बेजाबदार  “इंडिगो” आणि अकार्यक्षम ‘डीजीसीए’ !

विशेष आर्थिक लेख

भारतात प्रवासी विमान सेवा देणाऱ्या पहिल्या क्रमांकाच्या इंडिगोला  “न भूतो न भविष्यती ” अशा गंभीर संकटाला सामोरे जावे लागले. इंडिगोची बाजारपेठेतील  मक्तेदारीची मस्ती, त्यांचा खोटारडेपणा, बेजाबदार वर्तन व त्याच्या  जोडीलाच  केंद्र सरकारच्या  नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाची (डीजीसीए)  चव्हाट्यावर आलेली अकार्यक्षमता यामुळे देशातील विमान सेवा व्यवसायाच्या सुरक्षिततेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. त्याचा लेखाजोखा…

प्रा नंदकुमार काकिर्डे

नोव्हेंबरचा अखेरचा सप्ताह व डिसेंबर महिन्याचा पहिला सप्ताह हा देशातील विमान सेवा कंपन्यांच्या इतिहासातील काळाकुट्ट, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला संपूर्णपणे तिलांजली देणारा ठरला. याचे प्रमुख कारण म्हणजे भारतातील सर्वात मोठी प्रवासी विमान सेवा देणारी अग्रगण्य कंपनी इंडिगो या व्यावसायिक कंपनीचा अत्यंत ढिसाळ, व्यावसायिक बनवेगिरी करणारा चेहरा जगासमोर आला. एवढेच नाही तर या कंपनीच्या व्यावसायिक व्यवस्थापनाचे पूर्णपणे धिंडवडे निघालेले साऱ्या जगाने उघडपणे पाहिले.

या दहा-पंधरा दिवसात इंडिगोला मोठ्या प्रमाणावर त्यांची  उड्डाणे रद्द करणे, बहुतेक सर्व विमानांच्या  उड्डाणास विलंब होणे, त्यापोटी देशभरातील सर्व विमानतळावर लाखो प्रवाशांना प्रचंड मनस्तापाला सामोरे जावे लागणे,वेळेचा व पैशाचा प्रचंड भुर्दंड पडणे या गोष्टी घडल्या. गेली अनेक वर्षे हवाई प्रवास वाहतूक क्षेत्रामध्ये मक्तेदारी असलेल्या या कंपनीची अशी  परिस्थिती का झाली  हे समजण्यासाठी  त्यामागील काही  घडामोडी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील  नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डायरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन- डीजीसीए) यांनी दि.1 नोव्हेंबरपासून नवीन “फ्लाईट ड्युटी टाईम लिमिटेशन”( एफडीटीएल) या नियमांची अंमलबजावणी करण्यास प्रारंभ केला. या नियमांमध्ये प्रत्येक विमानातील वैमानिक, सह वैमानिक तसेच विमानामध्ये सेवा देणाऱ्या हवाई सुंदरी यांच्या कामकाजाचे तास,  सक्तीची विश्रांती व आठवड्यातील साप्ताहिक सुट्या यांचा समावेश होता. 

वैमानिकाला आठवड्यात 30 ऐवजी 48 तासांची विश्रांती तसेच रात्री विमान उड्डाण करण्यावर मर्यादा अशा नियमांचा समावेश होता. डीजीसीएने हे नियम अचानकपणे लागू केलेले नव्हते. प्रत्यक्षात दोन वर्षापूर्वी ते लागू करण्यात आले होते. परंतु कोणत्याही विमान सेवा कंपनीने त्याची अंमलबजावणी केली नव्हती. मात्र त्याविरुद्ध संबंधित मंत्र्यांकडे तक्रारी केल्या. मंत्र्यांनी त्याला बिनधास्त स्थगिती दिली. त्यामुळे डीजीसीएने  दोन वर्षे या नियमांची सक्ती केलेली नव्हती. त्याबाबत “तेरी भी चूप मेरी भी चुप” असे काहीसे चित्र होते. परंतु  वैमानिकांच्या संघटनेने न्यायालयाच्या माध्यमातून केलेल्या  पाठपुराव्यामुळे  डीजीसीएला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या कारणासाठी अंमलबजावणी करणे भाग पडले.

