अर्थव्यवस्थेतील महागाईचे ढग जास्त गडद

केंद्र सरकारने सिलेंडर गॅसच्या किमती दोनशे रुपयांनी कमी करूनही देशातील भाव वाढ अपेक्षेप्रमाणे कमी होण्याचे किंवा आटोक्यात येण्याचे नाव घेत नाही. रिझर्व बँकेच्या अपेक्षांपेक्षाही जास्त प्रमाणात किरकोळ भाव वाढीचा दर राहिला आहे. महागाईचे ढग गडद होत असल्याने या भाववाढीचा घेतलेला आढावा.

नंदकुमार काकिर्डे,
पुणे स्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार

एप्रिलमध्ये सुरू झालेल्या नव्या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाही मध्ये म्हणजे जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीतील ग्राहक किंमत निर्देशांक व घाऊक किंमत निर्देशांक  म्हणजे भाववाढ आटोक्यात येण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. जुलै महिन्यात भाव वाढीचा दर 7.4 टक्के होता. घरगुती गॅस सिलींडरच्या किंमती केंद्र सरकारने दोनशे रुपयांनी कमी केल्याने ऑगस्टमध्ये थोडी घट झाली हे खरे असले तरी या महिन्याचा भाव वाढीचा दर 6.8 टक्के राहिला. रिझर्व बँकेच्या अपेक्षेनुसार देशातील भाव वाढीचा दर कमाल सहा टक्क्याच्या पेक्षा जास्त वर जाऊ नये असे होते. जुलै ते सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाही मध्ये रिझर्व बँकेने सरासरी 6.2 टक्के भाववाढ राहील असा अंदाज व्यक्त केला आहे. याचा अर्थ ही सरासरी गाठण्यासाठी सप्टेंबर महिन्यातील भाव वाढ 4.4 पेक्षा जास्त जाता कामा नये. मात्र या महिन्यातील भाजीपाला, फळफळावळे व  अन्नधान्य यांच्या वाढत्या दरातील सातत्य लक्षात घेता सप्टेंबर महिन्यात 4.4 टक्के इतकी कमी भाववाढ होताना दिसत नाही.

रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने 2023-24 या वर्षांमध्ये 5.40 टक्क्यांच्या घरात महागाई राहील असे अपेक्षित धरले आहे.परंतु पहिल्या दोन्ही तिमाहीमधील प्रत्यक भाववाढ लक्षात घेता त्यांना हा आकडा गाठणे केवळ अवघड नाही तर अशक्य आहे. याचे सर्वात प्रमुख कारण म्हणजे संपूर्ण देशाच्या विविध भागात कमी प्रमाणात झालेला मान्सुनचा पाऊस हे होय. त्याचबरोबर पुढच्या काही महिन्यात होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निमित्ताने  वाढणारा खर्चसुद्धा बाजारभावाच्या किमतीवर सतत दबाव निर्माण करतील अशी शक्यता आहे. गेल्या काही महिन्यात भाजीपाला,  फळ फळामुळे यांची महागाई लक्षात घेता त्याचा दबाव मोठ्या प्रमाणावर पडलेला दिसत आहे. जुलै महिन्यात टोमॅटोच्या दराने महागाईला सुरुंग लावला तर कांदा, बटाटा  यांच्या दराने उर्वरित काळामध्ये महागाईला मोठा हातभार लावला.देशाच्या विविध भागात मान्सूनचा पाऊस खूप कमी पडला त्यामुळे या भाजीपाल्याच्या उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम झाला व त्याचा परिणाम महागाईवर मोठ्या प्रमाणावर झाला.

दरवर्षी जसा वेगवेगळ्या भाजीपाल्यांचा हंगाम असतो त्यावर परिणाम झाला तो कमी पडलेल्या पर्जन्यमानाचा. ऑगस्ट महिन्यात केंद्र सरकारने सिलेंडरच्या किमती दोनशे रुपयांनी कमी केल्या. त्याचा सकारात्मक परिणाम होऊन भाव वाढीचा आकडा किंचित खाली आला व भाजी फळ फळामुळे भाजीपाल्याच्या किमती नियंत्रित होण्यामध्ये निश्चित मदत झाली. त्याचवेळी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने बाजारातील कॅश रिझर्व्ह रेशो म्हणजे सी आर आर मध्ये टप्प्या टप्प्याने वाढ केली. त्याचा परिणाम होऊन बाजारातील द्रवता कमी झाली. याचा संयुक्त परिणाम किमती नियंत्रणाखाली येण्यासाठी झाला. सध्या सुरू असलेल्या सप्टेंबरमध्ये रिझर्व बँकेने हळूहळू सी आर आर मध्ये योग्य बदल करून बाजारातील पैशाची द्रवता फारशी आकुंचित पावणार नाही याची दक्षता घेतली. त्यामुळेही भाव वाढ कमी होण्यास मदत होत आहे.याचवेळी आरोग्य सेवा क्षेत्र, शिक्षण क्षेत्र व टेलिकॉम या  सेवा क्षेत्रामधील मागणीचा परिणाम महागाईवर होताना दिसत आहे. त्यामुळे ‘कोअर’ भाव वाढ 4.8 टक्क्यांच्या घरात असून त्यावर सतत सेवा क्षेत्रावर दबाव राहीला आहे.

