स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली तर शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटतील का ?

शेतीमालाच्या बाजारपेठेतून व्यापारी हद्दपार करून त्यांच्या जागी सरकारी नोकरशाहीला आणणे म्हणजे भीषण संकटाला आमंत्रण देणे आहे. सरकारी नोकराला पगाराशी मतलब असतो. त्याला शेतीमाल खरेदी विक्रीच्या तत्परतेत रस असण्याचे कारण नसते. व्यापाऱ्याला मात्र रस घ्यावा लागतो. नफ्याच्या प्रेरणेने तो भांडवल गुंतवतो, गुंतवलेले भांडवल कमीतकमी वेळात मोकळे करण्यासाठी त्याला आपली पूर्ण कार्मक्षमता कारणी लावावी लागते. त्यासाठी तो तेवढ्याच गतीने मालाच्या विल्हेवाटीची व्यवस्था लावतो, मगच त्याला नव्या खरेदीसाठी भांडवल गुंतवता येते. महिन्याचा पगार घेणारा चाकर माणूस अशी दगदग का करेल ?

अमर हबीब, अंबाजोगाई मोबाईल – ८४११९०९९०९

डॉक्टरने दिलेली औषधाची चिट्ठी फेकून देऊन वकिलाने लिहून दिलेल्या चिट्ठीवरून औषधाची मागणी करणे जेवढे हास्यास्पद आहे, तेवढेच ‘स्वामिनाथन आयोगाची ‘ती’ शिफारस लागू करा’ असे म्हणणे हास्यास्पद आहे. स्वामिनाथन हे अर्थतज्ञ नाहीत. ते कृषितज्ञ आहेत. ते शेतीचे शास्त्र सांगू शकतात, त्यांचा त्या क्षेत्रात अधिकार आहे. शरद जोशी हे अर्थतज्ञ होते. त्यांनी शेतकरी चळवळीचे नेतृत्व केले. त्यांचे या विषयी काय म्हणणे आहे, ते समजून घेतले पाहिजे. शरद जोशींना डावलून स्वामिनाथन आयोगाची मागणी पुढे रेटने म्हणजे डॉक्टाराची चिट्ठी सोडून वकिलांनी लिहिलेल्या चिट्ठीवर औषध मागणे होय.

या आयोगावर फुली मारायला एकच गोष्ट पुरेशी आहे ती म्हणजे, हा आयोग शेतकरीविरोधी कायद्यांविषयी अवाक्षर काढत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर आलेल्या या पहिल्या शेतकरी आयोगाच्या अहवालात शेतकरी विषयींच्या कायद्यांची चर्चा का बरे नसेल ? हे कायदे करणारे नाराज होतील ही भिती होती की तुम्ही त्या कायद्यांचे समर्थक आहात? हे कळत नाही. २१व्या शतकात आलेल्या या अहवालात सरकारी मक्तेदारीचा पुरस्कार करण्यात आला आहे. सरकारी मक्तेदारी सर्जकांच्या हिताची असूच शकत नाही.

दीडपट हमी भावाची शिफारस ही या अहवालातील सर्वात जास्त लोकप्रिय मागणी आहे. स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल नीट वाचला तर लक्षात येईल की, दीडपट हमी भावाची शिफारस सगळ्या पिकांसाठी नाही. काही पिकांपुरती मर्यादित आहे, त्यात आपण बसतो का ? ती किमान नव्हे कमाल मर्यादा आहे. वाचला तर कळेल. त्याचे नाव घेऊन फसवणूक करणाऱ्यांना वाचायची गरज वाटतात नाही, अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेले उतावीळ नेते दीड पट भावाची मागणी घेऊन शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत आहेत.

या आयोगाचा अहवाल ज्यांच्या काळात दीड टर्म पडून राहीला, ते राजकर्त्ये आज सत्ता गेल्यावर हा आयोग लागू करा, अशी मागणी करीत आहेत. ही केवळ हास्यास्पद बाब नसून संतापजनक आहे. २०१४ च्या निवडणुकीच्या आधी स्वामिनाथनच्या शिफारशींचे नाव घेऊन भाजपने विशेषत: नरेंद्र मोदींनी भारतीय शेतकऱ्यांना फसवले. सत्ता येताच त्यांनी शब्द फिरवला. आता त्याच आयोगाच्या नावाने विरोधक शेतकऱ्यांना पुन्हा फसवायला निघाले आहेत.

दीड पट भाव द्यायचा ठरला, असे समजा. भाव कोण देणार ? खरेदी कोण करणार ? सरकार ! म्हणजे देशात पिकणारा सगळा माल सरकार खरेदी करणार. सगळे व्यापारी हद्दपार होणार, (ते हद्दपार झाले तरी त्यांचे काही बिघडत नाही, त्यांना ठिकाण बदलता येते. धंदा बदलता येतो. शेतकऱ्याला ना ठिकाण बदलता येते. ना धंदा.) सरकारी खरेदी सक्तीची होणार. त्याला पर्यायच असणार नाही. तुरीच्या सरकारी खरेदीचा अनुभव शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. त्यांना कुठे कुठे पोळले ते पहा. कापूस एकाधिकार योजनेचा या महाराष्ट्राने कटू अनुभव या पूर्वी घेतला आहे.