त्यानुसारच 1 नोव्हेंबर पासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व विमान कंपन्यांना देण्यात आले. इंडिगो वगळता देशभरातील सर्व अन्य विमान सेवा कंपन्यांनी या नियमांची  अंमलबजावणी  केली. त्यासाठी गेल्या दोन वर्षाचा कालावधी त्यांनी सत्कारणी लावून त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल केले, नवीन वैमानिकांची व संबंधित कर्मचाऱ्यांची भरती केली. इंडिगो कंपनीने मात्र गेल्या दोन वर्षात त्याबाबत काहीही हालचाल केली नाही. आर्थिक दृष्ट्या त्यांना परवडणारे असूनही त्यांनी दोन वर्षात 900 पेक्षा जास्त वैमानिकांची भरती करणे आवश्यक असतानाही काहीही ठोस प्रयत्न केले नाहीत. भारतीय बाजारपेठेमध्ये सुमारे 60 टक्के असा मक्तेदारीचा वाटा असलेल्या इंडिगोने डीजीसीएला गृहीत धरले. या प्रकरणी आपले कोण काय वाकडे करणार आहे अशा मग्रुरीने त्यांनी काहीही पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे या नियमांची अंमलबजावणी सुरू केल्यावर त्याचा मोठा फटका इंडिगोला बसला. त्यांच्याकडे वैमानिक, सह वैमानिक व हवाई सुंदरी यांचा मोठा तुटवडा जाणवला. उपलब्ध कर्मचाऱ्यांच्या जोरावर  कंपनीने त्यांची विमान सेवा पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. त्यातच कंपनीला विमान इंजिनांच्या उपलब्धतेचा प्रश्न भेडसावला.  परिणामतः कंपनीला गेल्या पंधरा दिवसात अक्षरशः हजारो उड्डाणे रद्द करणे भाग पडले.

देशभरातील  सर्व विमानतळांवरील त्यांची  सेवा  ठप्प झाली.  मात्र त्याचवेळी  एअर इंडियासह अन्य सर्व स्पर्धक कंपन्यांची उड्डाणे सुरू राहिली. परंतु इंडिगोच्या तुलनेत त्या सर्वांचा वाटा खूपच कमी होता. परिणामतः हवाई नागरी सेवा क्षेत्रात अभूतपूर्व विचित्र  परिस्थिती निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर अत्यंत कडक भूमिका घेण्याच्या ऐवजी डीजीसीएने अचानकपणे या  नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. डीजीसीची ही कृती केवळ धक्कादायकच नाही तर देशाच्या हवाई विमान सेवेच्या सुरक्षिततेला अधिकृतरित्या तिलांजली देणारी ठरली. हा निर्णय हवाई वाहतूक क्षेत्रालाच काळीमा लावणारा ठरला. मुळातच वैमानिकाचे काम हे अत्यंत जोखीमीचे असते. त्यांना रात्री अपरात्री विमान चालवणे भाग पडते. त्यासाठी त्यांना आवश्यक विश्रांती, झोप मिळणे आवश्यक आहे.

नवीन नियमांमध्ये वैमानिक व हवाई सुंदरी यांच्या कामाचे महत्त्व लक्षात घेऊन वेळा ठरवण्यात आल्या होत्या. या सुधारित नियमांना  डीजीसीएने मूठमाती दिली. इंडिगोसारख्या अत्यंत बेजबाबदार कंपनीला नवीन  नियमांची अंमलबजावणी न करण्यासाठी संपूर्ण मुभा दिली. वास्तविकता इंडिगो कंपनीची अनेक वर्षे मोठ्या प्रमाणावर त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे, तसेच प्रवाशांचे विविध प्रकारे  शोषण करीत होती.  त्यांच्यावर नियमभंगाबद्दल कारवाई करण्याचे सोडून प्रवाशांची सुरक्षितता वाऱ्यावर सोडून डीजीसीएने इंडिगोला बेकायदेशीर,  सेवा सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. कंपनीने गेल्या दोन वर्षात वैमानिक, सहवैमानिक व आवश्यक त्या हवाई सुंदरी कर्मचाऱ्यांची भरती करणे आवश्यक होते. परंतु कंपनीने यातील कोणतीही गोष्ट न करता अत्यंत बेजाबाबदारपणे ही सेवा सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला.

इंटरग्लोब एव्हिएशन ही कंपनी इंडिगो नावाने त्यांची विमान सेवा देत आहे. ऑगस्ट २००६ मध्ये केवळ एका विमानाच्या माध्यमातून त्यांनी या क्षेत्रात पदार्पण केले. गेल्या 19 वर्षात कंपनीकडे स्वतःची तसेच भाडेतत्त्वावर घेतलेली  410 विमाने आहेत. कंपनीतर्फे  देशभरातील तसेच देशाबाहेरील 130 विमानतळांवर 3100 उड्डाणे दररोज केली जातात. यात आशिया व युरोप खंडातील काही  देशातील विमान सेवांचा समावेश आहे.