देशाच्या विविध भागातील पाण्याच्या साठ्यांमध्ये सरासरीच्या तुलनेत कमालीची घट झालेली आहे. गेल्या दहा वर्षांची सरासरी 86 टक्के असताना त्या तुलनेत सध्याचा जलसाठा 62 टक्क्यांच्या घरात आहे. त्यामुळे खरीप व रब्बी पिकांचे उत्पादनावर परिणाम होताना दिसत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये लोकसंख्या वाढीच्या प्रमाणातअन्नधान्य उत्पादनाचे प्रमाण थोडेसे का होईना  वाढताना दिसत होते. त्यामुळे अन्नधान्याची टंचाई पडण्याची शक्यता कमी असली तरी त्याच्या आयात निर्यातीमध्ये होणारे धोरणात्मक बदल, त्याची साठेबाजी याचा संयुक्त परिणाम होऊन अन्नधान्याच्या किंमतीही काही प्रमाणात भाव वाढीला कारणीभूत ठरत आहेत.

विशेषतः विविध डाळी, कडधान्ये व  मसाल्याचे पदार्थ यांच्या किमती या वर्षात बर्‍यापैकी  वर गेलेल्या आहेत. ही  भाववाढ दहा टक्क्यां पेक्षा जास्त झाल्याचे गेल्या वर्षभरात आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. दुभत्या जनावरांच्या चाऱ्याच्या किंमती महाग त्याचा दूधाच्या किंमतीवर परिणाम होऊन त्यात साधारणपणे ८ टक्के भाववाढ झाली. दरवर्षी या हंगामात भाव वाढ जरी होत असली तरी अन्य घटकांमुळे व धोरणांमुळे महागाई कमी न झाल्याचे दिसून येत आहे. एकंदरीतच केंद्र सरकारने रिझर्व बँकेच्या मार्फत केलेल्या प्रयत्नांना फारसे यश न आल्याने भाव वाढीचा अपेक्षित दर कमी ठेवता आलेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

केंद्रीय वित्त मंत्रालय व रिझर्व बँक ऑफ इंडिया सातत्याने महागाईला नियंत्रणाखाली ठेवण्यासाठी विविध प्रकारच्या उपाययोजना हाती घेत आहेत घेताना दिसत आहेत. एका बाजूलाअर्थव्यवस्था विकासाचा दर कायम ठेवण्याची ठेवण्याचा प्रयत्न सरकार करीत असले तरी दुसरीकडे महागाई नियंत्रणाचा प्रश्न  जास्त कठीण होताना दिसत आहे. एका बाजूला महागाई वाढत राहिली तर सर्वसामान्यांच्या क्रयशक्तीवर म्हणजे खरेदी करण्याच्या क्षमतेवर निश्चित परिणाम होताना दिसतो. तसेच अन्नधान्य व फळ फळामुळे यांच्या गुणात्मक वापरावरही परिणाम होत राहतो. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यामध्ये असेच काहीसे प्रतिकूल चित्र देशभरात निर्माण झालेले आहे. त्यामुळे साहजिकच मागणी आकुंचन पावताना दिसत आहे. भाजीपाला, अन्नधान्याच्या उत्पादनावर पावसाचा परिणाम झाल्यामुळे मागणी पुरवठ्याचे गणित भाववाढीवर दबाव निर्माण करताना दिसते. त्याचवेळी देशातील औद्योगिक क्षेत्राकडे नजर टाकली असताना ज्याला फास्ट मूव्हिंग कंझ्युमर गुड्स (एफ एम सी जी) क्षेत्र म्हणतात त्यात फारसा उठाव दिसत नाही.

