ग्रामपंचायत पातळीवरती म्हणजेच लोकांच्या पातळीवरती निर्णय घेतले जावेत ते ते दिल्ली किंवा मुंबईमध्ये बसून नेते किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांनी ठरवू नयेत अशा पद्धतीचा आग्रह या समितीने सुचवला केला होता. आणि म्हणूनच ग्रामसभा, ग्रामपंचायती, पंचायत समिती, नगरपरिषदा, नगरपालिका यांचे सल्ला घेऊन हे पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र ठरवावे किंवा यातील निर्बंध आणि उपक्रम ठरवावे असे समितीचे मत आहे
प्रतिक मोरे
निकोप निसर्ग कोकणवासियांना नवीन नव्हे, घराच्या पायरीवरून पहिलं पाऊल बाहेर टाकलं तर ते निसर्गातच पडतं असा हा आमचा निसर्ग. अंगणातली परसबाग, आमच्या शेतीवाडी, गावात राखून ठेवलेल्या देवरहाटी, खेळायला आणि उत्सवांना वापरली जाणारी गवताची मैदाने, शेतीला पाणी देणाऱ्या नद्या, ओढे, तलाव आणि धीरगंभीर आवाजात गरजणारा समुद्र. दिवसभराच्या दिनचर्येमध्ये निसर्गाशी संपर्क येत नाही असा माणूस कोकणात मिळताना अवघडच. इथले सगळे व्यवसाय शेती, पशूपालन मासेमारी, आंबा – काजू लागवड आणि बऱ्याचशा नोकऱ्या सुद्धा निसर्गावरच्या लहरीपणावर अवलंबून. अशा जाणत्या कोकणी माणसाला निसर्गभान राखण्याचं आवाहन करायचं म्हणजे जरा कठीणच.
कोकणी माणसाचा कल प्रकल्पाच्या दोन्ही बाजूस !
पण गेल्या काही वर्षात कोकणात विकासाची मागणी जोर धरू लागली आहे विकास म्हणजे रोजगार निर्मितीसाठी आणले जाणारे मोठमोठे प्रकल्प. एमआयडीसीच्या क्षेत्रांमध्ये होणारी वाढ रासायनिक उद्योग आणि एसईझेड आणि खाणकाम उद्योग. लोटे येथील रासायनिक उद्योग क्षेत्र, जयगडमधलं औष्णिक विद्युत प्रकल्प, जैतापूर येथील अणूविद्युत प्रकल्प, नाणार येथील प्रस्तावित रिफायनरी, रसायनी प्लांट मधले रासायनिक कारखाने, आंबोळगड येथील आयलॉग पोर्ट, फिनोलेक्स कंपनीचा औष्णिक विद्युत प्रकल्प असे अनेक विनाशकारी प्रकल्प आणण्याचे प्रयत्न गेल्या काही वर्षांत सातत्याने सुरू आहेत. या प्रकल्पांच्या दोन्ही बाजूने लोकांचा कल दिसून येत आहे आणि या सगळ्यात चर्चिला जाणारा मुद्दा म्हणजे इकोसेन्सिटिव्ह झोन म्हणजेच पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेश.
काय आहे गाडगीळ समितीचा अहवाल ?
हे जाणून घेण्यासाठी जो अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो तो म्हणजे पर्यावरण तज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या समितीने दिलेला अहवाल. काय आहे अहवाल यात काय म्हटलं आहे याच्यानुसार कोणत्या गोष्टींवर ती बंदी येणार आहे? कोणत्या गोष्टी सुरू राहणार आहेत? कोणत्या प्रकारचे उद्योग आपण कोकणामध्ये करू शकतो? असे हजारो प्रश्न आज इथल्या नागरिकांच्या मनात येत असतात, तर या प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी आपण या समितीचा अहवाल समजून घेण्याची गरज आहे.
अन्नसाखळीसाठी जीवजातींना संरक्षण देण्याची गरज
गुजरात राज्यमधील तापीच्या खोऱ्यापासून कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेल्या सह्याद्री आणि आणि निलगिरी, मलय पर्वताच्या रांगा यांना एकत्र केलं की बंद होतो पश्चिम घाट. अनेक नद्यांची उगमस्थाने आणि आणि भारताला पर्जन्यमान प्रदान करणारा हा पश्चिम घाट म्हणजे जैवविविधतेचे नंदनवनच म्हणावे लागेल. इथे वनस्पतींच्या चार हजार जाती, 300 हून जास्त प्रजातींची फुलपाखरे, उभयचर यांच्या 146 जाती, सस्तन प्राण्यांच्या दीडशेहून जास्त जाती, सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या 225 प्रजाती आणि सदाहरित झाडांच्या 645 प्रजाती इथे दिसून येतात. यातून येथे किती मोठ्या प्रमाणात जैवविविधता नांदत आहे हे स्पष्ट होते याशिवाय शैवाल, मासे कीटक,खारफुटी, गवते, नेचे, कासवे, खेकडे असे असंख्य घटक आणि त्यांचे अन्नसाखळी मधील गुंतागुंतीचे परस्परावलंबन लक्षात घेता या सर्व जीवजातीना संरक्षण देणे का महत्वाचे आहे ते कळतं.
