खलिस्तानची चळवळ कशी उभी राहीली अन् त्याचे पडसाद याचे परखड विवेचन

पुस्तकाचे नाव – खलिस्तानचे कारस्थान
लेखक – अरविंद गोखले
प्रकाशक – विश्वकर्मा प्रकाशन
किंमत – 450 रुपये

खलिस्तान म्हटलं की, आपल्या डोळ्यांसमोर अनेक वेगवेगळी चित्रं उभी राहतात; त्यात एकेकाळी घडलेलं ऑपरेशन ब्लू स्टार असैल, इंदिरा गांधींची हत्या असेल किंवा पंजाबला ग्रासून टाकलेला दहशतवाद असेल. अलीकडच्या काळात ब्रिटन आणि कॅनडामध्ये जी खलिस्तानी चळवळ वाढते आहे, त्याला तेथील राज्यव्यवस्था प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कशी मदत करते, याचे विस्तृत विवेचन आपल्याला ‘खलिस्तानचे कारस्थान’ या पुस्तकात वाचायला मिळते; तसेच त्याचे पडसाद इतर देशांमध्येदेखील कसे पडत आहेत ते पाहायला मिळतात. ही चळवळ कशी निर्माण झाली, कशी वाढली आणि कशा स्वरूपाच्या समस्या निर्माण केल्या, याचे अत्यंत परखड विवेचन अरविंद व्यं. गोखले यांनी त्यांच्या या पुस्तकात केलेले आहे. त्यांनी या पुस्तकात अनेक वेगवेगळे प्रसंग चर्चिले आहेत, त्यात शेतकरी चळवळ, सध्याची पंजाबमधली राजकीय परिस्थिती किंवा खलिस्तानवादी आणि पाकिस्तान यांचे जवळचे संबंध आहेत. या सर्व प्रसंगांचे विश्लेषण करताना, त्यातले बारकावे सांगताना आणि ते प्रसंग डोळ्यांसमोर उभे करताना, तो विषय अभ्यासपूर्ण पद्धतीने आणि त्याचबरोबर सोप्या भाषेत सांगण्याचे कौशल्य गोखल्यांमध्ये आहे. एकेकाळी केसरी आणि लोकसत्तेचे संपादक असलेले ज्येष्ठ पत्रकार अरविंद व्यं. गोखले यांनी लंडन आणि वॉशिंग्टन डी.सी.मध्ये अभ्यास आणि संशोधन केले आहे. संशोधनाचा हा अनुभव त्यांच्या लिखाणामध्ये नेहमीच दिसून येतो. हे पुस्तक केवळ माहितीवजा नसून, यातून खलिस्तानच्या समस्येची व्यापकता व त्याचे धोके नेमके समजतात.

डॉ. श्रीकांत परांजपे (संरक्षणशास्त्रतज्ज्ञ)

कारस्थानाचे सूत्रधार

खलिस्तान हा भारताला नामोहरम करण्यासाठी परकीयांनी जिवंत ठेवलेला विषय आहे. हे परकीय म्हणजे अर्थातच अमेरिका, कॅनडा आणि इंग्लंड हे देश. पाकिस्तानने त्याला खतपाणी घातले आणि हा विषय बंद कसा होणार नाही, हे पाहिले. पाकिस्तानला भारताची प्रगती पाहवत नाही आणि स्वयंपूर्णतेकडे होणारी भारताची वाटचाल तर त्याच्या डोळ्यांत कायमच सलत असते. भारताने बांगलादेश निर्माण केला हे तर पाकिस्तानच्या खुनशी वृत्तीला मिळालेले आव्हान आहे, असा त्यांचा समज आहे. त्यातूनच ते भारताला जिथे कोठे अडवता येईल, तिथे अडवत आहेत. पाकिस्तान हाच खरा या कारस्थानाचा मुख्य सूत्रधार आहे, याबाबत दुमत असू शकत नाही. खलिस्तानच्या भुताला आधी उभे करण्यामागे झिया उल हक होते, तर ते जागे ठेवण्यामागे कॅनडाचे तत्कालीन पंतप्रधान खलिस्तानचे कारस्थान हा गेली अनेक वर्षे माझ्या डोक्यात घोळत असलेला विषय आहे.

