शेतकऱ्यांच्या मोफत वीज योजनेची खरी लाभार्थी महावितरण कंपनी

शेतकऱ्यांना बदनाम करण्याचा आणि दुप्पट सबसिडी लाटण्याचा धंदा

शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळेल पण या योजनेची खरी लाभार्थी महावितरण ठरणार आहे. कंपनीला मिळणारी सबसिडी रक्कम ही शेवटी राज्य सरकारच्या तिजोरीमधून म्हणजेच जनतेच्या खिशामधूनच जाणार आहे. या खऱ्या वितरण गळतीवर नियंत्रण आणण्यासाठी आवश्यक असणारा प्रामाणिकपणा, इच्छाशक्ती आणि कार्यक्षमता कंपनीकडे कधीच नव्हती. तथापि किमान राज्य सरकारने तरी ती दाखवावी.

वीजतज्ञ प्रताप होगाडे,
अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना

महाराष्ट्र सरकारने 25 जुलै 2024 रोजी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयानुसार 7.5 हॉर्स पॉवर पर्यंत जोडभार असलेल्या राज्यातील 44 लाख 3 हजार शेतीपंप वीज ग्राहकांना मोफत वीज देण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने 14,760 कोटी रुपये अनुदान देण्याची तरतूद केलेली आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. तथापि तो केवळ “निवडणूक जुमला वा रेवडी” असू नये, अशी रास्त अपेक्षा जरूर आहे. शिवाय शेतकऱ्यांचा वीज वापर दुप्पट दाखविला जातो, हे सत्य आता जगजाहीर आहे. दुप्पट वापर दाखविण्याचा फायदा महावितरण कंपनीला आहे. प्रत्यक्षात 60 ते 65 युनिटस द्यायची आणि दरमहा सरासरी 125 युनिटस प्रति हॉर्सपॉवर प्रमाणे बिलिंग करायचे, त्यामुळे राज्य सरकारकडून 125 युनिटसची सबसिडी दिली जाते. याचा अर्थ सरकारकडून दुप्पट सबसिडी लाटायची आणि प्रत्यक्ष दिलेल्या वीजेच्या किंमतीपेक्षा जास्त रक्कम सबसिडीमधून जमा करायची आणि पुन्हा शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर दुप्पट बिलांचा व थकबाकीचा बोजा लादायचा, हा धंदा राजरोसपणे महावितरण कंपनी करते आहे. कंपनी आपल्या फायद्यासाठी आणि गळती लपविण्यासाठी शेतकऱ्यांना बदनाम करते आहे आणि त्याचबरोबर राज्य सरकारची म्हणजे जनतेचीच लूट करते आहे. राज्यातील जनतेवर व सरकारवर चुकीचा आर्थिक बोजा पडू नये, यासाठी राज्य सरकारने खऱ्या वीज वापराच्या आधारे कंपनीला योग्य सबसिडी द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना करत आहे.

राज्यातील 44 लाख 3 हजार ग्राहकांचा एकूण जोडभार अंदाजे 220.15 लाख हॉर्स पॉवर इतका आहे. आयआयटी, मुंबई या राज्यातील सर्वमान्य व नामांकित संस्थेच्या इ. स. 2016 च्या अहवाला प्रमाणे राज्यातील शेतकऱ्यांचा सरासरी प्रति हॉर्स पॉवर वीज वापर 1064 तास म्हणजे जास्तीत जास्त 794 युनिटस इतका आहे. म्हणजेच एकूण वार्षिक वीज वापर जास्तीत जास्त 17480 दशलक्ष युनिटस इतका होऊ शकतो. राज्य सरकारने मात्र 39246 दशलक्ष युनिटस इतका वीज वापर दाखवलेला आहे. याचाच अर्थ शेतकऱ्यांचा वीज वापर सव्वादोन पट दाखविलेला आहे. वास्तविक पाहता शेतकऱ्यांचा वीज वापर एकूण वीज वापराच्या 15% ते 16% इतकाच आहे आणि वीज वितरण गळती 30% वा अधिक आहे. वीज वितरण गळती लपविण्यासाठी व कमी दाखवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा वीज वापर 30% दाखवला जातो. त्यामुळे गळती लपवली जाते, गळती सध्या 13% वा त्याहून कमी दाखवली जात आहे. कंपनी कार्यक्षम आहे, हे दाखवण्यासाठी सर्रास अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांची लूट आणि बदनामी गेल्या बारा वर्षाहून अधिक काळ सुरू आहे.

