आर्थिक धोरणांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज

जगातील 37 लोकशाही देशांनी स्थापन केलेल्या आर्थिक सहकार्य व विकास संस्थेचा ( दि ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनोमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट- ओईसीडी) “आर्थिक धोरण सुधारणा 2023 – वाढीकडे वाटचाल”  अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. भारताच्या आर्थिक धोरणाबाबत या अहवालात करण्यात आलेल्या  शिफारशी व विश्लेषणाचा घेतलेला हा मागोवा.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत

ओईसीडी या संघटनेने जगातील विविध देशांच्या आर्थिक धोरणातील सुधारणांचा आढावा घेऊन  त्याबाबतच्या शिफारसी  केलेल्या आहेत. विशेषतः पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळातील आर्थिक सुधारणांचा आढावा त्यात घेतला आहे.  या आर्थिक सुधारणांचा अभ्यास करत असताना असे लक्षात आले आहे की अलीकडे केंद्र सरकारचा वित्त क्षेत्रातील सहभाग चांगल्यापैकी कमी झाला असून संरक्षण, विमा, पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू व टेलिकॉम या क्षेत्रांमध्ये विदेशी कंपन्यांचा सहभाग वाढलेला आहे. मात्र त्याचवेळी देशातील खाजगी बड्या  उद्योगांची अर्थव्यवस्थेतील भूमिका लक्षणीयरित्या वाढलेली असून त्याचा नकारात्मक परिणाम देशातील स्पर्धात्मक वातावरणावर झालेला आहे.

अर्थव्यवस्थेतील नॉन परफॉर्मिंग ॲसेटस् (एनपीए) म्हणजे अनुत्पादक कर्जांचे प्रमाण कमी झालेले असले तरी  मालमत्ता पुनर्रचना प्रक्रियेचे काम खूपच मंदावलेले असल्याचा उल्लेख त्यात करण्यात आला आहे. मोदी सरकारने काही वर्षांपूर्वी  एका “बॅड बँके”ची स्थापना केली होती. मात्र त्याची प्रगती अगदी मंद गतीने होत आहे. देशाच्या वित्तीय क्षेत्रामध्ये गेल्या काही वर्षात अनेक कंपन्या आजारी पडल्या आहेत. मात्र त्यांची दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता प्रक्रिया (इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्टसी कोड – आयबीसी)  कार्यक्षमपणे सुरू नाही. त्यात तातडीने चांगले बदल करण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे देशातील अनुत्पादक कर्जांचे तसेच मालमत्तांचे योग्य व्यवस्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.  या सर्व गोष्टींवर केंद्र व राज्य सरकारची योग्य देखरेख यंत्रणा निर्माण करावी असे या अहवालात नमूद केले आहे.

वित्तीय क्षेत्रामध्ये काम करत असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील  बँका आणि विमा कंपन्या यांच्यातील सरकारी मालकी म्हणजे भाग-भांडवल कमी  करावे अशी महत्वपूर्ण शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.  थेट परकीय गुंतवणुकी वर ( फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट-  एफडीआय) भारतात  अजूनही मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध घातलेले असून या गुंतवणुकीला मान्यता देण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारची प्रक्रिया  खूप क्लिष्ट व गुंतागुंतीची आहे. केंद्र सरकारने याबाबत त्वरित आर्थिक सुधारणा करण्याची गरज असून थेट परकीय गुंतवणुकीवरची बंधने उठवण्याची मागणी केली आहे.