समितीच्या शिफारशी जनतेपर्यंत पोहोचवण्याची गरज
पश्चिम घाट प्रदेशासाठी माहिती संकलन करणे त्याआधारे संवेदनशील परिसर क्षेत्र सीमा ठरवणे आणि त्याच्या व्यवस्थापनाची रूपरेषा खाणे यासाठी भारत सरकारच्या पर्यावरण आणि वन खात्याने मार्च 2010 मध्ये डॉक्टर माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा तज्ञ आणि चार शासकीय अधिकारी यांची समिती नेमली आणि या समितीने दिलेला अहवाल त्याची माहिती आज आपण घेणार आहोत. या तज्ञ गटाने अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष भेटी देऊन खुली चर्चा करून समाजातील सर्व घटकांशी संवाद साधून 30 ऑगस्ट 2011 ला हा अहवाल सादर केला. मध्यंतरीच्या काळात अनेक वेळेला दडपण्याचा प्रयत्न करून अखेर केंद्र शासनाने हा अहवाल मे 2012 रोजी सार्वजनिक केला आणि याच्या शिफारसी स्वीकारणे बाबत अजूनही कोणत्या प्रकारचा मत शासनाकडून व्यक्त झालेले नाही. या अहवालाला गोंधळा टाकता यावे शिवाय आतील शिफारसी सौम्य करण्यात याव्या यासाठी डॉक्टर कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरी समिती नेमण्यात आली. आणि गोंधळ वाढवण्यात आला एकंदरीतच शासन दरबारी असलेला गोंधळ आणि जनतेमध्ये विविध गैरसमज पसरवून या समितीच्या शिफारशी अजूनही ही लोकांपर्यंत व्यवस्थितपणे पोहोचलेल्या नाहीत.
गाडगीळ समितीच्या शिफारशी
पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र म्हणजे काय ?
पश्चिम घाट की जो भारताच्या सुमारे चार टक्के आहे आणि आणि येथे जगातील वनस्पतींच्या 27 टक्के जाती आढळून येतात असा हा जैविक विविधतेने संपन्न प्रदेश संवेदनशील परीक्षा परिसर क्षेत्र म्हणून घोषित करावा आणि त्याचे संरक्षण अगत्याने करावे. तसेच या सर्व भागात नैसर्गिक सामाजिक आर्थिक परिस्थिती हे भिन्न असल्यामुळे सर्वत्र एकसुरी नियमावली न लावता स्थलकालानुरूप व्यवस्थापनाची आखणी करावी सबंध प्रदेशाची विभागणी ही अतिसंवेदनशील मध्यम आणि कमी संवेदनशील अशा तीन भागात करावी. या विभागणीसाठी उपग्रहा कडून उंच-सखल प्रदेश त्याची माहिती, सदाहरित अरण्ये, वनांचे प्रकार, प्रदेशनिष्ठ वनस्पती, मासे, पक्षी, पशु यांचे प्रमाण आणि अस्तित्वास धोका असलेले पशुपक्षी, त्यांची आढळण्याची स्थळे यांचे माहिती संकलिकरण आणि संगणकीकरण करावे हे आणि यातून 60 टक्के प्रदेश हे अतिसंवेदनशील पंधरा टक्के प्रदेश मध्यम आणि 25 टक्के कमी संवेदनशील अशी विभागणी करण्यात आली आणि प्रत्यक्ष प्रदेशांच्या सीमा या पाणलोट क्षेत्र गावाच्या सीमा आणि लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन गावकऱ्यांशी विचारविनिमय याने निश्चित कराव्यात असे समितीने सुचवले. हे सर्व करण्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीवरती म्हणजेच लोकांच्या पातळीवरती निर्णय घेतले जावेत ते ते दिल्ली किंवा मुंबईमध्ये बसून नेते किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांनी ठरवू नयेत अशा पद्धतीचा आग्रह या समितीने सुचवला केला होता. आणि म्हणूनच ग्रामसभा, ग्रामपंचायती, पंचायत समिती, नगरपरिषदा, नगरपालिका यांचे सल्ला घेऊन हे हे पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र ठरवावे किंवा यातील निर्बंध आणि उपक्रम ठरवावे असे समितीचे मत आहे
पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र मधील काही शिफारसी
- शेती
सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन द्यावे हे ठराविक कालावधी ठरवून या कालावधीमध्ये रासायनिक खते आणि कीटकनाशके यांचा वापर कमी करत जावा आणि पूर्णपणे थांबवावा. पिकांच्या पारंपरिक वाण लागवड प्रोत्साहन द्यावे हे आणि 30 टक्के पेक्षा तीव्र उतार असलेल्या जमिनीवर नांगरणी टाळणाऱ्या फळबागा वृक्ष शेती लागवडीस प्रोत्साहन द्यावे. - जमिनीचा वापर
