मोनो मेट्रोच्या तोट्याला फक्त विकासाचा हातभार तारु शकेल

मेट्रो व मोनो तोट्यात जाण्याची कारणे अनेक आहेत पण त्यातील महत्वाचे कारण म्हणजे आपले मायबाप सरकार , कंपनीचे मालक, कामगार संघटनांचे पदाधिकारी व मुंबई महानगरपालिका या चौकडीने मुंबई व उपनगरातील तसेच ठाणे बेलापूर पट्ट्यातील रासायनिक, औषध निर्मिती, ॲटोमोबाईल, यांत्रिकी उपकरणे, विद्यूत उपकरणे व कापड निर्मिती सारखे अनेक मोठे उद्योग धंदे रियल इस्टेटच्या लालसे पोटी पुर्णतः नामशेष केले.

महादेव पंडित
लेखक मुंबईमध्ये स्थापत्य सल्लागार आहेत

मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) चालविल्या जाणाऱ्या मेट्रो व मोनो रेल मार्गिका संयुक्तपणे मासिक ६७ कोटी रुपयांच्या तोट्यात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मार्चअखेरीस मेट्रोचा वार्षिक तोटा २८१ कोटी रुपये व मोनो रेलचा वार्षिक तोटा २४२ कोटी रुपये होता. त्यात चालू आर्थिक वर्षात आणखी वाढ होण्याची चिन्हे आताच दिसत आहेत.

एमएमआरडीएकडून महामुंबई क्षेत्रात पायाभूत सुविधांचे जाळे विणले जात आहे. त्यामध्ये रस्ते, पूल उभारणीसह मेट्रो रेल्वे उभारणीच्या कामांचा समावेश आहे. त्यापैकी १९.५४ किमीची मोनोरेल सन २०१४मध्ये सुरू झाली. तर अंधेरी पश्चिम ते गुंदवलीमार्गे दहिसर ही १८.६ किमी लांब मेट्रो २ अ व दहिसर पुर्व ते अंधेरी पुर्व ही १६.४ किमी लांब मेट्रो ७ ही संयुक्त मार्गिका एप्रिल, २०२२ आणि जानेवारी, २०२३ मध्ये दोन टप्प्यांत सुरू झाली. मोनो रेलसाठी जवळपास २४६० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले तर कार्यान्वित झालेल्या दोन मेट्रोसाठी जवळपास १२ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. मात्र, या तिन्ही मार्गिका आज भीषण तोट्यात आहेत.

सर्वाधिक तोट्यात मोनो रेल आहे. मोनो रेलला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ३१ मार्च, २०२३ अखेरीस तब्बल २४२ कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. या संपूर्ण वर्षात प्रकल्पाला फक्त १३.४१ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला. तर यानंतर आता मार्गिकेसाठी ५८० कोटी रुपयांच्या नवीन गाड्यांच्या खरेदीचा प्रस्ताव आहे. ही खरेदी भांडवली खर्चातील असेल. भांडवली खर्च ग्राह्य धरल्यास कंपनीचा हा तोटा ५२० कोटी रुपयांच्या घरात जाणार आहे. दरमहा हा तोटा ४४ कोटी रुपयांपर्यंत असेल. दुसरीकडे मेट्रो २ अ व मेट्रो ७ या मार्गिकांचा ३१ मार्च, २०२३चा (वर्ष २०२२-२३) तोटा २८१ कोटी रुपये होता. आता चालू आर्थिक वर्षात या मार्गिकांचा अंदाजित मासिक खर्च ४२ कोटी रुपये आहे. त्या तुलनेत मिळणारा मासिक महसूल मात्र फक्त १९ कोटी रुपये असेल. यामुळे दरमहा किमान २३ कोटी रुपयांचा तोटा या मार्गिकांना होणार आहे. मग इतका मासिक तोटा सहन करुन ह्या पायाभूत सुविधा चालू ठेवायच्या कि बंद करायच्या कि तोटा कमी करण्यासाठी कोणते उपाय व बाबी आवश्यक आहेत त्यांचा सविस्तर विचार विनीमय करायचा? हे तीन गहन प्रश्न मुंबई मेट्रो रेल कॅारपोरेशन व एमएमआरडीएला आज सतावत आहेत. मोनो मेट्रोला तोटा होण्यामागे मुख्यत्वे प्रवाशांची कमतरता हे एकमेव प्रमुख कारण आहे मग आता प्रवाश्यांच्या संख्येत वाढ कशी करायची? ह्या मोठ्या जटील प्रश्नाचे उत्तर शोधावे लागणार आणि त्यासाठी नवनवीन उपाय योजना व प्रकल्प अंमलात आणून ते येणाऱ्या पंचवार्षिक विकास नियोजनात यशस्वीरित्या राबवावे लागणार तरच मोनो मेट्रो नफ्याच्या मार्गावर सुरळीत प्रयाण करेल.

