कोल्हापूर, : गेल्या ७५ वर्षांत भारतीय लोकशाहीचा अवकाश घटनात्मक ते प्रातिनिधिक आणि पुढे प्रातिनिधिक ते मतदानकेंद्री असा आक्रसत गेला. या लोकशाहीचे पुनश्च सद्गुणी लोकशाहीत रुपांतर करण्यासाठी सत्यान्वेषी राजकारण नव्याने उभे करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे, असे प्रतिपादन राज्यशास्त्राचे गाढे अभ्यासक डॉ. सुरेंद्र जोंधळे यांनी आज येथे काढले.
शिवाजी विद्यापीठात आयोजित भारतीय संविधान अमृतमहोत्सव सप्ताहामध्ये आज ‘संविधानातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, समता आणि धर्मनिरपेक्षता’ या विषयावरील विशेष व्याख्यानात प्रमुख वक्ते म्हणून ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी राज्यशास्त्र अधिविभागाचे प्रमुख डॉ. प्रकाश पवार होते.
डॉ. जोंधळे यांनी आपल्या व्याख्यानात भारतीय संविधानाच्या ७५ वर्षांच्या वाटचालीचा समग्र वेध घेत लक्षवेधी मांडणी केली. ते म्हणाले, गेल्या ७५ वर्षांत सवंग लोकप्रिय राजकारण घडविण्यात आले. त्यातून लोकांच्या सार्वजनिक जीवनाचे अवमूल्यन झाले. नागरिकांच्या हक्कांचा संकोच होत गेला. देशाप्रती कर्तव्याची भावना निरंतर विरळ होत गेली. अशा सामाजिक उणीवा दूर करण्यासाठी कटिबद्ध होण्याची गरज आहे. भारताला पूर्वापार खंडण-मंडणाची चर्चात्मक वादविवादाची परंपरा लाभलेली आहे. तथापि, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रवास आता भीती, भक्ती आणि आभास असा होऊ लागला आहे. तो रोखण्यासाठी आपल्याला पुन्हा या भारतीय परंपरेकडे वळून चर्चेचा आग्रह धरला पाहिजे. लोकशाहीचे पुनर्शोधन, पुनर्संशोधन केले पाहिजे. त्यातूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेला एक व्यक्ती-एक मत यापुढील एक व्यक्ती-एक मूल्य हा प्रवास भारताला करता येऊ शकेल. भारतीय संविधानात उल्लेखित जनता (वुई दि पीपल) यापासून नागरिक (सिटीझन) ते लाभार्थी (बेनिफिशरी) हे स्थित्यंतरही विदारक आहे.
त्यामुळे लोकशाहीच्या मूलतत्त्वांशी फारकत न घेता सांविधानिक नैतिकता वृद्धिंगत करणे आणि समता, स्वातंत्र्य, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता या मूल्यांचे संतुलन सांभाळणे ही आजघडीची मोठी गरज आहे.डॉ. जोंधळे म्हणाले, लोकशाही स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारी आणीबाणी एका टप्प्यावर या देशावर लादली गेली. मात्र, जिथे आणीबाणी आणली गेली, तिथे त्या पंतप्रधानांचा पराभवही होतो, हे नजीकच्या काळात नागरिकांनी दाखवून दिले. हे भारतीय संविधानाचे, लोकशाहीचे व्यवच्छेदक लक्षण म्हणून सांगता येईल.
संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वे ही प्रमुख आधार असून दीपस्तंभासारखे देशाला दिशा दाखविण्याचे काम करतात. राज्यघटनेची सैद्धांतिकता ही लोकांचे व्यक्ती म्हणून सममूल्य अधोरेखित करते. व्यक्ती आणि समूह यांच्या संघर्षातून सामाजिक वातावरण गढूळते. हा संघर्ष होऊ नये, यासाठी सांविधानिक मूल्येच मार्गदर्शक ठरतात. प्रत्येक शासनसंस्थेने वैधानिक नियंत्रण स्वीकारायला हवे. आपल्या कल्याणकारी राज्याला उदारमतवादी विचारप्रणालीची चौकट आहे, याची जाणीवही शासनकर्त्यांनी सदोदित बाळगली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
अध्यक्षीय मनोगतात डॉ. प्रकाश पवार म्हणाले, धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना भारतीय संविधानाने पाश्चात्यांकडून नव्हे, तर भारतीयांची गरज म्हणून स्वीकारली. व्यक्तीचे वर्तन धर्माने नियंत्रित केलेले असू नये, तर देशाचा नागरिक म्हणून ते नियंत्रण असले पाहिजे, ही जाणीव त्यामागे आहे. देशाला जडलेला विषमतेचा आजार दूर करण्यासाठी धर्मनिरपेक्षता मूल्य उपयुक्त ठरते. देशातील नागरिकांचे व्यक्तीगत आणि सार्वजनिक जीवन कलुषित करणारे विपर्यस्त संप्रेषण रोखणे हे आपल्यासमोरील मोठे आव्हान आहे.
प्रास्ताविक नेहरू अभ्यास केंद्राचे संचालक डॉ. प्रल्हाद माने यांनी केले. डॉ. सुखदेव उंदरे यांनी परिचय करून दिला. अविनाश भाले यांनी सूत्रसंचालन केले, तर मतीन शेख यांनी आभार मानले. यावेळी वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा अधिष्ठाता डॉ. श्रीकृष्ण महाजन, राष्ट्रीय सेवा योजना संचालक डॉ. तानाजी चौगुले, डॉ. प्रकाश कांबळे, डॉ. ओमप्रकाश कलमे, श्रीराम पवार, डॉ. नितीन माळी, डॉ. चंद्रकांत लंगरे, विलास सोयम, डॉ. विद्यानंद खंडागळे, डॉ. दीपा श्रावस्ती, डॉ. तेजपाल मोहरेकर आदींसह विद्यार्थी-विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
