अन्नधान्य अनुदानाचा फेरआढावा घेण्याची गरज !

विशेष आर्थिक लेख

सुमारे 12 वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी केंद्र सरकार उदारमतवादी धोरण स्वीकारून करत आहे. एका बाजूला देशातील गरिबीचे प्रमाण लक्षणीयरित्या घटत असताना दुसरीकडे केंद्र सरकार अन्नधान्य अनुदानावर प्रचंड पैसा खर्च करत आहे. अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असलेल्या प्राधान्य कुटुंबांपैकी अनेकांना या अन्नधान्य अनुदानाची गरज नाही. या पार्श्वभूमीवर अन्नधान्य अनुदानाचा फेरआढावा घेण्याची गरज आहे. या महत्त्वाच्या समस्येचा घेतलेला धांडोळा…

प्रा नंदकुमार काकिर्डे

केंद्र सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजनांमध्ये अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी योजना म्हणजे देशातील अन्नधान्य अनुदान होय. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ अंतर्गत आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सारख्या योजनांनी लाखो नागरिकांसाठी अन्न उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. दारिद्र्यरेषेखालील गरीब वर्ग व असुरक्षित कुटुंबांना खऱ्या अर्थाने दोन वेळचे पोट भरण्यासाठी या अनुदानाचा प्रामुख्याने वापर केला जातो. देशातील अत्यंत गरजू व गरीब वर्गासाठी गहू, तांदूळ, साखर व केरोसीन या जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून नाममात्र दराने केला जातो. यामुळे देशाच्या ग्रामीण भागातील 75 टक्के जनतेला व शहरी भागातील जवळजवळ 50 टक्के जनतेला या अन्नधान्य अनुदानाचा लाभ मिळत आहे. एकूण लोकसंख्येचा विचार करता 144 कोटी लोकसंख्येपैकी 81 कोटी भारतीयांना अन्नसुरक्षा अनुदानाचा लाभ मिळतो.

केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी 2.87 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी खर्च केला. या खर्चाचा मोठा परिणाम केंद्र सरकारच्या आर्थिक आरोग्यावर होतो. प्रत्येक राज्यातील एकूण लोकसंख्या, त्यांच्यातील दारिद्र्यरेषेखालील मंडळींचा आकडा, राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने केलेले घरगुती वापर खर्चाचे सर्वेक्षण, तेंडुलकर समितीचा दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येचा अंदाज व कालबाह्य होत असलेली 2011 या वर्षाची लोकसंख्येची आकडेवारी या सर्वांवर आधारित देशातील गोरगरिबांना अन्नधान्य अनुदान दिले जाते. यामुळे एक प्रकारे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर होण्यासाठी सुद्धा चांगला हातभार लागतो व दरातील हेलकाव्यांचा सर्व सामान्यांना फटका बसत नाही. या अन्नसुरक्षा योजनेमुळे एकूण अर्थव्यवस्थेलाही चांगली गती व चालना लाभते कारण ग्राहक वर्गाकडून मोठ्या प्रमाणावर हा खर्च केला जातो.

तत्वतः अन्नधान्य अनुदान योजना चांगली असली तरी त्याचा अंदाजपत्रकावर किंवा तिजोरीवर पडणारा बोजा लक्षात घेता त्याचा गांभीर्याने फेर आढावा घेण्याची वेळ आलेली आहे. या योजनेचा मोठा दोष आहे तो अकार्यक्षम वितरण व्यवस्था आणि त्याला लागणारी गळती आहे. वितरण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारामुळे लाभार्थ्यांसाठी असलेल्या अन्नधान्याचा एक महत्त्वपूर्ण भाग काळ्या बाजारात वळवला जातो. तसेच घोटाळेबाज (अस्तित्वात नसलेले किंवा डुप्लिकेट रेशन कार्डधारक) गरजूंना फायदा न देता किंमत वाढवतात. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पुरवठा साखळी अकार्यक्षम आहे, खरेदी, साठवणूक आणि वितरणात विलंब होतो. अनधान्य साठवणुकीच्या कमकुवत सुविधा आणि गैरव्यवस्थापनामुळे अन्नधान्याची गुणवत्ता खालावते.

रेशन दुकानातील गैरप्रकारांमुळे अनेक खऱ्या लाभार्थ्यांना अजूनही त्यांचा पूर्ण हक्क मिळत नाही. त्याचप्रमाणे कृषी बाजारपेठेचे विकृतीकरण आणि तांदूळ आणि गव्हावर अतिविश्वास निर्माण झाल्याने शेतकरी वर्ग डाळी, बाजरी आणि तेलबिया यांसारखी इतर पौष्टिक पिके घेण्यापासून परावृत्त होतात असे आढळते. यामुळे एकल शेती होऊन मातीची सुपीकता प्रभावित होते आणि पीक विविधता कमी होते. तसेच भाताची जास्त लागवड भूजल पातळी कमी करते आणि पर्यावरणीय समस्या निर्माण करते.

अन्न सुरक्षा योजना उष्मांक सेवन सुनिश्चित करतात, परंतु देशातील कुपोषणाकडे पूर्ण दुर्लक्ष होते. गहू आणि तांदूळ यांच्या वितरणावर जास्त लक्ष केंद्रित केल्याने संतुलित आहारासाठी आवश्यक असलेल्या अन्य सूक्ष्म पोषक घटकांकडे दुर्लक्ष केले जाते. भारतीय अन्न महामंडळ कडे अनेकदा जास्त प्रमाणात बफर स्टॉक असतो मात्र त्याच्या अयोग्य साठवणुकीमुळे धान्य वाया जाते. योग्य गोदामाच्या सुविधांचा अभाव यामुळे धान्य कुजते व परिणामतः आर्थिक नुकसान होते.

