महाशक्तिमान ‘अमेरिका ‘व ‘डॉलरच्या’ अंताचा प्रारंभ ?

विशेष आर्थिक लेख

जागतिक पातळीवर अमेरिका निर्विवाद महासत्ता आहे. त्यांचे डॉलर हे चलन जागतिक व्यापारामध्ये महाशक्तिमान आहे. अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कारकिर्दीमध्ये सुरु केलेले जागतिक पातळीवरील “टॅरिफ युद्ध” अंगलट येण्यास प्रारंभ झाला असून ही स्थिती महाशक्तिमान अमेरिका व डॉलरच्या अंताचा प्रारंभ करणारी ठरू शकते. यामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य परिस्थितीचा घेतलेला हा वेध.

प्रा.नंदकुमार काकिर्डे

अमेरिका जागतिक पातळीवर एक महान लोकशाही मूल्य असणारा व आर्थिक दृष्ट्या शक्तिशाली महासत्ता आहे यात शंका नाही. विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कारकिर्दीच्या प्रारंभीच पूर्वी घोषित केल्यानुसार ‘अमेरिका फर्स्ट’ हे धोरण राबवण्यास प्रारंभ केला. हे करताना त्यांनी नुकतेच अनाकलनीय आयात शुल्क आकारून ‘टॅरिफ युद्ध ‘ घोषित केले. अर्थात हे युद्ध एकांगी अमेरिकन धोरणाचा परिपाक असून त्यांच्याच अर्थव्यवस्थेचे धिंडवडे उडवणारे ठरणार आहे. या घटनेनंतर अमेरिकेसह जागतिक पातळीवरील सर्व प्रमुख शेअर बाजार गेल्या काही दिवसात साफ कोसळले. अमेरिकेतील विविध राज्यांमध्ये जागोजागी ट्रम्प यांच्या निर्णयाबद्दल नाराजी व आंदोलने करण्यात आली.

एवढी प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर ट्रम्प महाशयांना थोडीशी जाग आल्याने त्यांनी स्वतःच्याच आदेशाला 90 दिवसांची स्थगिती दिली. त्यामुळे सर्व शेअर बाजारांची होणारी घसरण काही प्रमाणात थांबली व त्यात थोड्या प्रमाणात सुधारणा होत असल्याचे दिसले. या काळात ट्रम्प यांनी नरमाईची भूमिका घेतली नाही व आर्थिक हेकटपणा चालू ठेवला तर जागतिक व्यापार स्थिती गंभीर बनू शकते. त्यामुळे अत्यंत गर्विष्ठ,हट्टी, एकाधिकारशाहीचा बादशहा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या विक्षिप्त अध्यक्षाच्या आगामी चार वर्षाच्या काळात अमेरिकेच्या वर्चस्वाचा अंत होण्यास प्रारंभ होण्याची दाट शक्यता निर्माण होऊ शकते. त्याचप्रमाणे जागतिक पातळीवर विविध चलनांमध्ये असलेले डॉलरचे महत्व हळूहळू कमी होताना दिसणार आहे. त्यामुळेच जगभरातील सर्व देश म्हणजे युरोपातील प्रत्येक देश, अन्य काही देश या एकतर्फी टॅरिफ युद्धामुळे होरपळले जाण्याची शक्यता आहे.

त्याचवेळी चीन सारखी जागतिक पातळीवरील दुसरी बलाढ्य शक्ती अमेरिकेला जशास तसे उत्तर देण्यास तयार असून त्यांनी युरोपियन महासंघाची दोस्ती करण्याची चाचपणी सुरू केलेली आहे. शत्रूचा शत्रू हा नेहमीच व्यापार, व्यवसायात मित्र असतो. चीनच्या सत्ताधीशांनी हे गमक ओळखलेले असून गेले काही दिवस त्यांनी अमेरिकेच्या सर्व व्यापारी शत्रूंना चुचकारण्यास प्रारंभ केलेला आहे. जर ट्रम्प बाबाने त्याचा हेका सोडला नाही व अमेरिकेला मातीत घालण्याचाच निर्णय कायम केला तर आगामी काळामध्ये संपूर्ण जग एका बाजूला व अमेरिका दुसऱ्या बाजूला पडण्याची दाट शक्यता आहे. अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर अमेरिकेच्या महासत्तेच्या वर्चस्वाला निश्चित धक्का पोहोचणार आहे.

आज त्यांचे डॉलर चलन अत्यंत बळकट व जागतिक व्यापारातील महत्त्वाचे चलन असल्याने अमेरिकेच्या अंगात मस्ती निर्माण झाली आहे. परंतु एकदा का अन्य सर्व देशांनी एकवटून या डॉलरची वाट लावायचे ठरवले तर त्याला फार काळ लागणार नाही. खुद्द अमेरिकेची आर्थिक परिस्थिती या टैरिफ युद्धामुळे बिकट होत जाणार असून त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होणार आहे यात शंका नाही.