इ. स. 2011-12 मध्ये राज्यातील सर्व विनामीटर शेती पंप वीजग्राहकांचा जोडभार वाढवण्यात आला आहे. 3 हॉर्स पॉवर असलेल्या ग्राहकांचा जोडभार 5 हॉर्स पॉवर करण्यात आला. 5 होता त्यांचा 7.5 आणि 7.5 होता त्यांचा 10 हॉर्स पॉवर करण्यात आला. चंद्रशेखर बावनकुळे ऊर्जामंत्री असताना या संबंधातील सर्व आकडेवारी माहिती अधिकाराखाली प्राप्त झालेल्या पुराव्यानिशी जाहीर झालेली आहे. त्याच दरम्यान इ. स. 2011-12 पासूनच राज्यातील मीटर असलेल्या सर्व शेतीपंप वीजग्राहकांचा वीज वापर वाढवून दाखवण्यास सुरुवात करण्यात आली. मीटर्स असलेल्या सर्व ग्राहकांचा वीज वापर सरासरी दरमहा प्रति हॉर्स पॉवर 125 युनिटस म्हणजेच वार्षिक 1500 युनिटस म्हणजेच वार्षिक 2000 तास दाखवण्यास सुरुवात करण्यात आली. आणि ही प्रथा सातत्याने अजूनही तशीच सुरू आहे.

बावनकुळे ऊर्जामंत्री असताना “शेती पंप वीज वापर सत्यशोधन समिती” ची स्थापना करण्यात आली. या समितीचा प्रत्यक्ष तपासणी व निष्कर्ष अहवाल आयआयटी मुंबई या सर्वमान्य व नामांकित संस्थेने तयार केलेला आहे. निष्कर्ष वर नमूद केला आहे. हा अहवाल तत्कालीन राज्य सरकारने पटलावर ठेवला नाही व आयोगाकडेही पाठविला नाही. उलट बासनात गुंडाळून टाकला. त्यामुळे आयोगाने स्वतःहून यासंदर्भात समिती नेमली. या समितीने राज्यातील शेतकऱ्यांचा वीज वापर महावितरण कंपनी दाखविते त्यापेक्षा कमी आहे हे राज्यातील 500 शेती फीडर्स वरील तपासणीवरून सप्रमाण सिद्ध केले. आणि फीडर इनपुट आधारित बिलिंग करण्यात यावे अशा पद्धतीची शिफारस केली. या अहवालानंतर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने सातत्याने महावितरण कंपनी दावा करते, त्यापेक्षा शेती पंपांचा वीज वापर कमी आहे असे आदेश दिलेले आहेत. सध्या हा वीजवापर वार्षिक 1500 युनिटसच्या ऐवजी 1250 युनिटस गृहीत धरून आयोग मान्यता देत आहे. त्यानुसार यावर्षीचा वीज वापर मा. आयोगाने फक्त 27,768 दशलक्ष युनिटस इतकाच मान्य केलेला आहे. प्रत्यक्षात तो त्याहूनही निश्चित व निर्विवाद कमी आहे हे वास्तव आहेच. तथापि कंपनीने मात्र आयोगाच्या मान्यतेपेक्षा दीडपट वीज वापर सरकारसमोर दाखवलेला आहे आणि त्या आधारे अनुदान रकमेस मान्यता घेतलेली आहे.

