जपानच्या टोन नदीची पुर्नबांधणी अन् भारतील नद्यांशी तुलना

जपानमधील टोन नदी ही केवळ एक नदी नाही, तर ती जपानी समाजाच्या इतिहासाशी, संस्कृतीशी, अर्थव्यवस्थेशी आणि आधुनिक विकासाशी अतूटपणे जोडलेली एक जिवंत प्रक्रिया आहे. टोकियो महानगर प्रदेशाच्या जीवनवाहिनीसारखी ही नदी शतकानुशतके जपानी जनतेसाठी वरदान ठरली आहे, तर अनेक वेळा तीच नदी महापूर, विध्वंस आणि संकटांचे कारणही बनली आहे. टोन नदीच्या पुनर्बांधणीचा प्रवास म्हणजे निसर्गाशी संघर्ष न करता त्याच्याशी समन्वय साधत विकास कसा करावा याचे जागतिक पातळीवरील एक महत्त्वाचे उदाहरण मानले जाते.

टोन नदीचा उगम जपानच्या गुनमा प्रांतातील पर्वतरांगांमध्ये होतो. सुमारे ३२२ किलोमीटर लांबीची ही नदी कांटो मैदानातून वाहत अखेरीस प्रशांत महासागरात मिळते. कांटो मैदान हे जपानमधील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले आणि आर्थिकदृष्ट्या सर्वात महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. टोकियो, चिबा, इबाराकी आणि सैतामा हे प्रांत या नदीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे टोन नदीच्या पाण्याचे नियमन, पूर नियंत्रण आणि पर्यावरणीय संतुलन हे जपानसाठी नेहमीच अत्यंत संवेदनशील विषय राहिले आहेत.

इतिहासाकडे पाहिले तर टोन नदीचा प्रवाह नैसर्गिकरीत्या सतत बदलत राहणारा होता. मध्ययुगीन जपानमध्ये ही नदी वारंवार पूर आणत असे. शेती नष्ट होत असे, गावे उद्ध्वस्त होत आणि मानवी जीवन अस्थिर बनत असे. सतराव्या शतकात टोकुगावा शोगुनशाहीच्या काळात टोन नदीच्या पहिल्या मोठ्या पुनर्रचनेला सुरुवात झाली. त्या काळात राजकीय स्थैर्य आणि राजधानी एदो (आजचे टोकियो) सुरक्षित ठेवण्यासाठी नदीचा प्रवाह बदलण्याचे धाडसी निर्णय घेण्यात आले. टोन नदीला थेट एदो उपसागरात जाण्याऐवजी पूर्वेकडे वळवण्यात आले. ही मानवी इतिहासातील एक अभूतपूर्व जलप्रवाह बदलण्याची योजना होती.

तथापि, आधुनिक औद्योगिक युगात प्रवेश केल्यानंतर समस्या अधिक गुंतागुंतीच्या झाल्या. औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि लोकसंख्येचा विस्फोट यामुळे टोन नदीवर प्रचंड ताण आला. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला नदीच्या काठावर कारखाने उभे राहिले, शहरांचे सांडपाणी नदीत मिसळू लागले आणि नैसर्गिक पूरमैदानांवर बांधकामे झाली. परिणामी पूर अधिक विध्वंसक ठरू लागले आणि नदीचे पर्यावरणीय संतुलन बिघडू लागले.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानच्या पुनर्निर्माणाच्या काळात टोन नदीचे महत्त्व अधिक वाढले. टोकियोसारख्या महानगराला पिण्याचे पाणी, उद्योगांसाठी पाणी आणि शेतीसाठी सिंचन या सर्वांसाठी टोन नदी अपरिहार्य बनली. पण त्याच वेळी १९४७ सालचा कॅथलीन वादळ आणि १९५९ सालचा इसेवान वादळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीनी टोन नदी खोऱ्यात प्रचंड विध्वंस घडवला. हजारो लोकांचे प्राण गेले, लाखो लोक बेघर झाले. या घटनांनी जपानी सरकारला समजावून सांगितले की केवळ धरणे आणि बांध बांधणे पुरेसे नाही; संपूर्ण नदी प्रणालीचा समग्र विचार करून पुनर्बांधणी करणे आवश्यक आहे.