सदोष ओळख पद्धतींमुळे अनेक पात्र गरीब कुटुंबांकडे रेशन कार्ड नाहीत. त्याच वेळी, अपात्र व्यक्तींना लाभ मिळत राहतात, ज्यामुळे अन्नधान्याचे चुकीचे वाटप होते. मोफत अन्न संस्कृतीवर अवलंबून राहणे हे कायमच मारक ठरलेले आहे. यामुळे लाभार्थी वर्ग कामात सहभागी होत नाही व स्वयंपूर्णता निर्माण होण्यासाठी अशा योजना परावृत्त करणाऱ्या ठरतात. यामुळे आर्थिक उन्नती होण्याऐवजी अवलंबित्वाची संस्कृती निर्माण होताना दिसत आहे.

आदिवासी आणि दुर्गम भागात अनुदानित अन्नधान्य मिळविण्यात पुरवठा विषयक अडचणी येतात. भ्रष्टाचार आणि अखेरच्या घटकापर्यंतच्या खराब वितरण प्रणालींमुळे सर्व दुर्लक्षित गटांना या योजनेचा लाभ घेणे अवघड होते. गेल्या काही वर्षात केंद्र सरकारने आधारशी जोडलेली सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुरू केल्याने डुप्लिकेशन कमी झाले आहे. परंतु ग्रामीण भागात बोटांच्या ठशांमध्ये जुळत नसणे, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा अभाव आणि प्रमाणीकरणातील बिघाड यामुळे खऱ्या गरिबांना या अनुदानाचा लाभ होत नाही.

दारिद्र्यरेषेखालील ज्या नागरिकांसाठी ही योजना राबवली जाते त्या तळागाळापर्यंत या योजनेचा सगळा लाभ मिळत नाही आणि मधल्या मध्ये दलाल मंडळी, व्यापारी, दुकानदार अशा विविध पातळ्यांवर मोठ्या प्रमाणावर त्यात भ्रष्टाचार होत राहिलेला आहे. या योजनेखाली विक्री करण्यात येणाऱ्या अन्नधान्याचा मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार होताना दिसतो. मात्र या विरुद्ध कोणत्याही राज्यामध्ये कडक उपाययोजना केलेली आढळत नाही. ज्यांच्यासाठी ही योजना आहे त्या घटकांपर्यंत त्याचा लाभ पोहोचत नाही व अन्नधान्य ही पोहोचत नाही अशी स्थिती अनेक ठिकाणी निर्माण झालेली आहे.

या पार्श्वभूमीवर या योजनेचा खऱ्या अर्थाने फेर आढावा घेण्याची वेळ आलेली आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे व व्यक्तींच्या राहणीमानामध्ये तसेच उत्पन्नामध्ये होत असलेल्या बदलाचा परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीयकृत बँकेने अलीकडेच केलेल्या एका पाहणीनुसार भारताचा दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्ती व कुटुंबांचे गरिबीचे प्रमाण कमी झालेले आहे. त्याचप्रमाणे अति दारिद्र्यरेषेखालीही कुटुंबे राहिलेली नाहीत. एका पाहणीनुसार साधारणपणे सहा ते सात कोटी व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. ग्रामीण भागातील गरिबीचे प्रमाण लक्षणीय रित्या घटलेले आहे त्याचप्रमाणे शहरी भागातील गरिबीमध्ये मोठा फरक पडला आहे. जागतिक बँकेने भारतातील अति गरीब असणाऱ्या व्यक्ती कुटुंबांचा केला होता.

त्यामध्ये ही संख्या 13 कोटींच्या घरात असावी असा अंदाज आहे. त्याचप्रमाणे सध्याच्या बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांकात लक्षणीय फरक पडलेला आहे. गेल्या बारा वर्षातील एकूण गरिबीचा निर्देशांक कमी झाला असून ग्रामीण भागातही अन्नधान्यावर होणाऱ्या खर्चात समाधानकारक वाढ झालेली दिसत आहे. देशातील गरिबी निर्देशांक दहा टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे असे लक्षात घेतले तर अन्नधान्य सुरक्षा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या निश्चित कमी होत आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेखाली अंत्योदय अन्न योजना अस्तित्वात असून गरिबातल्या गरीब कुटुंबांना व व्यक्तींना दरमहा 35 किलो अन्नधान्य दिले जाते. यात सुमारे नऊ ते दहा कोटी व्यक्तींचा समावेश होतो. भूमिहीन शेतमजूर, ग्रामीण, स्थानिक कामगार, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या कुटुंबांना या योजनेचा भरपूर लाभ मिळाला आहे.

कोणत्याही कल्याणकारी योजनांचा लाभ खऱ्या अर्थाने तळागाळापर्यंत जात आहे किंवा कसे हे काही काळानंतर फेरतपासून पहाण्याची आवश्यकता असते. आजच्या घडीला देशातील वाढती बेरोजगारी हा केंद्र सरकार पुढील सर्वात मोठी महत्त्वाची समस्या आहे. मात्र अर्थव्यवस्थेमध्ये होणारे सकारात्मक बदल व या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींमध्ये होणारी घट लक्षात घेता देशाच्या अन्नसुरक्षा कायद्याचा फेर आढावा घेण्याची वेळ आली असल्याचे नमूद करावेसे वाटते.

(लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)