामुळे वर उल्लेख केलेल्या रिक्त जागांची एकूण संख्या 5 हजार 600 च्या घरात आहे. त्याचप्रमाणे अनेक वेळा न्यायाधीश सेवानिवृत्त होतात,काही वेळा राजीनामे दिले जातात किंवा पदोन्नतीने वरच्या न्यायालयात त्यांची नियुक्ती होते. ही प्रक्रिया सतत चालू असल्याने रिक्त न्यायाधीशांची संख्या वाढताना दिसत आहे. न्याय संस्था, पोलीस यंत्रणा, तुरुंग यंत्रणा व कायदा सहाय्य योजना या चार निकषांवर कर्नाटक राज्य पहिल्या क्रमांकावर असून महाराष्ट्राचा दहावा क्रमांक आहे. पश्चिम बंगाल सगळ्यात शेवटच्या म्हणजे अठराव्या क्रमांकावर आहे. छोट्या राज्यांमध्ये सिक्कीम अग्रस्थानी असून गोवा सातव्या क्रमांकावर आहे. या सर्वांमध्ये महिला न्यायाधीशांची संख्या खरोखरच चिंताजनक आहे.

आजच्या घडीला भारतातील न्याय संस्थांमधील प्रलंबित खटल्यांची खटल्यांचा अभ्यास केला असता त्यामध्ये फौजदारी स्वरूपाचे किंवा गुन्हेगारी खटले आणि दिवाणी स्वरूपाचे खटले असा महत्त्वाचा भेद आहे. फौजदारी खटल्यांमध्ये सर्व ठिकाणी राज्य किंवा केंद्र शासन हे महत्त्वाचे भाग आहेत. त्या तुलनेत दिवाणी खटले हे विविध प्रकारचे असून कौटुंबिक मालमत्ता विषयक किंवा व्यावसायिक कराराच्या संदर्भात निर्माण झालेले वादविवाद अशी प्रकरणे दिवाणी मध्ये समाविष्ट असतात. सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये दाखल झालेल्या फौजदारी खटल्यांपैकी 79 टक्के खटल्यांचा निकाल हा एका वर्षामध्ये लागतो.

तसेच उच्च न्यायालयांमधील उच्चलयांवर न्यायालयांमध्ये दाखल केलेल्या फौजदारी खटल्यांपैकी 85 टक्के खटल्यांचा निकाल वर्षभरात मिळतो तर जिल्हा किंवा सत्र न्यायालयांमधील खटल्यांपैकी 70 टक्के खटल्यांचा निकाल वर्षभरात लागतो. तरीही फौजदारी खटल्यांचे प्रलंबित फौजदारी खटल्यांचे प्रमाण प्रचंड आहे हे नाकारता येणार नाही. त्याच्यापेक्षा अत्यंत हताश होणारी परिस्थिती आहे ती दिवाणी खटल्यांमध्ये. साधारणपणे सर्व स्तरावरील दिवाणी न्यायालयांमध्ये प्रत्येक प्रकरण किमान दहा पंधरा वर्षे प्रलंबित असते. त्यात सातत्याने वेळ काढणे एवढाच भाग सर्वजण साथतात.

शाहू महाराजांप्रमाणे समानतेच्या न्यायदान प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे आवाहन

न्यायव्यवस्थेमध्ये न्यायाधीश, वकीलवर्ग यांच्या जोडीलाच खटले दाखल करणारे तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये साक्ष देणारे असे महत्त्वाचे घटक असतात. आणि एवढ्या प्रलंबित खटल्यामुळे या सगळ्यांच्याच कार्यामध्ये सातत्याने प्रशासकीय अडचणी निर्माण होत असतात. वास्तविकता न्यायालयामध्ये कोणतीही दप्तर दिरंगाई होऊ नये व सर्व प्रकरणांचा वेळच्यावेळी योग्य निकाल लावला जावा अशी सर्वांचीच अपेक्षा असते. किंबहुना यासाठीच न्यायाधीश, वकीलवर्ग किंवा खटले दाखल करणारी संस्था किंवा व्यक्ती यांचे उद्दिष्ट निश्चित चांगले असते किंवा असावे अशी अपेक्षा आहे.

अगदी तालुका पातळीतील न्याय यंत्रणेपासून जिल्हा न्यायालय उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये आजच्या घडीला एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खटले प्रलंबित आहेत की त्याखाली ही संपूर्ण व्यवस्था न्यायव्यवस्था कोलमडून पडेल किंवा कसे अशी शंका निर्माण होणे इतकी गंभीर परिस्थिती आज निर्माण झालेली आहे. खटला दाखल करणाऱ्या व्यक्तीच्या हयातीमध्ये जर त्याला न्याय मिळत नसेल तर त्या न्याय संस्थेचा त्याला उपयोग काय असा प्रश्न वारंवार विचारला जातो. अर्थात यासाठी अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे देशात उपलब्ध असणाऱ्या न्यायालयांची तसेच न्यायाधीशांची असलेली संख्या ही अत्यंत अपुरी आहे. त्याचप्रमाणे आज सर्वत्र वकीलवर्ग मोठ्या प्रमाणावर या क्षेत्रात पदार्पण करताना दिसत असला तरी सुद्धा दर्जेदार आणि चांगल्या प्रकारची कायदेविषयक सेवा उपलब्ध होते किंवा कसे हे पाहणे अभ्यासपूर्ण ठरेल.

केंद्र व राज्य पातळीवर न्यायाधीशांच्या जागा नियमितपणे भरल्या जात नाहीत असे आढळलेले आहे. ही प्रक्रिया प्रत्येक राज्यात किंवा केंद्रामध्ये जाणीवपूर्वक राबवली गेली पाहिजे. त्याचप्रमाणे गेल्या काही वर्षात वकिली व्यवसाय करण्याकडे जास्त ओढा असल्यामुळे न्यायाधीश पदावर काम करण्यामध्ये तरुण वकिलांना फारसा रस नसल्याचे पाहणीत आढळलेले आहे. प्रत्येक राज्याने त्यांच्या एकूण अंदाजपत्रकाच्या किमान दोन टक्के इतकी रक्कम न्याय संस्थेसाठी वर्ग करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या पायाभूत सुविधा व न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या वेळेवर करणे तसेच अन्य कर्मचारी वर्ग नेमणे हे शक्य होऊ शकेल. न्याय संस्थेवर सर्वसामान्यांचा विश्वास असणे ही काळाची गरज आहे.मात्र दप्तर दिरंगाई किंवा अन्य कारणांमुळे जर सर्वसामान्यांना न्याय मिळाला नाही तर त्यांचा विश्वास कमी होण्यास फार वेळ लागणार नाही. यामुळेच केंद्र व राज्य स्तरांवर न्याय संस्थेच्या बिकट परिस्थितीची दखल घेणे अत्यावश्यक आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर या लवकर सुधारणा होतील अशी अपेक्षा करणे व्यर्थ ठरणार नाही असे वाटते.

(प्रस्तुत लेखक पुणेस्थित कायद्याचे प्राध्यापक असून अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)