देशातील बेरोजगारीचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये आधुनिक काळाला सुसंगत असे बदल करून गुणवत्ता पूर्ण नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी तातडीने पावले उचलली पाहिजेत व कौशल्य विकास कार्यक्रम देशाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याची गरज त्यात व्यक्त करण्यात आली आहे. देशातील कामगार उत्पादकतेचा आढावा घेताना प्रति कर्मचारी एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न 2022 मध्ये १९.७ डॉलर इतके होते. ओईसीडी या देशांमध्ये हे उत्पन्न 89.1 झालं डॉलर इतके आहे तर सर्वोच्च पाच देशांमध्ये हे उत्पन्न १४४.५ डॉलर इतके आहे. भारतासाठी ही आकडेवारी खूपच चिंताजनक आहे.  त्याचप्रमाणे बेरोजगारीचा दर भारतामध्ये 6.6 टक्के आहे. ओईसीडी देशांमध्ये हा दर 5.6 टक्के असून पाच सर्वोच्च पाच देशांमध्ये तो केवळ 2.8  टक्के आहे. भारताने बेरोजगारी कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण उपाय योजना त्वरेने हाती घेण्याची शिफारस या अहवालात केली आहे.

जगभरात डिजिटल क्रांती होताना दिसत आहे. भारताने या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षात चांगली कामगिरी केलेली आहे.  शहरी तसेच ग्रामीण भागांमध्ये मोबाईलचा प्रसार झालेला असला तरी देशाच्या सर्व निम ग्रामीण व ग्रामीण भागांमध्ये सुरक्षित पद्धतीच्या व वेगवान ब्रॉडबँडचे जाळे पसरवण्याची गरज असून सर्वसामान्यांना परवडेल अशा दरामध्ये ते उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न करावेत असे स्पष्ट  केले आहे. त्याचप्रमाणे देशातील अगदी छोट्या, लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये तसेच गोरगरिबांच्या घरांमध्ये डिजिटल सेवांचे जाळे पसरण्यासाठी प्रयत्न करावेत असेही सुचवण्यात आले .  या डिजिटल तंत्रज्ञानाबद्दल तळागाळातील समाजामध्ये जनजागृती करून लोकशिक्षणाचे काम व्यापक प्रमाणावर हाती घेतले पाहिजे.  त्याचप्रमाणे शिक्षण व प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून युवकांमध्ये कौशल्य निर्मिती करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत यावर भर देण्यात आलेला आहे.  त्याचप्रमाणे महिला आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ घटकांमध्ये या कौशल्याचे प्रशिक्षण सखोलपणे देण्याची गरज या शिफारशींमध्ये व्यक्त करण्यात आलेली आहे. अन्य काही देशांच्या तुलनेत भारतामध्ये डिजिटल क्रांती यशस्वी होण्यासाठी मोठी संधी असून पुढील काही वर्षात ग्राहकांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ करून त्या सेवांवरील व्यापारी बंधने नष्ट करण्याचे आवाहन केले आहे.

भारतातील सामाजिक संरक्षण, सर्वसमावेशकता व वृद्धत्वाकडे जाणारी लोकसंख्या याबाबत गेल्या काही वर्षात समाधानकारक कामगिरी होत असल्याचा उल्लेख केला आहे. करोना पूर्व काळात भारताने आर्थिक व बहु आयामी गरिबीचा दर कमी करण्यात  समाधानकारक कामगिरी केली होती. मात्र आजही असमान संधी आणि सामाजिक सुरक्षा कवच यांचे भारतापुढे मोठे आव्हान आहे.  महिला कामगार, स्थलांतरित कामगार व विधवा यांच्या मोठ्या गंभीर  समस्या देशाच्या विविध भागात उभ्या ठाकलेल्या असून या घटकांमध्ये कौशल्य निर्मिती आणि स्पर्धा क्षमता नगण्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.  देशात मोफत व  सक्तीचा शिक्षण विषयक कायदा अमलात आणण्यात आला असला तरी सहा ते चौदा वयोगटातील अनेक बालकांना अजूनही शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत असून त्यांच्या एकूण शिक्षणाची गुणवत्ता खूपच घसरलेली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या समस्यांवर मात करण्यासाठी सामाजिक सेवा व पायाभूत सुविधा यामध्ये लक्षणीय वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच  समाजातील सर्व घटकांना सहभागी करून  घेण्यासाठी विविध योजना अमलात आणल्या पाहिजे.   6 ते 14 वयोगटातील सर्व बालकांना दर्जेदार शिक्षण पुरवण्याची जबाबदारी संबंधित सरकारांची असल्याने त्यासाठी भगीरथ प्रयत्न केले पाहिजेत असे नमूद केले आहे. आज आपल्या प्रगत महाराष्ट्रात शाळा बंद  कराव्या लागत असून खासगी शाळा आर्थिक अडचणीत येत असल्याचे विदारक चित्र दिसत आहे.

