आगामी अंतरिम अंदाजपत्रकाकडून असलेल्या अपेक्षां

जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस संसदेचे अखेरचे अधिवेशन भरणार आहे. पुढील काही महिन्यातच लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार असल्याने या अधिवेशनात अर्थमंत्री पुढील वर्षाचे हंगामी किंवा  अंतरिम अंदाजपत्रक सादर करतील. आगामी  निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून देशातील मध्यमवर्गीय पगारदार नोकरवर्ग,  शेतकरी वर्गांसाठी काही तरी लाभदायक तरतुदी केल्या जातील अशी चर्चा विविध वर्तुळांमध्ये होत आहे. यानिमित्ताने त्याचा घेतलेला कानोसा.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे, ज्येष्ठ अर्थविषयक पत्रकार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत व येत्या दोन तीन  महिन्यातच देशाला सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे जावे लागत आहे. 2023-2024 या वर्षाची अखेर या मुदतीत होत आहे आणि नवीन आर्थिक वर्षाचा प्रारंभ होत आहे. त्यामुळे विद्यमान मोदी सरकारला संसदेच्या अखेरच्या अधिवेशनात पुढील वर्षाचे संपूर्ण अंदाजपत्रक सादर करता येणार नाही मात्र घटनात्मक तरतुदीनुसार त्यांना ‘ व्होट ऑन अकाउंट’ हंगामी किंवा अंतरिम अंदाजपत्रक सादर करता येणार आहे. त्यामुळे या अंदाजपत्रकाकडे देशातील सर्वसामान्य नागरिकांबरोबरच विविध घटकांच्या अशा आकांक्षा पल्लवीत होताना  गेल्या काही दिवसात दिसत आहेत. विद्यमान अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन या कोणत्याही प्रकारचे नवे कर किंवा नव्या योजना लागू करणार नाहीत हे सर्वांना जरी माहीत असले तरी  आगामी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून त्या कोणतीही तरतूद करणार  नाहीत असे नाही. उलट पक्षी देशातील मध्यमवर्ग व पगारदार नोकरवर्ग यांच्या मतपेटीवर लक्ष ठेवून त्यांच्यासाठी काही सकारात्मक तरतुदी अर्थमंत्री निश्चित  करतील अशी सर्व स्तरातून चर्चा होत आहे.

विशेषतः प्राप्तिकर कायद्यामध्ये मध्यमवर्गीयांना आणि नोकरदारांना काही सकारात्मक तरतुदी केल्या तर त्याचा लाभ मतपेटीच्या माध्यमातून मोदी सरकारला निश्चित होऊ शकतो.  प्राप्ती करा मध्ये सध्या करदात्यांना 50 हजार रुपया पर्यंतचे स्टॅंडर्ड  डिडक्शन म्हणजे प्रमाणित वजावट प्रतिवर्षी उपलब्ध आहे. प्रचलित प्रमाणित वजावट आणि गेल्या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात सादर करण्यात आलेली प्रमाणित वजावट लक्षात घेऊन व करदात्यांचा यातील कल लक्षात घेऊन हे स्टॅंडर्ड डिडक्शन किमान दहा हजार रुपयांनी वाढवण्याची शक्यता बोलली जात आहे.  म्हणजे पुढील वर्षापासून 50 हजार ऐवजी 60 हजार रुपये स्टॅंडर्ड डिडक्शन किंवा प्रमाणित वजावट होऊ शकते असा काही अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे 2023 या संपूर्ण वर्षांमध्ये देशातील महागाई सातत्याने अपेक्षेपेक्षा जास्त होती.

विशेषतः देशातील प्रतिकूल हवामान बदलामुळे शेती पिकांवर झालेला परिणाम हा अन्नधान्य व भाजीपाला फळ फळामुळे यांची महागाई सातत्याने वाढत राहताना दिसली . रिझर्व बँकेने याबाबत वाजवी धोरण स्वीकारलेले होते. त्यांनी कोणत्याही व्याजदर वाढीचा निर्णय निर्णय जाणीवपूर्वक घेतला नाही. दुसरीकडे महागाई निर्देशांक आटोक्यात ठेवण्यासाठी पायाभूत बदल करण्याचे प्रयत्न केले. मात्र त्या अपेक्षेप्रमाणे यश लाभले नाही ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. त्यामुळेच महागाईचा सर्वाधिक फटका बसणारा मध्यमवर्गीय गट किंवा नोकरदार वर्ग हा सत्ताधारी पक्षाचा बालेकिल्ला समजला जात असल्याने त्यांना काहीतरी भरीव अशा तरतुदी आत्ताच्या  हंगामी अंदाजपत्रकात करणे मोदी सरकारला अशक्य नाही. त्यामुळेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या काही प्रमाणात सवलती निश्चित देतील अशी बाजाराची अपेक्षा आहे.