पुढील तिमाही हा सणासुदीचा हंगाम आहे. या निमित्ताने बाजारातील क्रयशक्ती योग्य प्रमाणात वाढत राहिली तर भाव वाढ नियंत्रणाखाली रहाण्यात मदत होईल. जागतिक पातळीवर आजही रशिया युक्रेन युद्धाचे परिणाम जाणवत आहेत. कच्च्या तेलाच्या बाजारपेठेमध्ये पुन्हा एकदा मागणी व पुरवठा यातील दरी वाढलेली आहे. दोन तेल उत्पादक देशांनी उत्पादन कमी केल्यामुळे  प्रति पिंप ९०  डॉलरच्या घरात असलेल्या किंमती शंभरीकडे प्रवास करताना दिसत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील या घडामोडी आपल्या नियंत्रणाच्या निश्चित बाहेर आहेत.  देशातील पेट्रोल व डिझेल इंधनाची वाढती मागणी, त्याच्या किमतीत होणारे चढ-उतार आपल्या अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम घडवतात. एका बाजूला जीएसटी च्या द्वारे केंद्र सरकारला मिळणारा महसूल समाधानकारक रित्या वाढत असला तरी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी होत असलेला केंद्र सरकारचा खर्च हाही त्याच प्रमाणात वाढत आहे. गेल्या काही महिन्यात डिझेल व पेट्रोलच्या किमती नियंत्रणाखाली आहेत व त्या वाढू न देण्यात सरकारने नियंत्रण मिळवले आहे. ज्या प्रमाणात सिलेंडरच्या किमती कमी करण्यात आल्या त्यानुसार जर केंद्र किंवा राज्यांनी इंधनावरील कर थोडा कमी केला तर महागाई आटोक्यात येण्यास जास्त सकारात्मक प्रयत्न होईल असे चित्र सध्याचे आहे. परंतु त्याचा परिणाम विकास दरावर होईल अशी भीती  वित्त मंत्रालयाला असल्यामुळे हा धाडसी  निर्णय केंद्र सरकार घेण्याची शक्यता दिसत नाही.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सध्या महागाईचा जास्त दबाव आढळत असला तरी दुसरीकडे भांडवली बाजारात म्हणजे देशाच्या शेअर बाजारात तेजीची घोडदौड अखंडपणे सुरू आहे. मध्यमवर्गीयांनी गेल्या काही वर्षात म्युच्युअल फंडांच्या माध्यमातून शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केल्यामुळे मुंबई शेअर बाजार निर्देशांक  व राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा  निफ्टी यांनी मात्र ऐतिहासिक उच्चांक ही गाठलेली आहे. दिवसेंदिवस सर्वसामान्य व मध्यमवर्गीय नागरिकांना शेअर बाजाराचे आकर्षण वाढत असल्याचे दिसत आहे. जागतिक पातळीवरील बाजारपेठांमध्ये खूप प्रतिकूल वारे वाहत असताना शेअर बाजारांवर मात्र तेजीचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झालेला आहे. यामुळे भल्या भल्या विश्लेषकांनाही सातत्याने आश्चर्य वाटत आहे. परदेशी वित्त संस्था व देशातील वित्त संस्था, म्युच्युअल फंड यांनी सातत्याने खरेदीला पाठिंबा दिल्याचा परिणाम होऊन दोन्ही प्रमुख निर्देशांकांनी ऐतिहासिक उच्चांकी पातळी नोंदवली आहे.

सोन्या चांदीच्या किंवा स्थावर  मिळकतीच्या तुलनेत भांडवली बाजारातील गुंतवणुकीला सर्व पातळ्यांवर वाढता प्रतिसाद मिळत आहे. विशेषतः प्राथमिक भांडवली  बाजार पेठेतील खुल्या समभाग विक्रीला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. शेअर बाजारांमधील हा तेजीचा फुगवटा  किती काळ टिकून राहील हा महत्वाचा  प्रश्न आहे. देशातील उद्योग क्षेत्राची कामगिरी, त्यांच्या उत्पादनात होणारी वाढ, त्याचप्रमाणे नफा क्षमतेत होणारी वाढ ही जर पुढील सहामाही मध्ये समाधानकारक रित्या वाढली तर शेअर बाजाराला आणखी पूरक पोषक  वातावरण निर्माण होईल अशी शक्यता आहे. परंतु लहरी पर्जन्यमान, अल निनोमुळे अन्नधान्याच्या उत्पादनावर होणारा परिणाम आणि सेवा क्षेत्रातील मागणी पुरवठा या साऱ्यांवर अवलंबून सध्याची प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच महागाई कमी होण्यासाठी कशाप्रकारे हातभार लागेल हे पाहणे अभ्यासाचे ठरत आहे. राजकीय पातळीवर केंद्र सरकारची कसोटी आहे त्याचप्रमाणे आर्थिक आघाडीवरही त्यांनी शेतकरी व ग्राहक या दोघांचेही हितसंबंध समतोलरित्या साधण्याची गरज आहे हे निश्चित. सध्या तरी महागाईचे ढग आणखी गडद होताना दिसत आहेत हे निश्चित.