निवडणूक रोखे – सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाची संधी दवडली !

निवडणूक रोख्यांच्या संदर्भातील तक्रारींचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. त्यामुळे मोदी सरकारला चपराक किंवा मोठा झटका  दिल्याचा निष्कर्ष नेहमीप्रमाणे विरोधकांनी काढला. मात्र  या बाबतचा नेमका कायदा, त्याची उद्दिष्टे,  तरतुदींची अंमलबजावणी,  राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या, आर्थिक मदत याचा सर्वांगीण  उहापोह, काळ्या पैशाविरुद्धची भूमिका, यामध्ये स्वतःहून पारदर्शकता निर्माण करण्याची  संधी सर्वोच्च न्यायालयाने  वाया दवडली असे दिसते.  त्याचा घेतलेला वेध.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे,
पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार व बँक संचालक

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांच्या संदर्भात निर्णय देताना त्यात पारदर्शकता नाही या कारणावरून ते  रद्दबातल केले. तसेच  भारतीय राज्यघटनेच्या भाग तीन मध्ये असलेल्या कलम 19(1)( अ) यामधील भाषण व अभिव्यक्ती  स्वातंत्र्यात समाविष्ट असलेल्या माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन  होत असल्याचे सांगून निवडणूक रोखे घटनाबाह्य आहेत असा निर्णय दिला. खंडपीठाने  त्याची खरेदी प्रक्रिया, त्याबाबत बाळगलेली  गोपनीयता घटनाबाह्य ठरवली आहे. हा निर्णय देत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्या, त्यांना केली जाणारी आर्थिक मदत याबद्दल पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी काय केले पाहिजे याचे मार्गदर्शन किंवा राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या काळ्या पैशाला कसे रोखावे याबाबत दिग्दर्शन स्वतंत्रपणे केलेले नाही. त्यामुळे याबाबत उपलब्ध झालेली चांगली संधी त्यांनी वाया घालवली असे   म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. अर्थात त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवरच त्याची जबाबदारी अप्रत्यक्ष टाकली आहे.

भारतामध्ये लोकशाही गेली तब्बल 75 वर्षे आहे. यात लोकसभेच्या सतरा वेळा तर सर्व राज्यातील  विधानसभांच्या तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शेकडो  खुल्या निवडणुका झाल्या. काँग्रेससह सर्व राजकीय पक्षांनी, अपक्षांसह सर्वांनीच त्यात भाग घेतला. सत्ता मिळवली, उपभोगली.  देशव्यापी स्वरूपाच्या अशा  निवडणुका लढवणे हे केवळ गप्पा मारण्याचे काम नाही.  त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैशाची, निधीची गरज लागते. कोणत्याही पैशाशिवाय निवडणुका लढवणे म्हणजे केवळ कवी कल्पना होय.  केवळ पैशाची  उधळपट्टी करून निवडणुका जिंकता येतात असेही नाही. अनेक  निवडणुकांमध्ये मतदारांनी धनदांडग्यांना धडा शिकवलेला आहे. भारतातील सर्व राजकीय पक्ष  निवडणूक काळात वारेमाप पैसा खर्च करतात. त्यासाठी त्यांना उद्योग, व्यापारी, सर्वसामान्य नागरिक या सर्वांकडून मोठे आर्थिक पाठबळ लाभते.  त्याचप्रमाणे शासकीय किंवा विविध कंत्राटदार, पुरवठादार यांच्याकडून टक्केवारी वसूल केली जाते. यामध्ये कुठलाही राजकीय पक्ष धुतल्या तांदळासारखा नाही अगदी  कम्युनिस्ट,  आप सारखे पक्षही अपवाद नाही. गेल्या पन्नास साठ वर्षात राजकीय निधी कसा मिळाला, त्यात काळ्या पैशाचा मोठा वाटा होता हे उघड सत्य आहे. राजकीय पक्षांना उद्योजक, व्यापारी व  जनतेकडून अधिकृत मार्गांनी देणग्या मिळणे हे अजिबात अनैतिक किंवा गैर नाही. त्याबाबत संपूर्ण पारदर्शकता असणे किंवा सर्वांना त्याची योग्य माहिती मिळणे हा मतदारांचा म्हणजे जनतेचा अधिकार आहे हेही नाकारता येणार नाही.