पगारदारांच्या स्टॅंडर्ड डिडक्शन बद्दल किंवा प्रमाणित वजावटी बद्दल बोलायचे झाले तर त्यात 2019 मध्ये वाढ करण्यात आली होती. गेली चार वर्षे त्यात कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. करोना मधील दोन प्रतिकूल आर्थिक वर्षे लक्षात घेता अजूनही मध्यमवर्गीयांचे आर्थिक कंबरडे मोडलेले असल्याचे दिसते. देशातील श्रीमंत व गरीब यांच्यातील आर्थिक दरी काहीशी  रुंदावत असताना मध्यमवर्गीयांसाठी काही दखलपात्र गोष्टी केल्या जात नाहीत अशा सुर अनेक वेळा चर्चेमध्ये आढळत असतो. 

यावर्षीच्या किंवा प्रचलित प्राप्तिकर दरामध्ये मोदी सरकार तर्फे फार काही बदल केले जाण्याची शक्यता नाही मात्र प्राप्तिकर आकारण्यासाठी लागू असणारे वार्षिक उत्पन्न हे सध्या दोन लाख पन्नास हजाराच्या घरात आहे. त्यामध्ये वाजवी वाढ करून किमान तीन लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मिळवणाऱ्यांना प्राप्तिकर कायद्यातून संपूर्णपणे वगळावे अशी बाजारातील करसल्लागारांची अपेक्षा आहे. असे झाले तर प्रमाणित वजावट लक्षात घेऊन साधारणपणे सात लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा प्राप्ती कर द्यावा लागणार नाही अशी  तरतूद या हंगामी अंदाजपत्रकात निश्चित करता येऊ शकते. जरी या पगारदार किंवा नोकरदार वर्गाला प्राप्तिकर विवरण पत्र भरणे आवश्यक केले तरीसुद्धा त्यांना कोणताही प्राप्ती कर द्यावा लागणार नाही ही गोष्ट खूप दिलासा देणारी ठरू शकते.

सध्या प्राप्तिकर दात्यांना जुनी करपद्धती आणि नवीन गेल्या वर्षीपासून सुरू झालेली नवीन करपद्धती यापैकी एक पद्धती निवडण्याचा किंवा एक पद्धती बदलून दुसरी पद्धती वापरण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे विविध गुंतवणूक किंवा खर्चामध्ये दिलासा देण्यासाठी वापरण्यात येणारी 80 सी सी या कलमातील तरतुदी वाढवण्यामध्ये केंद्र सरकारला किंवा प्रशासनाला फारसा रस नाही. मार्च २०२४अखेरच्या आर्थिक वर्षासाठी कोणती करपद्धती लागू करावी याचा पूर्ण पर्याय करदात्यांवर सोपवलेला आहे. त्यामुळे करदात्यांनी या सवलतींचा योग्य अभ्यास करून खरं सल्लागारांच्या मार्गदर्शनाखाली योग्य त्या पद्धतीचा अवलंब करावा असे निश्चितपणे वाटते.

सध्या व्यक्तिगत करदात्यांचा विचार करता त्यांना जरी वर्षाकाठी पाच लाख रुपये उत्पन्न मिळत असेल तरी त्यांना कर तरतुदींचा पूर्णपणे लाभ घेता येतो. एवढेच नाही तर ज्या व्यक्तींचे उत्पन्न साधारणपणे साडेसहा लाख रुपयांच्या घरात आहे त्यांनी जर भविष्य निर्वाह निधी, टपाल खात्यातील राष्ट्रीय बचत पत्रे किंवा किसान विकास पत्रे, विविध प्रकारच्या विमा योजना, यांच्यात गुंतवणूक केली तर त्यांना एक  नवा पैसाही प्राप्ती कर देण्याची गरज लागणार नाही. मध्यमवर्गीयांना दरमहा मिळणाऱ्या पगारातील जास्तीत जास्त रक्कम कुटुंबातील दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंसाठी खर्च करण्याची प्रामाणिक इच्छा असते. पगारदार किंवा वेतनधारकांना त्यांनी केलेला कोणताही खर्च वजावट म्हणून कधीही मान्य होत नाही याचे कारण त्यांना प्रमाणित वजावटीचा लाभ दिला जातो. त्यामुळेच सध्याच्या प्राप्तिकर दरामध्ये जरी कोणताही बदल किंवा वाढ मोदी सरकारने केली नाही तरी अन्य तरतुदींच्या माध्यमातून पगारधारांना व विशेषतः मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांना सुखद धक्का अर्थमंत्र्यांकडून मिळावा अशी रास्त अपेक्षा आहे.

