‘लक्ष्य’ विधानसभा निवडणूक

सुडाच्या भावनेने काम न करता, आपल्या कामातून विरोधकांना उत्तर द्यायचे हा त्यांची कार्यपद्धती आहे. लोकसभा निवडणुकीत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना प्रथमच मतदारांना सामोरे गेली. शिवसेनेने १५ जागा लढवल्या व ७ जिंकल्या. आता विधानसभा निवडणुकीत साथ देणाऱ्या बेचाळीस आमदारांना पुन्हा उमेदवारी देणे व त्यांना निवडून आणणे ही सुद्धा एक शिंदे यांची परीक्षाच आहे.

डॉ. सुकृत खांडेकर

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाली. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली दोन वर्षांपूर्वी अविभाजित शिवसेनेत उठाव झाला, तेव्हा त्यांच्यासोबत बंड करणाऱ्या चाळीस आमदारांची व तेरा खासदारांची गद्दार म्हणून उद्धव ठाकरे गटाने संभावना केली होती. गद्दारांनी खोकी घेऊन निष्ठा बदलल्या, असे आरोप झाले होते. सन २०१९मध्ये विधानसभा निकालानंतर भाजपची साथ सोडून उद्धव ठाकरे जेव्हा काँग्रेस व शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर गेले आणि महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांच्यावर कोणी अशी टीका केली नव्हती. पण त्यांची भूमिका न पटल्याने पक्षात मोठे बंड झाले व ठाकरे सरकार अडीच वर्षांत कोसळले.

भाजपने आपल्याकडे सर्वाधिक म्हणजे १०३ आमदार असूनही एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद दिले याचेच अनेकांना आश्यर्य वाटले. शिंदे-फडणवीस सरकार कोसळेल, काही महिन्यांतच शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागेल, अशी भाकिते त्यांच्या राजकीय विरोधकांनी अनेकदा केली. पण एकनाथ शिंदे सर्वांना पुरून उरले. एवढेच नाही तर अजित पवारही राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील चाळीस आमदारांची फौज घेऊन महायुतीत दाखल झाले. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार हे दोघे उपमुख्यमंत्री असे महायुतीचे सरकार आकडेवारीने जरी स्थिर असले तरी तीन महिन्यांनी येणारी विधानसभेची निवडणूक हे महायुतीसमोर फार मोठे आव्हान आहे.

लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला मते मिळाली पण अपेक्षित खासदार निवडून आले नाहीत. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेवर आणणे हे एकच लक्ष तिन्ही नेत्यांपुढे आहे. शिंदे यांच्यावर आजही मोदी-शहा यांचा विश्वास कायम आहे. महायुतीच्या सरकारचे शिवधनुष्य त्यांनी दोन वर्षांपूर्वी उचलले. सत्तेत सर्वोच्च पदावर असूनही शिंदे यांना अहंकाराने स्पर्श केला नाही. संयम आणि नम्रपणा त्यांनी कधी सोडला नाही. महायुतीच्या १८० सत्ताधारी आमदारांचे नेतृत्व करताना शरद पवार, नाना पटोले व उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडीला तोंड द्यायचे अशा दोन्ही पातळीवर शिंदे लढत आहेत. रोज अठरा तास काम करीत आहेत. त्यांच्या चेहऱ्यावर थकवा कधी दिसत नाही. काम घेऊन आलेल्यांना नंतर या असे ते शक्यतो सांगत नाहीत.

सुडाच्या भावनेने काम न करता, आपल्या कामातून विरोधकांना उत्तर द्यायचे हा त्यांची कार्यपद्धती आहे. लोकसभा निवडणुकीत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना प्रथमच मतदारांना सामोरे गेली. शिवसेनेने १५ जागा लढवल्या व ७ जिंकल्या. आता विधानसभा निवडणुकीत साथ देणाऱ्या बेचाळीस आमदारांना पुन्हा उमेदवारी देणे व त्यांना निवडून आणणे ही सुद्धा एक शिंदे यांची परीक्षाच आहे.

लोकसभा निवडणुकीत पाच मतदारसंघात नव्या चेहऱ्यांना उमेदवारी देण्याची पाळी शिवसेनेवर आली होती. आता विधानसभेला नवे चेहरे देणे इतके सहज सोपे नाही. भाजप हा राज्यात सर्वात मोठा पक्ष असला तरी या पक्षाचे केवळ ९ खासदार निवडून आले आहेत. २०१९ मध्ये भाजपचे २३ खासदार निवडून आले होते. शिवाय यंदा भाजपच्या तीन केंद्रीय मंत्र्यांचा पराभव झाला ही सुद्धा पक्षाची मोठी नामुष्की आहे. कोकणात नारायण राणे विजयी झाले आणि कोकणात लोकसभा निवडणुकीत प्रथमच कमळ फुलले ही जरी आनंदाची बाब असली तरी राज्यात इतरत्र भाजपचे मोठे नुकसान झाले.

पंतप्रधान मोदींनी राज्यात १८ प्रचार सभा घेतल्या तरी महायुतीचे केवळ १७ खासदार निवडून आले. पण महाआघाडीच्या ३० खासदारांना लोकांनी निवडून दिले. सांगलीतून निवडून आलेले अपक्ष खासदार विशाल पाटील यांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिल्याने आघाडीच्या खासदारांची संख्या ३१ झाली आहे. महाआघाडीचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार कोण हे जसे ठरत नाही तसेच महायुतीचा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा कोण, हे जाहीर झालेले नाही. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाणार असे शिवसेनेच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. आता स्वबळावर निवडणूक लढवू या, असे कोणी म्हणत नाही. भाजपलाही एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांना बरोबर घेऊन निवडणूक लढवावी लागेल. जागा वाटपात सौदेबाजी होणे अटळ आहे.