याच जाणिवेतून टोन नदीच्या पुनर्बांधणीचा आधुनिक टप्पा सुरू झाला. या पुनर्बांधणीचा पाया केवळ पूर नियंत्रणावर आधारित नव्हता, तर जलसंधारण, पर्यावरण संरक्षण, शहरी नियोजन आणि आपत्ती व्यवस्थापन यांचा एकत्रित विचार त्यामध्ये केला गेला. टोन नदी खोऱ्यात मोठ्या प्रमाणावर बहुउद्देशीय धरणांची उभारणी करण्यात आली. या धरणांचा उपयोग पूर नियंत्रण, जलसाठा, जलविद्युत निर्मिती आणि पाणीपुरवठा यासाठी करण्यात आला.

परंतु जपानने इथे एक महत्त्वाचा वेगळा मार्ग स्वीकारला. अनेक देशांप्रमाणे नदीला पूर्णपणे “बांधून” टाकण्याऐवजी, त्यांनी नदीला “शिस्तबद्ध स्वातंत्र्य” देण्याचा विचार केला. म्हणजेच, नदीला वाहण्यासाठी आवश्यक असलेली जागा पुन्हा निर्माण करणे, पूरमैदान मोकळी ठेवणे आणि नैसर्गिक जलप्रवाहाच्या गतीचा आदर करणे. काही ठिकाणी कृत्रिम बंधारे काढून टाकून नदीला विस्तृत पात्र देण्यात आले. त्यामुळे पूर आला तरी पाणी पसरून वेग कमी होतो आणि शहरांवर थेट आघात होत नाही.

विश्वभारती संकल्पनेतून जलस्त्रोतांचे संवर्धन – पृथ्वीला वाचवण्यासाठी !

टोन नदीच्या पुनर्बांधणीत पर्यावरणीय पुनर्स्थापना हा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक होता. विसाव्या शतकात नदीतील मासे, पक्षी आणि जलचर प्रजाती मोठ्या प्रमाणावर नष्ट झाल्या होत्या. पुनर्बांधणीच्या प्रक्रियेत नदीकाठची नैसर्गिक वनस्पती पुन्हा लावण्यात आली. ओलसर गवताळ प्रदेश, दलदली आणि लहान उपनद्या पुनर्जीवित करण्यात आल्या. यामुळे जैवविविधता परत येऊ लागली. आज टोन नदी परिसरात पुन्हा एकदा अनेक स्थलांतरित पक्षी, मासे आणि जलचर प्रजाती दिसू लागल्या आहेत.

या पुनर्बांधणीचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे स्थानिक समुदायांचा सहभाग. जपानमध्ये नदी व्यवस्थापन ही केवळ सरकारी जबाबदारी मानली जात नाही, तर ती समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे अशी धारणा आहे. टोन नदीच्या काठावरील नागरिक, शेतकरी, उद्योग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेतले गेले. पूर व्यवस्थापन प्रशिक्षण, आपत्ती सज्जता सराव आणि पर्यावरणीय शिक्षण यावर भर देण्यात आला. त्यामुळे नदीविषयी भीतीऐवजी जबाबदारीची भावना निर्माण झाली.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हा टोन नदी पुनर्बांधणीचा कणा ठरला. अत्याधुनिक जलमापन प्रणाली, उपग्रह आधारित निरीक्षण, हवामान अंदाज आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित पूर भाकीत प्रणाली विकसित करण्यात आल्या. पावसाचे प्रमाण वाढल्यास कोणत्या धरणातून किती पाणी सोडायचे, कुठल्या भागाला सतर्कतेचा इशारा द्यायचा, याचे अचूक नियोजन करता येऊ लागले. त्यामुळे मानवी हानी मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली.

