कोठे गायी राहिल्या आता ?

घटते पशुधन, घटता शेतीचा आकार, घटते वनक्षेत्र यांचा विचार करता आता शेती, पर्यावरण समोरील आव्हाने वाढली आहेत. विषमुक्त शेती चळवळ, नैसर्गिक शेतीची चळवळ यावर संतांनी खूप प्रबोधन केले. पण आता या खऱ्या अर्थांने यावर प्रबोधनाची गरज आहे. केंद्रातील सरकारने नैसर्गिक शेतीसाठी लोकचळवळ उभारण्याचे आवाहन केले आहे. हे स्वागताहार्य आहे पण त्याबरोबरच धोरणामध्ये दुग्ध उत्पादनाच्या आकडेवारीबरोबर सेंद्रिय खताच्या निर्मितीचीही आकडेवारी नोंदविणे तितकेच गरजेचे आहे. सेंद्रिय खताचे उत्पादन किती टक्के होते यावरून सेंद्रिय शेती किती टक्के केली जाते हे सुद्धा समजू शकते. यासाठी धोरणात्मक निर्णय केंद्र सरकारने घेणे गरजेचे आहे.

राजेंद्र कृष्णराव घोरपडे

मोबाईल – 9011087406

कोठे गायी राहिल्या आता ? । तुरळक दिसता विकता, वाचता ।
वधती चपला-जोड्यांकरिता । वासरेहि करोडो ।। 3 ।। ग्रामगीता अध्याय 15 वा

ग्रामगीतेतील गोवंश सुधार या पंधराव्या अध्यायात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी लिहिलेली ही ओवी आहे. संतांनी लिहिलेल्या वचनांकडे नेहमीच दुर्लक्ष होत आले आहे. संत तुकाराम महाराज यांनी वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे यातून वनांच्या, वृक्षांच्या संवर्धनाचा संदेश दिला. पण तोही विकासाच्या नावाखाली पाळला गेला नाही. याचे दुष्परिणाम आता पुढच्या पिढ्या भोगत आहेत. वाढते प्रदुषण भावी काळात मोठी गंभीर समस्या धारण करणार आहे. पण याचे कोणालाच देणेघेणे राहीले नाही. केवळ आता हवेचे प्रदुषण नव्हे तर पाणी, ध्वनी, माती आदी प्रदुषणांचे दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत. कर्करोग, साथीचे रोग यांची वाढती रुग्ण संस्था हा याचाच परिणाम आहे. रक्तामध्ये सापडणारे प्लॅस्टिक, कि़डनाशकांचे अंश पक्षाघातास आमंत्रण देत आहेत. भावी आरोग्यदायी पिढी घडवायची असेल तर याकडे गांभिर्याने पाहाणे गरजेचे आहे. सरकार कोणतेही असो या प्रश्नांवर धोरणात्मक विचार होण्याची गरज आहे. पूर्वीच्याकाळी पायातील चपलांसाठी जनावरांची कत्तल झाली. त्यामुळे तेव्हा गायींची संख्या कमी होऊ लागली. तत्कालिन संतांनी गोवंशाचे संवर्धन यावर प्रबोधन करत याकडे लक्ष वेधले. त्यादृष्टिने प्रयत्न केले. आता पुन्हा अशा प्रकारच्या प्रबोधनाची, लोक चळवळीची गरज आहे.

1961 मध्ये झालेल्या पशुधन गणनेत महाराष्ट्रात गाई-बैलांची संख्या 1,53,28,000 इतकी होती. 1972 मध्ये 1,47,05,000 इतकी कमी झाली. पण त्यानंतर मात्र ही संख्या वाढली. 1992 मध्ये 1,74,41,000 इतकी तर 1997 मध्ये 1,80,71,000 पर्यंत वाढलेली आढळते. पण त्यानंतर मात्र पुन्हा ही संख्या घटताना पाहायला मिळत आहे. 2003 मध्ये 1,67,38,000 इतकी तर 2012 मध्ये 1,54,84,000 इतकी होती. 2019 मध्ये झालेल्या पशुगणनेनुसार गाई-बैलांची संख्या 1,39,93,000 इतकी खाली घसरली आहे. गेल्या दोन दशकात पशुंच्या संख्येत पुन्हा घट होताना पाहायला मिळत आहे.