खरेतर मुंबईमध्ये पायाभूत सुविधांचे जाळे उभारले जात आहे हि मुंबईकरांसाठी खुपच आनंदाची व समाधानाची बातमी आहे पण वर दिलेल्या आकडेवारीतून मेट्रो व मोनो ह्या मुंबईच्या नवीन रक्तवाहीन्या सध्या तोट्यातच चालू आहेत. मेट्रो व मोनो तोट्यात जाण्याची कारणे अनेक आहेत पण त्यातील महत्वाचे कारण म्हणजे आपले मायबाप सरकार , कंपनीचे मालक, कामगार संघटनांचे पदाधिकारी व मुंबई महानगरपालिका या चौकडीने मुंबई व उपनगरातील तसेच ठाणे बेलापूर पट्ट्यातील रासायनिक, औषध निर्मिती, ॲटोमोबाईल, यांत्रिकी उपकरणे, विद्यूत उपकरणे व कापड निर्मिती सारखे अनेक मोठे उद्योग धंदे रियल इस्टेटच्या लालसे पोटी पुर्णतः नामशेष केले. तसेच सरकारच्या खाजगीकरणाच्या नव्या प्रणालीमुळे नवीन नोकर भरतीवर बंधने आली तर काही सरकारी महामंडळे व निमसरकारी कंपन्या कायमच्या बंद झाल्या आणि त्यामुळे सर्व प्रकारचा कौशल्यपुर्ण कामगार वर्ग व नोकर वर्ग आपोआपच मुंबई बाहेर लांब फेकला गेला आणि हेच एक महत्वाचे कारण मोनो मेट्रोच्या तोट्याला मोठा हातभार लावते. बरे टोलेजंग इमारती बांधल्या ते ठिक आहे पण त्या गगनचुंबी इमारतीमधील घरांची किंमत गगनाला भिडणारी आहे आणि ती घरे मध्यम तसेच सामान्य तरुण कामगार वर्ग विकत घेण्याचा तीळ मात्र देखील विचार करू शकत नाहीत आणि जो वरिष्ठ नोकर वर्ग ते घर विकत घेतो तो मेट्रो व मोनोने प्रवास करत नाही.खरेतर मोठ मोठाले उद्योग धंदे व कामगार वर्ग हेच महानगरांचे भुषण आहेत.

मोनो मेट्रो या नव्या पायाभूत वाहतूकीच्या सोयी सुविधा मस्त झोकात व फायद्यात चालाव्यात यासाठी मुंबई व उपनगरातील लोकसंख्येची घनता वाढविण्यासाठी युडीसीपीआर २०२० मध्ये रस्त्याच्या रुंदीनुसार एफएसआय मध्ये घसघशीत वाढ प्रस्तावित केली. कदाचित एफएसआय वाढीमुळे मुंबई व उपनगरातील घरांच्या किमंती घटतील आणि सर्वसामान्य लोकांना मुंबईत वास्तव्य करणे आवाक्याचे होईल असे अपेक्षित होते पण झाले उलटेच हे वाढीव बांधकाम बिल्डर लॅाबीने अख्खेच्या अख्खे गिळंकृत केले आहे आणि तसेच भविष्यात पण ते गिळंकृत करत राहणार. हा बांधकामाचा वाढीव एफएसआय गृहनिर्माण सोसायटीच्या मालकीचा होण्यासाठी सरकारने व महापालिकेने इमारत भोगवटा प्रमाण पत्र अदा करतानाच सोसायटीचे डिम्ड कन्वेयन्स करुन ती सोसायटी ९० दिवसाच्या आत हस्तांतरीत केली पाहीजेत आणि हा नवा कायदा त्वरीत अंमलात आणला पाहीजेत अन्यथा सध्या कसरत करत मुंबईत रहाणारा सामान्य माणूस व कामगार वर्ग सुध्दा नजिकच्या काळात मुंबई बाहेर अलगत फेकला जाईल आणि पुन्हा मोनो मेट्रो तोट्याचा खाईत घुसेल.

