विश्वभारती संकल्पना अन्न सुरक्षेसाठी एक सर्वसमावेशक मानवकेंद्रित दृष्टिकोन

जागतिक पातळीवर अन्न सुरक्षा हा प्रश्न केवळ भुकेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तो आता मानवी अस्तित्व, आरोग्य, सामाजिक स्थैर्य, आर्थिक समता आणि पर्यावरणीय शाश्वततेशी थेट जोडलेला आहे. अशा काळात “विश्वभारती” ही संकल्पना केवळ आध्यात्मिक किंवा सांस्कृतिक विचार न राहता जागतिक अन्न सुरक्षेसाठी एक सर्वसमावेशक मानवकेंद्रित दृष्टिकोन ठरू शकते. विश्वभारतीचा मूळ आशय “सर्वांचा विकास, सर्वांचे कल्याण” हा असल्याने अन्न हे बाजारातील वस्तू न मानता मूलभूत मानवी हक्क म्हणून पाहण्याची दृष्टी ती देते. जागतिक अन्न सुरक्षेच्या संदर्भात ही संकल्पना अन्न उत्पादन, वितरण, पोषण, पर्यावरणीय संतुलन आणि सामाजिक न्याय या सर्व घटकांना एकत्रितपणे जोडते.

आज जगात पुरेसे अन्न उत्पादन होत असतानाही कोट्यवधी लोक उपाशी आहेत, ही विसंगतीच जागतिक व्यवस्थेचे अपयश अधोरेखित करते. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न व कृषी संघटनेनुसार २०२४ मध्ये जगात सुमारे ६७३ दशलक्ष लोक दीर्घकालीन भुकेला सामोरे जात होते. म्हणजेच जगातील प्रत्येक दहावा माणूस पुरेसे अन्न मिळवू शकत नाही. याहून गंभीर बाब म्हणजे सुमारे २.३ अब्ज लोकांना नियमितपणे पोषणयुक्त आहार परवडत नाही. जागतिक स्तरावर धान्याचे उत्पादन विक्रमी पातळीवर असतानाही ही स्थिती निर्माण होते, याचे मुख्य कारण अन्नाचे असमान वितरण, वाढती आर्थिक विषमता, युद्धजन्य परिस्थिती, हवामान बदल आणि बाजारकेंद्री धोरणे हे आहे.

२०२३-२४ या कालावधीत जगात एकूण सुमारे २.८ अब्ज मेट्रिक टन धान्याचे उत्पादन झाले. यामध्ये तांदूळ, गहू आणि मका या तीन प्रमुख पिकांचा वाटा सर्वाधिक आहे. केवळ आशियाई देशांमध्येच सुमारे ९० टक्के तांदूळ उत्पादन होते. तरीही आफ्रिका, पश्चिम आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देश अन्न आयातीवर अवलंबून आहेत. जागतिक बाजारात किंमती वाढल्या की या देशांतील गरीब जनतेवर त्याचा थेट परिणाम होतो. विश्वभारती संकल्पना येथे स्थानिक अन्न स्वावलंबनावर भर देते. स्थानिक शेती, पारंपरिक पीकपद्धती, स्थानिक बियाणे आणि समुदायाधारित अन्न साखळी यामुळे जागतिक बाजारातील अस्थिरतेचा फटका कमी करता येऊ शकतो.

जागतिक अन्न सुरक्षेवर काम करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाशी संलग्न संस्थांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. अन्न व कृषी संघटना (FAO) ही जागतिक अन्न उत्पादन, शेती धोरणे आणि अन्न सुरक्षेचा डेटा गोळा करून देशांना मार्गदर्शन करते. जागतिक अन्न कार्यक्रम (WFP) ही संस्था आपत्कालीन परिस्थितीत अन्नपुरवठा करते तसेच दीर्घकालीन अन्न सुरक्षेसाठी सामाजिक संरक्षण योजना राबवते. IFAD ही संस्था लहान शेतकरी, आदिवासी आणि ग्रामीण समुदायांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी काम करते. UNICEF आणि WHO या संस्था बालपोषण, माता आरोग्य आणि सूक्ष्म पोषकद्रव्यांच्या कमतरतेवर लक्ष केंद्रित करतात. या सर्व संस्था मिळून अन्न सुरक्षा ही केवळ शेतीची समस्या नसून ती आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक न्यायाशी निगडित असल्याचे अधोरेखित करतात.

या आंतरराष्ट्रीय संस्थांबरोबरच अनेक स्वयंसेवी संस्था जागतिक अन्न सुरक्षेच्या आघाडीवर कार्यरत आहेत. Concern Worldwide, Action Against Hunger, Welthungerhilfe यांसारख्या संस्था थेट दुष्काळग्रस्त, संघर्षग्रस्त आणि अत्यंत गरीब भागांमध्ये पोषण कार्यक्रम राबवतात. या संस्था केवळ अन्न वाटप करत नाहीत तर पाणी व्यवस्थापन, पोषण शिक्षण, महिलांचे सक्षमीकरण आणि स्थानिक शेतीला चालना देण्यावर भर देतात. त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट तात्पुरती मदत न देता समुदाय स्वावलंबी करणे हे आहे. तथापि, युद्ध, राजकीय अस्थिरता आणि निधीची मर्यादा यामुळे अनेक वेळा या संस्थांचे प्रयत्न अपुरे पडतात. तरीही गेल्या दोन दशकांत अनेक देशांमध्ये बालमृत्यू दर घटवण्यात आणि कुपोषण कमी करण्यात या संस्थांचा मोठा वाटा आहे.