कोणताही संशोधनात्मक विषय म्हटले की, तो आधी मनात तयार होतो आणि मग तो कागदावर टिपणाच्या स्वरूपात आणि नंतर संगणकावर घेतला जातो. या सर्व प्रक्रियेला सहा वर्षे लागली. त्यासाठी दोनदा अमृतसर आणि बरेच काही झाले. सगळे काही इथे सांगत बसत नाही. एवढे मात्र खरे की, नकटीच्या लग्नाला सतराशे साठ विघ्ने म्हणतात, तसेच झाले. हा विषय एकाने सुचवला, दुसऱ्याने निवडला आणि तिसऱ्याने त्याला मूर्त स्वरूप दिले. खलिस्तानची मागणी ही ब्रिटिशांच्या सत्तेच्या शेवटच्या कालखंडातच सुरू झाली. हा विषय सर्वप्रथम एका छोट्या पत्रकातून १९४० च्या दशकात प्रसिद्ध झाला. स्वातंत्र्याची चर्चा सुरू होताच शिखिस्तान हवे, अशी मागणी पुढे केली गेली. ब्रिटिशांनी निवडक शीख नेत्यांना हाताशी धरून त्यांच्या मनात ‘तुमचा स्वतंत्र देश का असू नये,’ असे भरवले. त्याच वेळी परदेशात राहणाऱ्या काही शिखांनी स्वत:कडे शिखांचे नेतेपद आहे, असे समजून भारतीय शिखांना सर्वप्रथम चिथावणी दिली आणि काही प्रमाणात पैसाही पुरवला; पण भारताची फाळणी होत असताना पाकिस्तानमध्ये राहिलेल्या शीख समुदायावर इतके अत्याचार झाले की, शिखांनाही कळून चुकले की, आपल्याला भारतात राहण्याशिवाय गत्यंतर नाही.

१९७०च्या दशकात जनरल याह्याखान जेव्हा पाकिस्तानचे अध्यक्ष होते, तेव्हा याह्याखान यांनी पाकिस्तानात लष्करी कायदा लागू केला होता आणि भारतीय हवाई हद्दीतून ते पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्सच्या प्रवासी विमानांनी पाकिस्तानी फौजेला साध्या पोशाखात ढाक्याला पाठवत होते. पूर्व पाकिस्तानात याच काळात मोठा असंतोष धुमसत होता. इंडियन एअरलाइन्सच्या वैमानिक पदावर असलेले राजीव गांधी यांचेच विमान पळवून न्यायचे आणि स्वतंत्र काश्मीरची मागणी रेटायची, हे कारस्थान पाकिस्तानी लष्कराच्या ‘इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स’ या गुप्तचर संघटनेने आखले होते. ‘ भारतीय गुप्तचर संघटना ‘रिसर्च अँड अनॅलिसिस विंग’ (रॉ) त्यावर लक्ष ठेवून होती. याच काळात म्हणजे ३० जानेवारी १९७१ रोजी श्रीनगरहून जम्मूला निघालेले इंडियन एअरलाइन्सचे फॉकर फ्रेंडशिप विमान हशीम कुरेशी आणि अश्रफ बट्ट यांनी ताब्यात घेतले आणि वैमानिकाला ते लाहोरला नेण्यास फर्मावले. हशीम कुरेशीने आपल्याशी पाकिस्तानचे तेव्हाचे परराष्ट्रमंत्री झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी बोलायला पाहिजे, असा आग्रह धरला आणि भुट्टो लाहोर विमानतळावर आले. त्यांना त्या विमान अपहरणाचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काय उमटतील, याची कल्पना असल्याने त्यांनी त्या दोन चाचांना त्यांच्या मागण्या काय आहेत ते विचारले. त्यांनी भारतीय तुरुंगात असलेल्या ‘अल फताह’ संघटनेच्या (ते जम्मू अँड काश्मीर लिबरेशन फ्रंट या दहशतवादी संघटनेचेही सदस्य होते.) भारतीय तुरुंगात असलेल्या ३६ दहशतवाद्यांना सोडून देण्याची मागणी केली. ती भारताने तातडीने फेटाळली. त्या वेळी भारताने बरीच खटपट करून सर्व प्रवाशांना तसेच विमान कर्मचाऱ्यांना सोडून द्यावे, ही मागणी दहशतवाद्यांच्या गळी उतरवली. त्या दहशतवादी हवाई चाचांनी ती मागणी मान्य केली आणि त्या ‘गंगा’ विमानाचे काय करायचे, असा सवाल भुट्टोंना केला. तेव्हा त्यांनी ते नष्ट करण्यास सांगितले.