अंतर्गत शहरी वाहतूकीसाठी अत्याधुनिक नियोजन करताना त्या सेवेचे समांतर विस्तारीकरण लोकल सेवेच्या धर्तीवर मुंबई महानगर प्रदेशापर्यत त्वरीत केले पाहीजेत त्यामुळे लोकलचा प्रवासी वर्ग मेट्रोकडे आकर्षित होईल आणि मुंबईच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या मध्य, हार्बर व पश्चिम लोकलवरचा ताण कमी तर होईलच त्याचबरोबर मोनो मेट्रोला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळेल आणि त्यामुळे मेट्रो व मोनो नक्कीच फायद्यात येईल. मुंबईची लोकल कधीही तोट्यात जात नाही मग मोनो मेट्रो तोट्यात का जातात? ह्याचा सविस्तर विचार होणे अत्यंत गरजेचे आहे.

महाराष्ट्र सरकारने व मुंबई महानगर पालिकेने मुंबई व परिसरात अस्तित्वात असलेली असंख्य पर्यटन स्थळे नव्या व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने जागतिक पातळीवर विकसित केली पाहीजेत आणि मुंबईला जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ बनविले पाहिजेत. कोणतेही शहर जगप्रसिध्द पर्यटन स्थळ बनविले तर त्याअनुषंगाने व त्याच्या संबधित असणारे अनेक लहान मोठे उद्योग धंदे व पंचतारांकित हॅीटेलची साखळी आपोआपच विकसित होते आणि त्यामुळे शहरातील मोठाल्या बेरोजगारीला रोजगार मिळतो आणि त्या महानगरातील रोजगार वर्ग वृध्दिंगत होतो. पर्यटननामुळे मुंबईकडे देशी व विदेशी पर्यटक वर्गाचा तसेच इतर सोयी सुविधा पुरविणारा कौशल्यपुर्ण कामगार वर्गाचा लोंढा वाढेल आणि त्यामुळे मेट्रोचा नफा नक्कीच वृध्दीगत होईल. उदाहरणार्थ आज दुबईची अर्थ व्यवस्था पुर्णपणे पर्यटनावर आधारित आहे.

खरेतर भारताला स्वातंत्र मिळून आता ७५ वर्षे पुर्ण झाली तरी पण देशाला महानगरामध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शैक्षणिक सोई सुविधा विकसित करता आल्या नाहीत हेच खरे मोठं दुर्देव्य आहे आणि त्यामुळेच आज मितीला दरवर्षी कमीत कमी चार ते पाच लाख भारतीय मुले उच्च शिक्षणासाठी परदेशी शैक्षणिक संस्थांची दारे ठोठावतात आणि परदेशी मार्गस्थ होतात. ह्या शैक्षणिक निर्गमनामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला कमीतकमी वार्षिक ३० लाख खर्च गृहीत धरला तर भारताला कमीतकमी एक लाख वीस हजार कोटी ते एक लाख पन्नास हजार कोटी इतका मोठा रेव्हून्यू परदेशी सरकारांच्या घशात ढकलला जातो त्याचप्रमाणे भारतातील तरुणांची नैसर्गिक गुणवत्ता देशाच्या बाहेर कायमची जाते हे खुपच प्रचंड नुकसान आहे. आज लंडन व अमेरिकेची बरीच अर्थव्यवस्था सुध्दा शैक्षणिक आधारावरच अवंलंबून आहे.आज मितीला राज्यातील तसेच देशातील शैक्षणिक दर्जा खुपच खालावलेला आहे त्यामुळे सुध्दा मुंबई तसेच देशी विद्यापिठाकडे देशी तसेच परदेशी विद्यार्थ्यानी पाठ फिरवली आहे. महानगरांमध्ये प्रसिध्द व उच्चत्तम प्रतिची शैक्षणिक आगारे प्रस्तापित केली तर त्या महानगरांचा अष्ठपैलू विकास होतो मग त्यामध्ये वस्तीगृहे, कोचिॅग क्लासेस, उपहारगृहे , मनोरंजन तसेच क्रिडा क्षेत्र इत्यादी विभागांचा समावेश होतो आणि त्यामुळे आपोआपच शहरी अंतर्गत वाहतूकीची तिजोरी भरण्यास भरघोस हातभार लागतो.