टोन नदी पुनर्बांधणीचा आर्थिक परिणामही तितकाच महत्त्वाचा आहे. सुरक्षित जलस्रोत उपलब्ध झाल्यामुळे टोकियो महानगर क्षेत्राचा औद्योगिक आणि आर्थिक विकास अधिक स्थिर झाला. शेतीसाठी नियमित पाणी मिळू लागल्याने ग्रामीण भागात आर्थिक स्थैर्य निर्माण झाले. पर्यटनाच्या दृष्टीनेही टोन नदीचा परिसर महत्त्वाचा बनला. नदीकाठची उद्याने, सायकल मार्ग आणि निसर्ग पर्यटन केंद्रे विकसित झाली.

या सगळ्या प्रक्रियेतून एक महत्त्वाचा संदेश समोर येतो. नद्या म्हणजे केवळ पाण्याचे स्रोत नाहीत, तर त्या संपूर्ण परिसंस्थेचा अविभाज्य भाग आहेत. जपानने टोन नदीच्या पुनर्बांधणीतून हे दाखवून दिले की निसर्गावर वर्चस्व गाजवण्याऐवजी निसर्गाशी सहअस्तित्व साधले तरच शाश्वत विकास शक्य आहे. आज जगभरात हवामान बदलामुळे पूर, दुष्काळ आणि जलसंकट वाढत असताना टोन नदीचा अनुभव अनेक देशांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो.

भारतातील नद्यांच्या संदर्भात टोन नदीचा अभ्यास विशेष महत्त्वाचा ठरतो. गंगा, यमुना, कोसी, कृष्णा किंवा गोदावरीसारख्या नद्यांमध्येही पूर, प्रदूषण आणि अतिक्रमणाच्या समस्या आहेत. केवळ धरणे बांधणे किंवा नदी सरळ करणे हा उपाय नसून, संपूर्ण नदी खोऱ्याचा समग्र विचार करून दीर्घकालीन नियोजन करणे आवश्यक आहे, हे टोन नदीचे उदाहरण स्पष्टपणे दाखवते.

टोन नदीची पुनर्बांधणी ही एक अखंड चालणारी प्रक्रिया आहे. ती कधीही “पूर्ण” झाली असे म्हणता येणार नाही, कारण नदी सतत बदलत असते आणि मानवी गरजाही बदलत राहतात. मात्र, विज्ञान, लोकसहभाग आणि पर्यावरणीय संवेदनशीलता यांच्या आधारे घेतलेले निर्णय नदी आणि समाज दोघांनाही सुरक्षित ठेवू शकतात, हे टोन नदीने सिद्ध केले आहे. म्हणूनच टोन नदीची कथा ही केवळ जपानची नसून, भविष्यातील शाश्वत जलव्यवस्थापनाची जागतिक कथा आहे.

भारतीय नद्यांशी तुलनात्मक विश्लेषण : टोन नदीचा धडा

जपानच्या टोन नदीच्या पुनर्बांधणीचा अनुभव भारतीय नद्यांच्या संदर्भात पाहिला तर अनेक मूलभूत फरक आणि काही महत्त्वाच्या शक्यता स्पष्टपणे समोर येतात. भारतातील गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, कोसी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा किंवा कावेरी यांसारख्या नद्या केवळ जलस्रोत नाहीत, तर त्या सांस्कृतिक, धार्मिक आणि सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत. मात्र, या भावनिक आणि धार्मिक नात्यामुळे अनेक वेळा वैज्ञानिक आणि पर्यावरणीय दृष्टिकोन दुय्यम ठरतो, ही भारतीय नदी व्यवस्थापनाची मोठी अडचण आहे.

टोन नदीच्या बाबतीत जपानने नदीला “पवित्र” किंवा “देवत्व” न देता तिला एक नैसर्गिक प्रणाली म्हणून समजून घेतले. भारतात मात्र नद्यांकडे श्रद्धेच्या नजरेने पाहिले जाते, पण त्या श्रद्धेचे रूपांतर संरक्षणात होत नाही. उलट, गंगा किंवा यमुना या नद्यांमध्ये धार्मिक विधी, औद्योगिक सांडपाणी, शहरी मलनिस्सारण आणि प्लास्टिक कचरा मोठ्या प्रमाणावर मिसळतो. टोन नदीच्या पुनर्बांधणीत नदी स्वच्छ ठेवणे, जैवविविधता टिकवणे आणि मानवी हस्तक्षेप मर्यादित ठेवणे याला प्राधान्य देण्यात आले, तर भारतात स्वच्छतेचे प्रयत्न अनेकदा केवळ अभियानापुरते मर्यादित राहतात.

