आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष २०२६ हे केवळ गौरवाचे वर्ष न राहता धोरणात्मक बदलांचे वर्ष ठरावे

२०२६ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून घोषित करण्यामागचा हेतू केवळ एका घटकाचा गौरव करणे एवढाच मर्यादित नाही, तर जागतिक अन्नव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शाश्वत विकासाच्या केंद्रस्थानी महिलांचे स्थान पुन्हा अधोरेखित करणे हा आहे. ही कल्पना अचानक सुचलेली नसून, गेल्या दोन दशकांत जागतिक पातळीवर झालेल्या संशोधन, धोरणात्मक चर्चा आणि वास्तवातील अनुभवांतून ती आकाराला आली आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघ, FAO, UN Women आणि आंतरराष्ट्रीय कृषी संशोधन संस्थांनी सातत्याने मांडलेली आकडेवारी एकच वास्तव दाखवते, जगभरातील शेती टिकवून ठेवण्यात महिलांचा वाटा मोठा आहे; पण त्यांना मिळणारी मान्यता, अधिकार आणि संसाधने अत्यंत तोकडी आहेत. अन्नसुरक्षा, पोषण, हवामान बदल आणि ग्रामीण दारिद्र्य या जागतिक समस्यांवर चर्चा होत असताना वारंवार हे स्पष्ट झाले की महिला शेतकऱ्यांना दुर्लक्षित ठेवून या समस्यांवर शाश्वत उपाय शक्य नाहीत. याच जाणिवेतून महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्रपणे केंद्रस्थानी आणण्याची गरज पुढे आली.

कोविड-१९ महामारीनंतर ही गरज अधिक ठळकपणे समोर आली. पुरवठा साखळ्या विस्कळीत झाल्या, स्थलांतर वाढले आणि अनेक देशांत अन्नसुरक्षेचे प्रश्न गंभीर झाले. या काळात स्थानिक पातळीवर अन्नउत्पादन टिकवून ठेवण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर महिलांनी केले. घरगुती शेती, भाजीपाला उत्पादन, पशुपालन आणि स्थानिक बाजारपेठा यामुळे अनेक कुटुंबे तग धरू शकली. या अनुभवांमुळे जागतिक धोरणकर्त्यांना महिला शेतकरी हा केवळ ‘कामगार वर्ग’ नसून अन्नव्यवस्थेचा कणा आहे, याची प्रकर्षाने जाणीव झाली.

याशिवाय हवामान बदलाचे वाढते परिणामही या घोषणेमागील महत्त्वाचे कारण ठरले. दुष्काळ, अतिवृष्टी, चक्रीवादळे यांचा सर्वाधिक फटका लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना बसतो आणि त्यात महिलांचे प्रमाण अधिक आहे. तरीही पाणी व्यवस्थापन, बियाणे जतन, मिश्रपीक पद्धती यांसारख्या पारंपरिक व शाश्वत उपायांत महिलांचे ज्ञान अमूल्य ठरते. या ज्ञानाची दखल घेऊन ते धोरणात्मक पातळीवर वापरण्यासाठी महिला शेतकऱ्यांना दृश्यमान करणे आवश्यक असल्याची भूमिका अनेक देशांनी मांडली. त्यातूनच ‘महिला शेतकरी वर्ष’ ही संकल्पना पुढे आली.

शेतकऱ्यांचा राजा -शिवकालीन शेती

या वर्षामागचा आणखी एक महत्त्वाचा हेतू म्हणजे लिंगसमतेचा मुद्दा प्रत्यक्ष कृतीत उतरवणे. अनेक देशांत महिला सबलीकरणाच्या योजना कागदावर प्रभावी दिसतात; मात्र शेती क्षेत्रात त्यांची अंमलबजावणी अपुरी आहे. जमीनहक्क, कर्जसुविधा, विमा, तांत्रिक प्रशिक्षण आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोच या बाबतीत महिलांना मागे ठेवले जाते. २०२६ हे वर्ष या सर्व बाबींचा एकत्रित आढावा घेऊन ठोस सुधारणा घडवून आणण्यासाठी एक जागतिक व्यासपीठ ठरावे, हा या घोषणेचा मूळ उद्देश आहे.

या पार्श्वभूमीवर जगभरातील महिला शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा केवळ प्रेरणादायी कथा न राहता धोरणनिर्मितीसाठी मार्गदर्शक ठरतात. आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, युरोप आणि आशियातील उदाहरणे हे दाखवून देतात की महिलांना संधी मिळाल्यास त्या उत्पादन वाढवतात, निसर्गस्नेही शेती करतात आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत करतात. भारतातही महिला शेतकऱ्यांची स्थिती हीच दिशा दाखवते. अडचणी असूनही त्यांनी शेती टिकवली आहे, नव्या प्रयोगांना हात घातला आहे आणि अनेक ठिकाणी ग्रामीण बदलाची नांदी घातली आहे.

