प्रदूषण निवारण योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील पाच नद्यांसाठी 1183 कोटी रुपये मंजूर

प्रदूषण निवारण योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील पाच नद्यांसाठी 1183 कोटी रुपये मंजूर

मुंबई – महाराष्ट्रातील कृष्णा, पंचगंगा, गोदावरी, तापी आणि मुळा मुठा या पाच नद्यांच्या संवर्धनासाठी राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत (NRCP) प्रदूषण कमी करण्याच्या योजनांसाठी एकूण रु. 1182.86 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.  या योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे कराड, सांगली, कोल्हापूर, नांदेड, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर आणि प्रकाश या शहरांमध्ये आतापर्यंत प्रतिदिन एकूण 260 दशलक्ष लिटर (एमएलडी) सांडपाण्यावर  प्रक्रिया करण्याची क्षमता निर्माण झाली आहे.

एनआरसीपी अंतर्गत नद्यांमधील  प्रदूषण कमी करण्याच्या कामांचे प्रस्ताव, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून वेळोवेळी प्राप्त झालेल्या अहवालांच्या  प्राधान्यक्रमानुसार, एनआरसीपी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन, स्वतंत्र विचारासाठी मूल्यांकन योजनेअंतर्गत निधीची उपलब्धता, इत्यादींच्या आधारे मंजूर केले जातात. याव्यतिरिक्त  प्रदूषित नदीच्या पट्ट्यांतील सांडपाणी निर्मिती आणि प्रक्रिया यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने एकूण 1279.70 एमएलडी क्षमतेचे, 76 सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प हाती घेतले आहेत.

गेल्या चार वर्षात एन आरसीपीअंतर्गत पुणे येथे मुळा मुठा नदीचे प्रदूषण कमी करण्याचा प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी देण्यात आला.

जारी केलेल्या आणि वापरलेल्या निधीचे वर्षनिहाय तपशील असे –

(in Rs.crore)

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB) विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील प्रदूषण नियंत्रण मंडळे/समित्या यांच्या सोबत राष्ट्रीय जलगुणवत्ता देखरेख उपक्रमाअंतर्गत निरीक्षण केंद्रांच्या नेटवर्कद्वारे देशातील नद्या आणि इतर जलस्रोतांच्या पाण्याच्या गुणवत्तेचे परीक्षण करत आहे.  सीपीसीबीद्वारे वेळोवेळी नद्यांच्या प्रदूषणाचे मूल्यांकन केले जाते.  सीपीसीबीने सप्टेंबर 2018 मध्ये प्रकाशित केलेल्या शेवटच्या अहवालानुसार, बायो-केमिकल ऑक्सिजन मागणीच्या संदर्भात निरीक्षण परिणामांवर आधारित,सेंद्रिय प्रदूषण दाखविणारी 351 प्रदूषित क्षेत्रे देशभरात निश्चित करण्यात आली, त्यापैकी महाराष्ट्र राज्यात जास्तीत जास्त म्हणजे  53 क्षेत्रे होती.

प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि नियंत्रणासाठी, जलाशयांमध्ये  किंवा जमिनीखाली सांडपाणी सोडण्यापूर्वी औद्योगिक सांडपाण्यावर आवश्यक प्रक्रिया सुनिश्चित करणे ही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी आहे.गंगा नदी आणि तिच्या उपनद्या वगळता, प्रदूषित नद्यांच्या ओळखल्या गेलेल्या भागांमधील  प्रदूषण कमी करण्यासाठी जलशक्ती मंत्रालय, राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना (NRCP) या केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनेद्वारे,राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रयत्नांना पूरक आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य प्रदान करत आहे. ही माहिती जलशक्ती मंत्रालयाचे  राज्यमंत्री श्री बिश्वेश्वर तुडू यांनी राज्यसभेत एका संसदीय प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.