दुभते जनावर म्हणून म्हैशीची संख्या वाढल्याची पाहायला मिळते, पण गेल्या दोन दशकात त्यांच्याशी संख्येत घट होताना दिसत आहे. 1961 मध्ये महाराष्ट्रात म्हैशी आणि रेड्यांची संख्या 30,87,000 इतकी होती. यामध्ये 1997 पर्यंत सातत्याने वाढ होत ही संख्या 60,73,000 इतकी झाली. 2007 पर्यंत 60,73,000 इतकी असणारी म्हैशी आणि रेड्यांची संख्या त्यानंतर मात्र घसरू लागली. 2012 मध्ये 55,95,000 तर 2019 मध्ये ही संख्या 56,04,000 इतकी कमी झाली आहे. म्हैशी मुख्यतः दुधासाठी सांभाळल्या जात असल्याने ही संख्या वाढणे आवश्यकच आहे. पण यामध्ये गेल्या दहा वर्षात घट झालेली पाहायला मिळत आहे.

पशुधन कमी होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. शेतीचे यांत्रिकीकरण हे त्या मागचे एक कारण आहे. पण पशुधन कमी होण्याने झालेले नुकसान कोणीच विचारात घेत नाही. यांत्रिकीकरण ही काळाची गरज आहे. पण आरोग्यदायी, पोषक शेती उत्पादने ही सुद्धा काळाची गरज आहे. हवा, पाणी, मातीचे वाढते प्रदुषण शेतीच्या मुळावर उठले आहे. शेतीचे उत्पादन जरूर वाढले पण ते उत्पादन विषमुक्त नसेल तर काय उपयोग ? यासाठीच सेंद्रिय शेतीची गरज आहे.

साहजिकच सेंद्रिय शेतीला लागणाऱ्या शेणखतासाठी जनावरांची गरज आहे. घटते पशुधन हे यासाठीच चिंता वाढवणारे आहे. गोवंश संवर्धन हे यासाठीच गरजेचे आहे. विषमुक्त शेतीसाठी, नैसर्गिक शेतीसाठी गोधन, पशुधन हे गरजेचे आहे. पण याकडे दुर्लक्ष होताना पाहायला मिळत आहे. शेती टिकवायची असेल तर या संदर्भात विचार होणे गरजेचे आहे. यासाठी शेतीमध्ये पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा कल जाणून घेणेही तितकेच गरजेचे आहे.

शेतीत उच्च शिक्षण घेऊन मुलांचा कल हा ग्रामीण भागाकडे असणे स्वाभाविक आहे. पण नेमका त्यांचा कल कशाकडे आहे, यावर आनंद कृषी विद्यापीठातील जी. नवीनकुमार आणि एन. बी. चौहान यांनी संशोधन केले होते. त्यांनी विद्यापीठात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचा कल तपासला. यामध्ये या विद्यार्थ्यांनी राज्य सरकारच्या कृषी विभागात काम करण्यास सर्वाधिक प्राधान्य दिल्याचे आढळले. त्या खालोखाल कृषी शैक्षणिक संस्थात अध्यापन, कृषी संशोधनाकडे ओढा असल्याचे आढळले. कृषी आधारित उद्योग, बॅंकिंग, कृषीमध्ये गुंतवणूक, कृषी बाजार, कृषी सल्लागार, कृषी व्यवस्थापक असा क्रम त्यांनी निवडला. त्या खालोखाल त्यांनी कृषी पत्रकारितेला प्राधान्य दिले. त्यानंतर त्यांनी सहकार, एनजीओ, स्वतःची एनजीओ संस्था व त्यानंतर सर्वात शेवटी वन विभागाकडे जाण्याकडे कल निवडला. म्हणजे सर्वजण पैशाच्या मागे आहेत. वनांकडे वनवासी दृष्टिनेच पाहीले जात आहे. हा विचार बदलण्याची गरज आहे.

