विशेष आर्थिक लेख
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकीर्दीला नुकतीच 11 वर्षे पूर्ण झाली. जागतिक पातळीवर आर्थिक शक्ती म्हणून उदयाला येत असताना देशांतर्गत पातळीवर काही निकषांवर आपली स्थिती काहीशी चिंताजनक आहे. या कालखंडातील आर्थिक यशापयशाचा धांडोळा.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 11 वर्षात म्हणजे 2014 ते 2025 या कालावधीत आपण काही क्षेत्रात उत्तम, महत्त्वाची कामगिरी नोंदवली. देशातील पायाभूत सुविधांमध्ये अत्यंत लक्षणीय प्रगती झाली. महामार्ग, बंदरे, रेल्वे, मेट्रो रेल्वे, डिजिटल पायाभूत सुविधा यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक झाली. पंतप्रधान गतिशक्ती, भारतमाला, सागरमाला आणि उडानसारख्या योजनांमुळे शहरी व ग्रामीण भाग एकमेकांशी व्यापक प्रमाणात जोडला गेला. राष्ट्रीय महामार्ग 91,287 किलोमीटर वरून 1,46,204 किलोमीटरवर बनले. अटल बोगदा, चिनाब पूल सारखे महत्त्वाचे प्रकल्प पूर्ण झाले. रेल्वे रुळांची लांबी 14 हजार वरून 31 हजार किलोमीटरवर गेली. आर्थिक उद्दिष्टांची जुळणाऱ्या विविध सामाजिक योजनांमुळे लोकजीवनावर लक्षणीय परिणाम झाला. आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत 50 कोटी नागरिकांना पाच लाख रुपयांचा आरोग्य विमा देण्यात आला.
दुसरीकडे आरोग्य सेवासुविधा, औषधे सर्वसामान्यांना महाग झाली आहेत. व्यापार उदिमात लक्षणीय वाढ झाली. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 11 लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च असलेले विकासाचे प्रारूप अंमलात आले. एका बाजूला सरकारचा खर्च वाढत असून खाजगी गुंतवणूक मात्र त्या तुलनेत मंदावलेली दिसते. उद्योग व्यापार क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक होताना दिसत नाही. यामागे नेमकी कोणती कारणे असावीत याचा विचार केला असता जागतिक पातळीवर खूप अस्थिरता व युद्धजन्य परिस्थितीचे सावट पसरलेले आहे. उद्योजकांना जोखीम कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून सरकारचे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. अद्यापही जमीन व कामगार क्षेत्रातील अपेक्षित सुधारणा अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेल्या आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद अपेक्षेएवढा दिसत नाही. बहुआयामी गरिबी निर्देशांक 2005-2006 मध्ये 53.8 टक्के होता तो मार्च 2023 अखेर 15.5 टक्क्यांपर्यंत खाली आला.
