ऑक्सफॅम (Rights Group Oxfam International)ही संस्था जगभरातील वाढत्या गरीबी, विषमतेकडे आणि संपत्तीच्या अमानुष केंद्रीकरणाकडे लक्ष वेधत आहे. यावर्षीच्या स्विर्झलॅड येथील दावोस याठिकाणी होणाऱ्या जागतिक आर्थिक परिषदेच्या (डब्ल्यूईएफ) पार्श्वभूमीवर या संस्थेने सर्व्हायव्हल ऑफ द रिचेस्ट” (Survival of the Richest ) नावाचा अहवाल प्रकाशित केला आहे.
डॉ नितीन बाबर
सहायक प्राध्यापक
अर्थशास्त्र विभाग सांगोला महाविद्यालय सांगोला
संध्या जगभर आर्थिक अरिष्टाची चर्चा सुरू असताना ऑक्सफॅम या संस्थेच्या नव्या अहवालात जगासह, देशातील गरीब आणि श्रीमंतातील दरी वाढल्याचे दिसून आले आहे. गत २५ वर्षांत जगभर प्रथमच एकीकडे प्रचंड संपत्ती आणि दूसरीकडे अत्यंत गरिबी अशी परस्परविरोधी स्थितीतून जगभर विषमतेचा विस्फोट झाला आहे. त्यात देशातील एकून लोकसंख्येच्या एक टक्का श्रीमंतांकडे देशाच्या सुमारे ४०.५ टक्के संपत्ती आहे. तर तळाच्या ५० टक्के सर्वात गरीब वर्गाकडे केवळ ३ टक्के मालमत्ता आहे. विशेष म्हणजे हा अहवाल जगभरातील उत्पन्न वाटपातील विषमतेचा लेखाजोखा मांडतो. तसेच देशासह जगभरातील सरकारांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा ठरतो. या अनूषगांने अहवालाचे गांभीर्य समजून घेणे अपरिहार्य ठरते.
ऑक्सफॅम (Rights Group Oxfam International)ही संस्था जगभरातील वाढत्या गरीबी, विषमतेकडे आणि संपत्तीच्या अमानुष केंद्रीकरणाकडे लक्ष वेधत आहे. जगभरातील जवळपास ३,५०० स्वयंसेवी, समाजसेवी, बिगरसरकारी संस्था आणि सुमारे ७० देशांमधील सहयोगी संस्थानी एकत्रित येवून १९९५ मध्ये ‘ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल’ ही संस्था स्थापन केलेली आहे. या संस्थेचे कार्य जगातील २१ सदस्य देशातील संस्थातुन चालते तर मुख्यालय केनियामध्ये आहे. यावर्षीच्या स्विर्झलॅड येथील दावोस याठिकाणी होणाऱ्या जागतिक आर्थिक परिषदेच्या (डब्ल्यूईएफ) पार्श्वभूमीवर या संस्थेने सर्व्हायव्हल ऑफ द रिचेस्ट” (Survival of the Richest ) नावाचा अहवाल प्रकाशित केला आहे.
जगभरातून विषमतेचा कहर –
जगभरातून कोरोना महामारीनंतच्‍या काळात , युद्ध, वाढता संरक्षणवाद, उच्च चलनवाढ , पुरवठा साखळी व्यत्यय यासह विषमतेचे भयावह चित्र आहे. जगातील सर्वात श्रीमंत १ टक्के लोकांची संपत्ती गेल्‍या दोन वर्षांमध्‍ये जगातील उर्वरित ९९ टक्‍क्‍यांच्‍या संपत्तीपेक्षा दुपटीने वाढली आहे. विशेषता श्रीमंतांच्या संपत्तीत दररोज तब्‍बल २२ हजार कोटींची वाढ होत असताना गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील विषमता सातत्‍याने वाढते आहे. गंभीर बाब म्हणजे कर महसुलाच्या प्रत्येक डॉलरमध्ये फक्त ४ सेंट संपत्ती करातून येते आणि जगातील निम्मे अब्जाधीश ते त्यांच्या मुलांना देत असलेल्या पैशांवर कोणताही वारसा कर नसलेल्या देशांमध्ये राहतायेत. जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असलेल्या इलॉन मस्कने २०१४ ते २०१८ या कालावधीत फक्त ३ टक्केच कर भरला आहे. तांदूळ, पीठ आणि सोया विकणारे उत्तर युगांडातील व्यापारी अबर क्रिस्टीन महिन्याला ८० डॉलर नफा कमावतात तर ते सुमारे ४० टक्के कर भरतायेत. एकीकडे अन्न आणि ऊर्जा कंपन्यांनी २०२२ मध्ये त्यांच्या नफ्यात दुप्पट वाढ करीत यातील ८४ टक्के रक्कम त्यांच्या भागधारकांना दिली आहे, ज्यामुळे आधीच श्रीमंत, आणखी श्रीमंत झाले आहेत. तर दुसरीकडे सुमारे ८० कोटी लोक उपाशीपोटी राहावे लागले आहे. जगातील कोट्यधीश आणि अब्जाधीशांवर ५ टक्के पर्यंत कर लावल्यास वर्षाला १.७ ट्रिलियन डॉलर जमा होऊ शकतात, ते सुमारे २ अब्ज लोकांना दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यासाठी आणि भूक संपवण्यासाठी जागतिक योजनेला निधी देण्यासाठी पुरेसे असतील असे निरीक्षण अहवालातून दिसते.
