“रिझर्व्ह बँकेची” स्थिती भक्कम व बळकटच !

भारताची मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेबद्दल संभ्रम निर्माण करणारे काही लेख, वक्तव्ये बरीच व्हायरल होत आहेत. किंबहुना रिझर्व्ह बँक दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहे असा ‘जावई शोध ‘ काही ‘तथाकथित’, विद्वान अर्थतज्ज्ञांनी लावला आहे. त्याला व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीची जोड मिळताना दिसत आहे. आपली अर्थव्यवस्था आणि रिझर्व्ह बँकेची कामगिरी पाहता या विधानांमध्ये काहीही तथ्य नाही. उलटपक्षी करोनानंतरच्या तीन-चार वर्षात रिझर्व्ह बँकेने अत्यंत सक्षम कामगिरी केली आहे. याचा घेतलेला लेखाजोखा.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

जागतिक पातळीवरील करोना महामारीच्या अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये जगातील बहुतेक सर्व विकसित व विकसनशील राष्ट्रांची अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावरून घसरलेली होती. भारताची अर्थव्यवस्था याला अपवाद नव्हती. अमेरिका, चीन व युरोपातील अनेक देश अजूनही त्यातून सावरलेले नाहीत. मात्र गेल्या तीन-चार वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था खूप चांगल्या पद्धतीत सावरली गेली आणि त्याचे संपूर्ण श्रेय आपल्या मध्यवर्ती बँकेला म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला जाते हे प्रथमच नमूद करतो. आज 100 जागतिक मध्यवर्ती बँकांच्या क्रमवारीत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा क्रमांक 12 वा आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया भारताची मध्यवर्ती बँक असून एक एप्रिल 1935 रोजी स्थापना झाली. एक जानेवारी 1949 रोजी या बँकेचे राष्ट्रीयकरण करण्यात येऊन त्याची संपूर्ण मालकी केंद्र सरकारकडे गेली. बँकेचे भाग भांडवल पाच कोटी रुपये असून सध्याचा राखीव निधी 6500 कोटी रुपये आहे. श्री. शक्तीकांत दास सध्याचे गव्हर्नर असून 16 जणांचे तज्ञांचे संचालक मंडळ आहे. बँकेच्या भारताच्या विविध भागात एकूण 31 शाखा किंवा कार्यालय आहेत. बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत बळकट व स्थिर स्वरूपाची आहे. मार्च 2024 अखेरच्या वर्षातील रिझर्व्ह बँकेचा ताळेबंद आकार 11.08 टक्क्यांनी वाढलेला आहे.

या वर्षात त्यांचे उत्पन्न 17.04 टक्क्यांनी वाढले तर बँकेचा एकूण खर्च 56.30 टक्क्यांनी मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी झाला. बँकेचा ताळेबंदाचा सध्याचा आकार 70 लाख 47 हजार 703.21 कोटी रुपये इतका आहे. परकीय गुंतवणूक, सोने, व कर्जे यात लक्षणीय वाढ झालेली आहे. या वर्षातील उत्पन्न 2 लाख 75 हजार 572.32 कोटी रुपये तर एकूण खर्च 64 हजार 694.33 कोटी रुपये झाला. या वर्षअखेरीस बँकेला अतिरिक्त निव्वळ (सरप्लस ) रक्कम 2 लाख 10 हजार 877.99 कोटी रुपये झाले. मार्च 2023 मध्ये हा सरप्लस 87 हजार 416.22 कोटी रुपये इतका होता. त्यात 141.23 टक्क्यांची वाढ झालेली आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला सढळ हाताने मदत केलेली आहे. ही मदत करताना सर्व प्रकारच्या कायदेशीर निकषांची पूर्तता करण्यात आलेली आहे.

मार्च 2024 अखेर 17 लाख 19 हजार 838.56 कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत.गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यात 27 टक्के वाढ झाली आहे. आकस्मिक निधी म्हणजे कॉन्टिन्जन्सी फंडामध्ये 1 लाख 43 हजार 220.82 कोटी रुपये जमा आहेत. बँकेवर असलेल्या देय रकमेमध्येही गेल्या वर्षात 92.57 टक्क्यांची वाढ झाली. बँकेकडे या वर्षात 822.10 टन सोने उपलब्ध आहे. त्यात चलनी नोटांच्या भक्कम पाठिंब्यासाठीच्या 308.03 टन सोन्याचा समावेश आहे. हा सोन्याचा साठा अनेक मध्यवर्ती बँकांच्या तुलनेत खूप चांगला आहे. तसेच या वर्षाअखेरचा परकीय चलनाचा साठा 53 लाख 91 हजार 255.87 कोटी रुपये इतका असून त्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 13.40 टक्क्यांची भक्कम वाढ झालेली आहे.