दहशतवाद्यांकडून विमान पेटवले जात असताना एका देशाचा परराष्ट्रमंत्री त्या घटनेचा साक्षीदार बनतो हे अजब होते. त्या दोन हवाई चाचांनी ते विमान जाळून टाकले आणि त्या घटनेचा फायदा घेऊन भारताने तातडीने सर्व प्रकारच्या पाकिस्तानी विमानांना भारतीय हद्दीत प्रवेश करण्यास बंदी घातली. स्वाभाविकच तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानकडे पाकिस्तानी प्रवासी विमानांमधून होणारी सैनिकांची ने-आण थांबली. राजीव गांधी यांना विमान चालवताना पळवून न्यायची योजना तर हवेतच उडाली आणि पूर्व पाकिस्तानातल्या लक्षावधी माणसांचे प्राणही वाचले.

हशीम कुरेशी हा भारतीय गुप्तचर खात्यासाठीही काम करत असे. म्हणजेच तो दुहेरी हस्तक होता. जानेवारी १९७१ ते डिसेंबर १९७१ दरम्यान लाहोरनजीकच्या रावी नदीतून बरेच पाणी वाहून गेले होते आणि पाकिस्तानच्या पूर्व भागाचे बांगलादेश या नव्या देशात रूपांतर झाले. बंगाली माणसांवर अध्यक्ष याह्याखान आणि त्यांचे परराष्ट्रमंत्री भुट्टो या जोडगोळीने केलेल्या अत्याचारांचे आणि नृशंस हत्याकांडाचे रूपांतर एका नव्या देशाच्या जन्मात झाले. काश्मीर मिळवायच्या नादात पूर्वेचा एक तुकडा ते गमावून बसले आणि पाकिस्तानच्या मनात भारतद्वेष आणखी खोलवर रुजला. त्याचाच परिणाम म्हणून त्यांनी खलिस्तानी दहशतवाद्यांच्या पाठीशी उभे राहायचे धोरण रेटायचे ठरविले.

पाकिस्तानी राजकारण्यांच्या मनात काश्मीरखेरीज दुसरा एखादा भारतीय प्रदेश स्वतंत्र करण्याचे मनसुबे याच काळात रचले जाऊ लागले. पंजाब, हरयाना, राजस्थानचा काही भाग व हिमाचल प्रदेश यांसह पाकिस्तानात असणारा लाहोरजवळचा काही भाग यांच्यासह वेगळा प्रदेश बनवायचा डाव त्यांच्याकडून रचला गेला. त्यातच शिखांचा स्वयंघोषित फुटीर नेता जगजितसिंग चौहान याने जेव्हा पाकिस्तानात जाऊन भुट्टो यांच्याकडे स्वतंत्र खलिस्तानला पाठिंबा देण्याची मागणी केली आणि त्यांनी तो दिला, तेव्हापासून पाकिस्तानी राजकारण्यांच्या मनात स्वतंत्र खलिस्तान आणि पाकिस्तानात विलीन झालेला संपूर्ण काश्मीर, हे विषय पक्के रुजले. काश्मीरचा विषय तसा पाकिस्तानच्या जन्मापासूनच खदखदत होता; तरीही त्यांना तो बांगलादेश निर्मितीपर्यंतच्या तीन युद्धांतून सोडवता आलेला नव्हता. त्यांच्यापुढे ही संधी चालून आली, ती खलिस्तानवाद्यांनी स्वतंत्र खलिस्तानची अत्यंत प्रक्षोभक चळवळ सुरू केली.

पाकिस्तानमध्ये १९७७मध्ये जनरल झिया उल हक यांनी भुट्टो यांना दूर करून सत्ता हाती घेतलेली होती. झिया यांच्या कारकिर्दीत खलिस्तानवादी थेट त्यांच्या संपर्कात आले होते. इतकेच नव्हे, तर त्यांच्यासाठी झियांनी स्वतंत्र दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्रे उघडली होती. भारतीय गुप्तचरांच्या माहितीप्रमाणे झियांच्या काळात अशी ४२ केंद्रे पाकिस्तानात ठिकठिकाणी होती. त्याच काळात खलिस्तानच्या कटाचा प्रमुख सूत्रधार जर्नेलसिंग भिंद्रानवाले या सुवर्णमंदिरात अकाल तख्तामध्ये दडी मारलेली होती. त्याला सुवर्णमंदिरावर केल्या जाणाऱ्या किंवा त्या काळी करू घातलेल्या लष्करी कारवाईची भीती वाटत नव्हती. तो निर्ढावलेला होता. त्याला काहीही करून हा विषय जगासमोर येऊ द्यायचा होता आणि त्यासाठी वाटेल ती किंमत मोजायची त्याची तयारी होती. त्याला आतून फूस होती ती पाकिस्तानची; म्हणून तर तो माजल्याप्रमाणे वागत होता, पत्रकारांना वाटेल तशी उत्तरे देत होता.