अन्न सुरक्षेसमोरील आव्हाने दिवसेंदिवस अधिक गुंतागुंतीची होत आहेत. हवामान बदलामुळे अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, पूर आणि तापमानवाढ यांचा थेट परिणाम शेती उत्पादनावर होत आहे. जागतिक स्तरावर सुमारे ३० टक्के अन्न वाया जाते, तर दुसरीकडे कोट्यवधी लोक उपाशी राहतात. युद्ध आणि संघर्षांमुळे शेती उद्ध्वस्त होते, पुरवठा साखळी खंडित होते आणि अन्न महाग होते. आर्थिक विषमता वाढल्याने अन्न उपलब्ध असतानाही गरीबांना ते विकत घेणे शक्य होत नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर विश्वभारती संकल्पना अन्न सुरक्षेला नैतिक आणि मानवी मूल्यांची चौकट देते. अन्न हे नफा मिळवण्याचे साधन नसून मानवी प्रतिष्ठेशी जोडलेले आहे, हा विचार ती पुढे आणते.

भारताच्या संदर्भात अन्न सुरक्षा ही एक वेगळी पण तितकीच गुंतागुंतीची कथा आहे. भारत हा जगातील प्रमुख अन्नधान्य उत्पादक देशांपैकी एक आहे. २०२४-२५ मध्ये भारताचे एकूण अन्नधान्य उत्पादन सुमारे ३५७ दशलक्ष टनांवर पोहोचले. तांदूळ आणि गहू उत्पादनात भारत जगात आघाडीवर आहे. तरीही देशात कुपोषणाची समस्या गंभीर आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार भारतात सुमारे ३५ टक्के मुले ठेंगणी वाढ (stunting) आणि जवळपास १९ टक्के मुले अतिशय कृश (wasting) आहेत. महिलांमध्ये रक्तक्षयाचे प्रमाण चिंताजनक आहे. याचा अर्थ उत्पादन पुरेसे असले तरी पोषणाचा प्रश्न सुटलेला नाही.

भारताने अन्न सुरक्षेसाठी अनेक महत्त्वाच्या योजना राबवल्या आहेत. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत सुमारे ८० कोटी नागरिकांना अनुदानित धान्य दिले जाते. सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही जगातील सर्वात मोठी अन्न वितरण व्यवस्था मानली जाते. कोविड काळात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेमुळे कोट्यवधी लोकांना अन्नाचा आधार मिळाला. पोषण अभियान, एकात्मिक बाल विकास सेवा, मध्यान्ह भोजन योजना या कार्यक्रमांमुळे बालपोषण सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, अन्न सुरक्षा केवळ धान्य वाटपापुरती मर्यादित न राहता आहारातील विविधता, स्थानिक पोषणयुक्त अन्न, डाळी, तेलबिया, भाजीपाला आणि फळे यांचा समावेश करण्याची गरज आहे.

याच ठिकाणी विश्वभारती संकल्पना भारतासाठी विशेष महत्त्वाची ठरते. विविधता, समता आणि सहअस्तित्व हे तिचे मूलतत्त्व असल्याने ती शेतीला केवळ उत्पादनाचे साधन न मानता सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय घटक मानते. रासायनिक शेतीऐवजी शाश्वत, सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीकडे वळण्याचा विचार ती पुढे आणते. स्थानिक अन्न परंपरा, मिलेट्ससारखी पोषणयुक्त धान्ये आणि पारंपरिक आहार पद्धती यामुळे अन्न सुरक्षा आणि आरोग्य दोन्ही साध्य होऊ शकते.

एकूणच पाहता, जागतिक अन्न सुरक्षा ही केवळ आकड्यांची किंवा उत्पादन क्षमतेची समस्या नाही; ती माणूस आणि माणूस यांच्यातील नात्याची, राष्ट्रांमधील जबाबदारीची आणि निसर्गाशी असलेल्या समन्वयाची समस्या आहे. विश्वभारती संकल्पना या सर्व पातळ्यांवर एकत्रित विचार करण्याची दिशा देते. “वसुधैव कुटुंबकम्” या भावनेतून अन्न हे जागतिक सामायिक संपत्ती मानले तरच खरी अन्न सुरक्षा साध्य होऊ शकते. अन्यथा पुरेसे अन्न असूनही उपाशीपोटी झोपणारी माणसे ही जागतिक व्यवस्थेची शोकांतिका कायम राहील.