याशिवाय रिझर्व्ह बँकेच्या एकूण मालमत्तेचा दर्जा अत्यंत उत्तम असून अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण अत्यंत अल्प आहे. कोणत्याही दृष्टिकोनातून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही दिवाळखोरीच्या मार्गावर नाही. किंबहुना त्यांची वित्तीय स्थिती अत्यंत बळकट असून त्यांची भांडवल पर्याप्तता नियामकांनी आखून दिलेल्या निकषांच्यापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेची वित्तीय स्थिरता ही देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी आणि स्थिरतेसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या कायद्यानुसार त्यांना देशाचे पत धोरण ठरवावे लागते तसेच विविध बँकांचे नियमन आणि देखरेख हेही त्यांचे काम आहे. त्याचप्रमाणे चलनाचे व्यवस्थापन आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिरता जपणे ही त्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या आर्थिक स्थितीचे सातत्याने लेखापरीक्षण दिले जात असते आणि पारदर्शकपणे त्यांची जबाबदारी निश्चित करून ती माहिती सार्वजनिक केली जाते. या सर्व विवेचनावरून एक गोष्ट लक्षात येईल की रिझर्व्ह बँकेचे काम हे कायद्याला अनुसरून होत असून कोणत्याही व्यक्तीच्या मनानुसार तेथे काम चालत नाही. किंबहुना बँक त्याप्रमाणे काम करत नाही. रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला इतका लाभांश द्यावा किंवा कसे याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात परंतु केवळ त्यामुळे बँक दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहे असे म्हणणे हे तर्क दुष्टपणाचे आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ने मार्च 2024 च्या वर्षांमध्ये केंद्र सरकारला लाभांशापोटी 2.11 लाख कोटी रुपये दिले. हा लाभांश केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या निव्वळ नफ्यातून दिलेला नाही तर 2019 मध्ये त्यांनी अस्तित्वात आणलेल्या इकॉनॉमिक कॅपिटल फ्रेमवर्क (इसीएफ)नुसार आहे. या लाभांशाचा फायदा केंद्र सरकारची वित्तीय तुट कमी होण्यास निश्चित मदत झाली यात शंका नाही. मात्र या लाभांशाच्या पोटदुखीपोटी काही अर्थतज्ज्ञांनी याचा प्रतिकूल परिणाम रिझर्व बँकेच्या एकूण क्षमतेवर होईल आणि देशाची आर्थिक स्थैर्य बिघडेल असा अंदाज व्यक्त केला असून त्याला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही.

रिझर्व्ह बँकेच्या अत्यंत सक्षम, बळकट अर्थव्यवस्थेपोटी हा लाभांश केंद्र सरकारला मिळाला आहे. हा लाभांश केंद्र सरकारच्या अंदाजपत्रकात पेक्षा खूप जास्त आहे. तसेच मागील वर्षात हा लाभांश 87 हजार 416 कोटी रुपये होता त्यापेक्षा ही रक्कम 141 टक्के जास्त आहे ही वस्तुस्थिती आहे. हा लाभांश दिल्यानंतरही मध्यवर्ती बँकेने त्यांचा कॉन्टींजन्सी रिस्क बफर ( सीआरबी) सहा टक्क्यांवरून साडेसहा टक्क्यांवर नेलेला आहे.

चालू आर्थिक वर्षाचा आढावा घ्यायचा झाला तर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासाचा दर हा साडे सहा किंवा सात टक्क्यांच्या घरात राहील असा आर्थिक पाहणीचा अहवाल सांगतो. हा आर्थिक विकासाचा दर केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या विविध नव्या पायाभूत सुविधांमधील किंवा बेरोजगारी किंवा रोजगार निर्मिती साठी लागणाऱ्या गुंतवणुकीला उपयुक्त ठरणार आहे.मोदी सरकारने 2.66 लाख कोटी रुपये रक्कम ग्रामीण भागातील विकास व पायाभूत सुविधांसाठी वापरण्याचे ठरवले आहे त्याचप्रमाणे 1.52 लाख कोटी रुपये रक्कम ही कृषी आणि कृषी आधारित अन्य उद्योगांसाठी वापरण्यात येणार आहे.

पुढील पाच वर्षांमध्ये देशातील चार कोटींपेक्षा जास्त तरुणांना रोजगार उपलब्ध व्हावा म्हणून दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. तसेच 11.11 लाख कोटी रुपये रक्कम देशाच्या पायाभूत सुविधांसाठी वापरण्यात येणार आहे. यामुळेच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासाचा दर शाश्वत राहणार असून त्यामुळे नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होणार आहे.आणि यामध्ये रिझर्व्ह बँक त्यांची जबाबदारी निश्चित चांगल्या रीतीने पार पाडत आहे. याचा अर्थ रिझर्व्ह बँकेसमोर काही आव्हाने नाहीत असेही नाही. रुपयाचा विनिमय दर,परकीय चलनाचा साठा, कृषी क्षेत्रासाठी दिली जाणारी कर्जे,अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण,ज्या उद्योगपतींनी देशातील बँकांना गंडा घातला आहे त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करून त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची सशक्त यंत्रणा उभारणे, देशभरातील बँकांमधील आर्थिक गैरव्यवहार रोखणे, द्रवतेमधील जोखीम व सायबर हल्ल्यांपासून डेटा -माहितीचे योग्य संरक्षण करणे, भाव वाढीवर नियंत्रण ठेवणे, चलन पुरवठा नियमन अशी विविध आव्हाने त्यांच्यापुढे निश्चित आहेत. त्यासाठी चांगल्या कार्यक्षमतेने रिझर्व्ह बँक काम करीत राहील अशी अपेक्षा आहे.

(लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार व बँक संचालक आहेत)