निवडणूक रोख्यांचा विषय 2018 पासून विशेष चर्चेत आहे. मोदी सरकारने आर्थिक व राजकीय सुधारणांचा  भाग म्हणून त्यात  महत्वाचे बदल केले. निवडणूक रोखे ही एक प्रॉमिसरी नोट स्वरूपाचे  असून ते फक्त स्टेट बँक ऑफ इंडिया या अग्रगण्य राष्ट्रीयकृत बँकेच्या माध्यमातूनच खरेदी करता येतात. भारतातील कोणताही नागरिक किंवा कंपनी अगदी एक हजार रुपयांपासून, दहा हजार,  एक लाख,  दहा लाख किंवा एक कोटी रुपयांचे  रोखे विकत घेऊन त्यांना हव्या त्या राजकीय पक्षाला ते रोखे  देणगी म्हणून देऊ शकतात. त्यावर कोणतीही रकमेची मर्यादा नव्हती.  राजकीय पक्षांना याद्वारे  निधी गोळा करता येत होता. यामध्ये कोणी देणगी दिली त्याचे नाव कोठेही नव्हते, मात्र कोणत्या राजकीय पक्षाला किती रोखे मिळाले याची नोंद बँकिंग यंत्रणेमध्ये निश्चितपणे होती म्हणजे त्याबाबत  पारदर्शकता होती. त्याचप्रमाणे बँकिंग यंत्रणेच्या माध्यमातून हे सर्व निधीचे व्यवहार केल्यामुळे त्यात कोठेही  रोख रक्कम किंवा काळ्या पैशाचा वापर होऊ शकत नव्हता. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 13 नुसार सर्व राजकीय पक्षांना त्यांना मिळालेल्या वीस हजार रुपयांवरील  देणग्यांचा तपशील ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र  2017 मध्ये या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येऊन  निवडणूक रोख्यांच्याद्वारे मिळालेल्या देणग्यांचा तपशील ठेवण्याची तरतूद त्यात वगळण्यात आली होती. याचा सरळ अर्थ असा होता की निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्यांना प्राप्तीकरातून पूर्ण सवलत दिली होती.  त्याचवेळी 1951 मधील लोकप्रतिनिधी कायद्यातील ( रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल ॲक्ट) कलम 29 सी नुसार  सर्व राजकीय पक्षांना मिळालेल्या वीस हजार रुपयांवरील देणग्यांचा तपशिलाची नोंद ठेवणे बंधनकारक होते. 2017 मध्ये त्यातही  बदल करण्यात आला. त्याचप्रमाणे प्रत्येक कंपनीला त्यांच्या नफा तोटा पत्रकामध्ये यापूर्वी राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणग्यांचा तपशील देणे बंधनकारक होते.  त्या  तरतूदीमध्येही योग्य तो बदल करण्यात आला होता व बंधने काढून टाकली.

