टिकाऊ आर्थिक विकास अन् हरित भारत

भारताच्या एकूण भूप्रदेशाच्या सुमारे २४. ६ टक्के क्षेञ वनांखाली असुन पुढील काळात ३३ टक्केपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. देशांमध्ये १९८८ चे राष्ट्रीय वन धोरण आणि वन धोरण २०२३ द्वारे वनांचे संरक्षण आणि संर्वधनाला प्राधान्य दिले जात आहे. ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान, आणि वनाधिकार कायदा आदी व इतर उपक्रमाव्दारे वनसंवर्धनाला चालना तसेच जीआयएस मॅपिंग व ड्रोन सर्वेक्षणाद्वारे वनस्थितीचे अचूक मूल्यांकन केले जातेय. या अहवालानूसार एकूण वनक्षेत्राच्या बाबतीत भारत जागतिक स्तरावर ९ व्या स्थानावर पोहोचला आहे.

डॉ. नितीन बाबर,
सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभाग,
श्री संपतराव माने महाविद्यालय, खानापुर जि. सांगली

जगाच्या अर्थकारणावर पर्यावरणीय परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे प्रभाव जाणवतो. जगभरातील जंगलसंपत्तीने अन्न सुरक्षा, स्थानिक उपजीविका, अपारंपारिक उर्जासामग्री आणि अखंड जैवविविधतेसाठी निवासस्थान प्रदान करण्यात महत्वाची भूमिका बजावली आहे. तथापि गत पन्नास वर्षांत मानवाने आपल्या व्यक्तिगत लालसेपोटी पृथ्वीवरील नैसर्गिक संसाधनांचा वापर कितीतरी जास्त पटीने केला आहे. अर्थात पर्यावरणीय परिस्थिती जितकी चांगली, तितका आर्थिक विकास स्थिर, टिकाऊ आणि सर्वसमावेशक राहतो.

अलिकडेच अन्न आणि कृषी संघटनेने (FAO) जागतिक वन संसाधन मूल्यांकन अहवाल – २०२५ प्रकाशित केला आहे. आशिया, युरोप आणि ओशोनियामधील वनक्षेत्रात किंचित सुधारणा झाल्याचे दिसून आले आहे तर दक्षिण अमेरिका आणि आफ्रिकेमध्ये अजूनही वन नुकसान उच्च पातळीवर आहे. जंगलसंपत्ती हे पर्यावरण संरक्षणाबरोबरच जगाच्या आर्थिक विकासाचे अदृश्य इंजिन देखील आहे. अर्थात भविष्यकाळात वनांचे शाश्वत व्यवस्थापन, कार्बन क्रेडिट्स, आणि हरित अर्थव्यवस्था या बाबीतुन टिकाऊ आर्थिक विकास महत्वाचा ठरेल.

अहवालाचे महत्व :

इंडोनेशियास्थित बाली येथे अन्न आणि कृषी संघटनेने जागतिक वन संसाधन मूल्यांकन अहवालात सुमारे १७९ देशांची क्रमवारी जाहीर केली आहे. या अंतर्गत जगातील वनांची स्थिती, गुणवत्ता, आणि वनक्षेत्र बदल आदी बांबीचे दर पाच वर्षांनी मूल्यांकन केले जाते. वनसंपत्तीतील दीर्घकालीन बदल, जैवविविधता, हवामान आणि शाश्वत जमीन वापर याचा सखोल आढावा अहवालात दृष्टीक्षेपास पडतो. ज्यामध्ये शाश्वत विकासासाठी २०३० चा अजेंडा, हवामान बदलावरील पॅरिस करार, कुनमिंग-मॉन्ट्रियल जागतिक जैवविविधता फ्रेमवर्क आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाचे वन धोरण आदी बाबींचे अवलोकन आहे. या अनुषंगाने वनसंपत्तीची स्थिती आणि त्यामध्ये होणारे बदल लक्षात घेवुन दीर्घकालीन शाश्वत पर्यावरणीय धोरणदिशा ठरविण्याच्या दृष्टीने या अहवालाचे अनन्यसाधारण महत्व आहे.

