तहहयात “टोल”धाडी बंद करण्याची शिफारस !

विशेष आर्थिक लेख

संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समितीने (पब्लिक अकाउंट्स कमिटी- पॅक) यांनी संसदेला नुकताच एक महत्त्वपूर्ण अहवाल देशभरातील” टोल” धाडी संदर्भात सादर केला असून त्यात तहहयात टोलधाडी बंद करण्या बरोबरच अनेक महत्वाच्या सुधारणांची शिफारस केली आहे. या समितीच्या अहवालाचा धांडोळा…

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

भारतातील राष्ट्रीय महामार्ग व राज्यातील महामार्ग तसेच दृत गती महामार्ग यावर प्रवास करणाऱ्या प्रवासी तसेच माल वाहन चालकांकडून केंद्र सरकार “टोल ” धाडीद्वारे मोठी रक्कम वसूल करत असते. मार्च 2025 अखेरच्या आर्थिक वर्षात एकूण टोल वसुलीचा आकडा 72 हजार 931 कोटी रुपयांच्या घरात होता. त्या मागील वर्षात म्हणजे मार्च 2024 च्या अखेर हा आकडा 64 हजार 810 कोटी रुपये होता व त्यात 12.5 टक्के वाढ झालेली आहे.

रस्त्यांच्या प्रकारानुसार त्याची विभागणी पाहिली तर राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल वसुली 61 हजार 500 कोटी रुपये होती तर राज्य महामार्ग व द्रुतगती मार्गांवरील संबंधित राज्यांनी 12 हजार कोटी रुपयाची ‘टोल’धाड वसूल केली आहे. विविध राज्यांची ‘टोल’धाडीची वसुली पाहिली तर सर्वाधिक वसुली उत्तर प्रदेशाने केली असून ती 7 हजार 60 कोटी रुपयांच्या घरात आहेत. त्या खालोखाल राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या राज्यांचा क्रमांक येतो. महाराष्ट्राला या वर्षात 5 हजार 115 कोटी रुपये मिळाले.

गेल्या काही वर्षांची देशातील एकूण ‘टोल’ धाडीची आकडेवारी पाहिली तर दरवर्षी त्यात वाढ होताना दिसते. ही वाढ अनेक घटकांमुळे होते.त्यामध्ये वाढती वाहतूक संख्या,दरवर्षी टोल दरात तीन ते पाच टक्क्यांची वाढ आणि नवीन टोल लावलेल्या रस्त्यांची पडलेली भर अशी प्रमुख कारणे आहेत.आपल्या देशात फास्टॅग द्वारे इलेक्ट्रॉनिक टोल वसुली अत्यंत कार्यक्षमपणे व विलंब टाळून केली जाते. मात्र अशा प्रकारची टोल वसुली तहहयात होत असल्याचे अनेक महामार्गांबाबत आढळले आहे. त्यामुळे संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समितीने देशातील टोल वसुलीच्या संदर्भात अनेक महत्वाच्या शिफारसी केलेल्या आहेत. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची म्हणजे कायमस्वरूपी किंवा तह हयात टोल वसुली ताबडतोब बंद करावी.

मुळामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग निर्माण करताना जो भांडवली खर्च व देखभाल खर्च केंद्र किंवा राज्य सरकार करतात, त्याची वसुली झाल्यानंतर टोल पूर्णपणे थांबवावा अशी या मागील संकल्पना होती. परंतु अनेक महामार्गांवर वर्षानुवर्षे वसुली पूर्ण झाली तरी सुद्धा टोल धाड चालू आहे असे लक्षात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे महामार्गांचा दर्जा, गुणवत्ता, त्यावरून होणारी वाहतुकीची संख्या व वाहतूक करणाऱ्यांना पडणारा भुर्दंड हे लक्षात घेता टोल ही तहहयात वसुली व्यवस्था झाल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली असून समितीने त्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.

सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्याप्रमाणे देशभरातील विमानतळांची व्यवस्था बघण्यासाठी विमानतळ आर्थिक नियामक प्राधिकरण निर्माण करण्यात आले आहे त्याप्रमाणे देशातील एकूण टोल निर्धारण व टोल वसुली व त्यातील सुधारणांवर देखरेख करण्यासाठी एक स्वतंत्र प्राधिकरण निर्माण करावे अशीही महत्त्वाची सूचना या समितीने केली आहे. तसेच या न्यायाधिकरणाने खर्च वसुलीच्या पलीकडे जाऊन कोणताही टोल वसुली करण्याचा प्रस्ताव सादर केला गेला तर त्याबाबत स्पष्टपणे न्याय्य भूमिका प्राधिकरणाने घ्यावी व गरज असेल तरच तो मंजूर करावा अशी या समितीची शिफारस आहे. जेव्हा रस्त्याचे बांधकाम किंवा दुरुस्तीचे काम सुरू असेल व सुरळीत प्रवासाला प्रतिबंध, अडचणी येत असतील तर अशावेळी प्रवाशांकडून पूर्ण टोल वसुली करू नये अशीही शिफारस समितीने केली आहे.