डिसेंबर १९८२मध्ये संत हरचंदसिंग लोंगोवाल यांनी सुवर्णमंदिरात बोलावलेल्या लष्कराच्या आजी-माजी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीला तेव्हा कर्नल किंवा वरच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती लक्षणीय होती. त्या बैठकीत आजी अधिकारी किती होते, याचा नेमका अंदाज आला नसला, तरी माहीतगारांच्या म्हणण्यानुसार, तेव्हा तिथे उपस्थित कर्नल आणि वरच्या दर्जाच्या माजी शीख अधिकाऱ्यांची संख्या १७० होती. त्याच बैठकीला पाच हजार माजी शिपाईही हजर होते, असे सांगितले जाते. अकाली दलाचाही हा सगळा कृतघ्नतेचा खेळ त्यांच्या जोरावर होता. तो देशद्रोहाचा प्रकार मानला गेला असता, पण तसे घडले नाही. अकाली दलाच्या लोंगोवाल गटाच्या दाव्यानुसार, जर काँग्रेस पक्षाच्या वतीने त्यांच्यापैकी एखादा माजी अधिकारी निवडणुकीत प्रत्यक्ष सहभाग घेऊ शकत असेल, तर त्यांनी सुवर्णमंदिरातल्या पक्षाच्या सभेला उपस्थित राहण्यास काय हरकत आहे? (पतियाळाचे महाराज कॅप्टन अमरिंदरसिंग हे १९८०मध्ये काँग्रेस पक्षातर्फे सर्वप्रथम लोकसभेवर निवडून गेले.) मात्र, तशी हरकत नसली, तरी प्रत्यक्षात जेव्हा तिथे आनंदपूरसाहिब ठरावाची चर्चा झाली आणि त्यावर या माजी लष्करी अधिकाऱ्यांनी टाळ्या वाजवल्या असतील, तर शिस्तभंग नव्हे काय? त्याच ठिकाणी लष्करातून काढून टाकलेला मेजर जनरल शाहबेगसिंग याची उपस्थिती आणि त्याचे काही अधिकाऱ्यांबरोबरचे गुफ्तगू देशद्रोहाचे नव्हते, असे सांगता येईल काय ? शाहबेगसिंग पाकिस्तानच्या विरोधात तीन युद्धे (१९४७, १९६५, १९७१) लढलेला वीर होता. त्यातही तो
अतिविशिष्ट सेवा पदकही देऊन गौरवण्यात आले होते. अशा या व्यक्तीसह इतरांच्या उपस्थितीची नोंद ठेवायला अर्थातच केंद्रीय गुप्तचर विभागाचे अतिशय डोळस अधिकारी तिथे उपस्थित होते. त्यांनी या सर्व प्रकारांची नोंद घेतलेली होती.

तथापि, या बैठकीमुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, केंद्रीय नेते ज्या गोष्टीकडे वरवर पाहत होते, ती तशी नसल्याचे त्या बैठकीतल्या भाषणांवरून उघड झाले. बांगला मुक्तिवाहिनीच्या तरुण जवानांना शाहबेगसिंगने प्रशिक्षित बनवून जमिनीवरची लढाई लढण्याचा सराव त्यांच्याकडून करवून घेतलेला होता. बांगलादेशात जाऊन सापडता कामा नये, यासाठी त्याने तेव्हा दाढी काढून टाकली होती आणि डोक्याचे केसही कमी केले. तो बांगलादेशात गेला आणि भूमिगत राहून त्याने मुक्तिसैनिकांना तयार केले. तथापि, त्याच्या निवृत्तीपूर्वी केवळ एकच दिवस त्याला देशविघातक हालचालींबद्दल बडतर्फ करण्यात आले; पण त्याचे ‘कोर्ट मार्शल’ झाले नाही. ते झाले असते, तर बऱ्याच गोष्टी त्यातून उघडकीस आल्या असत्या.