सर्व प्रदेशांमध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणजेच सेझ ला परवानगी देऊ नये, हिल स्टेशनला परवानगी देऊ नये, डोंगरमाथे, डोंगर उतार बने समुद्रकिनारे आधी जनतेला खुल्या असणाऱ्या सार्वजनिक जमिनीवरती खाजगी मालकी हक्काचा मनाई करण्यात यावी. सरोवर, पाण्याचे प्रवाह, देवराया,जैवविविधतेने समृद्ध प्रदेश इत्यादी क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करू नये. जंगली जमिनीवर देशी झाडांची लागवड करून विदेशी झाडांच्या लागवडीस प्रतिबंध करावा. प्रदेशनिष्ठ वनस्पतींच्या लागवडीस विशेष उत्तेजन द्यावे, औषधी वनस्पती काढणे संदर्भात सक्त नियम निर्माण करण्यात यावे आणि शेत जमिनीवर वृक्ष लागवड या बदलांना मनाई करण्यात यावी. शेतजमिनीचे नियमन करताना किंवा रस्ते आणि इतर सुविधा पुरवताना त्याची पर्यावरणीय किंमत आणि स्थानिक जनतेला होणारा फायदा याचा विचार करून योजना राबवाव्यात. - उद्योग आणि खाणकाम
खाणींना नवे परवाने देऊ नयेत. येत्या पाच वर्षात सध्या चालू असणाऱ्या हळूहळू बंद कराव्यात. केवळ समतल भागात उपलब्ध नसलेल्या दुर्मिळ खनिजासाठी परवानगीने परवाने देण्यात यावेत. प्रदूष मुक्त उद्योगांना सक्त मनाई अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांमध्ये प्रदूषण शून्यावर आणण्यासाठी प्रयत्न आणि स्थानिक मालावरील प्रक्रिया उद्योग नियमनाखाली ठेवून प्रदूषण मुक्त करावे. - ऊर्जा वापर आणि प्रकल्प
ऊर्जानिर्मिती विषयी जागरूकता आणि ऊर्जा वापराची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी जनजागृती सौर ऊर्जा निर्मितीची उत्तेजन,औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, मोठ्या पवनचक्क्या प्रकल्प आणि नद्या ओढे यांचे प्रवाह बदलून जलविद्युत प्रकल्प भरण्यास मनाई - वाहतुकीची साधने आणि मार्ग
नवीन रेल्वे मार्ग आणि महामार्ग यांची प्रदेश एक आणि दोन मध्ये मनाई असावी - जागतिक वारसा स्थळे
पश्चिम घाट प्रदेश जागतिक महत्त्वाचा नैसर्गिक वारसा मानवा असा प्रस्ताव युनेस्कोकडून मान्य करून घेताना भारत सरकारने या समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या जातील आणि अमलात आणल्या जातील अशी अट मान्य केली होती परंतु हा प्रस्ताव पश्चिम घाटातील 39 पुरता मर्यादित आहे. - EIA report इआयए अहवाल
पर्यावरणीय प्रभाव परीक्षण तरतूद ही पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची असल्यामुळे सर्व प्रकल्पांना हे परीक्षण अनिवार्य करावे आणि ही परीक्षा करण्याच्या पद्धती या सदस्य असल्यामुळे यातील सदस्यता काढून टाकून नव्या पद्धतीचे परीक्षण करण्यात यावे.
अशा प्रकारच्या अनेक शिफारसीं गाडगीळ अहवालामध्ये करण्यात आल्या आहेत. जर इथल्या सामान्य लोकांच्या नजरेतून या शिफारसी कडे पाहिलं तर या शिफारसी नवीन नाहीत .आजच्या जीवनशैलीमध्ये सेंद्रिय शेतीचा वापर ,फळबागांमध्ये सेंद्रिय पदार्थांचे उपयोग आणि लागवडीमध्ये सुद्धा नवीन पीक पद्धतींचा वापर हे सर्रास आढळून येत आहे. इथली जीवनपद्धती ही आपली मायबाप जमीन विकून तिथे खाणकाम मोठमोठे प्रकल्प आणि रस्ते उभारले जावेत यासाठी तेव्हाच तयार नव्हती त्यामुळे या समितीच्या शिफारसीची अंमलबजावणी करणे तसं कठीण आहे असं वाटत नाही. शेवटी निसर्ग आधारित आपलं जीवन चक्र चालू ठेवण्यासाठी या गोष्टी करणं तितकंच आवश्यक आहे.
Discover more from इये मराठीचिये नगरी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