त्याच प्रमाणे अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी महत्वाची योजना,  वित्तीय एकत्रीकरणाची आगामी दिशा, भांडवली खर्चांना प्राधान्य  किंवा खासगी गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही कर सवलतीची घोषणा अपेक्षित आहे. ऑक्टोबर 2019 मध्ये विद्यमान सरकारने उत्पादन क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना केवळ 15 टक्के प्राप्ति कर लागू करण्याची घोषणा केली होती. 31 मार्च 2023 पर्यंत सुरू होती.   अंतरिम अंदाजपत्रकात या योजनेला एक वर्षाची वाढीव मुदत मिळण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच भांडवली नफ्यावरील प्राप्तीकरा बाबत काही सकारात्मक बदल अपेक्षित आहे. 

दरम्यान मोदी सरकार त्यांच्या दुसऱ्या पंचवार्षिक कालावधीतील अखेरचे अंदाजपत्रक आहे हे लक्षात घेऊन कदाचित पुढील 25 वर्षाच्या कालावधीचा देशापुढील विविध आर्थिक योजनांचे सुतोवाच या अंदाजपत्रकात करतील असा  राजकीय तज्ञांचा अंदाज आहे. कारण या निमित्ताने संभाव्य मतदारांसमोर देशाची आर्थिक मांडणी कशी राहील व  आगामी काळात पाच ट्रिलीयन डॉलरची अर्थव्यवस्था कशा पद्धतीने बनेल याचाही  “रोड मॅप” विद्यमान अर्थमंत्री सादर करण्याची शक्यता आहे. 

मध्यम ते दीर्घकालीन काळाचा एक भरीव आराखडा या अंदाजपत्रकात सादर केला जाईल असे वाटते. त्यामुळेच देशातील विविध प्राधान्य घटकांना म्हणजे गरिबांसाठी, मध्यमवर्गीयांसाठी, शेतकरी वर्गासाठी, महिला, तरुण या वर्गासाठी काहीतरी सकारात्मक आराखडा सादर केला जाऊ शकतो. त्याचप्रमाणे देशातील पायाभूत सुविधा आणि अर्थव्यवस्था यांचा विकासात्मक आराखडा अंतरिम अंदाजपत्रकामध्ये  सादर केला जाईल असा अंदाज आहे. .2023-2024 या वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यातील म्हणजे एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीतील जीएसटी चे वाढते संकलन तसेच प्राप्तिकर व अन्य सरकारी महसुलात झालेली समाधानकारक वाढ, देशातील भांडवली बाजारात दोन्ही प्रमुख निर्देशांकांनी नोंदवलेल्या ऐतिहासिक उच्चांकी पातळी, म्युच्युअल फंडातील मध्यमवर्गीयांची विक्रमी गुंतवणूक, त्याचप्रमाणे बँकिंग क्षेत्राने केलेली या वर्षातील समाधानकारक कामगिरी या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांना निश्चितपणे चांगले भाष्य करत आगामी पाच वर्षांची योजना सादर करण्याची संधी या अंदाजपत्रकामुळे लाभ होत आहे.

जागतिक पातळीवर 2024  हे वर्ष काहीसे प्रतिकूल किंवा आर्थिक दृष्ट्या अडचणीचे जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेने अत्यंत प्रतिकूल काळात चांगली कामगिरी करून जगात सर्वाधिक विकासदर गाठण्याची किमया सिद्ध केली आहे. ही देशापुढील बेरोजगारी, कृषी उत्पन्न,  शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न, अन्न प्रक्रियेतील मूल्यवर्धित साखळी बळकट करणे, वाढती महागाई वर नियंत्रण  अशा अनेक प्रश्नांच्या समस्या उभ्या ठाकलेल्या असतानाच व देशावरील सार्वजनिक कर्ज चिंताजनकरीत्या वाढत असतानाच या समस्यांचा साकल्याने विचार करून त्यावर काही समाधानकारक आर्थिक उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न या हंगामी अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून विद्यमान सरकार करेल असा  जाणकारांचा होरा आहे. अर्थातच घोडा मैदान जवळ आहे. त्यामुळेच वित्तमंत्री कोणा कोणाचे समाधान करणार याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता आहे हे निश्चित.