महाआघाडीशी समर्थ सामना करण्यासाठी महायुतीला एकजूट राखावी लागेल. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीच्या दिग्गजांनी राज्यभर दौरे काढून लंबी लंबी भाषणे केली, महिलांना एसटी बस प्रवासात ५० टक्के सवलत, ७५ वरील ज्येष्ठांना मोफत एसटी प्रवास, अटल सेतू, समद्धी मार्ग, मेट्रोचा विस्ताराचा खूप गाजावाजा झाला. आनंदाचा शिधा लक्षावधी लोकांच्या घरोघरी पोहोचवला. तरीसुद्धा महायुतीच्या खासदारांचे गाडे १७ वर का अडले ? सत्ता नसताना आघाडीचे जास्त खासदार कसे निवडून आले ? मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अर्थंसंकल्पीय अधिवेशनात महायुती सरकारने जाहीर केली, २१ ते ६० वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्यासाठी बजेटमध्ये ४६ हजार कोटींची तरतूद केली आहे.

महिलांना पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण देऊ केले आहे, महिलांना ई-रिक्षासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे, अन्नपूर्णा योजनेत तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्यात येणार आहेत. महिलांवर सवलतींचा वर्षाव करून त्यांची मते महायुतीकडे वळविण्याचा हा प्रयत्न आहे. मध्य प्रदेशात लाडकी बहीण योजना आणून शिवराज सिंग चौहान यांनी भाजपाला यश मिळून दिले, तसे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्रात महायुतीला विधानसभेत भरघोस यश मिळवून देतील का? बाळासाहेब ठाकरे दवाखाना महायुती सरकारने मुंबईत व राज्यात सुरू केला. रोज हजारो सामान्य लोक तेथून औषधोपचार घेत आहेत. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, वरळी बीबीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागले आहेत.

ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा झाल्यावर अंतर कमी होऊन वाहने सुसाट धावणार आहेत, वांद्रे-वरळी आता वर्सोवापर्यंत सागरी सेतू होत आहे. राज्यात ८ लाख ३५ हजार कोटींची विकासकामे सुरू होत आहेत. स्टील उद्योगात ४० हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपू्र्णा योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना, मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ अशा मुख्यमंत्री नावाच्या पाच योजना आहेत. दुसरीकडे राज्यावर आठ लाख कोटींच्या कर्जाचा बोजा चढला आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अटी जाचक आहेत. प

त्रकारांना सन्मान निधी योजनेतून मानधन मिळवताना नाकीनऊ येत आहेत. परवडणारी घरे बांधली जात नसल्याने झोपडपट्ट्यांच्या संख्येत अविरत वाढ होत आहेत. लोकांना सवलती कितीही दिल्या आणि कल्याणकारी योजनांच्या घोषणांचा वर्षाव केला तरी मतदानावर त्याचा परिणाम किती होईल? लोकसभेला महाघाडीचे जास्त खासदार निवडून आले तरी आघाडी व युतीत मतांचा फरक केवळ ०.३ टक्के आहे, असे सांगणे म्हणजे आपणच आपली फसवणूक करून घेण्यासारखे आहे. २०१९ च्या तुलनेने मते किती कमी पडली याचा विचार केला तर भाजपचा मोठा फटका बसला आहे हे मान्य करावे लागेल.

महायुतीत लोकसभेला जागा वाटप व उमेदवाराची नावे ठरवण्यात खूपच विलंब झाला, यावेळी चुका सुधारल्या नाहीत, तर महाआघाडीपुढे निघून जाईल… राम मंदिर, ३७० वे कलम, तलाख, हिंदू, मुस्लीम, आणीबाणी हे धार्मिक व भावनिक मुद्दे चालत नाहीत हे लोकसभेला दिसून आले. ज्यांना तुरुंगात टाकण्याची भाषा केली, ज्यांच्यावर ७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा केल्याचा आरोप केला, ते राजमुकुट घालून मिरवत आहेत. ज्यांना ईडीच्या नोटिसा गेल्या त्यांना सत्तेच्या परिघात सामावून घेण्यात आले आहे. मतदार गप्प आहेत म्हणजे त्यांना काहीच समजत नाही असे नव्हे… एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षात उबाठा सोडून अनेक आले.

हौशे, नवशे, गवशे खूप आहेत. अनेकांना पदे व पोलीस सुरक्षा आहे. त्यातले बरेच जण नेते व मंत्र्यांच्या पुढे-मागे पिंगा घालत असतात. त्यांचा पक्षाला उपयोग काय आहे, याचे कधी ऑडिट झाले आहे का? गेल्या लोकसभेत महाराष्ट्रातून काँग्रेसचा एकही खासदार निवडून गेला नव्हता. आता तेरा खासदार निवडून गेले. महायुतीच्या १८५ आमदारांपैकी ९० मतदारसंघांत महायुती लोकसभेला पिछाडीवर आहे. त्यात भाजपाच्या १०३ पैकी ४३ मतदारसंघांत, शिवसेनेच्या ४२ पैकी २० आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या ४० पैकी २२ मतदारसंघांत पिछाडी आहे. महायुतीला आपल्या मतदारसंघात लोकसभा निवडणुकीत झालेले नुकसान भरून काढणे ही मोठी कसोटी आहे. शिवसेनेने केलेल्या जाहिरातींवर, मदतीचा हात एकनाथ अशी घोषणा झळकत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेच महायुतीच्या केंद्रस्थानी दिसत आहेत.

डॉ. सुकृत खांडेकर