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, लखनौ या राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थेने उसासाठी किती पाणी वापर केला जातो याचा अहवाल जाहीर केला आहे. त्यानुसार सर्वाधिक पाणी वापर महाराष्ट्रात एक किलो उसासाठी 292 लिटर इतका होतो असे स्पष्ट केले आहे. हा वापर गृहीत धरला आणि राज्यातील शेतकऱ्यांचे सरासरी ऊस उत्पादन गृहीत धरले, तर त्यानुसार एक एकर उसासाठी जास्तीत जास्त एक हॉर्सपॉवर वीज पुरेशी असते आणि संपूर्ण वर्षात 900 तास शेतीपंप चालवला, तरी तो पुरेसा असतो हे आकडेवारीनिशी निश्चित व स्पष्ट झालेलें आहे. उसाचा वीज वापर सर्वाधिक असतो. त्यामुळे राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा एकत्रित सरासरी वीज वापर त्यापेक्षा कमी असलाच पाहिजे हे निश्चित आहे. राज्यातील शाळांच्या प्रमाणेच शेतीपंपांची पटपडताळणी केली तर निश्चितच अनेक सत्य व धक्कादायक बाबी समोर येतील. पण हे टाळते जात आहे. दुसरा सोपा पर्याय आहे. राज्यातील बहुतेक सर्व ठिकाणी शेती फीडर्स वेगळे करण्यात आलेले आहेत. स्वतंत्र शेती फीडर्सवर प्रत्यक्षामध्ये फिडरला वीज किती दिली गेली, या फीडरवरील सर्व ग्राहकांचा एकूण जोडभार किती आहे, या आधारे प्रति हॉर्स पॉवर खरा वीज वापर किती आहे हे निश्चित करता येते. या पद्धतीने आयोगाच्या आदेशानुसार प्रथम इ. स. 2021 पासून राज्यातील 500 शेती फीडर्स चे बिलिंग फीडर इंडेक्स पद्धतीने होत आहे. आणि सध्या अंदाजे 1100 फीडर्सचे बिलिंग फिडर इंडेक्स पद्धतीने होत आहे असे सांगितले जात आहे. हा वापर दरमहा प्रति हॉर्स पॉवर 125 युनिटस नाही तर अंदाजे दरमहा प्रति हॉर्सपॉवर 30/40 युनिटसपासून ते 70/80 युनिटस पर्यंतच आहे. याचाच अर्थ बिलिंग सरासरीने दुप्पट होत आहे हे स्पष्ट झालेले आहे.

आजअखेर राज्य सरकारने याबाबत कांहीही केलेले नाही. महावितरण कंपनीला पाठीशी घालण्याचा आणि ते देतील ती आकडेवारी मान्य करण्याचा प्रघात सरकारने आजही चालू ठेवलेला आहे. अशा पद्धतीने बिलिंग झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा वीज वापर जास्त दिसतो. शेतकऱ्यांची थकबाकी दुप्पट होते आणि बिले न भरल्यामुळे दंड व्याजासह चौपट होते. महावितरण कंपनीला मात्र दुप्पट सबसिडी मिळते. यामधून शेतकऱ्यांची “अतिरेकी पाणी व वीज वापरतात” म्हणून विनाकारण बदनामी होते आणि कंपनीला न दिलेल्या वीजेचीही सबसिडी मिळते. तसेच त्या प्रमाणात वितरण गळती लपविली जाते. “वितरण गळती लपविण्याचा धंदा चालू राहिला पाहिजे. वितरण गळतीच्या नावाखाली वीजेच्या चोऱ्या आणि भ्रष्टाचार चालूच राहिला पाहिजे” यासाठी महावितरण कंपनी आजही पूर्वीप्रमाणेच शेतीपंप वीज वापराचे दावे करत आहे आणि राज्य सरकार त्याच आकडेवारीला मान्यता देत आहे हे या शासन निर्णयामधून स्पष्ट दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळेल पण या योजनेची खरी लाभार्थी महावितरण ठरणार आहे. कंपनीला मिळणारी सबसिडी रक्कम ही शेवटी राज्य सरकारच्या तिजोरीमधून म्हणजेच जनतेच्या खिशामधूनच जाणार आहे. या खऱ्या वितरण गळतीवर नियंत्रण आणण्यासाठी आवश्यक असणारा प्रामाणिकपणा, इच्छाशक्ती आणि कार्यक्षमता कंपनीकडे कधीच नव्हती. तथापि किमान राज्य सरकारने तरी ती दाखवावी.