म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष २०२६ हे गौरवाचे प्रतीक जितके आहे, तितकेच ते आत्मपरीक्षणाचे आवाहनही आहे. जगभरातील अन्नसुरक्षा, शेतीचा शाश्वत विकास आणि ग्रामीण समृद्धी साधायची असेल, तर महिला शेतकऱ्यांना केवळ कामगार म्हणून नव्हे तर निर्णयकर्त्या, नवोन्मेषक आणि नेतृत्वकर्त्या म्हणून स्वीकारावे लागेल. हीच जाणीव या संकल्पनेच्या मुळाशी आहे आणि म्हणूनच २०२६ हे वर्ष जागतिक शेतीच्या इतिहासात एक महत्त्वाचा टप्पा ठरण्याची शक्यता आहे.

ही घोषणा केवळ औपचारिक नसून जगभरातील शेतीव्यवस्थेचा पाया असलेल्या महिलांच्या योगदानाची जाणीव करून देणारी आहे. आजही जगाच्या अनेक भागांत अन्ननिर्मितीची मुख्य धुरा महिलाच पेलतात; मात्र निर्णयप्रक्रिया, मालकीहक्क आणि मान्यता यापासून त्या दूरच राहिलेल्या दिसतात. या पार्श्वभूमीवर २०२६ हे वर्ष महिला शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा, संघर्ष आणि त्यांनी केलेली मात यांचा जागतिक पातळीवर पुनर्विचार करण्याची संधी ठरणार आहे.

जागतिक स्तरावर पाहिले तर संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न व कृषी संघटनेच्या (FAO) अंदाजानुसार जगातील सुमारे ४३ टक्के कृषी कामगार महिला आहेत. आफ्रिका व आशियातील काही देशांमध्ये हे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. तरीही महिलांच्या नावावर जमीन असण्याचे प्रमाण सरासरी १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. या विरोधाभासातूनच महिला शेतकऱ्यांसमोरील मूलभूत आव्हाने स्पष्ट होतात. असे असतानाही अनेक महिलांनी नवकल्पना, विज्ञाननिष्ठ शेती आणि सामूहिक प्रयत्नांच्या जोरावर शेतीचे चित्र बदलून दाखवले आहे.

आफ्रिकेतील केनिया देशातील मेरी ओन्यांगो या महिला शेतकऱ्याने दुष्काळी परिस्थितीत सूक्ष्म सिंचन आणि कोरडवाहू पिकांचा अवलंब करून उत्पादनात लक्षणीय वाढ केली. तिच्या प्रयोगामुळे आसपासच्या गावांतील महिलांना प्रशिक्षण मिळाले आणि स्थानिक अन्नसुरक्षा बळकट झाली. लॅटिन अमेरिकेतील ब्राझीलमध्ये अ‍ॅना पाउला या महिला शेतकऱ्याने सेंद्रिय शेती व थेट ग्राहक विक्री (Direct Marketing) यांचा मेळ घालून शेतीला उद्योगाचे स्वरूप दिले. युरोपमध्ये नेदरलँड्समधील महिला शेतकरी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, डेटा-आधारित शेती आणि हरितगृह व्यवस्थापनात आघाडीवर आहेत. या उदाहरणांतून स्पष्ट होते की संधी आणि संसाधने मिळाल्यास महिला शेतीत क्रांती घडवू शकतात.

भारताचा विचार केला तर चित्र अधिक गुंतागुंतीचे आहे. देशातील सुमारे ७५ टक्के ग्रामीण महिला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या शेतीवर अवलंबून आहेत. शेतीतील मजुरी, पेरणी, काढणी, प्रक्रिया, पशुपालन ही सर्व कामे महिलाच करतात; मात्र जमीनधारक म्हणून त्यांचे नाव असण्याचे प्रमाण केवळ १३ ते १४ टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्यामुळे कर्ज, विमा, शासकीय योजना आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्यात त्यांना अडथळे येतात. तरीही या मर्यादांवर मात करत अनेक भारतीय महिला शेतकऱ्यांनी प्रेरणादायी वाटचाल केली आहे.