परभणी जिल्ह्याला निसर्गाच्या सुंदरतेची किनार

जागतिक जंगलतोड चिंताजनक

जगभरातुन ४.१४ अब्ज हेक्टर म्हणजे जागतिक भूभागाच्या ३२ टक्के क्षेत्र जंगलांनी व्यापले आहे, यापैकी निम्म्याहून अधिक (५४ टक्के) फक्त पाच देशांमध्ये म्हणजेच रशिया, ब्राझिल, कॅनडा, अमेरिका आणि चीनमधील आहेत. सन २०१५ ते २०२५ या काळात जंगलतोडीचा दर अनुक्रमे १७.६ ते १०.९ आणि विस्ताराचा दर ९.८८ वरून ६.७८ दशलक्ष हेक्टर घटला आहे.निव्वळ वन नुकसानीचा वार्षिक दर १०.७ दशलक्ष हेक्टरवरून ४.१२ दशलक्ष हेक्टरवर आला आहे. आगीमुळे दरवर्षी सरासरी २६१ दशलक्ष हेक्टर वनांना नूकसान पोहचते आहे. जगभरातील सुमारे २० टक्के जंगले (८१३ दशलक्ष हेक्टर) कायदेशीर स्थापित संरक्षित क्षेत्रात आहेत. तर अर्ध्याहून अधिक जंगले व्यवस्थापित आहेत, तसेच ७१ टक्के जंगले सार्वजनिक, २४ टक्के खाजगी तर उर्वरित इतर किंवा अज्ञात मालकीखाली आहेत. जगातील जवळपास अर्धी जंगले उष्णकटिबंधीय भागात आहेत. प्रति व्यक्ती जंगलांचे ०.५ हेक्टर इतके प्रमान असल्याचे दिसून येते. तथापि जगभरातील वन परिसंस्थांना आव्हानांचा सामना करावा लागत असुन जंगलतोडीचा सध्याचा दर अजूनही खूप जास्त आहे.

भारत नवव्या स्थांनी –

भारताच्या एकूण भूप्रदेशाच्या सुमारे २४. ६ टक्के क्षेञ वनांखाली असुन पुढील काळात ३३ टक्केपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. देशांमध्ये १९८८ चे राष्ट्रीय वन धोरण आणि वन धोरण २०२३ द्वारे वनांचे संरक्षण आणि संर्वधनाला प्राधान्य दिले जात आहे. ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान, आणि वनाधिकार कायदा आदी व इतर उपक्रमाव्दारे वनसंवर्धनाला चालना तसेच जीआयएस मॅपिंग व ड्रोन सर्वेक्षणाद्वारे वनस्थितीचे अचूक मूल्यांकन केले जातेय. या अहवालानूसार एकूण वनक्षेत्राच्या बाबतीत भारत जागतिक स्तरावर ९ व्या स्थानावर पोहोचला आहे. निव्वळ वार्षिक वनक्षेत्र वाढीच्या बाबतीत भारताने जागतिक स्तरावर तिसरे स्थान कायम राखत २०२१ ते २०२५ दरम्यान दरवर्षी १५० मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कमी करणाऱ्या देशांमध्ये पाचवे स्थान पटकावले आहे. ही बाब नक्कीच दखलपात्र आहे. एकंदरितच २०१५ ते २०२५ दरम्यान चीन, रशियन फेडरेशन आणि भारताच्या वनक्षेत्रात सर्वाधिक निव्वळ वार्षिक वाढ नोंदवली आहे. परंतू दिवसेंदिवस वाढते शहरीकरण, बदलती जीवनशैली, औद्योगिकीकरण, खनिज उत्खनन आणि हवामान बदल हे वनक्षेत्र वाढीला अडथळ्याचे ठरत आहे.