शेती पदवीधर मुलांनी शेती करावी हा उद्देश पूर्वीच्या काळी होता. शेतीची प्रगती त्यातून साधली जावी असे विचार त्यावेळी मांडले गेले होते. काहींनी तसे केलेही. अनेकांनी शेतीचे शिक्षण घेऊन शेतीमध्ये प्रयोग केले. ते यशस्वीही करून दाखवले. पण आत्ताची परिस्थिती तशी नाही. शेतीच्या वाटण्यांनी शेतीचे तुकडे झाले आहेत. वाटणीत एक एकर सुद्धा शेती येत नाही. असेच काहीसे चित्र पाहायला मिळते. दहाव्या कृषी जनगणनेनुसार (2015-16) शेतकऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. 1.37 कोटी (जनगणना 2010-11) वरून 1.53 कोटी पर्यंत 11.6 टक्के वाढ दिसून येते. तसेच लागवडीखालील क्षेत्रातही 1.98 कोटी हेक्टर (जनगणना 2010-11) वरून 2.05 कोटी हेक्टर पर्यंत वाढले आहे. 3.7 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पण होल्डिंगचा सरासरी आकार 1.44 हेक्टर वरून 1.34 हेक्टर पर्यंत कमी झाला आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांकडील शेतीचा आकार कमी होऊ लागला आहे. त्यातुलनेत उत्पन्न मिळत नसल्याने शेती करणे परवडत नाही. अशा परिस्थितीत शेती पदवीधर शेतीकडे वळणे हे आव्हानच ठरू शकते. अशावेळी इतर उद्योग करत अनेकांनी शेती साभाळली आहे. काहींनी शेतीशी निगडीत उद्योग सुरु केले आहेत. कुटुंबाच्या वाढत्या अपेक्षा विचारात घेता आता शेतीमध्ये गुतूंन राहाणे कोणालाही आव्हानच ठरू शकते. पण शेतीकडे एक आधार म्हणून पाहाणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

घटते पशुधन, घटता शेतीचा आकार, घटते वनक्षेत्र यांचा विचार करता आता शेती, पर्यावरण समोरील आव्हाने वाढली आहेत. विषमुक्त शेती चळवळ, नैसर्गिक शेतीची चळवळ यावर संतांनी खूप प्रबोधन केले. पण आता या खऱ्या अर्थांने यावर प्रबोधनाची गरज आहे. केंद्रातील सरकारने नैसर्गिक शेतीसाठी लोकचळवळ उभारण्याचे आवाहन केले आहे. हे स्वागताहार्य आहे पण त्याबरोबरच धोरणामध्ये दुग्ध उत्पादनाच्या आकडेवारीबरोबर सेंद्रिय खताच्या निर्मितीचीही आकडेवारी नोंदविणे तितकेच गरजेचे आहे. सेंद्रिय खताचे उत्पादन किती टक्के होते यावरून सेंद्रिय शेती किती टक्के केली जाते हे सुद्धा समजू शकते. यासाठी धोरणात्मक निर्णय केंद्र सरकारने घेणे गरजेचे आहे. निसर्गाच्या विरोधात जाऊन केलेला विकास कसा मुळावर उठतो हे संतांनी सांगूनही आपण त्याकडे दुर्लक्ष केले. पण आता भावीपिढीसाठी याचा विचार करून पुन्हा प्रबोधनाची चळवळ रुजवूण आनंदी सुदृढ पिढी घडवण्याचे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.