तिमाही जीडीपीबाबत आत्मसंतृष्टता नको, अडचणींवर मात करा !

विशेष आर्थिक लेख

अमेरिकेसारख्या महासत्तेने भारतावर सर्वाधिक आयात शुल्क  लादले आहे. त्याचा नेमका परिणाम लक्षात येण्यासाठी आणखी काही काळ जाण्याची गरज आहे.  दुसरीकडे चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेने ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादन’  जीडीपी (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ) बाबत जगात सर्वाधिक प्रगतीची कामगिरी नोंदवली. याबाबत आत्मसंतुष्टता न बाळगता, वाढती बेरोजगारी  आर्थिक मंदीसारख्या संभाव्य अडचणींवर मात करण्यासाठी योग्य धोरणात्मक निर्णय घेऊन  संरचनात्मक मांडणी करण्याची हीच वेळ आहे. त्याचा धांडोळा…

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

जागतिक पातळीवरील व्यापार, अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रात प्रतिकूल,  अस्थिर परिस्थिती असतानाही भारताने पहिल्या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या म्हणजे जीडीपी वाढीबाबत एका उज्ज्वल आकड्याची चांगली नोंद निश्चितपणे केली आहे. भारताबरोबरच संपूर्ण जगावर पसरलेल्या भू-आर्थिक अराजकतेविरुद्ध ही तेजी टिकून राहील का हा प्रश्न साहजिकपणे जागतिक पातळीवरील अर्थतज्ज्ञ व देशातील विरोधी मंडळीकडून विचारला जात आहे. मोदी सरकार समर्थक आर्थिक विश्लेषकांसाठी सुद्धा हा आश्चर्यजनक धक्का आहे.

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील म्हणजे एप्रिल ते जून 2025 या काळातील जीडीपीचा आकडा निश्चितच उत्साहवर्धक आहे.  गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत त्याचा दर ६.५ टक्के होता, तर यावर्षीच्या पहिल्या तिमाहीत त्याने  ७.८ टक्के वाढीचा उच्चांक  नोंदवला आहे. उत्पादन, सेवा क्षेत्र व शेती या तिन्ही मूल्यवर्धनातील ही वाढ व्यापक आहे.  सेवा क्षेत्राने या वाढीचे नेतृत्व केले असले तरी, उत्पादन आणि शेती क्षेत्राने या तिमाहीमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे.

मागणीच्या बाजूने, ग्राहकांची मागणी टिकून आहे असे दिसते, तर भांडवल निर्मिती उत्साहवर्धक आहे. पहिल्या तिमाहीच्या वाढीच्या बद्दल सांगायचे तर, सेवा क्षेत्र ९.३ टक्के (गेल्या वर्षी ६.८ टक्के); उत्पादन क्षेत्र ७.७ टक्के (७.६ टक्के) आणि शेती क्षेत्र ३.७ टक्के (१.५ टक्के) वाढले. सेवा क्षेत्र, प्रवास आणि व्यापार आणि हॉटेल्स क्षेत्रात ८.६ टक्के  (५.४ टक्के) वाढ झालेली आहे. यावर्षी सर्वदूर चांगला मोसमी पाऊस झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील मागणी मजबूत होत असल्याची ही आकडेवारी सांगते.  सेवाक्षेत्रामध्ये सुद्धा चांगली तेजी असल्याचे ही आकडेवारी सूचित करते की शहरी मागणी देखील वाढत आहे.  केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या जुलै 2025 च्या नवीनतम मासिक आर्थिक आढाव्यामध्ये  ही बाब अधोरेखित झालेली आहे. पहिल्या तिमाहीच्या जीडीपी आकडेवारीमध्ये खाजगी क्षेत्रातील अंतिम वापर खर्चात ७ टक्के वाढ दिसून आल्याचे जुलैच्या पुनरावलोकनात अधिक स्पष्ट केले आहे.