1956 मध्ये सुवेझ कॅनॉल संकटामध्ये इंग्लंडचे पौंड चलन कायमचे हरले त्याच मार्गावर आत्ताचा अमेरिकन डॉलर जाऊ शकेल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने गेल्या वर्षी एका अहवालात मध्यवर्ती बँका व सरकारच्या गंगाजळीत डॉलरचे प्रमाण घटत असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते. डॉलर ऐवजी या बँका सोन्यामध्ये गुंतवणूक वाढवत आहेत. अमेरिकेने सातत्याने रशिया, क्युबा, चायना व अन्य देशांवर आर्थिक निर्बंधांचे शस्त्र मनमानी करून वापरले आहे. त्याचा परिणाम डॉलरच्या व्यवहारांवर होत आहे. एवढेच नाही तर अमेरिकेचे एकूण कर्ज आणि अंदाजपत्रकातील तूट लक्षणीय रित्या वाढत आहे. ती मर्यादेच्या बाहेर गेल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला हा भार परवडणारा नाही. जगभरात आर्थिक व्यवहार पूर्ण करण्याच्या अद्ययावत व नवनव्या तंत्रज्ञानामुळे ‘डॉलर बाजाराच्या’ बाहेर व्यापारी व्यवहार पूर्ण होत आहेत. ही डॉलर साठी धोक्याची घंटा आहे. त्याचप्रमाणे जागतिक व्यापार संघटनेला जुमानण्याची भूमिका ट्रम्प यांनी घेतलेली आहे ती सुद्धा अयोग्य आहे.

एका बाजूला ‘अमेरिका फर्स्ट ‘ ही घोषणा चांगली वाटली तरी अमेरिकेतील सर्व ग्राहक वर्ग हा आयात केलेल्या उत्पादनांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. अमेरिकेत खुद्द उत्पादनाची असलेली गुणवत्ता, पातळी, व प्रमाण हे अत्यंत प्रतिकूल आहे. तेथील कामगार वर्ग उत्पादकतेमध्ये अकार्यक्षम आहे एवढेच नाही तर तेथील ग्राहकांमध्ये परदेशी वस्तूंचे विशेषतः युरोपातील व चीनमधील उत्पादनांचे मोठ्या प्रमाणावर आकर्षण आहे. या टॅरीफ युद्धामुळे त्यांची आयात प्रचंड महाग होणार असल्यामुळे तेथील ग्राहकांना जास्त भुर्दंड पडणार आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे अमेरिकेतील स्थानिक उद्योगांना संरक्षण देण्याचा एक प्रयत्न आहे. यामुळे अनुचित व्यापार प्रथांना बराचसा आळा बसण्याची शक्यता आहे व त्याद्वारे स्थानिक उत्पादनाला व नोकऱ्यांना प्राधान्य देण्याची विद्यमान अध्यक्षांची कल्पना आहे. एवढेच नाही तर अमेरिकेत आयात होणाऱ्या सर्व वस्तूंवर लादण्यात येणाऱ्या एकतर्फी आयात शुल्कामुळे अमेरिकेच्या महसुलामध्ये प्रचंड वाढ होणे अपेक्षित आहे. अशी वाढ झाली तर त्यामुळे तेथील नागरिकांकडून बसून जाणाऱ्या कराचे प्रमाण कमी होऊ शकते आणि सार्वजनिक कार्यक्रमासाठी चांगला निधी उपलब्ध होऊ शकतो. एवढेच नाही तर या वाढवलेल्या आयात शुल्कामुळे अमेरिका प्रत्येक देशाची व्यापार करार करताना अमेरिकेचा लाभ कसा वाढेल यावरच लक्ष केंद्रित करेल. परिणामतः अमेरिकेतील आयातीवर होणारा खर्च हा लक्षणीय रित्या कमी होऊ शकतो.

एका बाजूला काही अनुकूल गोष्टी जाणवत असल्या तरी अमेरिकेतील ग्राहकांना आयात करण्यात आलेल्या उत्पादनामुळे महागाईला तोंड द्यावे लागेल. विशेषतः आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये जे व्यवसाय व व्यापार अवलंबून आहेत त्यांना या टॅरिफ युद्धाचा मोठा फटका बसणार आहे. एवढेच नाही तर आज अमेरिकेतून अनेक देशांमध्ये निर्यात केली जाते. चीनसारख्या अत्यंत कडव्या, धूर्त महाशक्तीने जशास तसे म्हणून अमेरिकेने जेवढे टेरिफ लावले आहे तेवढेच टेरिफ चीनने अमेरिकेवर लावलेले आहे.