2001 पासून प्रतिवर्षी  सरासरी 50 ते 60 टक्के या वेगाने त्यांचा व्यवसाय वाढलेला आहे. विमानाचा प्रचंड ताफा असणारी ही देशातील एकमेव विमान कंपनी असल्यामुळे साहजिकच त्यांचा एकूण व्यवसायातील वाटा 60 ते 65 टक्क्यांच्या घरात आहे. अन्य स्पर्धक कंपन्यांमध्ये एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एअर, स्पाईस जेट, अलायन्स एअर, फ्लायबिग, स्टार एअर या कंपन्यांचा समावेश आहे. त्यात एअर इंडियाच्या  कंपन्यांचा वाटा 25 ते 26 टक्के च्या घरात आहे. म्हणजे इंडिगो व एअर इंडिया या दोन कंपन्यांची यात मक्तेदारी आहे. गेल्या दोन वर्षांत अन्य  स्पर्धक कंपन्यांनी प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून नवीन नियमांची योग्यरित्या अंमलबजावणी सुरू केली. परंतु  इंडिगो कंपनीने त्यांची मक्तेदारी दाखवत  आणि नियामक डीजीसीएला गृहीत धरून दोन वर्षे काहीही हालचाल केली नाही. 

जेव्हा नियमांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली त्यावेळी त्यांच्या सेवा  व्यवस्थापनाचे दिवाळे वाजलेले लक्षात आले. तरीही कंपनीने त्यांची जानेवारी 2024  मधील दररोजच्या 2000 उड्डाणांमध्ये वाढ करून ती 2200 वर नेली. मात्र त्यासाठी वैमानिक, सहवैमानिक किंवा अन्य हवाई सुंदरी कर्मचाऱ्यांची कोणतीही वाढ जाणीवपूर्वक केली नाही.आर्थिक दृष्ट्या त्यांना हे शंभर टक्के शक्य होते. केंद्र सरकार व डीजीसीए यांना त्यांनी फाट्यावर मारले. 

त्याचबरोबर प्रवाशांची सुरक्षितता वाऱ्यावर सोडली. वैमानिक किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांची भरती करणे हे  काम,  शिपाई किंवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घेण्याइतके  सोपे नाही. तरीही कंपनीने गेल्या दोन वर्षात जाणीवपूर्वक या नियमांकडे दुर्लक्ष केले हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. कंपनीची आर्थिक कामगिरी पाहायला गेले तर त्यांचे भाग भांडवल 387 कोटी रुपये असून राखीव निधी 8121 कोटी रुपयांच्या घरात आहे.कंपनीच्या एकूण भाग भांडवला पैकी 41 टक्के समभाग प्रवर्तकांकडे असून परदेशी वित्त संस्थांकडे 28 टक्के, स्थानिक  वित्त संस्थांकडे 24 टक्के व देशभरातील सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांकडे 7  टक्के समभाग आहेत. मुंबई व राष्ट्रीय शेअर बाजारांवर त्याची नोंदणी झालेली आहे. कंपनीच्या समभागाला बाजारात चांगली किंमत मिळत असून सध्याचा भाव 4800 रुपयांच्या जवळपास आहे.

कंपनीच्या एकूण समभागांचे बाजार मूल्य 2 कोटी 7 लाख रुपयांच्या घरात आहे. या समभागाने या वर्षभरात 6232 रुपयांचा उच्चांक ही तर 3925 रुपयांचा निचांकी भाव नोंदवला होता. गेल्या दहा दिवसात त्यात 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरण झालेली आहे. कंपनीवर सध्या 75 हजार कोटी रुपयांचे बँका व वित्त संस्थांकडून घेतलेले कर्ज आहे तर 47 हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेची अन्य देणी बाकी आहेत. एकंदरीत कंपनीची आर्थिक स्थिती पाहिली तर त्यांचा महसूल उत्तमरीत्या वाढत असून गेल्या तिमाही मध्ये मोठा निव्वळ तोटा झाला होता. मार्च 2025 अखेरच्या वर्षात कंपनीला 7258 कोटी रुपयांचा नफा झाला होता मात्र जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत त्यांना 2500 कोटी रुपये निव्वळ तोटा झालेला होता. इतकी चांगली आर्थिक कामगिरी असताना नोव्हेंबर महिन्यात कंपनीच्या कारभाराला उतरती कळा लागली असून  कंपनीचे अस्तित्वच पणाला लागले असल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. मनुष्यबळ संसाधन व्यवस्थापन करण्यात कंपनी पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे कंपनीची एकूण कार्यसंस्कृती अत्यंत खराब असून कर्मचाऱ्यांना अपुरे प्रशिक्षण तसेच कर्मचारी सोडून जाण्याचे वाढते प्रमाण या संकटास कारणीभूत आहे.