देशातील विषमतेचे भयावह वास्तव :
भारतातील एक टक्का श्रीमंतांकडे देशाच्या ४०.५ टक्के संपत्ती आहे. त्याच वेळी, लोकसंख्येच्या सर्वात गरीब वर्गाकडे ३ टक्के मालमत्ता आहे. देशातील १०० सर्वात श्रीमंत नागरिकांची एकत्रित संपत्ती गत २०२२ मध्ये ५४.१२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. तर सर्वात श्रीमंत १० भारतीयांची एकूण संपत्ती २०२२ मध्ये २७.५२ लाख कोटी रुपये होती. २०२१ च्‍या तुलनेत यामध्‍ये ३२ टक्क्यांनी वाढल्याचे निरीक्षण अहवालाने नोंदविले आहे. करोना महामारी सुरु झाल्यापासून नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत देशातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीत १२१ टक्क्यांनी (दररोज ३,६०८ कोटी रुपये किंवा प्रतिमिनीट २.५ कोटी ) वाढ झाली आहे. तर भुकेल्या भारतीयांची संख्या १९ कोटींवरून सुमारे ३५ कोटी वाढ झालीय. भारतात अजूनही लैंगिक असमानता कायम असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. भारतात जिथे पुरुष मजुरांना १ रुपया मिळत असेल तर महिला कामगारांना ६३ पैसे मिळतात. अनुसूचित जाती आणि ग्रामीण भागातील कामगारांमध्ये हा फरक अधिक आहे.विशेष म्हणजे सन २०२० साली देशातील अब्जाधिशांची संख्या ही १०२ वरून २०२२ मध्ये १६६ वर पोहोचली. तर देशात जगातील सर्वाधिक २२ कोटी गरीब लोक आहेत. एकंदरित यातून देशामध्ये विषमतेचा विस्फोट झाल्याचे चित्र आहे. या पाश्र्वभूमीवर अहवाल भारतातील १० श्रीमंतांवर ५ टक्के कर लावला तर देशाती मुलांना त्यांच्या शालेय शिक्षणासाठी पूर्ण पैसे मिळू शकतील आणि अब्जाधीशांच्या संपत्तीवर एकदाच २ टक्के दराने कर आकारला गेला तर पुढील तीन वर्षांसाठी देशातील कुपोषणाने ग्रस्त बालकांच्या पोषणासाठी ४०,४२३ कोटी रुपये उपलब्ध होतील असे अहवाल सांगतो.