एजी नेल्सन  कंपनीने केलेल्या पाहणीमध्ये चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या  तिमाहीत एफएमसीजी (म्हणजे फास्ट मुव्हिंग कंझ्युमर गुड्स) ग्राहकपयोगी  उत्पादनाच्या विक्रीत शहरी व ग्रामीण भागात सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झालेली आहे.  त्याचवेळी रिझर्व्ह बँकेच्या ऑगस्ट महिन्याच्या पत्रकामध्ये  पेट्रोलियम पदार्थ, दुचाकी व चार चाकी वाहने, इलेक्ट्रिकल यंत्रसामग्री, अन्न उत्पादने, माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सेवा कंपन्यांमधील  गैरवित्तीय कंपन्यांच्या विक्री वाढीमध्ये पहिल्या तिमाहीत घट झाली आहे. ही घट आर्थिक मंदीची नांदी असू शकते. या पहिल्या तिमाहीत गुंतवणुकीत ७.८ टक्के वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने भांडवली खर्चात चांगली वाढ केली असून एकूण अर्थसंकल्पाच्या एक चतुर्थांश ही वाढ गाठली आहे.  या पत्रकात पहिल्या तिमाहीत भांडवली वस्तूंच्या आयातीत मजबूत वाढ झाली असून ती कदाचित अमेरिकेच्या आयात शुल्क वाढीच्या शक्यते पोटी झाली असण्याची शक्यता आहे.

एका बाजूला सकल राष्ट्रीय उत्पादनात चांगली वाढ झाली असली तरी या आकडेवारीत काही चिंताजनक चिन्हे निश्चित आहेत. अमेरिकन आयात शुल्क वाढीच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक व्यापारातील संकुचितता भरून काढण्यासाठी आपल्याला देशांतर्गत मागणी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या आकडेवारीवरून शहरी व ग्रामीण भागातील मागणीच्या मर्यादा स्पष्ट होतात. त्यामुळेच बाह्य धक्क्यांना तोंड देण्यासाठी राजकोषीय व आर्थिक पावले उचलण्याची गरज यामुळे अधोरेखित होते. देशातील कामगार केंद्रित उत्पादन क्षेत्रांवर त्याचा परिणाम असमान पद्धतीने होत असून देशातील एकूण रोजगार वाढवण्यासाठी सर्वतोपरी उपाय योजना करण्याची गरज आहे. पंतप्रधानांनी 15 ऑगस्ट रोजी जाहीर केल्यानुसार वस्तू व सेवा कर रचनेतील प्रलंबित आर्थिक सुधारणा तातडीने केल्या पाहिजे.  केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी प्राप्ती करामध्ये  दिलेली सवलत ही महसूल कमी करणारी आहे. त्यामुळे या वर्षात आर्थिक तूट वाढण्याची शक्यता आहे.

या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेसमोरील मध्यम ते दीर्घकालीन  संरचनात्मक आव्हाने सोडवण्यासाठी  प्रलंबित आर्थिक सुधारणांवर अधिक वेगाने काम करण्याची गरज आहे. पहिल्या तिमाहीतील विकासदराबाबत आत्मसंतुष्टता न बाळगता अत्यंत मोजमाप केलेले व लक्ष्यित प्रतिसाद हे आयात शुल्काच्या संभाव्य वेदनांवरील सर्वोत्तम उत्तर ठरू शकते. सर्वसामान्यांसाठी भेडसावणारी विद्यमान परिस्थितीतील भाववाढ, बेरोजगारीसारखे  प्रश्न हे करोनाच्या काळाइतकेच अजूनही गंभीर आहेत. या मुद्द्यावरील दोन्ही देशातील मतभेद अद्याप सोडवले गेलेले नाहीत. 