या पार्श्वभूमीवर डीजीसीएची भूमिका अत्यंत ढिसाळ, बेजबाबदारपणाची व अकार्यक्षमतेची साक्ष देणारी  आहे. त्यांनी गेल्या दोन वर्षात इंडिगो कंपनीला काही जाब विचारला नाही  किंवा  या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणत्या प्रकारची तयारी केली, उपाययोजना केल्या याबाबत एकदाही आठवण केली नाही किंवा त्याची जाणीव करून दिली नाही. हवाई विमान सेवा क्षेत्राचे नियामक म्हणून त्यांची जबाबदारी  विमान सेवा कंपन्या इतकीच अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र अति शहाणपणापोटी त्यांनी इंडिगोला नियमांची अंमलबजावणी करण्यामध्ये  वेळकाढूपणा करण्यास अप्रत्यक्षरीत्या मदत केली. देशातील विमान सेवा प्रवासांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून ही गंभीर घोडचूक आहे.  त्यामुळेच डीजीसीए नियामक म्हणून या बाबतीत निश्चितपणे कुचकामी किंवा अकार्यक्षम ठरलेले आहेत.

हवाई नागरी  सेवा क्षेत्रात मक्तेदारी निर्माण केलेल्या इंडीगोला वेसण घालण्याचे काम देशातील स्पर्धा आयोग नियामकानेही  (कॉम्पिटीशन कमिशन) केले नाही. किंबहुना त्यांनीही   याकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे दिसते. गेल्या काही वर्षात  इंडिगोने मक्तेदारी निर्माण करून लाखो प्रवाशांचे, कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण केलेले आहे. त्याचा गैरफायदा घेतलेला आहे.  याकडे  दोन्ही नियामकांनी सोयीस्करपणे संपूर्ण दुर्लक्ष केलेले आहे. या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर,  देशभरातील लाखो विमान प्रवाशांना झालेला मनस्ताप, उद्रेक  लक्षात घेऊन डीजीसीएने आठ सदस्यांची देखरेख समिती स्थापन केली असून इंडिगो च्या दैनंदिन कामकाजावर लक्ष ठेवण्याची  जबाबदारी  टाकली आहे. तसेच कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजातील त्रुटींबाबतचा अहवाल देण्याचे आदेश इंडिगोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स यांना दिले आहेत. कंपनीने कामकाज पूर्ववत होत असल्याचे जाहीर केले असले तरी प्रत्यक्षात दिल्ली, मुंबई व बंगलोर विमानतळावर  उड्डाणे रद्द होत असल्याचे आढळले आहे.  कंपनीला विमानांच्या भाडे रकमेवर नियंत्रण करणे व  प्रवाशांचा परतावा लवकरात लवकर परत देणे व प्रवाशांच्या बॅगा लवकरात लवकर परत देण्याचे आदेश केंद्रीय नागरी मंत्रालयाने दिले आहेत. तसेच उड्डाणांमध्ये दहा टक्के कपात करण्याचेही आदेश दिले आहेत.

“डीजीसीए” कडे 2020 पासून  नागरी विमान सेवा  क्षेत्राच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी देण्यात आली. त्यापूर्वी सर्व सत्ताधाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले व याला मोदी सरकारही अपवाद नाही. आजही डीजीसीए कडे अत्यंत अपुरा कर्मचारी वर्ग असून त्यांना आवश्यक तेवढे अधिकार नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांच्या कामात केंद्रीय नागरी वाहतूक मंत्रालयाची ढवळाढवळ आहे. त्यामुळेच डीजीसीए सारखा नियामक हा अत्यंत दुर्बळ व अकार्यक्षम ठरला आहे. या नियामकांना अधिकार सक्षम करणे व बळकटी देणे हे काम केंद्र सरकार व संसदेचे आहे आणि त्यात सत्ताधारी पक्षाचा वाटा प्रमुख आहे. त्यामुळे इंडिगो व डीजीसीए यांची जबाबदारी किंवा उत्तरदायित्व सत्ताधाऱ्यांवर येऊन पडते. भविष्यकाळात अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी मोदी सरकारने निर्णय घेण्याची व डीजीसीएला सक्षम करण्याची हीच वेळ आहे. केवळ इंडिगो बेजबाबदार आहे असे म्हणून हा प्रश्न सुटणार नाही त्यांना आर्थिक व अन्य शिक्षा देणे अपरिहार्य आहे. त्याचवेळी तेवढेच बेजबाबदार व अकार्यक्षम असणाऱ्या डीजीसीएला सक्षम करून नागरी विमान  सेवेतील सुधारणा हाती घेणे हीच मोदी सरकारला  संधी आहे. याबाबत  ते योग्य रित्या निर्णय करतात किंवा कसे हे नजिकच्या काळातच कळेल. तोपर्यंत नागरी हवाई सेवा घेणाऱ्या प्रवाशांची सुरक्षितता ” राम” भरोसे आहे ही स्थिती दुर्दैवी आहे.

( प्रस्तुत लेखक ज्येष्ठ अर्थाविषयक पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)