अतिगरीबी घसरली व 26.90 कोटी नागरिक त्यातून बाहेर आले. तरीही सर्वत्र झोपडपट्ट्या, दारिद्र्य, विषमता अनारोग्य वाढलेले दिसत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार 17 कोटी नवीन नोकऱ्या निर्माण झाल्या व बेरोजगारीचा दर 3.2 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला. तरीही ग्रामीण व शहरी भागात बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड आहे. तरुणांची रोजगार क्षमता वाढली पण त्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध झाले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. देशाचा विकास समतोल झाला नाही “आहे रे “व “नाही रे” वर्गात, शहरी ग्रामीण दरी वाढताना दिसत आहे.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या उदया बरोबरच सार्वत्रिक विस्तार झाल्यामुळे सर्वाधिक लोकसंख्येचे बिरुद मिरवणाऱ्या भारताने आर्थिक समावेशन आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रात अभूतपूर्व यश मिळवले. आजच्या घडीला जनधन योजनेद्वारे सर्वसामान्य भारतीयांची 50 कोटी हून अधिक बँक खाते उघडण्यात आली आहे. मात्र त्यात काही कोटी खाती डॉरमंट आहेत. सायबर फ्रॉड, आर्थिक गुन्हेगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात म्हणजे युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस मध्ये (युपीआय ) भारत जागतिक आघाडीवरील देश बनला असून जगाच्या 45 टक्के डिजीटल व्यवहार केवळ भारतात होतात. आधार कार्डशी संलग्न केलेल्या विविध सेवांमध्ये सरकारी अनुदान नागरिकांच्या थेट खात्यात जमा झाल्याने मोठी क्रांती झाली. पैशाची गळतीला आळा बसला आहे. मूलभूत उत्पन्न कर सवलत मर्यादा 2.50 लाखावरून आता 12 लाख रुपयांवर गेली आहे.मध्यमवर्गाचे खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न वाढले. 2015 मध्ये अनुत्पादक संपत्ती कर रद्द करण्यात आला.अप्रत्यक्ष कर सुव्यवस्थित झाले.कार्यक्षमता वाढली.औपचारिक अर्थव्यवस्था विस्तृत झाली. परंतु उत्पन्नामधील असमानता वाढल्याचे दिसते. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांच्या क्षेत्रात वस्तू व सेवा कर म्हणजे जीएसटी या एकीकृत करप्रणालीने सरकारच्या महसुलात उच्चांकी, लक्षणीय भर पडत आहे. दुसरीकडे जीएसटी प्रणाली गुंतागुंतीची, जाचक, क्लिष्ट राहिली असून करदात्यांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यात केंद्र सरकार कमी पडले आहे. करदराचे टप्पे कमी करण्यात सरकारला यश आलेले नाही. कंपनी क्षेत्रावरील प्रत्यक्ष कर 30 टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला ही स्वागतार्ह बाब.
देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात ( जीडीपी मध्ये) उत्पादन क्षेत्राचा 25 टक्के वाटा असण्याचे उद्दिष्ट अद्यापही सफल झालेले नाही. सध्याचा वाटा 15 ते 17 टक्क्यांच्या घरात आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था गेल्या 11 वर्षात 7.10 टक्के दराने वाढली. 2014 मध्ये भारत 10 वी अर्थव्यवस्था होती. 2021 मध्ये 5 वी मोठी तर 2025 मध्ये 330.70 लाख कोटी रुपयांच्या नाममात्र जीडीपीसह 4 थी अर्थव्यवस्था बनली आहे. गेल्या दहा वर्षात जीडीपीमध्ये १०० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाल्याचे दिसते.
आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत मेक इन इंडिया, उत्पादनाशी संलग्न आर्थिक प्रोत्साहन योजना, औषध निर्मिती कापड उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स व सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षेत्रासाठी चांगल्या योजना आणूनही देशातील उत्पादन क्षेत्रात भरीव वाढ होऊ शकलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील ॲपल,सॅमसंग, फॉक्सकॉन सारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतात उत्पादन वाढवले. टाटा समूहाने उत्पादन क्षेत्रात चांगली आघाडी घेतलेली आहे. तरीही उत्पादन क्षेत्राला झारीतील शुक्राचार्यांचा म्हणजे प्रशासनाचा जाचक त्रास आहे. विविध सामाजिक कल्याणकारी योजना व ग्रामीण विकास यासाठी मोदी सरकारने पी एम किसान,स्वच्छ भारत,आयुष्मान भारत,पीएम आवास योजना,उज्वला योजनांद्वारे चांगली प्रगती केलेली आहे. त्यामुळे घरगुती स्वयंपाकाचा गॅस, शौचालय व गृहनिर्माण यामध्ये अनेक पटीने वाढ झालेली आहे. त्याचप्रमाणे शेती व पर्यावरण हे दोन विषय संवेदनशील पद्धतीने हाताळलेले दिसत नाही. शेती उद्योगांमध्ये आज साधारणपणे 45 टक्के कामगारांना रोजगार उपलब्ध होतो. परंतु शेती उद्योगाचे जीडीपी मधील योगदान जेमतेम 15 टक्क्यांच्या घरात आहे. लोकशाही पद्धतीने राज्य करायचे असल्यामुळे कृषी विषयक केलेले कायदे संसदेत किंवा अन्य कोणत्याही व्यासपीठावर संबंधितांशी कोणतीही व्यापक चर्चा न करता अंमलात आणले. मात्र त्याला झालेल्या विरोधामुळे ते मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. हे योग्य झाले नाही. लोकशाहीत विरोधकांचा आदर करणे त्यांच्या विचारांचा योग्य मार्गाने प्रतिवाद करणे हे दुरापास्त झाले आहे. वाढती ऊस लागवड, धान जाळणे,जंगलतोड यामुळे पर्यावरणीय चिंता वाढत आहेत. याची विद्यमान सरकार गंभीरपणे दखल घेताना दिसत नाही.
