महाराष्ट्रातील ऊस लागवड क्षेत्र, उत्पादन आणि उत्पादकता यांचा तपशील

क्षेत्र (लाख हेक्टरमध्ये), उत्पादन (लाख टनांमध्ये) आणि उत्पादकता (किलो/हेक्टरमध्ये)

क्षेत्र		उत्पादन		उत्पादकता
2024-25	2025-26	2024- 25	2025-26		2024-25	2025-26
11.67	13.72	1,099.70	1,316.49		94,230	95,963

महाराष्ट्रात ऊस उत्पादनात २१६ लाख टनांची वाढ अपेक्षित; २०२५-२६ मध्ये १३१६ लाख टनांचा अंदाज

नवी दिल्ली :महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादनात यंदा लक्षणीय वाढ झाली असून, २०२५-२६ या साखर हंगामात राज्याचे ऊस उत्पादन १३१६.४९ लाख टनांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. मागील २०२४-२५ वर्षातील १०९९.७० लाख टनांच्या तुलनेत यंदा सुमारे २१६.७९ लाख टनांची वाढ अपेक्षित आहे. कृषी आणि कृषक कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी मंगळवारी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.

केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील ऊस लागवडीखालील क्षेत्रातही वाढ झाली आहे. २०२४-२५ मध्ये ११.६७ लाख हेक्टर असलेले क्षेत्र २०२५-२६ मध्ये वाढून १३.७२ लाख हेक्टर झाले आहे. या काळात ऊस उत्पादकता ९४,२३० किलो प्रति हेक्टरवरून ९५,९६३ किलो प्रति हेक्टरपर्यंत वाढली आहे.

लाल कूज रोगाचा मर्यादित प्रादुर्भाव

उसावरील रोग आणि किडींच्या नियंत्रणासाठी कृषी व कृषक कल्याण विभागाच्या नागपूर आणि नाशिक येथील क्षेत्रीय व केंद्रीय एकात्मिक कीड व्यवस्थापन केंद्रांमार्फत नियमित सर्वेक्षण केले जाते. शेतकरी शेतीशाळा, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि जनजागृती मोहिमांद्वारे एकात्मिक कीड व्यवस्थापनाचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवले जात आहे.

राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये २०२४-२५ मध्ये ४२९५ हेक्टर क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यापैकी केवळ ३४ हेक्टर क्षेत्रावर उसावरील लाल कूज किंवा गाभा रोगाचा प्रादुर्भाव आर्थिक नुकसान पातळीपेक्षा अधिक आढळला. २०२५-२६ मध्ये १४५० हेक्टर क्षेत्राच्या सर्वेक्षणात केवळ ५ हेक्टर क्षेत्रावर गंभीर प्रादुर्भाव आढळून आला. त्यानंतर शेतकऱ्यांना आवश्यक उपाययोजनांबाबत सल्ला देण्यात आला.

साखर उतारा ११.२६ टक्के

महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाची स्थितीही समाधानकारक राहिली आहे.नुकत्याच संपलेल्या गाळप हंगामात राज्यातील साखरेचा सरासरी उतारा ११.२६ टक्के नोंदवण्यात आला.या हंगामात राज्यातील २१० सहकारी आणि खासगी साखर कारखाने कार्यरत होते.

उस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त आणि लाभदायक किंमत (एफआरपी)देण्याच्या व्यवस्थेतही सुधारणा झाली असून,२०२५-२६ या हंगामात एफआरपीपोटी देय असलेल्या रकमेपैकी ९९.६ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आली आहे.

इथेनॉल आणि सहवीज निर्मितीला प्रोत्साहन

साखर उद्योगाला आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी राज्य सरकारकडून साखर कारखान्यांना महसुलाचे पर्यायी स्रोत विकसित करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. राष्ट्रीय इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमांतर्गत (ईबीपी) इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प, सहवीज निर्मिती प्रकल्प आणि तांत्रिक आधुनिकीकरणावर भर दिला जात आहे. यामुळे साखरेच्या बाजारभावातील चढ-उताराचा परिणाम कमी होऊन कारखान्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होण्यास मदत होत आहे.

केंद्र सरकारने २०२६-२७ या आगामी साखर हंगामासाठी १०.२५ टक्के साखर उताऱ्याच्या आधारे उसाची एफआरपी ३६५ रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केली आहे. २०२५-२६ हंगामासाठी ही रक्कम ३५५ रुपये प्रति क्विंटल आहे.

दुष्काळ सहनशील ३६ उसाच्या जाती विकसित

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (ICAR) २०१४ ते २०२५ या कालावधीत दुष्काळ सहन करणाऱ्या ३४१ पिकांच्या जाती विकसित केल्या असून, त्यामध्ये उसाच्या ३६ जातींचा समावेश आहे.

महाराष्ट्रात २०१४-१५ पासून राष्ट्रीय अन्न व पोषण सुरक्षा अभियान (NFSM) अंतर्गत व्यापारी पिके-ऊस विकास कार्यक्रम राबवला जात आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा लाभ दिला जात आहे.

या कार्यक्रमांतर्गत उसासोबत आंतरपीक पद्धती, सिंगल बड चिप तंत्रज्ञान, मूळ बियाणे उत्पादन, टिश्यू कल्चर रोपे, पीक संरक्षण साधने, जैविक घटकांचे वाटप, खोडवा व्यवस्थापन आणि पाचट व्यवस्थापन यावर भर दिला जात आहे.

ऊस विकासासाठी ४१५ लाखांचा निधी

२०२६-२७ या वर्षासाठी महाराष्ट्रातील एनएफएसएम-ऊस कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने ४१५.०२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

याशिवाय कृषी संशोधन व शिक्षण विभागाच्या अखिल भारतीय समन्वित संशोधन प्रकल्पांद्वारे रोग व कीड प्रतिरोधक उसाच्या जाती विकसित करणे, रोगांचे निरीक्षण करणे आणि शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरू आहे.