- 550 पंचायतींमधील 40 हजारांहून अधिक शेतकरी नैसर्गिक शेतीत गुंतले
- गावखेड्यांनी दाखवून दिले आहे की खेडी केवळ बदल घडवून आणू शकत नाहीत तर बदलाचे नेतृत्वही करू शकतात
- लाखो शेतकऱ्यांना फायदा मिळावा यासाठी या योजने अंतर्गत देशभरात 30 हजार क्लस्टर तयार करण्यात आली आहेत
- गंगा नदी काठी नैसर्गिक शेती कॉरीडॉर निर्माण करण्यासाठी नैसर्गिक शेतीला नमामि गंगे योजनेशी स्वतंत्र अभियानाच्या स्वरुपात जोडण्यात येणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नैसर्गिक शेती परिसंवादामध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आपले विचार व्यक्त केले. गुजरातमध्ये सूरत येथे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून यामध्ये हजारो शेतकरी आणि सूरतमध्ये नैसर्गिक शेती पद्धतीचा अवलंब करून यशस्वी झालेले इतर सर्व हितधारक सहभागी झाले आहेत. गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल देखील या परिसंवादात सहभागी झाले होते.
यावेळी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, आजचा हा कार्यक्रम म्हणजे कशा प्रकारे अमृत काळाची लक्ष्ये साध्य करण्याच्या देशाच्या संकल्पाचे गुजरात नेतृत्व करत आहे त्याचे उदाहरण आहे. “ प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधील 75 शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीशी जोडण्याचे सूरतचे यश संपूर्ण देशासाठी एक आदर्श ठरणार आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी यामध्ये सरपंचांची भूमिका अधोरेखित केली आणि नैसर्गिक शेतीच्या दिशेने शेतकऱ्यांना पुढे नेल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले.
देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांच्या निमित्ताने देश अनेक लक्ष्ये साध्य करण्याच्या दिशेने काम करत आहे आणि येणाऱ्या काळात त्यामुळे खूप मोठे परिवर्तन घडून येईल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. देशाच्या प्रगतीचा पाया आणि वेग यामागे ‘ सबका प्रयास’ ची भावना आहे आणि आपल्या विकासाच्या यात्रेचे ती नेतृत्व करत आहे, असे ते म्हणाले. म्हणूनच गरिबांच्या आणि वंचितांच्या कल्याणाच्या योजनांमध्ये ग्राम पंचायतींना महत्त्वाची भूमिका सोपवली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान म्हणाले, की स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रत्येक पंचायतीमधून 75 शेतकर्‍यांची निवड केली आणि त्यांना प्रशिक्षण आणि इतर संसाधनांची मदत करत ठोस भूमिका बजावली. त्यामुळे 550 पंचायतींमधील 40 हजारांहून अधिक शेतकरी नैसर्गिक शेतीत गुंतले आहेत,असे चित्र सर्वत्र दिसू लागले आहे.ही एक उत्तम सुरुवात असून अतिशय उत्साहवर्धक आहे. नैसर्गिक शेतीचे हे सुरत मॉडेल संपूर्ण देशासाठी आदर्श ठरू शकते, असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले.
जेव्हा लोकसहभागाच्या बळावर मोठे प्रकल्प हाती घेतले जातात तेव्हा त्यांच्या यशाची खात्री देशातील जनताच घेते, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. पंतप्रधानांनी ‘जल जीवन मिशन’ प्रकल्पाचे उदाहरण दिले जिथे लोकांना महत्त्वाची भूमिका देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे “डिजिटल इंडिया मिशनचे अभूतपूर्व यश हे खेडेगावात बदल घडवणे सोपे नाही असे म्हणणाऱ्यांना देशानेच दिलेले उत्तर आहे. आमच्या गावखेड्यांनी दाखवून दिले आहे की खेडी केवळ बदल घडवून आणू शकत नाहीत तर बदलाचे नेतृत्वही करू शकतात.” नैसर्गिक शेतीबाबतचे जनआंदोलन येत्या काळातही मोठे यश मिळवेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी यावेळी व्यक्त केला.जे शेतकरी या आंदोलनात लवकर सहभागी होतील त्यांना यांचा विशेष लाभ होईल, असे ते म्हणाले.