कदाचित, त्या बाहेर आल्या असत्या, तर ते लष्करी अधिकाऱ्यांना महाग पडले असते. निवृत्तीपूर्वी काही दिवस शाहबेगसिंगचा खलिस्तानवाद्यांशी संपर्क वाढला होता. केंद्रीय गुप्तचर खात्याने त्याच्यावर खटला भरला आणि त्याच्यावर आरोप ठेवले काय, तर त्याने लष्कराच्या कामासाठी एक ट्रक खरेदी केला आणि भलत्याच कामासाठी वापरला, त्याने सरकारी पैशांनी नऊ लाखांना एक घर घेतले; पण हे दोन्ही आरोप न्यायालयात टिकू शकले नाहीत आणि तो निर्दोष ठरला. एरवी अशा कोणत्याही संशयिताला आणखी गुन्हे करू देण्यापासून रोखणारी गुप्तचर यंत्रणा शाहबेगसिंगच्या बाबतीत स्वस्थ का बसली, हे मात्र गूढ आहे.

शाहबेगसिंग हा एकाच वेळी लष्करातल्या आपल्या निवडक सहकाऱ्यांना गोळा करत होता आणि दुसरीकडे पाकिस्तानशीही संबंध ठेवून होता, हे गुप्तचर संस्थेपासून गुप्त राहिले नव्हते; पण मग त्याच्यावर कारवाई करण्यापासून त्यांना कोणी रोखले होते? त्यातही पाकिस्तानने जेव्हा भारताविरुद्ध महाभयानक कारस्थान रचल्याचे स्पष्ट झाले, तेव्हाही या अधिकाऱ्यांची झोप उडाली नाही. भारतीय लष्कराचा एक वरिष्ठ अधिकारी फुटीर असल्याचे लपवायचा हा एक प्रयत्न होता.

झाले तेव्हाचे, पण आताचे काय? जगातल्या चार देशांमधून खलिस्तानवादी आपले कारस्थान चालवत असतात आणि त्यांचे पाकिस्तान हे ‘लाँचिंग पॅड’ आहे. कॅनडा, इटली, अमेरिका आणि इंग्लंड या देशांमध्ये सर्रास खलिस्तानवादी टॅक्सी चालवतात, अन्य उद्योगधंदे करतात, शेती करतात, त्यात पुष्कळ पैसा कमावतात आणि त्यातूनच खलिस्तानवाद्यांना बळ पुरवत असतात. कॅनडामध्ये व्हॅक्यूव्हर आणि टोरोंटो ही त्यांची दोन अधिक शक्तिशाली आर्थिक केंद्रे आहेत. तिथे राहणाऱ्या शिखांचे प्रमाणही अधिक आहे आणि ते बहुतेक सर्व सधन वर्गातले आहेत. सधन म्हणजे किती? तर, एकेकाची पाचशे एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक शेती आहे. मात्र, तिथल्या सामान्य शीख नागरिकांना खलिस्तान हा मोठा विनोद वाटतो. कॅनडात काही काळ कामाच्या निमित्ताने राहून भारतात परतलेले जी. बी. एस. सिद्धू यांनी तसेच मत व्यक्त केले आहे. हे सिद्धू कोण? तर, ‘रिसर्च अँड अॅनॅलिसिस विंग’मध्ये अगदी महत्त्वाच्या काळात ज्यांनी धडाडीने काम केले असे अधिकारी.
रिसर्च अँड अॅनॅलिसिस विंग भारताविषयी परदेशात चाललेल्या कारवायांचा समाचार घेत असते. अर्थातच ती ‘रॉ’ म्हणून ओळखली जाते. हा काळ इंदिरा गांधींचा आणि ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’घडले तेव्हाचा. सिद्धू यांनी तेव्हाच्या साऱ्या घटनाचक्रावर ‘द खलिस्तान कॉन्स्पिरसी’ हे पुस्तकही लिहिले आहे. तो काळ सोडला, तर आजही इतक्या वर्षांनी खलिस्तानवादी पुन्हा आक्रमक झाले आहेत आणि केंद्रात सरकार कोणाचेही असो, त्याला धमकावायचे त्यांचे प्रयत्न चालूच राहिले आहेत.

