भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होणे हा सर्वात गंभीर प्रश्न आहे. याकडे गांभिर्याने पाहाणे गरजेचे आहे. आजही शेतकरी आंदोलने होत आहेत. हमीभावाचा प्रश्न असेल किंवा...
अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या राजवटीत थोडे बहुत का होईना शेती क्षेत्राशी निगडीत निर्णय झाले. परंतु नरेंद्र मोदी यांच्या कार्य काळात दाखवता येईल असे काही झालेले...
काँग्रेसने शेतकरीविरोधी कायदे आणले. डाव्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला. आज भाजपवाले तेच कायदे राबवीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हे तिघेही जबाबदार आहेत, शेतकरी हत्यांचे गुन्हेगार आहेत. ह्याची...
शेतकऱ्यांची जमीन काढून घेऊन ती खाजगी कारखानदारांना वा अन्य संस्थांना देणे असा या कायद्याचा गैरवापर होत आला आहे. किरकोळ मावेजा देऊन जमीन संपादन करायची व...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचे धोरण हे शेतकरी संघटनेच्या शरद जोशी यांच्या विचारांची सुसंगत आहे, असे मत एका मान्यवरांनी व्यक्त केले आहे. पण… राजीव बसरगेकर,...
शेतीमालाच्या बाजारपेठेतून व्यापारी हद्दपार करून त्यांच्या जागी सरकारी नोकरशाहीला आणणे म्हणजे भीषण संकटाला आमंत्रण देणे आहे. सरकारी नोकराला पगाराशी मतलब असतो. त्याला शेतीमाल खरेदी विक्रीच्या...
भारतातील आवश्यक वस्तू कायद्यासारखा कायदा जगात अन्य देशात नाही. हा कायदा १९५५ साली आला व पुढे इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना १९७६ साली तो संविधानाच्या परिशिष्ट...
ज्या देशात महात्मा गांधी यांनी ‘कोणते पीक घ्यायचे हे ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांचा आहे’ यासाठी शंभर वर्षांपूर्वी चम्पारण येथे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व केले, त्या राष्ट्रपित्याच्या देशात...
जमीनीच्या विखंडणाची प्रक्रिया थांबेल, शेतीत भांडवल गुंतवणूक सुरू होईल. धाडसी, कल्पक आणि कतृत्ववान लोक शेतीत दाखल होतील. प्रक्रिया उद्योग सुरू होतील. बेरोजगारांना कामे मिळतील. एकंदरीत...
जगभरात शेतीमध्ये अनेक बदल घडत आहेत. नवे तंत्रज्ञान आले आहे. जगातील शेतीचे उत्पादन अत्यंत वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत शेतमालाचे भाव घसरत आहेत. या...