शेतीमालाच्या बाजारपेठेतून व्यापारी हद्दपार करून त्यांच्या जागी सरकारी नोकरशाहीला आणणे म्हणजे भीषण संकटाला आमंत्रण देणे आहे. सरकारी नोकराला पगाराशी मतलब असतो. त्याला शेतीमाल खरेदी विक्रीच्या तत्परतेत रस असण्याचे कारण नसते. व्यापाऱ्याला मात्र रस घ्यावा लागतो. नफ्याच्या प्रेरणेने तो भांडवल गुंतवतो, गुंतवलेले भांडवल कमीतकमी वेळात मोकळे करण्यासाठी त्याला आपली पूर्ण कार्मक्षमता कारणी लावावी लागते. त्यासाठी तो तेवढ्याच गतीने मालाच्या विल्हेवाटीची व्यवस्था लावतो, मगच त्याला नव्या खरेदीसाठी भांडवल गुंतवता येते. महिन्याचा पगार घेणारा चाकर माणूस अशी दगदग का करेल ?

सगळा शेतीमाल हमी भावावर विकत घेणारा जगात एक तरी देश आहे का ? अगदी कम्युनिस्ट देशात तरी अशी खरेदी केली जाते का? जगातील कोणत्याच सरकारला सर्व शेतकऱ्यांचा संपूर्ण माल विकत घेणे कदापी शक्य नाही. असे असतांना ही मागणी पुढे रेटने म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणक नव्हे का? भारतात पिकणारा सगळा माल सरकारला विकत घ्यायचा झाला तर नुसते भारताच्या अख्या बजेटने भागणार नाही, अनेक देशांचे बजेट एकत्र करावे लागतील, अर्थशास्त्राचा ओ-का-ठो कळत नाही, असाच नेता या शिफारशीचे समर्थन करून शेतकऱ्यांना फसवू शकतो.

केंद्र सरकार निवडक २३ शेतमालांचे हमी भाव जाहीर करते. सरसकट सर्व शेतीमालांचे नव्हे. हमी भाव घोषित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नाही. भाव सुचविणारा एक आयोग आहे. कृषी मूल्य आयोग. हा आयोग कृषी विद्यापीठे व अन्य शासकीय यंत्रणा यांच्या मार्फत उत्पादन खर्चाचे आकडे गोळा करून त्या आधारे शिफारश करतो. देशातील राज्य सरकारे या आयोगाला आकडे पुरवतात. शिफारसही करतात. सगळ्या शेतकऱ्यांचा सरसकट एकच एक उत्पादन खर्च नसतो. प्रत्येकाचा, प्रत्येक शिवाराचा उत्पादन खर्च वेगळा असू शकतो. त्यामुळे सरकार सध्यातरी सरासरी पद्धतीचा वापर करते. या पद्धतीमध्ये अनेक दोष आहेत. आज पर्यंतच्या सर्व सरकारांनी कृषी मुल्य आयोगाचा वापर कमीत कमी भाव देण्यासाठीच केला आहे. म्हणून शेतकरी आंदोलनात हा आयोग बर्खास्त करण्याची मागणी केली गेली होती.

जीवशास्त्रात पेशीपासून शरीरापर्यंत उत्क्रांती झाल्याचे जसे मानले जाते तसे समाजशास्त्रात व्यक्ती, टोळी, कुटुंब या प्रवासाची दाखल घेतली जाते. तेवढेच महत्त्व मानवी उत्क्रांतीमध्ये बाजाराचे आहे. बाजार ही माणसाच्या उत्क्रांतीची उन्नत व्यवस्था आहे. सरकार, मक्तेदार, गुंड, भ्रष्ट असे अनेक घटक बाजाराच्या नैसर्गिक चलनवलनाला बाधा आणतात. बाजार ताब्यात घेण्याऐवजी बाजारात बाधा येणार नाही यासाठी सतर्क रहाणे एवढेच सरकारने पाहिले पाहिजे. सरकार आणि बाजार यांच्यात अंतर राहिले पाहिजे. पण या आयोगाने शेतीमालाची बाजारपेठ सरकारच्या दावणीला बांधण्याचा प्रयत्न केला आहे. जमिनीच्या राष्ट्रीयकरणाचा प्रयत्न फसल्याने दुखावलेले लोक या शिफारसीने सुखावले आहेत.

शेतीचा आणि शेतकऱ्यांचा मूळ प्रश्न शेतकरीविरोधी कायद्यात अडकला आहे, सिलिंग, आवश्यक वस्तू आणि जमीन अधिग्रहण हे तीन कायदे शेतकऱ्यांचा गळफास बनले आहेत, ते रद्द करण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून शेतकऱ्यांना दीड पट भावाचे आमिष दाखविणे म्हणजे त्यांची दिशाभूल करणे आहे, सरकारीकरणात शेतकऱ्यांचे कल्याण नसून पायातील बेड्या तोडण्यात आहे. म्हणून स्वामिनाथन आयोगाच्या त्या शिफारशीचे समर्थन करणे चूक ठरते.