पूर व्यवस्थापनाच्या दृष्टीनेही दोन्ही देशांमधील दृष्टिकोन वेगळा आहे. भारतातील कोसी किंवा ब्रह्मपुत्रा नदीचे पूर हे “नैसर्गिक आपत्ती” म्हणून स्वीकारले जातात. दरवर्षी लाखो लोक बाधित होतात, शेती उद्ध्वस्त होते, तरीही दीर्घकालीन उपाययोजना फारशा पुढे सरकत नाहीत. टोन नदीच्या बाबतीत पूर हा अटळ आहे हे मान्य करून त्याची तीव्रता कशी कमी करता येईल यावर भर दिला गेला. नदीला पसरण्यासाठी जागा देणे, पूरमैदान मोकळे ठेवणे आणि शहरांची रचना पूराला तोंड देणारी असावी, हा विचार भारतात अद्याप पुरेशा प्रमाणात स्वीकारलेला नाही.

विश्वभारती संकल्पना आणि जागतिक पर्यावरण : एकाच धाग्यात गुंफलेले मानवतेचे भविष्य

धरणांच्या बाबतीतही तुलना बोलकी आहे. भारतात मोठी धरणे ही विकासाची प्रतीके मानली गेली आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी सामाजिक विस्थापन, पर्यावरणीय हानी आणि नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात मोठे बदल झाले. टोन नदी पुनर्बांधणीत धरणांचा वापर केला गेला, पण तो नदीला पूर्णपणे “कैद” करण्यासाठी नव्हता, तर पाण्याचे नियमन करण्यासाठी होता. भारतात अजूनही अनेक प्रकल्पांमध्ये नदी खोऱ्याचा समग्र विचार न करता केवळ वीज, सिंचन किंवा पाणीपुरवठा या एकाच उद्देशाने योजना आखल्या जातात.

लोकसहभाग हा आणखी एक महत्त्वाचा फरक आहे. टोन नदीच्या व्यवस्थापनात स्थानिक नागरिक, शेतकरी आणि उद्योग यांना सक्रिय भूमिका देण्यात आली. भारतात मात्र नदी व्यवस्थापन बहुतेक वेळा सरकारी खात्यांच्या चौकटीत अडकते. नदीकाठच्या लोकांचा सहभाग मर्यादित राहतो आणि त्यामुळे जबाबदारीची भावना निर्माण होत नाही. परिणामी अतिक्रमण, वाळू उपसा आणि प्रदूषण रोखण्यात अपयश येते.

हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर ही तुलना अधिकच महत्त्वाची ठरते. भारतात अतिवृष्टी, ढगफुटी आणि दुष्काळ यांचे प्रमाण वाढत आहे. अशा वेळी टोन नदीसारख्या पुनर्बांधणी मॉडेलचा अभ्यास करून नदी खोऱ्याचे नियोजन करणे अपरिहार्य आहे. नदीला सरळ करणे, बांधांनी कोंडणे किंवा पूर पूर्णपणे थांबवण्याचा भ्रम सोडून, नदीसोबत जगण्याची तयारी करणे हा टोन नदीचा सर्वात मोठा धडा आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, टोन नदी आणि भारतीय नद्यांमधील फरक हा केवळ भौगोलिक किंवा तांत्रिक नाही, तर तो दृष्टिकोनातील आहे. जपानने नद्यांकडे भविष्यातील पिढ्यांची जबाबदारी म्हणून पाहिले, तर भारतात अजूनही नद्या वर्तमानातील गरजांसाठी शोषल्या जात आहेत. भारतीय नद्यांचे पुनरुज्जीवन करायचे असेल, तर टोन नदीच्या अनुभवातून प्रेरणा घेऊन विज्ञान, लोकसहभाग आणि पर्यावरणीय संवेदनशीलता यांचा समन्वय साधणे अपरिहार्य आहे.