आपले जीवन, आपले आरोग्य, आपला समाज हे सर्व आपली कृषी व्यवस्था यावर आधारलेला आहे,यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. भारत हा निसर्ग आणि संस्कृतीने कृषी आधारित देश आहे. त्यामुळे आपला शेतकरी जसजसा प्रगत होईल, आपली शेती जसजशी प्रगती करत जाईल आणि समृद्ध होईल, तसतसा आपला देशही प्रगती करत जाईल.” ‘नैसर्गिक शेती हे समृद्धीचे तसेच आपल्या मातृभूमीचा आदर आणि सेवा करण्याचे साधन आहे’,यांचे त्यांनी शेतकऱ्यांना स्मरण करून दिले,’जेव्हा तुम्ही नैसर्गिक शेती करता,तेव्हा तुम्ही पृथ्वी मातेची सेवा करता, मातीची गुणवत्ता, तिची उत्पादकता जपता. जेव्हा तुम्ही नैसर्गिक शेती करता तेव्हा तुम्ही निसर्गाची आणि पर्यावरणाची सेवा करता, आणि जेव्हा तुम्ही नैसर्गिक शेतीमध्ये सहभागी व्हाल तेव्हा तुम्हाला गौमातेची सेवा करण्याचा बहुमानही मिळेल”,असेही पंतप्रधान म्हणाले.
संपूर्ण जग शाश्वत जीवन शैलीबद्दल बोलत असल्याचे पंतप्रधानांनी सूचित केले. “हे एक क्षेत्र आहे, ज्यामध्ये भारताने अनेक शतके जगाचे नेतृत्व केले, म्हणूनचं, नैसर्गिक शेतीच्या मार्गावर पुढे जाऊन उदयाला येत असलेल्या जागतिक संधींचा आपण पूर्ण फायदा घेण्याची हीच वेळ आहे,” असे ते म्हणाले. पारंपरिक शेतीसाठी संसाधने आणि प्रशिक्षण पुरवणाऱ्या ‘परंपरागत कृषी विकास योजने’सारख्या योजनांच्या स्वरुपात नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांबाबत देखील पंतप्रधानांनी सांगितले. लाखो शेतकऱ्यांना फायदा मिळावा यासाठी या योजने अंतर्गत देशभरात 30 हजार क्लस्टर तयार करण्यात आली आहेत. ‘परंपरागत कृषी विकास योजने’अंतर्गत 10 लाख हेक्टर क्षेत्र आणले जाईल. गंगा नदी काठी नैसर्गिक शेती कॉरीडॉर निर्माण करण्यासाठी नैसर्गिक शेतीला नमामि गंगे योजनेशी स्वतंत्र अभियानाच्या स्वरुपात जोडण्यात आल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
नैसर्गिक शेती उत्पादनाच्या प्रमाणीकरणासाठीच्या गुणवत्ता हमी प्रणालीबाबत देखील पंतप्रधानांनी माहिती दिली. प्रमाणीकरण केलेली उत्पादने शेतकरी निर्यात करतात तेव्हा त्याला चांगला भाव मिळतो असे देखील ते म्हणाले.
भारतातील धर्मग्रंथ आणि लोकप्रिय संस्कृतीमध्ये दडलेल्या नैसर्गिक शेतीविषयक ज्ञानाचा उल्लेख करून, संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि तज्ञांनी प्राचीन ज्ञानावर संशोधन करून आधुनिक काळाच्या मागणीनुसार ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करावा अशी विनंती पंतप्रधानांनी केली. रसायन-मुक्त नैसर्गिक उत्पादनाची मागणी वाढत जाणार असल्यामुळे प्रत्येक पंचायतीमधील 75 शेतकऱ्यांनी केलेली नैसर्गिक शेतीची सुरुवात पुढे अनेक पटींनी वाढेल असा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केला.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमत्त आयोजीत कार्यक्रमाचा भाग म्हणून मार्च, 2022 मध्ये आयोजित गुजरात पंचायत महासंमेलनाला संबोधित करताना, प्रत्येक गावातील 75 शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करावा असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले होते. पंतप्रधानांच्या या दृष्टीकोनाच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करायला मदत व्हावी यासाठी सूरत जिल्ह्याने शेतकरी गट, लोक प्रतिनिधी, तलाठी, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (APMCs), सहकारी संस्था आणि बँका यासारख्या विविध भागधारकांमध्ये संवेदनशीलता निर्माण करून त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एकत्रित आणि समन्वयीत प्रयत्न केले. परिणामी, प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधील किमान 75 शेतकरी निश्चित केले गेले आणि त्यांना नैसर्गिक शेती करायला प्रवृत्त करून त्यासाठीचे प्रशिक्षण दिले गेले. शेतकऱ्यांना 90 स्वतंत्र क्लस्टरमध्ये प्रशिक्षण दिले गेले ज्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात 41,000 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले.
