बटाटे, कांदे आणि टोमॅटोचे दर घसरले तर शेतकऱ्यांना सरकार करणार ही मदत

विकसित कृषी संकल्प अभियानाच्या सहाव्या दिवशी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी पुण्याजवळच्या नारायणगाव येथे शेतकऱ्यांशी साधला संवाद

मुंबई/पुणे – केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यात नारायणगाव तालुक्यातील कृषी विज्ञान केंद्र (केव्हीके) येथे विकसित कृषी संकल्प अभियानाच्या सहाव्या दिवशी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. तत्पूर्वी, केंद्रीय मंत्र्यांनी कृषी शास्त्रज्ञांसह नारायणगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) आणि टोमॅटो बाजार, स्थानिक शेतजमिनी आणि शीतगृह सुविधेला भेट दिली, जिथे त्यांनी टोमॅटो आणि इतर शेती उत्पादने पिकवणाऱ्या स्थानिक शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. 

चौहान यांनी केव्हीके नारायणगाव येथे कृषी उद्योजकांचा सत्कार केला. याप्रसंगी बोलताना केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी कृषी विभागाच्या शास्त्रज्ञांना शेतात जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या समजून घेण्याचे आवाहन केले. विकसित कृषी संकल्प अभियानाचे उद्दिष्ट अधोरेखित करताना त्यांनी सांगितले की कृषी क्षेत्रातील विकास आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीशिवाय विकसित भारताचे स्वप्न साकार होऊ शकत नाही.

म्हणूनच, कृषी क्षेत्राचा विकास होणे आवश्यक आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, देशात 16,000 कृषी शास्त्रज्ञ आहेत,  जे या क्षेत्राच्या विकासासाठी काम करत आहेत. शेतकरी शेतात कष्ट करत असताना शास्त्रज्ञ केवळ प्रयोगशाळांमध्ये काम करू शकत नाहीत. म्हणूनच, या क्षेत्राच्या फायद्यासाठी शास्त्रज्ञ आणि शेतकरी यांचा संवाद घडून आला पाहिजे, असेही मंत्री म्हणाले.

कीटकनाशके तसेच खते यांच्या योग्य आणि संतुलित वापराबद्दल बोलताना केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री म्हणाले की, बनावट खते किंवा कीटकनाशके बनवताना आणि शेतकऱ्यांना त्यांचा पुरवठा करताना पकडण्यात आलेली कोणतीही कंपनी अथवा व्यक्ती यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करता येईल, असा कडक कायदा करण्याच्या दिशेने  सरकार प्रयत्नशील आहे.

यावेळी केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी ‘टॉप’ पिकांसाठी (टोमॅटो, कांदे, बटाटे) सुरु केलेल्या नव्या बाजारपेठ हस्तक्षेप योजनेची (एमआयएस) माहिती दिली. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की जर बटाटे, कांदे आणि टोमॅटो पिकवणारे शेतकरी जर त्यांच्या शेतमालाच्या विक्रीसाठी इतर राज्यांमध्ये गेले आणि तिथे त्यांच्या मालाला स्वतःच्या भागाच्या तुलनेत अधिक दर मिळत असेल, तर अशा परिस्थितीत शेतमालाच्या वाहतुकीचा खर्च केंद्र सरकार स्वतः करेल. शेतकऱ्यांना फायदेशीर दर मिळणे सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच बाजारात ग्राहकांसाठी टॉप पिकांचे दर कमी करण्यासाठी केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांच्या विनंतीवरुन ही एमआयएस राबवण्यात आली आहे.

केंद्रीय मंत्री चौहान पुढे म्हणाले की कृषी क्षेत्रात बरेच कार्य होत असून शेतकऱ्यांनी अनेक अभिनव संकल्पना देखील राबवल्या आहेत. पिकांची उत्पादकता वाढली असून कृषी उत्पादनांचे विविध प्रकार विकसित होत आहेत तसेच या उत्पादनांची निर्यात देखील वाढत आहे असे त्यांनी सांगितले.महाराष्ट्रातील शेतकरी प्रगतीशील आहेत आणि त्यांनी स्वतः संशोधन केले असून शेती पद्धतीमध्ये आधुनिकीकरण होईल याची सुनिश्चिती करून घेतली आहे असे देखील ते पुढे म्हणाले. महाराष्ट्रातून द्राक्षे तसेच केली यांची निर्यात होत असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याणमंत्री म्हणाले की, हवामान बदल हा कृषी क्षेत्रासाठी चिंतेचा विषय आहे. हवामान बदलाला तोंड देत कृषी क्षेत्र कशा प्रकारे प्रगती करू शकेल याचा सर्व संबंधितांनी विचार करायला हवा असे ते म्हणाले. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की उच्च तापमान, अवकाळी पाऊस तसेच इतर अनेक आपत्तींपासून पिकांचा बचाव आणि खते तसेच कीटकनाशके यांचा योग्य वापर यासंदर्भात शेतकऱ्यांना शास्त्रज्ञांकडून योग्य वेळी सल्ला मिळण्याची गरज असते. शेतकऱ्यांची जमीन आणि उत्पादन यांच्या गरजांनुसार शास्त्रज्ञ त्यांना मार्गदर्शन करू शकतील असे ते पुढे म्हणाले. टोमॅटो आणि द्राक्षे यांच्या अधिक काळ टिकू शकणाऱ्या जाती विकसित करण्याचे तसेच त्यांच्यावर प्रक्रिया करण्याच्या दिशेने संशोधन करण्याचे निर्देश देखील चौहान यांनी शास्त्रज्ञांना दिले. कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी क्षेत्र-निहाय कृषी आराखडा तयार करण्यात येईल आणि त्यानुसार केंद्र तसेच राज्य सरकार एकत्रित येऊन काम करतील अशी माहिती देखील त्यांनी दिली.

सदर चर्चेदरम्यान शेतकऱ्यांनी त्यांच्या समस्या केंद्रीय मंत्र्यांसमोर मांडल्या आणि किमान आधारभूत मूल्य, अवकाळी पावसामुळे झालेले पिकांचे नुकसान, हवामान बदलाचा पिकांवर होणारा परिणाम, कृषी अवजारे तसेच बियाणे यांची वेळेवर उपलब्धता, अधिक चांगल्या शीत साठवण सुविधा, कृषी प्रक्रिया केंद्रांची उपलब्धता या आणि अशा इतर महत्त्वाच्या घटकांबाबत आपापली मते व्यक्त केली.

महाराष्ट्र राज्य सरकारचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे, खासदार अमोल कोल्हे,आमदार शरद सोनावणे, शेतकरी कल्याण/डिजिटल कृषी/ सीईओ (पंतप्रधान किसान योजना) विभागाचे अतिरिक्त सचिव फ्रँकलीन एल.खोबुंग, आयसीएआरचे अध्यक्ष-केव्हीके नारायणगाव कृषिरत्न अनिल जी.मेहेर, आयसीएआर-कृषी तंत्रज्ञान वापर संशोधन संस्था (अटारी) संचालक डॉ.एस.के.रॉय, फलोत्पादन विज्ञान विभागाचे उप महासंचालक डॉ.एस.के. सिंह , महाराष्ट्र सरकारचे कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्यासह अनेक कृषी शास्त्रज्ञ आणि शेतकरी या प्रसंगी उपस्थित होते.