दुसरीकडे पंतप्रधान मोदी जपान, रशिया व चीन या अमेरिकन महासत्तेच्या विरोधात काम करणाऱ्या देशांबरोबर  मैत्रीचा हात पुढे करत आहेत. अमेरिका आपला शत्रू जरी नसला तरी व्यापारामध्ये निर्माण झालेल्या शत्रुत्वामुळे, शत्रूचा शत्रू हा आपला निश्चित मित्र ठरू शकतो.  जागतिक पातळीवरील सत्ता संघर्षाचा एक नवा टप्पा यानिमित्ताने भारत निर्माण करू इच्छित आहे किंवा कसे हे यापुढील काही महिन्यात निश्चित स्पष्ट होऊ शकेल. याबाबत मोदी सरकार आपल्या देशाचा चीनबाबतचा पूर्वानुभव लक्षात घेऊन पावले टाकतील याबाबत कोणाच्या मनात शंका असण्याचे कारण नाही. कारण  आत्मनिर्भर भारत या गोष्टीचा पुनरुच्चार पंतप्रधान करत असतात हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

‘स्टॅंडर्ड अँड पुअर'( एस अँडपी) या जागतिक पातळीवरील पत दर्जा देणाऱ्या संस्थेने ऑगस्ट महिन्यातच भारताचे सार्वभौम आर्थिक मानांकन दर्जा सुधारलेला होता ही गोष्ट भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या  लवचिकतेची साक्ष देतात. त्यामुळेच अमेरिकेच्या आयात शुल्काचा पूर्ण परिणाम जाणवण्यापूर्वीचे हे सर्व आर्थिक निकाल आहेत हे डोक्यात ठेवण्याची नितांत गरज आहे. कदाचित जुलै – सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाही मध्येही आपल्या अर्थव्यवस्थेची आकडेवारी चांगली राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

आयात शुल्कामुळे ज्या क्षेत्रांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे त्यांना केंद्र सरकारने ताबडतोब व्यापक पाठिंबा देऊन योग्य ते आर्थिक सहकार्य कार्यक्षमतेने केले पाहिजे. यामध्ये नजीकच्या काळात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासह आणखी काही क्षेत्रातील नोकऱ्या जाण्याची किंवा टाळे बंदीची  शक्यता वर्तवली  जात आहे. भारताचे कोणतेही क्षेत्र 50 टक्के आयात शुल्कांच्या परिणामांपासून पूर्णपणे मुक्त नाही हेही यावेळी लक्षात घेतले पाहिजे. भारतीय निर्यातदारांनी नवीन बाजारपेठा शोधाव्यात म्हणून केंद्र सरकारने व्यापक प्रमाणात सहाय्य करण्याची गरज आहे.

कदाचित चालू आर्थिक वर्षात अनेक कंपन्यांना कमी प्रमाणात नफा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. डॉलर व रुपया यांच्यातील  विनिमयाचा दर नीचांकी पातळीवर आहे. त्यात भर पडण्याची शक्यता नजीकच्या काळात होणाऱ्या ज्यादा चलनवाढीमुळे निर्माण झाली आहे. आर्थिक सुधारणा करत असताना कदाचित विकासाची मंदी निर्माण होऊ शकते. हे लक्षात घेऊन सेवा व वस्तू कराचे तर्कसंगतीकरण, रोजगार निर्माण करणाऱ्या उद्योगांसाठी व नोकरदारांना रोख लाभ या नावीन्यपूर्ण संकल्पना जागतिक पातळीवरील स्पर्धेला धार निर्माण करण्यासाठी अंमलात आणल्या पाहिजेत. कृषी क्षेत्रातील सुधारणा या सुद्धा याच मार्गाने अंमलात आणल्या पाहिजे.

अमेरिकेच्या आयात शुल्कामुळे निर्माण झालेला वारा कदाचित जगासाठी दुर्दैवी ठरला तरी भारताला चांगले भाग्य आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पंतप्रधानांच्या सुधारणांचे शस्त्रागार नजीकच्या काळात अंमलात येण्याची वाट भारतीय नागरिक बघत आहेत यात शंका नाही. प्रतिस्पर्ध्याला सामोरे जाण्याची पातळी महत्त्वाची असेल आणि जर काळजीपूर्वक हाताळली गेली तर शेती सुधारणांसारख्या कठीण गोष्टी पुन्हा हाताळाव्या लागू शकतात हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

( लेखक अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)