महाराष्ट्रातील विदर्भ व मराठवाड्यातील महिला शेतकरी गटांनी सामूहिक शेती, बचतगट आणि प्रक्रिया उद्योगांच्या माध्यमातून आर्थिक स्वावलंबन साधले आहे. केरळमधील ‘कुदुंबश्री’ चळवळीअंतर्गत महिलांनी भाजीपाला उत्पादन, जैविक शेती आणि स्थानिक बाजारपेठा उभ्या केल्या. राजस्थानमध्ये कोरडवाहू शेती करणाऱ्या महिलांनी पाणी साठवण, बियाणे संवर्धन आणि पारंपरिक ज्ञानाचा वापर करून उत्पादन टिकवून ठेवले आहे. पंजाब व हरियाणामध्ये काही महिला शेतकरी यांत्रिकीकरण व आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारत शेतीतील श्रमाचा ताण कमी करत आहेत.

महिला शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने केवळ नैसर्गिक किंवा आर्थिक नाहीत, तर सामाजिकही आहेत. निर्णय घेण्याचा अधिकार नसणे, कष्टाचे श्रेय न मिळणे, प्रशिक्षण व माहितीपासून दूर ठेवले जाणे ही वास्तवातील अडचणी आहेत. हवामान बदलामुळे वाढणारी अनिश्चितता, पाण्याची टंचाई आणि बाजारातील अस्थिरता याचा फटका महिलांना अधिक बसतो. मात्र शिक्षण, स्वयं-सहायता गट, डिजिटल साधने आणि सरकारी तसेच स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने या आव्हानांवर मात करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

FAO च्या अभ्यासानुसार महिलांना पुरुषांइतकीच संसाधने मिळाल्यास शेती उत्पादनात २० ते ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते आणि त्यामुळे जागतिक उपासमार कमी करण्यात मोठी मदत होईल. हा आकडा महिला शेतकऱ्यांचे सशक्तीकरण केवळ सामाजिक न्यायाचा मुद्दा नसून जागतिक अन्नसुरक्षेचा कणा असल्याचे अधोरेखित करतो.

जागतिक महिला शेतकरी वर्षाच्या निमित्ताने राजमाता जिजाऊंच्या कार्याचे स्मरण करणे हे केवळ इतिहासाची उजळणी नाही, तर स्त्रीशक्तीच्या मूलभूत स्वरूपाची ओळख करून देणारे आहे. स्वराज्याची संकल्पना मांडताना जिजाऊंनी केवळ तलवारीचा विचार केला नाही, तर मातीशी नातं जोडणारा नांगर हाती घेतला. पुण्याच्या भूमीत नांगर चालवत त्यांनी स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रोवली, ही घटना स्त्री, शेती आणि राष्ट्रनिर्मिती यांचा अतूट संबंध अधोरेखित करते.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पर्यावरणीय विचार

जिजाऊंना ठाऊक होते की स्वराज्याची पायाभरणी शेतीवरच उभी आहे. शेतकरी सुखी, स्वावलंबी आणि सन्मानित असेल, तरच राज्य टिकेल. म्हणूनच त्यांनी शेतीला केवळ उपजीविकेचे साधन न मानता स्वराज्याचा आत्मा मानले. नांगर हाती घेणं म्हणजे भूमीशी संवाद साधणं, परिश्रमांचा सन्मान करणं आणि भविष्यासाठी बीज पेरणं—हे जिजाऊंच्या कृतीतून स्पष्ट दिसतं.

आजही भारतातील महिला शेतकरी कुटुंबाची धुरा सांभाळत, शेतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर कष्ट उपसत आहेत; मात्र त्यांच्या श्रमांना अपेक्षित मान्यता मिळत नाही. अशा वेळी जिजाऊंच्या कृतीचे स्मरण आपल्याला प्रेरणा देतं—स्त्री ही केवळ सहाय्यक नाही, तर विकासाची केंद्रबिंदू आहे. जागतिक महिला शेतकरी दिनी जिजाऊंच्या नांगराची आठवण करून देत आपण महिला शेतकऱ्यांच्या सन्मानासाठी, हक्कांसाठी आणि सक्षमतेसाठी ठामपणे उभं राहायला हवं.

आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष २०२६ हे केवळ गौरवाचे वर्ष न राहता धोरणात्मक बदलांचे वर्ष ठरावे, ही काळाची गरज आहे. महिलांना जमीनहक्क, कर्ज, विमा, प्रशिक्षण आणि बाजारपेठेपर्यंत थेट प्रवेश मिळाल्यास शेती अधिक शाश्वत, उत्पादनक्षम आणि समतावादी बनेल. जगभरातील आणि भारतातील महिला शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा हेच सांगतात की अन्ननिर्मितीचे भविष्य महिलांच्या हातात आहे, फक्त त्या हातांना बळ देण्याची गरज आहे.