आज मोठाला तरुण वर्ग विविध कला कौशल्य अंगी रुजविण्यासाठी महानगराकडे वळतो पण महानगरांनी त्यांच्यासाठी विविध कार्यशाळा, मोठमोठाले अद्यावत आर्ट स्टूडिओ, सवलतीच्या दरातील वस्तीगृहे व उपहारगृहे क्रिडाविद्यापिठे व त्यासाठी आवश्यक अशी क्रिडांगणे व कोर्ट विकसित करणे आवश्यक आहे. आजच्या घडीला मुंबई व उपनगरामध्ये लांबलचक व रुंद उड्डानपुल आहेत पण आज त्याच्याखाली राजकीय वरदहस्तामुळे जून्या गाड्या व भंगाराची आगारे निर्माण झाली आहेत. महानगरातील उड्डान पुलाखालील सरकारी जागेत लॅाग टेनिस, टेबल टेनिस, बॅडमिंटन, योगाक्लब, कॅरम बोर्ड, बुध्दीबळ, साऊंड प्रुफ लहान केबिन्स,ओपन जिम इत्यादी सोई सुविधा तयार करुन सर्वसामान्य तरुण वर्गाला सवलतीच्या दरात उपलब्ध करुण दिली तर आपोआपच तरुण वर्गात लपलेले खेळांचे व विविध कलागुणांचे कौशल्य वृध्दिंगत होईल आणि देशाला आशियायी व ॲालपिंक क्रिडा क्षेत्रात नक्कीच मानाचे स्थान प्राप्त होईल तसेच देशाचा सुवर्ण पदकांचा कोरा तक्ता नक्कीच भरुन निघेल. मोठमोठाल्या जागतिक दर्जाच्या स्पर्धा देशात आयोजित करण्यासाठी पंचतारांकित हॅाटेल सह सर्व सोईनी युक्त अशी आंतरराष्ट्रिय दर्जाची मैदाने व कोर्ट बनविणे अत्यंत गरजेचे आहे आणि या सर्व पायाभूत सोयी सुविधांमुळे देशातील सर्व तरुण वर्ग नक्कीच शहरांकडे आकर्षित होईल आणि शहरांतील मोनो मेट्रोचा वापर योग्य व पुरेपुर होऊन आता होणारा तोटा नक्कीच भरुन काढण्यास मदत होईल.

दैनंदिन प्रवाश्यांच्या कमतरतेमुळे मोनो मेट्रोला होणारा तोटा भरुन काढण्यासाठी म्हणजेच बुडत्याला काडीचा आधार या पारंपारिक म्हणी प्रमाणे राज्य व केंद्र सरकारला येणाऱ्या पंचवार्षिक आर्थिक नियोजनात भरघोष अनुदानाची तरतूद करुण खाली दिलेल्या सातही विभागांमध्ये सर्वांगिण विकास करणे अत्यंत गरजेचे आहे अन्यथा भविष्यात मोनो मेट्रो तोट्याच्या महासागरांत गुदमरुन बूडून जातील आणि शहरातील मोनो मेट्रोवर राजकीय मंडळीच्या वाढदिवसांचे बॅनर झळकलेले दिसतील.

१) मुंबई व महानगरांमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व उच्च प्रतीची शैक्षणिक आगारे व विद्यापिठे बनविणे व त्यांना योग्य त्या सवलती व अनुदान त्वरीत अदा करणे.
२) मुंबई व आजूबाजूच्या परिसरातील ऐतिहासित स्थळांचे सर्वेक्षण करुन अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मुंबईला जगप्रसिध्द पर्यटन स्थळं बनविणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
३) मुंबई व परिसरांत पंचतारांकीत औद्योगिक पट्ट्याची निर्मिती करुन महा रोजगार निर्मितीसाठी आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय उद्योजकांना आमंत्रित करुन त्यांना योग्य त्या सोई सुविधा व सवलती देणे क्रमपाप्त आहे.
४) सर्व प्रकारच्या खेळ व क्रिडा विकासासाठी सर्व पायाभूत सोईनी युक्त अशी क्रिडा विद्यापिठांची निर्मिती तसेच क्रिंडागणांची निर्मिती आज मितीला अत्यावश्यक आहे.
५) कला व मनोरंजन क्षेत्रांचा अत्याधुनिक पध्दतीने विकास करुन नवकलाकारांना योग्य सवलतीसह शिक्षण व प्रशिक्षण देण्यासाठी अद्यावत मोठ मोठ्या स्टूडिओंची व कला विद्यापिठांची स्थापना सध्या चालू घटकेला अत्यंत आवश्यक आहे.
६) म्हाडा व सिडकोच्या माध्यमांतून नव तरुणांना व सर्व सामान्य वर्गाला परवडतील अश्या सुरक्षित घरांची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती करणे.
७) मुंबई महानगर प्रदेशात लोकलच्या धर्तीवर मोनो मेट्रोचे समांतरीत विस्तारीकरण आज मितीला एकदम गरजेचे आहे