पर्यावरणाच्या क्षेत्रामध्ये भारताने कार्बन उत्सर्जनावर निर्बंध लादण्याचे मान्य केलेले असून सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा यासारख्या पर्यायी नैसर्गिक ऊर्जा निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले पाहिजेत असे नमूद केले आहे. देशातील वीज निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर  कोळशावर अवलंबून असून आयात करण्यात येत असलेल्या कच्च्या तेलाचे प्रमाणही लक्षणीय असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या काही वर्षात  हवेच्या प्रदूषणात वाढ होत असून अनेक भागांमध्ये अतिवृष्टी,  महापूर, भूकंप तर काही भागामध्ये  दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण झालेली असल्याने  अन्नधान्याच्या सुरक्षिततेचे मोठे आव्हान निर्माण होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने पर्यावरण पूरक ऊर्जा निर्मितीवर सातत्याने भर देऊन मोठी गुंतवणूक करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. देशातील खाजगी उद्योगांना कार्बन उत्सर्जन टाळण्यासाठी तसेच विविध प्रक्रिया उत्पादने निर्माण करण्यासाठी सरकारने आर्थिक सहाय्य द्यावे तसेच  घराघरांमध्ये स्वयंपाकासाठी वापरणाऱ्या इंधनासाठी स्वतंत्र संशोधन व प्रयोग करण्याची गरज त्यात व्यक्त करण्यात आली आहे.

देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेमध्ये आणखी व्यापक सुधारणा करण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली असून देशातील असमानता व गरिबी दूर करण्यासाठी व्यापक योजना हाती घेण्याचे सुचवले आहे. तसेच पर्यावरण व हवामान नियंत्रित राखण्यासाठी केंद्र सरकारने खाजगी उद्योगांच्या सहकार्याने सर्वांगीण प्रयत्न करावेत अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. देशातील बालमृत्यूचे किंवा अल्पवयातील मृत्यूचे प्रमाण चिंताजनक असून त्याबाबत मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्षम उपाययोजना हाती घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. देशातील साधन संपत्तीचा जास्त कार्यक्षमतेने वापर करून देशाच्या विकासातील अडथळे दूर करण्याचे करण्याची शिफारस अहवालाच्या अखेरीस करण्यात आली आहे. देशातील उत्पादकतेला भरभक्कम पाठिंबा मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने डिजिटल क्रांतीचा टप्पा पुढे न्यावा अशी ही महत्त्वाची शिफारस अहवालाच्या अखेरीस करण्यात आली आहे.

अलीकडे  देशाच्या राजकीय पटलावर सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्ष यांच्यातील विसंवाद वाढत असून तो देशाच्या प्रगतीतील मोठा अडथळा बनत आहे. देशाच्या विकासाला प्राधान्य देऊन पक्षहित, मतभेद  बाजूला ठेवून कोणतेही काम होताना दिसत नाही. याउलट  परकीय विघटनवादी शक्तींशी हातमिळवणी केली जात असून धर्म, जाती, आरक्षण यांच्या ढाली पुढे करून देशाची एकात्मता व एकतेला  तडे जाताना दिसत आहेत. स्वार्थी राजकारणाची परिसीमा गाठली जात आहे. यातून सामंजस्याने मार्ग निघाला नाही तर विघटनाच्या उंबरठ्यावर देश उभा राहाण्यासारखी गंभीर स्थिती निर्माण होण्याचा गंभीर धोका संभवतो. त्यात “इंडिया” व “भारत” दोघांचे अस्तित्व पणाला लागत आहे ही दुर्देवाची बाब आहे. भारतीय नागरिक व प्रगल्भ लोकशाही यावर मार्ग काढतील अशी आशा व्यक्त करण्याचेच आपल्या हातात आहे.