जंगलाचे आर्थिक मूल्य अन् बदलते पर्यावरण

पर्यावरणीय परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे जगाच्या अर्थकारणांवर प्रभाव पडतो. आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय अशा विविधाआंगी मार्गानी जंगल संपत्ती महत्वाची ठरते. लाकूड, बांबू, औषधी वनस्पती, राळ, मध, लाख इत्यादी नैसर्गिक उत्पादनांमुळे मोठा उत्पन्न स्रोत मिळतो. जंगलावर आधारित वनउद्योग जसे की कागद, फर्निचर, बांबू उत्पादन, हर्बल औषध उद्योग ग्रामीण रोजगारसंधी निर्माण करतात. अलिकडे पर्यटन आणि इको-टुरिझमसारखी क्षेत्रेदेखील वनांमुळे विकसित होणारे मोठी आर्थिक क्षेत्र असल्याचे पहावयास मिळते. वने जागतिक कार्बन आणि जलचक्रांचे नियमनासह, दुष्काळ, वाळवंटीकरण, मातीची धूप, भूस्खलन आणि पूर यांचे संभाव्य धोके आणि परिणामही कमी करून कृषी उत्पादन वाढविण्यास हातभार लावतात. एकंदरितच अन्न सुरक्षा, स्थानिक उपजीविका आणि अपारंपारिक जैवसामग्री आणि ऊर्जेच्या पुरवठ्यासाठी सोबतच जगभरातील जैवविविधतेसाठी मोठ्या प्रमाणात निवासस्थान प्रदान करण्यात महत्वाची आहेत. तथापि गेल्या पन्नास वर्षांत मानवाने पृथ्वीवरील संसाधनांचा वापर नैसर्गिकरित्या भरून काढता येईल त्यापेक्षा कितीतरी जास्त पटीने केला आहे.

आजरोजी जगभर हवामान बदल कळीचा मद्दा झाला आहे. उष्णकटिबंधीय वादळे, चक्रीवादळे, उष्णतेच्या लाटा आणि पूर यासारख्या गंभीर घटनांची वारंवारिता आणि तीव्रता वाढून हवामान सध्याच्या तुलनेत अधिक परिवर्तनशील होण्याची भीती व्यक्त होतेय. त्यामुळे पीक उत्पादनात आणि स्थानिक अन्न पुरवठ्यातील संभाव्य चढ-उतारातुन कृषी – ग्रामीन उपजीवीकेच्या अडचणीत भर पडण्याची शक्यता आहे. अनेकदा पर्यावरण संवर्धनाबाबत केवळ चर्चा होताना दिसतो. त्यावर ठोस अशी उपाययोजनांच्या बाबतीत करण्याबाबत मात्र प्रचंड उदासिनता आहे. एका बाजूला वृक्ष लागवड पर्यावरण संर्वधनाबाबतचे कृती कार्यक्रम आखले जातायेत., तर दुसऱ्या बाजूला अमर्याद वाढणारे शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, शेती क्षेञ आणि विलासी आणि चंगळवादी जीवनशैलीच्या अनाठायी आग्रहापोठी पर्यावरणाकडे कमालीचे दूर्लक्ष होताना दिसते.

तळे, पक्षी आणि माळरान: एका वेगळ्या विश्वात घेऊन जाणारा लेख संग्रह

टिकाऊ आर्थिक विकास

वनसंपत्ती ही निसर्गाकडून मानवाला मिळालेले नैसर्गिक संसाधन तसेच ते अर्थव्यवस्था, समाज आणि पर्यावरण यांना एकत्रित जोडणारा जीवन पाया आहे. जागतिक जंगले दरवर्षी सुमारे २.६ अब्ज टन कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेतात, ज्याचे आर्थिक मूल्य अंदाजे दीड ते दोन ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष इतके आहे. तर जंगल आधारित पर्यटन उद्योगाचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे २५० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक आहे. जंगल हे केवळ पर्यावरणाचे रक्षण करणारे साधन नाही तर जगाच्या आर्थिक विकासाचे अदृश्य इंजिन आहे. या बाबी विचारात घेता वनांचे शाश्वत व्यवस्थापन, कार्बन क्रेडिट्स, आणि हरित अर्थव्यवस्था या दिशा भविष्यकालीन आर्थिक धोरणांच्या अनूषंगाने निश्चितपणे दिशादर्शक ठरणाऱ्या आहेत. अर्थात पर्यावरणीय परिस्थिती जितकी चांगली, तितका आर्थिक विकास स्थिर, टिकाऊ आणि सर्वसमावेशक राहतो. अपरोक्त बाबी विचारात घेता पुढील काळात वृक्षलागवड , जंगल संरक्षण, आणि शाश्वत वनव्यवस्थापन या त्रिसुत्रीच्या आधारे आत्मनिर्भर भारत – हरित भारत या ध्येयाकडे मार्गक्रमन करणे हिताचे ठरेल. ज्यायोगे आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणस्नेही विकासाचा सु-समन्वयातुन अखंड सजिवसृष्टीच्या सुखी, समाधानी आणि समृद्ध जीवनाची पायाभरणी करावी लागेल.