आर्थिक अराजकतेचे दृष्टचक्र
दशकभरापूर्वी ऑक्सफॅमने सर्वप्रथम जागतिक आर्थिक मंचावर विषमतेच्या अत्यंत पातळीबद्दल आवाज उठविला होता. अलीकडे, कोविड महामारी आणि नंतर वाढत्या अन्न आणि इंधन-किंमत संकटामुळे असमानता आणखीनच वाढते आहे. सर्वात श्रीमंत अब्जाधीश, त्यांच्या प्रदूषणकारी गुंतवणुकीद्वारे, सरासरी व्यक्तीपेक्षा दशलक्ष पट जास्त कार्बन उत्सर्जित करत आहेत. जगभर कर्जाची देयके नियंत्रणाबाहेर जात आहेत. अनेक राष्ट्रांना दिवाळखोरीचा सामना करावा लागत आहे, बहुतांश गरीब देशांचा आरोग्यसेवेपेक्षा चारपट जास्त खर्च कर्जापोटी होतोय. तर अनेक राष्ट्रे खर्च कपातीची योजना आखत आहे. गत २०२२ मध्ये जगभरातील किमान १.७ अब्ज कामगारांच्या वेतनापेक्षा अधिक महागाई वाढल्याने उपभोग पातळीवर नकारात्मक परिणाम झाल्याचे निरीक्षण अहवालात दिसते. सन २०२३ मध्ये प्रथमच जागतिक अर्थव्यवस्थेचा एक तृतीयांश भाग मंदीत असेल असा अंदाज आयएमएफने व्यक्त केला आहे. एकंदरितच त्यातून बेरोजगारी, गरिबी, भाववाढ आणि विषमता असे दृष्टचक्र निर्मान होतेय. अर्थव्यवस्थेतील अधिकाधिक पैसा मूठभर लोकांच्याच हाती केंद्रित झाल्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था आर्थिक व राजकीय कोंडीत सापडते. अर्थात राजकीय निर्णयप्रक्रियेत मुठभर श्रीमंताचे वर्चस्व हे करप्रणालीत हवे तसे बदल, बालमृत्यू, गुन्हेगारी, स्त्रीयांच्या अंत्याचारात वाढ,अनावश्यक खर्चात वाढ आणि बहुसंख्य गरीबांचे शोषन वाढविणारे, तसेच सामाजिक सुरक्षिततेला हाणी पोहचवून संपूर्ण राष्ट्राला आर्थिक अराजकतेकडे पर्यायाने दिवाळखोरीकडे नेणारे ठरेल हे लक्षात घ्यायला हवे.
अर्थिक संसाधनांचे न्याय्य पुनर्वितरण
आजवर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आणि उच्चभ्रूंनी कमी कर आणि काही लोकांना जास्त नफा आणि शेवटी आपल्या सर्वांचा फायदा होईल असे ट्रिकल-डाउन इकॉनॉमिक्स (Trickle-down economics) मिथक सांगून जगाची दिशाभूल केली आहे. जे धोरण अब्जाधीशांचे प्रमान, नफा, वाढविणारे भ्रष्ट राजकारण आणि लोकशाही व राजकीय ध्रुवीकरण चालना देणारे किंबहूता बहुतांश लोकांचे गोरगरिबांच्या हालअपेष्टा वाढविणारे, गरीबीला विषमतेला खतपाणी घालणारे ठरले आहे. आजरोजी वेगाने असमानता संधीने नव्हे तर निवडीने वाढतेय. अर्थात या संकटांना तोंड देण्यासाठी जगभरातील अर्थव्यवस्थांच्या पुनर्रचना आणि पुनर्प्रयोजन करण्यासाठी अर्थिक संसाधनांच्या पुनर्वितरणावर अहवाल भर देतो. त्यामध्ये प्रामुख्यांने विषमता कमी करण्याच्या दृष्टीने गरीबांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्यासाठी सर्वात श्रीमंतांच्या संपत्तीवर १ टक्के वारसा, मालमत्ता आणि जमीन कर तसेच निव्वळ संपत्ती कर लागू करणे. अब्जाधीशांची संपत्ती आणि संख्या २०१२ मध्ये एक दशकापूर्वी जिथे होती तिथे परत आणणे हे अंतिम उद्दिष्ट असले पाहिजे. उपरोक्त बाबी विचारात घेता अब्जाधीशांनी मिळविलेल्या या प्रचंड कायमस्वरूपी संपत्तीवर तातडीने प्रगतीशील भांडवली करांद्वारे पुरेशा भांडवल उभारणीतून जगभरात सर्वव्यापक आरोग्यसुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, लिंग-आधारित हिंसा प्रतिबंध आणि सर्वसमावेशक हवामान बदल अनुकूल धोरणे आदी उपायातून संपत्तीचे अधिक तर्कसंगत न्याय्य वितरण करण्याची मानसिकता राज्यकर्त्यांनी ठेवायला हवी., असे अहवाल सुचवितो
Discover more from इये मराठीचिये नगरी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