भारत-पाकिस्तान यांच्यात १९७१मध्ये झालेल्या युद्धानंतर पूर्व पाकिस्तानचा बांगलादेश बनला, तेव्हापासून पाकिस्तान सुडाने पेटला. पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांच्या हे लक्षात आले की, भारतापासून काश्मीर युद्धाच्या मार्गाने हिसकावून घेता येणार नाही.. त्यासाठी दहशतवाद्यांना काश्मीरमध्ये घुसवूनच भारतीय सैन्याला जेरीस आणावे लागेल. त्यासाठी तशी योजना ‘आयएसआय’ने कागदोपत्री बनवली. या ‘इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स’ने आपल्या मुख्यालयात भिंद्रानवालेच्या पाठीराख्यांसाठी एक स्वतंत्र दालनच तेव्हा उघडले. या दहशतवाद्यांना सर्व तऱ्हेची शस्त्रसामग्री आणि निधी दिला जाऊ लागला.

शीख तरुणांना कराची, लाहोर आणि फैसलाबाद या तीन शहरांच्या परिसरात प्रशिक्षण दिले जाऊ लागले. यांतली काही केंद्रे सतत बदलती ठेवण्यात आली.
बांगलादेश निर्माण झाल्यावर आधीच उन्मादी असलेला पाकिस्तान आणखीनच पिसाळला. त्याआधी पूर्व पाकिस्तान असताना बंगाली असंतोष पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना कधी समजलाच नाही. तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानमध्ये १९७०मध्ये पश्चिम पाकिस्तानबरोबरच नॅशनल असेंब्लीसाठीदेखील निवडणुका झाल्या आणि पाकिस्तानच्या दोन्ही भागांमध्ये मिळून शेख मुजिबूर रेहमान यांच्या अवामी लीगला बहुमत मिळाले. पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीत एकूण असलेल्या ३०० (राखीव असलेल्या १३ पैकी महिलांच्या सात जागाही अवामी लीगने जिंकलेल्या होत्या.) जागांपैकी १६७ जागा अवामी लीगने जिंकलेल्या असताना त्या पक्षाला सत्तेवर येण्याची संधी दिली जाणे अपरिहार्य होते; मात्र कोणत्याही परिस्थितीत बंगाली माणसाला पाकिस्तानचे पंतप्रधानपद मिळता कामा नये, या इच्छेतून पाकिस्तानचे तेव्हाचे परराष्ट्रमंत्री झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी पाकिस्तानचे तेव्हाचे लष्करशहा याह्याखान यांना फितवून पूर्व पाकिस्तानवर सैन्याच्या जुलमी सत्तेचा रणगाडा फिरवला. पूर्व पाकिस्तानात महिलांवर पाकिस्तानी सैनिकांनी अत्याचार केले. अनेक महिलांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडले. लहान मुले, वृद्ध स्त्री-पुरुष आणि सर्व समाज हा भरडला जात असताना बंगाली अस्मिता झोपून राहणे शक्यच नव्हते. बंगाली माणूस रस्त्यावर आला. त्याने पाकिस्तानी सैन्याच्या हुकूमशाहीच्या विरोधात लढा उभारला. मुक्तिवाहिनी स्थापन करून त्या तरुणांच्या फौजेने रस्तोरस्ती पाकिस्तानी सैन्याच्या विरोधात आक्रमक हालचाली सुरू केल्या. पश्चिम पाकिस्तानकडून तेव्हा त्याच देशाचा एक भाग असलेल्या, पण असंतोषाने खदखदत असलेल्या बंगाली पूर्व पाकिस्तानमध्ये नृशंस हत्याकांड केले जात असल्याचे दिसत असूनही पाश्चात्त्य देश थंड लोळागोळा होऊन पडलेले होते. त्यांना त्या जनतेवर होत असलेल्या अत्त्याचारांचे काडीमात्र सोयरसुतक नव्हते. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी तरीही अमेरिकेचा दौरा करायचा निर्णय घेतला. त्या देशाचे अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांना परिस्थितीची जाणीव करून देण्याचा त्यांचा हेतू होता. निक्सन हे एकूणच अतिरेकी विचारांचे आणि भारतीयांविषयी कोणताही आदरभाव नसलेले गृहस्थ होते, हे अनेक वर्षांनंतर प्रकाशित झालेल्या व्हाइट हाऊसच्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले आहे. ‘