या समितीने देशभरातील अपूर्ण किंवा असुरक्षित रस्त्यांवरील टोल वसुली करण्याच्या पद्धतीवर कडक टीका केली असून टोल भरण्यामध्ये सवलती मिळवणाऱ्या वाहनांवर कडक देखरेख करून वेळप्रसंगी दंड ही वसूल करावा असे स्पष्ट केले आहे.याशिवाय समितीने असे स्पष्ट केले आहे की कोणत्याही महामार्गावर अपेक्षेनुसार सेवा मिळाली नाही तर त्यासाठी टोल परतावा किंवा टोल माफीसाठी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणाली नजीकच्या काळात विकसित करण्याची शिफारस केली आहे. अधिक कार्यक्षम व अंतरावर आधारित टोल वसुलीसाठी सरकारने काही निवडक मार्गांवर जीपीएस आधारित टोलिंग यंत्रणा कार्यान्वित करावी असे समितीने सुचवले आहे.

एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने वाहतूक कोंडीबाबत गांभीर्याने लक्ष घालण्याची गरज असून अशा रस्त्यांवर टोल वसुली करण्याच्या बाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. या संसदीय समितीच्या अध्यक्षपदी काँग्रेसचे खासदार के.सी.वेणू गोपाल होते.ज्या राष्ट्रीय महामार्गांवरचा भांडवली खर्च व देखभाल दुरुस्ती खर्च वसूल झालेला आहे त्या ठिकाणचे टोल पूर्णपणे बंद करावे अशी समितीची शिफारस आहे. सध्याची टोलधाडीची पद्धत किंवा त्याचे दर ठरविण्याची पद्धत अत्यंत अयोग्य असल्याचे मत या समितीने व्यक्त केले असून रस्त्याचा निकृष्ट दर्जा असेल किंवा कामे अपुरी असतील व प्रवास करणाऱ्यांना त्याचा योग्य व पुरेपुर वापर करता येत नसेल तर टोल वसुली करू नये अशी शिफारस केली आहे.

फास्टॅग चा सर्व महामार्गांवर व्यापक वापर होत असला तरी त्याच्या वापरातील तांत्रिक दोषांमुळे, स्कॅनरच्या दोषांमुळे अनेक टोल नाक्यांवरील वाहनांची प्रचंड कोंडी होत असल्याचे लक्षात आल्याने महामार्ग यंत्रणेने फास्टॅग टॉप अप, किंवा नव्याने खरेदी करण्याची किंवा बदलण्याची सुविधा निर्माण करावी असे नमूद केले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग कायदा 1956 च्या कलम सात नुसार सरकारला महामार्गांची सेवा दिल्याबद्दल सेवाशुल्क वसूल करण्याचा अधिकार असून याबाबतचे नियम कलम 9 नुसार सेवा शुल्क ठरवण्याचा अधिकार आहे. मात्र सरकारने केलेल्या नियमांमध्ये महामार्ग तयार करताना होणारा खर्च किंवा त्याची वसुली कशाप्रकारे करावी याचा कोणताही विचार टोलचे दर ठरवताना केला जात नाही असे लक्षात आले आहे.

एक एप्रिल 2008 पासून दरवर्षी किमान तीन टक्के वाढ या टोल दरामध्ये केली जाते. त्याचप्रमाणे सतत वाढणाऱ्या घाऊक किंमत निर्देशांकाचा आधार घेऊन आणखी वाढ केली जाते. त्यामुळे सरासरी पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ दरवर्षी या दरात होते. या समितीचा अहवाल लक्षात घेऊन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने नीती आयोगाच्या सहकार्याने याबाबत सर्वांगीण अभ्यास करण्याचे ठरवले असून प्रचलित टोल रक्कम ठरवण्याच्या पद्धतीत बदल करण्याचे मान्य केले आहे. हे दर ठरवताना या रस्त्यावरून वाहने चालवताना येणारा खर्च किंवा त्यांना होणारे नुकसान व ग्राहकांची पैसे देण्याची क्षमता या सर्व महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घेऊन दर ठरवली जातील असे समितीला कळवले आहे. एकंदरीत येत्या काही महिन्यातच देशभरात टोल दर व त्याची वसुली पद्धत, यंत्रणा यात आमुलाग्र बदल घडण्याची शक्यता निर्माण झाली असून देशभरातील लाखो प्रवाशांना, माल वाहतूकदारांना आवश्यक तो आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

(लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)