या दुरुस्त्यांच्या माध्यमातून  राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या  देणग्या राष्ट्रीयकृत  बँकांमधून  मिळण्याचा अधिकृत  मार्ग या रोख्यांच्या माध्यमातून  निर्माण केला होता. तसेच  यामध्ये रोख रकमेने किंवा काळ्या पैशाच्या रूपाने  देणगी  देण्याच्या अनेक वर्षांच्या पद्धतीला आळा  घालण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. त्याचप्रमाणे देणग्या देणाऱ्या व्यक्ती किंवा कंपनीचे नाव कोठेही उघड  केले जात नसल्याने त्याबाबतची गोपनीयता या देणग्यांमध्ये पाळली जात होती. कोणत्याही राजकीय पक्षाने त्यांना देणगी न दिलेल्या व्यक्ति  किंवा कंपन्यांवर काही प्रतिकूल दबाव किंवा त्यांना  त्रास देऊ नये म्हणून ही गोपनीयता बाळगण्याची दक्षता या निवडणूक रोख्यात होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यापुढे हे प्रकरण आलेले असताना मतदारांचा माहितीचा अधिकार हा अत्यंत महत्त्वाचा मुलभूत अधिकार असून  मतदान करण्यासाठी असलेले स्वातंत्र्य वापरण्यासाठी ही माहिती मिळणे आवश्यक आहे असे मत व्यक्त केले. प्रचलित निवडणूक रोख्यांमुळे राजकीय पक्षांना मिळालेल्या  देणग्यांची कोणतीही माहिती सर्वसामान्य मतदाराला यामुळे मिळत नाही असाही निष्कर्ष या  खंडपीठाने काढला. यातील गोपनीयता सर्वोच्च न्यायालयाला रुचली नाही किंबहुना माहितीच्या अधिकाराखाली ही माहिती सर्वांना मिळणे आवश्यक असल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.   कंपन्या  त्यांच्या निव्वळ नफ्यातून काही ठराविक टक्के रक्कम राजकीय पक्षांना देणगी देऊ शकत होत्या.  सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की अशा देणग्या दिल्यामुळे त्या कंपन्यांना भविष्यात काहीतरी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ मिळू शकतात. देणगीदारांचे राजकीय पक्षांची काही देणे घेणे किंवा साटे लोटे असू शकते असाही निष्कर्ष न्यायालयाने काढला.  त्याला लॅटिन भाषेत ” क्विड प्रो को” ( quid pro quo) असे म्हणतात. तसेच तोट्यातील कंपन्यांनी अशा  देणग्या देणे घटनाबाह्य व अनियंत्रित असल्याचे मतही त्यांनी  व्यक्त केले. दरम्यान  खंडपीठाने स्टेट बँकेला गेल्या काही  वर्षातील रोख्यांचा तपशील देण्याचा आदेश दिला आहे. स्टेट बँकेने बारा हजार कोटी रुपयांचा निधी राजकीय पक्षांना या रोख्यांद्वारे दिला असून त्याची सर्वाधिक खरेदी मुंबईत झाली व त्या पाठोपाठ मुंबई व दिल्लीमध्ये हे रोखे खरेदी करण्यात आले.  एकंदरीत निवडणूक रोख्यांच्याबाबत केलेल्या काही दुरुस्त्या सर्वोच्च न्यायालयाला पटल्या नाहीत व  त्यांनी एका चांगल्या कायद्याच्या तरतुदीं  रद्दबातल  ठरवल्या. मात्र तरीही हे रोखे पूर्वलक्ष प्रभावाने रद्द केलेले नाहीत. त्यामुळे ज्या पक्षांना आतापर्यंत निधी मिळाला तो तसाच शाबूत व कायम ठेवला आहे. त्यात हस्तक्षेप केला नाही. यामुळे यापुढे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांचा व निधीचा प्रश्न आणखी गुंतागुंतीचा बनला असून पुन्हा एकदा काळ्या पैशाला राजकीय पक्षांचा खजिना राजरोसपणे खुला  झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना त्यांनी निवडणूक रोखे बेकायदेशीर ठरवण्याऐवजी त्यातली अपारदर्शकता किंवा गोपनीयता काढून  टाकण्याची  गरज होती. लोकशाहीच्या निकोप वाढीच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालय हीच सर्वात महत्त्वाची गोष्ट विसरलेले आहे किंवा त्यांनी त्याकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केलेले आहे.  भारतातील कंपनी कायद्यामध्येही राजकीय पक्षांना निधी, देणग्या देण्याबाबत तरतुदी केलेल्या आहेत. या कंपन्यांनी राजकीय पक्षांना देणग्या देताना त्यात पारदर्शकता ठेवावी तसेच किती रकमेच्या देणग्या द्याव्यात याबाबतही काही नियमावली तयार केली आहे. त्याचे पालन योग्यरित्या होते किंवा कसे हे निश्चितपणे पाहण्याची निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. प्रायव्हेट किंवा पब्लिक लिमिटेड कंपन्या त्यांच्या गेल्या तीन वर्षातील निव्वळ नफ्याच्या कमाल  7.50  टक्के रक्कमेची राजकीय देणगी देण्याचे बंधन या निमित्ताने लागू झाले आहे. बनावट कंपन्या निर्माण करून त्यातून  काळ्या पैशाचा वापर होण्यावरही बंधने येतील ही स्वागतार्ह घटना आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उमेदवारांबरोबरच  राजकीय पक्षांना  माहितीचा अधिकार लागू झाला आहे. राजकीय देणग्यांच्या प्रक्रियेत या निर्णयाने अधिक पारदर्शकता यावी ही अपेक्षा आहे. न्यायालयीन सक्रियतेमध्ये सध्या  आघाडीवर असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने ही संधी दवडलेली आहे.   सर्वोच्च न्यायालयाने  निवडणूक रोखे घटनाबाह्य ठरवले असले तरी त्यांनी व्यक्त केलेल्या मताप्रमाणे   राजकीय निधीसाठी पारदर्शकता, जबाबदारी व लोकशाही तत्वांचा फेरआढावा घेऊन, सर्व राजकीय पक्षांसाठी  निवडणूक रोखे बाजारात उपलब्ध करण्याची गरज आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक केली, गोपनीयता रद्द केली तर हेच निवडणूक रोखे घटनेनुसार कायदेशीर ठरायला सर्वोच्च न्यायालयाची हरकत नसेल.