चीनने गेल्या काही महिन्यात त्यांचे ‘डिजिटल करन्सी युवान ‘ चलन व्यवहारासाठी पंधरा-सोळा देशांबरोबर चर्चा व करार केलेले आहेत. यामुळे अमेरिका प्रणित चलन व्यवहाराच्या ‘स्विफ्ट’ पद्धतीला बगल देता आलेली आहे. अमेरिकेवरील विश्वास ढासळण्यास प्रारंभ झाला असल्याने त्याचा प्रतिकूल परिणाम त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. यामुळेच नव्या जागतिक व्यापार युद्धाची ठिणगी पडणार असून त्यामुळे जागतिक पातळीवरील पुरवठा साखळी आणि आर्थिक विकास यावर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे.

भारताचा विचार करायचा झाला तर आपल्या एकूण निर्यातीपैकी 18 टक्के निर्यात ही केवळ अमेरिकेत होते. या युद्धामुळे ही टक्केवारी कमी होईल व आपली अमेरिकेतील निर्यात मार खाईल अशी शक्यता आहे. गेले दोन महिने अमेरिका व भारत यांच्या दरम्यान व्यापार विषयक चर्चा सुरू आहे त्याच्यावरही प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो व आपले व अमेरिकेचे संबंध काही प्रमाणात ताणले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भले मोदी आणि ट्रम्प हे मित्र असले तरी ट्रम्प यांचा आजवरचा इतिहास एककल्लीपणा, हट्टी स्वभाव लक्षात घेता ते कितपत मुरुड घालतील हे आगामी काही महिन्यातच लक्षात येऊ शकते.

आपला व अमेरिकेचा आयात निर्यात व्यापार हा लक्षणीय आहे. आपल्या निर्यातीवर या अतिरिक्त टॅरिफचा निश्चित परिणाम होणार आहे. विशेषतः औषध निर्मिती, वाहन उद्योग, पोलाद व तांबे या उद्योगांना त्याचा फटका बसणार आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आज दुसरी आर्थिक महासत्ता असलेल्या चीनला शिंगावर घेणे हे ट्रम्पना परवडणारे नाही. एवढेच नाही तर युरोपातील बहुतेक सर्व राष्ट्रांची त्यांचे संबंध बिघडत असल्यामुळे एकाच वेळेला अनेक शत्रू निर्माण करण्याची ऐतिहासिक कामगिरी ट्रम्प यांनी निर्माण करत आहेत.

ट्रम्प यांनी जरी त्यांच्या आदेशाला 90 दिवसाची स्थगिती दिलेली असली तरी संबंधित सर्व राष्ट्रांनी अमेरिकेबरोबर वाटाघाटी करून नवीन व्यापार यंत्रणा निर्माण करावी अशी त्यांची अपेक्षा आहे. यामुळेच जागतिक पातळीवरील व्यापारामध्ये अस्थिरता आणि अनिश्चितता निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. याचा प्रतिकूल परिणाम एकूण गुंतवणूक आणि आर्थिक प्रगती यावर होऊ शकते. गेल्या काही दिवसात सोन्यात चांदीच्या दारात झालेली भाववाढ व अमेरिकेच्या कर्जरोख्यांची उडालेली दाणादाण लक्षात घेतली तर अमेरिकन रोख्यांमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक किंवा साठा असलेला चीन अमेरिकेचे नाकच नाही तर गळा ही दाबू शकतो हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. चीनच्या कृतीमुळे अमेरिकन रोख्यांची बाजारपेठ हेलकावे खाऊ शकते व त्याचा परिणाम गुंतवणूकदारांवर होऊ शकतो हे गेल्या दोन-तीन दिवसात लक्षात आले आहे.

चीन त्यांची गुंतवणूक अन्य देशांकडे वळवू शकते व अन्य जागतिक चलनामध्ये ते गुंतवणूक करू शकतात. असे झाले तर डी डॉलरिझेशनच्या म्हणजे डॉलर चे महत्व कमी होण्याच्या प्रक्रियेस चालना मिळू शकते. अर्थात जागतिक व्यापार हा अत्यंत गुंतागुंतीचा विषय आहे त्यात प्रत्येक देशाचे लष्करी व आर्थिक सामर्थ्य लक्षात घेण्याची गरज आहे. रशिया व युक्रेन यांच्या युद्धाचे चटके जगाला बसलेले आहेत. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी माथेफिरूसारखे नजीकच्या काळात चीनवर आर्थिक निर्बंध घातले तर अमेरिकन महासत्तेचा व डॉलरच्या मस्तीचा अंत होण्यास फार वेळ लागणार नाही. त्यासाठी पुढील अध्यक्षांची वाट पाहण्याची अमेरिकेवर वेळ येणार नाही.

(लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)