गेल्या अकरा वर्षात विविध पातळ्यांवर आपण लक्षणीय यश मिळवलेले असले तरी काही क्षेत्रात अपयशाची चव चाखावी लागली आहे.155 कोटींचा देश आजही रोजगार निर्मितीमध्ये खूपच पिछाडीवर आहे. आर्थिक वाढीच्या विकासाबरोबर अजूनही अपेक्षेप्रमाणे रोजगार वाढ झालेली नाही. औपचारिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांना मर्यादा आहेत. अनौपचारिक रोजगारांमध्ये भारताचा वाटा जास्त आहे. हे बळकट अर्थव्यवस्थेचे लक्षण नाही. गेल्या काही वर्षात संपत्तीचे केंद्रीकरण मोठ्या प्रमाणावर झालेले असून मध्यमवर्गीय व ग्रामीण भागातील उत्पन्न शहरी उच्चभ्रू आणि कंपन्यांच्या नफ्यांपेक्षा कमी असल्याचे दिसते. उत्पन्नातील वाढती असमानता हा उभरत्या अर्थव्यवस्थेतील मोठा दोष आहे.
मोदी सरकारने गेल्या अकरा वर्षात काहीच केले नाही असा आरोप विरोधक करतात. ते शंभर टक्के खोटे आहे. सक्रिय प्रसारमाध्यमे,न्यायपालिका व विरोधी पक्ष यांच्या मुळेच भारतीय लोकशाही चैतन्यशील आहे. पुढील सप्ताहात आणीबाणीला पन्नास वर्षे पूर्ण होतील. व्यवसाय सुलभतेपर्यंत आपली प्रगती झालेली असली तरी दैनंदिन व्यवहारांमध्ये प्रशासकीय अकार्यक्षमता, अनास्था आणि भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी सर्वत्र आढळते. आर्थिक आघाडीवर आपल्याला अजूनही सर्वसमावेशक प्रगती गाठायची आहे. सामाजिक सौदार्हाचे वातावरण विरळ होत आहे. राजकारण व समाजकारण यात गुंडगिरी, अरेरावी वाढत आहे. सहनशीलता कमी होताना दिसत आहे. धार्मिक व जातीय राजकारणाचा ठायीठायी उद्रेक होताना दिसतो.
जागतिक बँकेच्या विकासदाराच्या अंदाजानुसार 2028 पर्यंत भारत देश जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणार आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार गेल्या अकरा वर्षात दरडोई जीडीपी 2.6 पटीने वाढलेला आहे.सध्या तो 2.35 लाख रुपये इतका झालेला आहे. एकूणच आर्थिक सुधारणा अधिक खोलवर व सर्व समावेशक व शाश्वत विकासाला प्राधान्य देणाऱ्या झाल्या तर आगामी दशकात भारत प्रमुख आर्थिक शक्ती बनण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करेल हे निश्चित.
(लेखक अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)
Discover more from इये मराठीचिये नगरी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
